Tuesday, June 25, 2013

शिक्षकको पेशा ः राजनीति कि शिक्षण ?


करिब १२ वर्षअघि शिक्षण पेशा छाडेका सल्यानका रत्न ओली यतिबेला एमाओवादी निकट ‘अखिल नेपाल शिक्षक संगठन’ का केन्द्रीय अध्यक्ष भएका छन् । गत हप्ता सम्पन्न संगठनको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उनी सर्वसम्मत अध्यक्षमा निर्वाचित भए । शिक्षण पेशामै रहेका बखत तत्कालीन माओवादीको ‘जनयुद्ध’ लाई मन पराएर उनी युद्धतिरै लागे । युद्धमा लागेपछि पेशामा रहने कुरै भएन । एउटा शिक्षकको पेशा ‘युद्ध’ बन्यो । भएको ‘माष्टरी जागिर’ भन्दा अहिले उनलाई एमाओवादीको ‘राजनीतिक जागिर’ प्यारो छ । एमाओवादीको आडमा उनी अझैपनि ‘शिक्षक राजनीति’ गरिरहेका छन् । शिक्षकको नेता हुन त विद्यालयमा गएर विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने हो । अनि आफू कार्यरत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका विविध समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवालाकहाँ नैतिक दवाव दिनुपर्ने दायित्व ‘शिक्षक नेता’को हुनुपर्ने हो । आफूले पढाउने स्कूल नै देशमा कतै नभएपछि उनीबाट यो कुरा कसरी सम्भव पनि भएन । यद्दपि देशकै ठूलो पार्टी एमाओवादी निकट यो शिक्षक संगठनमा भने अरुका भन्दा धेरै शिक्षक सदस्य भएको दावी गरिएपनि नेता चाहिँे ‘गैरशिक्षक’ नै हुँदोरहेछ । 
देशमा गणतन्त्र स्थापना भईसकेपछि माओवादीको ‘जनयुद्ध’ लाई यतिबेला राजनीतिक सम्मान दिइएको छ । यो राजनीतिक सम्मान पाएको पनि सात वर्ष भईसक्यो । तर युद्धकालीन अवस्थामा जागिर छाडेका शिक्षकले चाहने हो भने देशका कुनै पनि विद्यालयमा ‘जागिरे’ बन्न सक्थे । यद्दपि मनैदेखि उनीहरुलाई त्यसपछिको बाँकि जीवनमा शिक्षक बन्ने मनोकांक्षा जागेन । अनि विद्यार्थीलाई नपढाईन र स्कूल नगइकन ‘शिक्षकको नेता’ बन्न पाएपछि किन दुःख गरिरहनुप¥यो र ?
अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको अहिलेको सम्मेलनबाट दुई सय भन्दा बढिको केन्द्रीय समिति बनेको छ । १९ जना त पदाधिकारी नै छन् । तर यत्रो जम्बो केन्द्रीय पदाधिकारीमा हाल बहालवाला शिक्षकहरु चार जना मात्रै छन् । उपाध्यक्ष बनेका चितवनका जीवनाथ पराजुलीले स्कूल पढाइरहेका छन् । यसैगरि सचिव बनेका चितवनका पूर्ण दवाडी, लमजुङकी नानुमाया पराजुली र सिराहाका युगेश्वर रावत मात्रै बहालवाला शिक्षक हुन् । अरु सबै विद्यालयमा नगइ ‘शिक्षक नेता’ बनेकाहरु मात्र रहेछन् । 
माक्र्सवाद, माओवाद र लेनिनवादको विचारधारालाई मन पराएर पहिले ‘एमाओवादी’को सदस्यता भएपछि मात्रै अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको सदस्य बन्न पाइन्छ । अर्थात्, शिक्षक बन्नुभन्दा पनि ‘पार्टीको राजनीति’ उसको पहिलो शर्त हो । एमाओवादीबाट अलग भएर जन्मेको नेकपा–माओवादीलाई मन पराउने शिक्षकहरु पनि अखिल नेपाल शिक्षक संगठनमा आवद्ध छन् । तर दुवैको नाम एउटै भएपनि नेकपा–माओवादी निकट शिक्षक संगठनको अध्यक्ष भने गुणराज लोहनी हुन् । ०४६ साल ताका लोहनीले चितवनको नारायणी मावि पढाउँथे । करिब तीन वर्ष अस्थायी सेवामै शिक्षण पेशा अँगालिरहेका लोहनीलाई पनि पार्टी राजनीतिले तान्यो । यसपछि उनी कहिल्यै शिक्षक भएनन् । तैपनि उनी २४ वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दा ‘शिक्षक नेता’ का रुपमा कहलिएका छन् । पार्टी राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व त कायम गरेका छन् नै । नपढाइकन शिक्षकको अध्यक्ष बन्ने पंक्तिमा उभ्याउन उनी सफल भइरहेका छन् ।
‘अखिल नेपाल शिक्षक संगठन’को विधानमा बहालवाला, पेशा छाड्न वाध्य पारिएका या पेशा निवृत्त भएका शिक्षक कर्मचारीहरुले शिक्षक संगठनको सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्दपि शिक्षण पेशासंग कुनै न कुनै दिन जोडिएका सबैलाई सदस्यता दिने प्रावधान राखिए पनि यो कुरा ‘समाजपयोगी’ हुन नसक्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । भनिन्छ, अचानोको पीर खुकुरीलाई मात्र थाहा हुन्छ । यसैले कहिल्यै विद्यालय गएर नपढाउने शिक्षकले कसरी शिक्षकको समस्या थाहा पाउला ? देशको शैक्षिक स्थिति यस्तो रहेछ भनेर कहाँको कुरा उसले राज्यको निकायमा भन्न सक्छ ? नियमित विद्यालय गएर पढाउने शिक्षकलाई पो विद्यार्थी र शिक्षकको समस्या अनि आवश्यकता थाहा हुन्छ । 
‘जनयुद्ध’ लडेर आएको माओवादीका शिक्षकहरु त कुनै बेला युद्धकालीन अवस्थामा थिए । यसैले सेवाबाट हटिसकेपछि फेरि फेरि शिक्षक नै भएर विद्यालयमा जाने जाँगर गरेनन् भन्न सकिएला । अथवा ‘पढाउने मन त थियो’ राज्यले पुनवर्हाली गरेन भनेर राज्यलाई सराप गर्न सकिएला । तर माओवादी ‘जनयुद्ध’ नलडेका कांग्रेस–एमाले र अरु दल निकट शिक्षकका संघ÷संगठनका ‘शिक्षक नेता’ हरु समेत हाल बहालवाला शिक्षक छैनन् । कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीको शिक्षक दरवन्दी भएर पनि अझसम्म उनले पढाउने स्कूल छैन । अहिलेका अध्यक्ष केशव निरौलाको अवस्था पनि उही नै हो । उनीहरुका झोलामा स्कूल गएर विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षण सामग्री हुनुपर्ने हो । विडम्बना अहिले भर्खर गएर उनीहरुका झोला खानतलासी ग¥यो भने शिक्षण सामग्री होइन, कांग्रेसका प्रचार सामग्री भेटिन्छ । उनीहरुले पढाउने स्कूल कुन हो र पाठ्यसामग्री के छ भनेर सोध्यो उनीहरु आफै अक्क न बक्क हुन्छन् । 
एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको हालत पनि उस्तै छ । संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा ललितपुर बस्छन् । तर उनी स्कूल पढाउँदैनन् । शिक्षकहरुको साझा मोर्चा भनेर चिनिने नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीको अहिलेको व्यवसाय ‘शिक्षण’ होइन । तैपनि उनी शिक्षकका नेता बनेर टोपलिएका छन् । माओवादी, कांग्रेस, एमाले निकटका शिक्षकहरु मात्रै होइन, अरु दल निकटका शिक्षक नेताहरुको अवस्था पनि उही हो । यसरी ‘गैरशिक्षक’ हरुको बोलवाला र चलखेल उनीहरुकै दलनिकट शिक्षकहरुका लागि राजनीति गर्ने थलो बनिरहेको छ । पेशा गरिरहनेहरु ‘पेशाकर्मीका संस्था’ मा आवद्ध भए पो पेशाको पनि सम्मान रहन्छ । पेशाविहिनहरुले पेशाकर्मीको संस्था हाँके भने अरुका लागि लाजमर्दो हुँदोरहेछ । ‘आची गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज.....’ भनेजस्तै । शिक्षकले त आफ्नो पेशाको वकालत गर्नुपर्ने हो । पेशाको वकालत गर्नलाई शिक्षक नभइ हुँदैन । तर ‘दलगत राजनीति’ गर्नका लागि शिक्षकको नेता बन्नुपर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गइरहेको छ । यदि वास्तविक शिक्षकको आफ्नो पेशाकर्मी संस्थामा ‘पहुँच’ पुग्दैन भने शिक्षकका समस्या र आधुनिक शिक्षण पद्धति एवम् सिकाइको विकास कसरी सम्भव होला र ? 
शिक्षा मन्त्रालयले गएको वैशाख ३० गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन रोक लगायो । शिक्षकले दलको सदस्यता लिने प्रवृत्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले ‘अनुशासनहीन काम’ भनेको छ । मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ–‘राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने सरकारी सेवामा रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक पार्टीको पदाधिकारी वा सदस्य हुन मिल्दैन । यसबाट शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिमको पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिन्छ । यो कार्य शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरणको प्रतिकूल रहेको छ ।’ मन्त्रालयले यसो भनिरहँदा अर्कोतिर कोहि शिक्षक नपढाएरै राजनीति गरिरहेका छन् भने कसैले आफ्नो दरवन्दी भएर पनि ‘काज’ मिलाएर नपढाइकनै केन्द्रबाटै ‘पढाएवापत’ तलब भत्ता लिई राजनीति गरिरहेका छन् । यसको असर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुमाथि परिरहेको छ । शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिनुलाई मात्र अन्यथा लिन सकिंदैन । तर शैक्षिक संघसंस्थाहरु राजनीतिक थलो बनिरहनु चाहिँ आपत्तिको विषय हो । शिक्षकले संघसंगठनको सदस्यता लिनुलाई पनि ‘स्वतन्त्र’ छाड्नुपर्छ । तर पेशाकर्मीको संस्थाले राजनीतिक पार्टीको भजनमण्डली बन्ने कुरालाई निरुत्साहित चाहिँ पार्नैपर्छ । अनि, शिक्षण पेशा गरिरहेकालाई मात्र ‘शिक्षक नेता’ बनाउनका लागि अब शिक्षकका हरेक संघसंगठनका प्रतिनिधिहरुले प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसो गरियो भने शिक्षकका आवाज पेशागत मुद्धका रुपमा सम्बन्धित निकायमा पुग्छ । राम्रो शिक्षण पद्धतिको पनि विकास हुन्छ । 
अहिले राजनीतिक समूहसंग सङगठित नभई शिक्षण पेशामा बाँच्न गाह्रो परेकाले पनि शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीसंग सम्झैता गर्छन् । अन्तस्करणलाई वेवास्ता गर्छन् । अब भने एउटा राम्रो शिक्षकले  आफूसम्बद्ध राजनीतिक समूहको नाराप्रति त्यो समूह आफैँ कति इमानदार छ भन्ने कुरामा घोत्लिएर सोच्नुपर्ने भएको छ । ठिकै छ, हरेक शिक्षकका विचार फरक हुनसक्छन् । राजनीति नराम्रो कुरा पनि होइन । राज्यको नीति नै राजनीति हो । तर विभिन्न विचार बोकेर नेता भएका शिक्षकले आ–आफ्ना विचार विद्यार्थीहरुलाई सिकाएर जरैदेखि रोज्न लगाएको पाइदैन । न यो कुरा राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संघसंगठनहरुले नै गर्छन् । अहिले त शिक्षक ‘तलब पाइन’ भनेर राजनीति गर्छ । विद्यार्थी ‘शुल्क बढि भयो’ या ‘निशुल्क शिक्षा’का नाममा राजनीति गर्छन् । अनि राजनीतिक दल लगायतका विभिन्न निकायका हड्ताल र बन्दमा पनि विद्यालय नै मारमा पर्छ । शिक्षकलाई पढाउन नपाए रमाइलो लाग्छ । विद्यार्थीलाई स्कूल जान नपाए आनन्द लाग्छ । यस्तो कुरामा पनि शिक्षक नेताले प्रष्ट धारणा राख्ने गरेको पाइदैन । 
३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था फाल्न शिक्षकहरुले राम्रै कसरत गरे । देशमा गणतन्त्र ल्याउन ‘जनयुद्ध’मा पनि लागे । पछिल्लो १९ दिने जनआन्दोलनका बलमा राजालाई फाल्न शिक्षकहरुको योगदान अमूल्य रह्यो । व्यवस्था परिवर्तनपछि आफ्नो लक्ष्य पु¥याउने निकायमा शिक्षकहरुका राजनीतिक दल पुगेका छन् । आफै त्यस दलको नेता भएका छन् । तै पनि शिक्षकहरु आफ्नो पेशामा ससम्मान फर्किन सकेनन् । अर्थात् , फर्किन चाहेनन् । राजनीतिक आवरणबाट उनीहरुले आफूलाई मुक्त गर्न सकेनन् । आफ्नो भूमिका र व्यवस्थाभित्रका राजनीतिक खेलाडीको अस्त्र हुने भूमिकाबीचको अन्तर बुझ्न सकेनन् । अझै पनि शिक्षकहरुले शिक्षालयलाई राजनीतिकरण गर्न जसरी प्रोत्साहित गरिरहेका छन्– यो ठूलो भूल हो । अब शिक्षकहरुले आफ्नो भूमिका बदल्न जरुरी छ । आफ्नो पेशाको सम्मानका लागि र पेशागत हकहितका लागि ‘गैरशिक्षक’ लाई नेतृत्वमा पठाउनु हुँदैन । राजनीतिक आवरणमा बढि क्रियाशिल देखिने शिक्षकले विद्यालयको शैक्षिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्दैन । यसो भएपछि आफ्नै शिक्षक साथीहरुको समस्यामा परिचित हुने त कुरै भएन । त्यहीमाथि ‘शिक्षक नेता’ भएका शिक्षण संस्थामा खस्किदो शैक्षिक परिणामले शिक्षकले अब आफ्नो पेशा राजनीति होइन, शिक्षण नै रोज्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ ।  

२०७० असार ११ गते मंगलबारको चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित ‘अभिमत’ बाट 

1 comment:

  1. म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन

    ReplyDelete