जापान जानुअघि सिन्धुपाल्चोकका तामाङ थरका एक युवकले मलेसियामा दुई वर्ष रोजगारी गरे । यस अवधिमा त्यहाँ जाँदा लागेको एक लाख रूपैयाँ ऋण तिरे र अर्को एक लाख कमाए पनि । यो कमाइ सबै घरखर्च कटाएर बचेको चोखो कमाइ थियो । मलेसियाको कमाइले जेनतेन परिवार चलेकै थियो । सामान्य साक्षरमात्र उनले नेपालमा राम्रो रोजगारी पाउन सक्ने सम्भावना थिएन । राम्रो व्यवसाय गर्न उनीसँग पर्याप्त रकम भएन । वैदेशिक रोजगारीबाहेकको अर्को विकल्प उनले सोचेका पनि थिएनन् । बिदामा घर आएका बेला अरुको लहैलहमा लागेपछि राम्रै देश गएर धेरै पैसा कमाउने आशा उनलाई पनि पलायो । यसैक्रममा तत्काल जापान जाने सोच बन्यो । जापानकै आइचिकेनमा होटल व्यवसाय गरेर बसेका दाहाल थरका व्यक्तिसंग उनको सम्पर्क भयो । ‘कुक भिसा’ मा जापान जाने विषयमा उनीहरुबीच सल्लाह भयो । जापान जानकै लागि बाह्र लाखसम्म खर्च गर्न तामाङ तयार भए । रकमको जोहो गरे । जापान टेकेकाहरुको राम्रो कमाइ देखेको र सुनेकै कुरो आफ्ना लागि पर्याप्त भएकाले व्यवसायी दाहालसँग उनले जापानको कमाइका बारेमा थप बुझ्न आवश्यक मानेनन् । दाहाललाई भनेर जापान जाने अरु टोलीको पनि लाइन थियो । यसैले जतिसक्दो छिटो पैसा बुझाउन सके जापान उड्न पाइहाल्ने र पैसा पनि कमाइहाल्ने चाहना बढ्दै गयो उनलाई । दाहालले पनि आफ्नो पासमा आइसकेको ‘शिकार’ फुत्किहाल्छ कि भन्ने डरले जापानका विषयमा राम्रा कुरा मात्रै बताए । त्यहाँको दुःखदायी स्थिति बताउन चाहेनन् ।
जग्गा बैंकमा धितो राख्दासमेत जापान जाने पैसा नपुगेपछि श्रीमतीका गहना र भएको अलिअलि बचत रकमसमेत मिलाएर दाहालले भनेजति सबै पैसा उनले जम्मा पारे । उनलाई ‘एग्रिमेन्ट पेपर’ मा सही गराइयो । जापानमा कुक भिसामा गएकाहरुलाई दक्ष जनशक्तिका रुपमा लिने गरिन्छ । जापानीहरु यस्ता कामदारलाई इन्जिनियरका रुपमा समेत हेर्छन् । खाना बनाएर खुवाउने कामलाई त्यहाँ निकै संवेदनशील रुपमा लिइन्छ, किनभने दस वर्ष लगातार रेस्टुरेन्टमा काम गरेका ‘कुक’हरुले मात्र जापानमा भिसा आवेदन गर्न पाउँछन् । तामाङले पनि त्यही गरे । एउटा होटलले उनलाई नेपालमा दस वर्षभन्दा बढी ‘कुक’ काम गरेको प्रमाणपत्र बनाइदियो ।
खाना पकाउँदा प्रयोग हुने डाडु राम्रोसँग हल्लाउनसम्म नजान्ने उनले दस वर्षभन्दा बढी होटलमा काम गरेको प्रमाणपत्र पाए । उनले सही गरेको एग्रिमेन्ट पेपरमा जापानको श्रम ऐनबमोजिम दैनिक आठ घण्टा काम गर्नुपर्ने, हप्तामा एक दिन बिदा पाइने र मासिक न्यूनतम तलब एक लाख ८० हजार जापानी येन हुने उल्लेख थियो । साथै औषधि खर्च, बिमा र जापान जाँदा लाग्ने सबै खर्च निःशुल्क हुने थियो । तर कागजमा तामाङले जापान जाँदा बाह्र लाख रूपैयाँ बुझाएको भन्ने कतै उल्लेख थिएन । न त उनी नक्कली कागजात जम्मा पारेर जापान जान लागेको भन्ने कुरा नै उल्लेख गरिएको थियो । कागजमा जेसुकै लेखिएको भए पनि सबैका माझ यो कुरा गोप्य नै राख्ने सहमति उनीहरुबीच बन्यो, किनभने यो कुरा जापानको अध्यागमन विभाग र नेपालस्थित जापानी दूतावासले थाहा पाए भने तामाङले जापानको भिसा पाउन सक्थेनन् । भिसा पाइसकेपछि पनि नेपालको श्रम विभाग र अध्यागमन विभागले उनलाई जापान जान रोक्थ्यो । तर भिसा पाएर जापान गइसकेपछि राम्रोसँग काम सिकाउँदै रोजगारी पनि दिने भन्ने मौखिक सहमति दाहालसँग भएपछि अरु कानुनी कुरामा दह्रो बन्नैपर्छ भन्ने आवश्यकताको महसुस उनले गरेनन् ।
सबै कागजात पूरा गरिसकेपछि तामाङको जापानको भिसा लाग्यो । जापान जाने क्रममा न उनले ‘कुक’ काम सिके, न त जापानी भाषा नै, तैपनि उनी जापान पुगे । दाहाललाई सम्पर्क गरे तर दाहालले उनलाई काम दिएनन्, न त आफ्नो रेस्टुरेन्ट नै चिनाए । काम र भाषा नजानेको मान्छेलाई रेस्टुरेन्टमा प्रवेश गराउँदा भएको आफ्नो व्यवसाय पनि धराशायी हुन्छ भन्दै तामाङलाई राख्न नसकिने बताए । तामाङले चाहेर पनि कानुनी लडाइँ लड्न सकेनन् । एक त, भाषामा कमजोर भएपछि सम्बन्धित ठाउँमा उजुर गर्न नसकिने भयो । अर्को, नक्कली कागजात प्रयोग गरेर जापान छिरेको स्थिति छ, अनि जापान आउने क्रममा बाह्र लाख तिरेको प्रमाण कतै छैन । यस्तो बेलामा दाहालले जे–जे भन्छन्, त्यही गर्नबाहेक अर्को विकल्प उनीसँग रहेन । यसैले दाहालले अर्को जापानी कम्पनीमा काम लगाइदिए ।
जापानमा जुन प्रयोजनका लागि गएको हो र जहाँ गएको हो, त्यही काम गर्नुपर्छ । यसरी दाहालको रेस्टुरेन्टमा कुक काम गर्ने अनुमति पाएर भिसा पाइसकेपछि त्यहाँबाहेक अन्त काम गर्न पाइँदैन । केही सीप नलागे अर्को कुनै नेपाली तथा इन्डियन रेस्टुरेन्टमा गएर काम गर्ने छूट छ, होइन भने अन्यत्र गएर काम गर्न त के त्यही होटलमा वेटर र क्यासियर बन्न पनि जापानको नियमले दिँदैन । यो भनेको अध्यागमन नियम मिचेको ठहर्छ । अध्यागमनले फेला पारे नेपाल फर्किन पर्छ । तामाङले गर्न खोजेको काम पनि अवैध थियो । दाहालको रेस्टुरेन्टमा काम नपाएपछि उनले जापानी खाना बनाउने बेन्तो कम्पनीमा काम गरे । त्यहाँ उनले जापानी खानालाई टिफिन बक्समा हाल्नुपथ्र्यो । यो काम गरेबापत प्रतिघण्टा एक हजार जापानी येनको दरले पैसा पाउँथे । औसत मासिक सबै खर्च कटाएर झन्डै डेढ लाख नेपाली रूपैयाँ बचाउँथे । तर दुई महिनाजति काम गरिसकेपछि उनी अध्यागमनको निगरानीमा परे । गएको मार्च महिनामा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर नागोयाको अध्यागमन जेलमा लग्यो । अध्यागमनले आवश्यक सोधपुछ ग¥यो । आफूलाई जापान आउने क्रममा साहूले फसाएको बयान अध्यागमनलाई दिए । अध्यागमनले प्रमाण माग्यो, उनले जुटाउन सकेनन् । अन्त्यमा, उनी नेपाल फर्किए ।
अहिले काठमाडौँमा सामान्य होटल सञ्चालन गरी बसेका उनलाई जापानको सपना नदेखी मलेसियाको रोजगारीलाई नै निरन्तरता दिएको हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ । जापान जाँदा लागेको खर्च उठाउने कानुनी उपाय उनीसँग छैन । समझदारीका आधारमा होटल साहूले विवेक प्रयोग गरिदिए र इमान्दारिता देखाइदिए मात्रै उनले पैसा पाउलान्, नत्र कानुनी लडाइँ लडेर उनको उपचार सम्भव छैन । यसैले कानुनी बाटो खोज्नेबारेमा उनले सोचेका पनि छैनन् ।
अहिले जापानमा रहेका नेपालीमध्ये अधिकांश कुक भिसामा गएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ जापान शाखाका सल्लाहकार भूषण घिमिरेका अनुसार जापानका नेपालीमध्ये पचास प्रतिशत त कुक भिसाकै छन् । सबैजसोले ‘डिपेन्डेन्ट’ भिसामा श्रीमती लगेका छन् । अधिकांशले तामाङले जसरी नै नक्कली कागजात बनाएर जापान जान बाह्र लाख खर्च गर्छन् । काम र भाषा नजानेकै कारण जापानका नेपाली कुकका पीडा भने साझा छ । नेपालीका रेस्टुरेन्टमा उतिसाह्रो व्यापार÷व्यवसाय छैन । नेपालीलाई जापान लैजानका लागि मात्रै रेस्टुरेन्ट खोल्ने र त्यहीँ रहेका नेपालीको भिसाको म्याद थप्न रेस्टुरेन्ट खोलेजस्तो गर्ने परिपाटी जापानमा विकसित भएको छ । डिपेन्डेन्ट भिसामा गएका कुकका श्रीमतीहरुले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्न पाउने भएकाले मात्रै जापानको कमाइ नेपालीका लागि केही सहज भएको हो । उनीहरुले पनि हप्ताको २८ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न पाउँदैनन् । तर उनीहरुलाई पनि लुकिछिपी अवधि बढाएर काम गर्दा अध्यागमनको निगरानीमा परिने र नेपाल फर्कन पर्ने बाध्यता छ ।
जापानलाई कमाइका लागि आकर्षक गन्तव्यका रुपमा लिइए पनि सोचेजस्तो छैन त्यहाँ । कागजपत्र मिलाएको खण्डमा जापान जान जति सजिलो छ, त्यति नै नेपालको श्रम विभाग र अध्यागमनले पनि जापानको श्रमबजारलाई सहज तरिकाले लिएको छ । नेपालीहरु जसोतसो र जे–जस्तो प्रकृया पूरा गरेर भए पनि जापान जाने चाहनाले जापानको रोजगारी व्यवस्थित र पारदर्शी बन्न सकेको छैन । राम्रो बनाउन कस्सिएकाहरुलाई पनि अवरोध पु¥याएको छ । पछिल्लो समयमा झन् जापानले विदेशीहरुका लागि नयाँ अध्यागमन नियम बनाइदिएपछि नेपालीहरुलाई अझै असर पु¥याएको छ । यसैले नेपालीहरु जापानको भविष्य नदेखेर आफूखुसी नेपाल फर्किरहेका पनि छन् । अब तीन महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि जापान जान लागेका नेपालीहरुले नयाँ अध्यागमन नियम र जापानी भाषाको राम्रो अध्ययन नगरी गएमा स्थिति पहिलेको भन्दा असहज छ । समस्या परेपछि जापानमै बसेर कानुनी लडाइँ लड्न निकै खर्चिलो छ ।
भीसाको म्याद थप्नका लागि भएपनि जापानमा नेपालीले चलाएका रेष्टुरेण्टमा कम तलब या निशुल्क काम गर्ने बाध्यता बढदै गएको छ । जति तलब बुझेपनि रेष्टुरेण्ट मालिकहरु महिनावारी एक लाख असी हजार न्युनतम तलब दिएको भन्ने कागज बनाउँछन । तर यथार्थमा उनीहरुले यो पैसा पाएको पाइदैन । यसरी पैसा बुझेको भन्ने भरपाइ गरेमा कामदारका लागि कानुनी लडाइको सबै उपाय नेपालमा पनि सकिन्छ । तर तलब बुझेको भन्ने प्रमाण मालिकसंग छैन भने नेपालमै आएर पनि कानुनी लडाइ लडन सकिन्छ । रेष्टुरेण्टको संचालक नेपाली भएको खण्डमा त कानुनी लडाइ लडन सकिएला । विदेशी संचालक भएमा चाहि गाह्रो हुन्छ ।
अब वैदेशिक रोजगार विभागले पनि नेपालस्थित जापानी दूतावास र जापानस्थित नेपाली दूतावाससँग मिलेर गलत नियतका साथ जापानको रोजगारीलाई माध्यम बनाइरहेकामाथि नियन्त्रण र अनुगमन गर्न जरुरी छ । यसैले धेरै कमाइ हुने लोभमा जापानजस्ता राम्रा भनिएका देशमा कुरै नबुझी हाम फाल्नभन्दा सीपमूलक काममा दक्ष भई थोरै लगानी गरेर भए पनि साना भनिएका खाडी देशमा गइयो भने वैदेशिक कमाइ सुरक्षित अनि दिगो हुने अवस्था आएको छ ।
९ वैदेशिक रोजगारसम्बन्धि फिचरसेवाका लागि पिपुल फोरमको अनुरोधमा तयार पारिएको रिपोर्ट ०
