Tuesday, July 9, 2013

उपभोक्ताका विरुद्ध खानेपानी बोर्ड

हरिप्रसाद पोखरेल
दुई महिना अघि कृष्णपुरमा रहेको सनराइज स्कुल अगाडि एक उपभोक्ताको घरमा लगिएको खानेपानीको पाइप फुटेर पानीले सडक हिलाम्मे भयो । ती उपभोक्ताले पाइप मर्मत गर्न नजिकैको खानेपानी बोर्डमा जानकारी दिए । लिखित रुपमा जानकारी दिएर कार्यालय मार्फत पाइप मर्मतका लागि प्रकृया गर्दा झण्झटिलो ठानेपछि सोझै कर्मचारी गुहारे । कर्मचारी आए । पाइप मर्मत भयो । कर्मचारीले चियाखाजा वापत पैसा मागे । उपभोक्ताले दिए । फेरि अर्कोपटक उसैगरि पाइप फुट्यो । फेरि कर्मचारी गुहारे । पैसा लाग्ने भैहाल्यो । तेस्रो पटक पनि पाइप फुटेपछि ‘अब त भएन’ भनि कार्यालयमा लिखित उजुरी दिए । फुटेको पाइप मर्मत गर्न रु.२००।– निवेदन शुल्क वापत बुझाउनुपर्ने रहेछ । पैसा बुझाएर घर आएर एक हप्तासम्म बस्ता पनि कोही कर्मचारी बोर्डबाट पाइप मर्मतका लागि आएनन् । छिमेकीका घरबाट गाग्रो बोकेर पानी खानुबाहेक अर्को विकल्प रहेन । पटक पटक फोन गरेपछि बल्ल कर्मचारी आएर पाइप मर्मत गरे । फेरि पनि खर्च लाग्दो रहेछ । पहिलेकै झैं तिरे । ती उपभोक्ताको घरबाट कृष्णपुरमा रहेको खानेपानी बोर्डको कार्यालयको दुरी १ किलोमिटर भन्दा बढि छैन । हिंडेरै गएपनि १५ मिनेटको बाटो हो । तर बोर्डका कर्मचारीको पारा छिटोछरितो र राम्रो भएन । 
खानेपानी बोर्डका अनुसार सबैभन्दा बढि पानीको खपत गौरीगञ्ज क्षेत्रमा हुन्छ । अनि सबैभन्दा कम पानीको खपत नारायणगढमा । बोर्डको यो तथ्याँकले खानेपानीमा कति धेरै चुहावट रहेछ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । नारायणगढका अधिकांश उपभोक्ताको पानीको महशुल न्यूनतम मात्रै उठ्छ । तर सबैका घरमा पानीको समस्या छैन । धेरै उपभोग गर्ने गौरीगञ्ज क्षेत्रका वासिन्दाका सबै घरमा भने पानी आउँदैन । हावा मात्रै आउँछ । उपभोक्ताले पिउने पानीको मालिक ‘नेपाल खानेपानी संस्थान’ बाट ‘बोर्ड’ भएपछि त सहजै सबै क्षेत्रकाले पानी खान पाउनुपर्ने हो । बोर्डको यो चाला पनि ठिक भएन । 
हालैको एक कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शालिकराम पौडेलले खानेपानीका विषयमा पत्रकारहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखे । खानेपानीमा अझै चुहावट भएको र धेरैले बदमासी गरेर पानी खाइरहेको उनलाई समेत थाहा रहेछ । यस्तो चुहावट नियन्त्रणमा नआइसकेपनि धेरै कम भएको उनको भनाई छ । खानेपानीको मिटर विगारेर या मिटर भन्दा अगाडि नै अर्को पाइप गाँसी मनग्गे पानी खाने पनि रहेछन्, बोर्डले वितरण गरेको पानीमा । पौडेलले धेरैलाई रंगेहात समातेको समेत दावी गरे । समाजमा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरु समेत यस्तो घटनामा संलग्न रहेको उनको भनाई छ । तर पत्रकारहरुले ती व्यक्तिहरुको परिचय माग्दा पौडेलले त्यस्ता व्यक्तिहरुको नाम दिन मानेनन् । यस्ता ‘पानी फटाहा’हरुको नाम दिंदा उनीहरुको सामाजिक प्रतिठामाथि आँच आउने उनको ठहर रह्यो । कमसेकम यस्ता व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरि कारवाही गरेको खबर वास्तविक उपभोक्ताले थाहा पाउने हो भने कार्यकारी निर्देशकको प्रतिष्ठा अझ उचो हुनेथियो । जसका कारण आँफू सहित बोर्डलाई समेत पौडेलले सती लैजाने काम गरे । यसो गर्नुहुन्थेन । एउटा सामान्य उपभोक्ताले समयमा महशुल नबुझाए जरिवाना ठोकिहाल्ने बोर्डले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई काखी च्यापीराख्नु जरुरी थिएन । नेपालको सबै संरचना नै यस्तै भएपछि ‘विचरा’ शालिकरामले के नै गर्न सक्लान् र ? 
यी माथिका उदाहरणलाई अध्ययन गर्ने हो भने खानेपानीका सम्बन्धमा समयमै उपभोक्ताले आवश्यक सेवासुविधा नपाउने, पानीको चुहावट नियन्त्रण नहुने, पानी फटाहाको विगविगी सधैं कायम भइराख्ने परिपाटी पुरानै हो । अर्थात्, नेपाल खानेपानी संस्थानको नामबाट वितरण भएको भएको पानीमा यस्तो रोग उपभोक्ताले पहिल्यैदेखि चाल पाइराखेका हुन् । संस्थान भईञ्जेल भरतपुरमा पानीको स्रोत पहिल्याएर उपभोक्तालाई यसको वितरण सरकारी तवरबाट गरिएको थियो । खानेपानी संस्थान हुँदा उपभोक्ताबाट धेरै गुनासो आएपछि वितरण राम्रो बनाउने उद्देश्यले भरतपुर नगरपालिकाका तर्फबाट एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा नयाँ खानेपानी आयोजना भरतपुरमा शुरु भयो । यस्तो खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न एडीबीको पहिलो शर्त थियो, नेपाल खानेपानी संस्थानको संरचना हटाएर बोर्ड बनाउने । जसलाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको नाम दिने । संस्थानका कर्मचारीहरुले भने खानेपानी निजीकरण गर्न हुन्न भनेर आवाज उठाए । अन्ततः भरतपुरमा वितरण गरिएको पानी बोर्डको नाममा निजीकरण गरियोे । शहरी तथा वातावरणीय सुधार परियोजना अन्तर्गत एडीबीले दिएको २६ करोड २६ लाख ८८ हजार पाँच सय रुपैयाँ ऋणले अहिले बोर्डको संरचना तयार भएको छ । उक्त ऋणको सावाँ व्याज वापत बोर्डले १५ वर्षसम्म वार्षिक १ करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ  । यो ऋण तिर्न बोर्डलाई हम्मे हम्मे भएको स्थितिले उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानीको महशुल एक्कासी ११० प्रतिशत बढाउने तयारी भएको छ । अर्थात् उपभोक्ताले पानी उपभोग गरे वापत अहिले न्युनतम ५० रुपैयाँ तिरेका छन् । १० युनिट पानी खपत गर्दा यो शुल्क तिर्नु पर्छ । अब बोर्डले ११० रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क लगाउने तयारी गरेको छ । १० युनिटभन्दा माथि उपभोग गर्दा प्रति युनिट १५ रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा अब रु.१८ हुने भएको छ ।
बोर्डका अनुसार ४५ प्रतिशत नगर वासिन्दाले न्यूनतम शुल्क मात्रै तिरेर पानीको उपभोग गरेका छन् । यस्ता वासिन्दा नारायणगढ बजार क्षेत्रका बढि छन् । नारायणगढ क्षेत्रका वासिन्दाको किन न्यूनतम महशुल मात्रै उठ्छ भन्ने बारेमा बोर्ड समेत अनविज्ञ छैन । किनभने यस क्षेत्रमा अधिकांशले पानी खान ‘चोर बाटो’ बपनाएको बोर्ड स्रोतको निष्कर्ष छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने बोर्डलाई खानेपानीबाट ठूलो आर्थिक स्रोत जम्मा हुन्छ । अनि, समाजमा लव्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले आफ्नो सामाजिक मर्यादालाई टिकाइराख्न कुनैपनि ‘चोरबाटो’ नअपनाई खानेपानी उपभोग गरिदिए सबैलाई पर्याप्त पानी पुग्ने देखिन्छ । एउटै टोलका उपभोक्ताका बीच उही पाइप लाइनबाट आएको पानी कसैको घरमा तीन तला माथिसम्म पुग्छ । तर कसैको एक तला माथिसम्म पनि पुग्न गाह्रो हुन्छ । अझै अर्को घरमा त पानी होइन, हावा मात्रै आउँछ भने यसो हुनुको पछाडिको कारण खोतल्न बोर्ड गम्भीर भएर लाग्ने हो भने उपभोक्तालाई शुल्क बढाउन आवश्यक होला जस्तो लाग्दैन । बोर्ड यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । 
अहिले पनि संस्थानले वितरण गरेको पानी र बोर्डले वितरण गरेको पानीमा उपभोक्ताले खासै अन्तर पाएका छैनन् । निजीकरण भइसकेको बोर्डलाई उसको ऋण तिर्न उपभोक्तालाई लाद्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । संस्थानले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको भन्दै एडीबीले संस्थानलाई विस्थापन गर्ने सर्तमा नगरपालिकालाई खानेपानी आयोजनामा सहयोग गरेको थियो । गत वर्षको भदौबाट संस्थान भरतपुरबाट हटेपछि आफूले ल्याएका खानेपानी आपुर्तिका परिवर्तका बारे बोर्डले आफ्ना उपभोक्तालाई चित्त बुझाउनुपर्छ । ‘यसकारण हामी आयौं’ भन्नुपर्छ । संस्थानको पुरानो संरचनालाई गाली गरेर मात्रै सुख पाइदैन । कि संस्थानले वितरण गरेको पानीभन्दा बोर्डले वितरण गरेको पानी शुद्ध र पौष्टिक छ भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ । होइन भने आफ्ना भौतिक संरचना बनाउने र कार्यकारी निर्देशक लगायतका कर्मचारीका तलब भत्ता वितरण गर्न अनि अनावश्यक ऋणको भारी बोकेर यसको दायित्व उपभोक्ताका माझ तेस्र्याउन बोर्डले गरेको पानीको भारी महशुल शुल्कको विरुद्ध हामी उपभोक्ता जागरुक भएर लाग्न जरुरी छ । 
हामीलाई थाहा छ, पेट्रोलियम पदार्थको ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा सबैभन्दा अगाडि विद्यार्थीहरु तातिन्छन् । सवारी साधनले यातायात शुल्क बढाउँदा विद्यार्थीहरु आन्दोलित हुन्छन् । जुनसुकै माध्यमबाट मूल्यवृद्धि भएपनि विद्यार्थीको आन्दोलन सबैभन्दा अगाडि सर्छ । तर भरतपुरका उपभोक्तालाई सहजै खानेपानी आपूर्ति गर्ने भनि बोर्डको संरचनामा मूल्यवृद्धि गरिँदा विद्यार्थीहरु किन चुप छन् ? राजनीतिक दलहरु किन बोल्दैनन् ? के खानेपानीका उपभोक्ता उनीहरु होइनन् ? यसैले बेलैमा सम्मानजनक र निर्णायक ढंगले बोर्डसंग यहाँका राजनीतिक दल लगायत सामाजिक संघसंस्थाले वार्ता गरी उपभोक्ताको पक्षमा आवाज निकाल्नु जरुरी छ । संस्थानलाई बोर्डमा ल्याउँदा यहाँका उपभोक्तालाई खानेपानीको महशुल बढ्छ भन्ने थाहा थिएन । तर एक्कासी बोर्डमा हस्तान्तरण भएको एक वर्षमै खानेपानीको महशुल बढ्न लाग्दा हामी पनि किन चुप हुने ? बोर्डले तिर्ने ऋणमा पुरानो संस्थानले लगाएको ऋण समेत जोडिएको छ । संस्थानका कर्मचारीलाई उपदान दिएर निकाल्दा लागेको ऋणको भार समेत अहिले खानेपानी उपभोग गरिरहेका उपभोक्तामाथि लाद्नु न्यायसंगत होइन । अहिले बोर्डले निर्धारण गरेको शुल्कले १५ वर्षभित्र एडीबीले दिएको ऋण चुक्ता भए त ठिकै छ । चुक्ता नभए थप ऋण तिर्न फेरि उपभोक्तालाई नै लगाउने लक्षण यस्तो संरचनाले देखिएको छ । होइन भने संस्थानले लगाएको ऋण अहिलेका उपभोक्ताले किन तिर्ने ? 
खानेपानी जस्तो संवेदनशील कुरामा सरकार पनि सचेत हुनुपर्ने हो । स्थानीय निकायले आफ्ना उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरि खानेपानी वितरण गर्नुपर्ने हो । तर बोर्डसंग स्थानीय निकायको समन्वयकारी भूमिका देखिएको छैन । भरतपुर नगर क्षेत्रका स्थानीय टोल विकास संस्थाहरु बोर्डको यो निर्णयविरुद्ध उभिएका छन् । यसलाई राजनीतिक निकाय र आम सरोकारवालाहरुले साथ नदिएसम्म उनीहरुको ‘बेलैको सही निर्णय’ थेगिन गाह्रो छ । अरु सबै खर्च कटाएर पनि सरकारले खानेपानी सकेसम्म न्यूनतम शुल्कमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । अहिले सार्वजनिक धाराहरु छैनन् । यसतर्फ बोर्डको ध्यान गएको छैन । उपभोक्तालाई यसरी शुल्क वृृद्धि गरेर पानीको महशुल असुल्दा एडीबीको ऋण चुक्ता गर्न सकिंदैन । यसको लागि सर्वप्रथम पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्ने र ‘खानेपानीका फटाहा’ हरुले चोरबाटोबाट उपभोग गरिरहेको पानी बन्द नगरेसम्म हजार प्रतिशत महशुल बढाएपनि बोर्ड र संस्थान उस्तै उस्तै हुनेछन् । परिवर्तनको प्रत्याभूति उपभोक्तालाई पटक्कै हुनेछैन ।  
२०७० असार २५ गते मंगलबार चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित ‘अभिमत’ बाट

1 comment:

  1. I ADAMS KEVIN, a representative Aiico Insurance plc, we trust and respect for individual differences in day out a loan. We will provide 2% of the loan's interest rate. If you are interested in this business contact us by e-mail: (adams.credi@gmail.com) now transfer their loan documents issued properly. Do you need a loan to set up business or school if you are very welcome to Aiico Insurance plc. You can also contact us by e-mail: (adams.credi@gmail.com). We first week can request a balance transfer.

    DO YOU NEED LOAN FOR PERSONAL BUSINESS? IF YOU CONTACT YOUR EMAIL ABOVE TO PROCEED WITH YOUR LOAN TRANSFER IMMEDIATELY OK

    ReplyDelete