पत्रकारको परीक्षा

गुणराज लुइँटेल 

पत्रकारिता हरेक दिन परीक्षा हुने पेसा हो। त्यसका जाँचकी पाठक हुन्। पाठकमा मिडिया साक्षरता बढ्ने क्रमसँगै भ्रामक सामग्री प्रस्तुत गर्न गाह्रो हुँदै जान्छ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपाल प्रेस काउन्सिलको प्रकाशन ‘संहिता'को पछिल्लो अंकमा प्रेससम्बन्धी आफ्ना चित्त दुखाइ सार्वजनिक गरेका छन्। राष्ट्रपतिका स्वाभाविक चित्त दुखाइमाथि कसैले सम्वोधन नगरेको देखेपछि यसै क्षेत्रमा लागेको एउटा सदस्यका रूपमा केही भन्नु उचितै हुने ठानेको छु।
राष्ट्रपतिको प्रश्न छ : मिडियालाई कसरी जिम्मेवार बनाउने? आफैंँविरुद्ध झूठो लेख्दा पनि केही गर्न नसकेको असहज स्थिति उनले प्रस्तुत गरेका छन्। राष्ट्रपतिका अनुसार, अमेरिकामा बसी प्राध्यापन गरिरहेका आफ्ना साथी आलोक बोहरालाई भेटदा एउटा अखबारमा भारतीय जासुसी संस्था ‘र'का प्रतिनिधि आलोक जोशीलाई भेटेको खबर छापेको रहेछ।
विभिन्न घटनाक्रम, आफूमाथि प्रेसले गरेका अन्यायको चर्चा गर्दै प्रेसलाई जिम्मेवार बनाउन जाँचको व्यवस्था गर्ने कि? भन्ने उनको राय लेखमा प्रकट भएको छ। उनी भन्छन् : ‘सेना र प्रहरीमा भर्ती हुन नौ महिना तालिम लिनुपर्ने, परराष्ट्र सेवाको निम्ति परीक्षाको छुट्टै व्यवस्था हुने, निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा लोकसेवा भिड्न पर्ने अनि केही पनि नगरी कुनै पनि परीक्षा नदिई पत्रकारको लाइसेन्स चाहिँ खुरुक्कै पाइने?'
‘पत्रकारहरूलाई पनि मेडिकल काउन्सिलको जस्तो जाँच दिएर उत्तीर्ण गर्ने प्रावधान बनाउनुपर्छ कि?,' उनले अगाडि भनेका छन्, ‘कोही मान्छे पत्रकारितामा आएको छ भने त्यसले काउन्सिलबाट केही न केही परीक्षा त पास गर्नुपर्‍यो नि! गाडी हाँक्नेले त ट्रायल दिनुपर्छ भने पत्रकारले चाहिँ केही गर्नु नपर्ने?'
महामहिम, प्रेस जिम्मेवार हुनुपर्छ यसमा विमति छैन। तर, जाँच लिएरमात्र कोही जिम्मेवार हुँदैन। जाँच पास गरेको व्यक्ति आफ्नो पेसा वा व्यवसायमा शुद्ध हुने भए लोक सेवा पास गरेका वा तालिम लिएकाले जीवनमा कहिल्यै भ्रष्टाचार नगर्नु पर्ने हो। लोकसेवा पास गरेका त के संसदीय सुनुवाइ पार गरेकाले पनि नगर्नुपर्ने काम गरेका छन्।
पत्रकारिता एक दिनमा विकास भएको होइन। आजको तीन सय वर्ष अघि पहिलो पटक ‘प्रेस' सुरु भए यताका आधारभूत उद्देश्य यथावत् छन्। धेरैले भन्ने गर्छन्, संचारको धेरै विकास भइसक्यो। प्रविधिले मिडियाको स्वरूप परिवर्तन भएको छ तर यसको उद्देश्यमा कहिल्यै परिवर्तन भएको छैन। पत्रकारिताका सर्वमान्य काम यिनै हुन् : सत्यप्रतिको पहिलो दायित्व, नागरिकप्रतिको बफादारी, समाचार पुष्टि गर्ने अनुशासन, आफूले लेख्ने समाचारबाट तथष्टता, शक्तिको स्वतन्त्र अनुगमनकर्ता। त्यसकारण आज कसैले मोबाइलमा समाचार पढे पनि यी उद्देश्य पूरा हुनै पर्छ।
अरु पेसाजस्तो यसमा पनि जाँच लिनु पर्छ कि भन्ने सोच नभएको होइन। सार्वजनिक हितका निम्ति यस पेसालाई भने जाँच लिनु नपर्ने गरिएको छ। यहाँसम्म कि पत्रकारितालाई परिभाषित गर्दा समेत यसले गर्ने काममा अंकुश लाग्ला भनेर डराउनेहरू छन्। पत्रकारितालाई परिभाषित गर्दा अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनमा ‘अभिव्यक्ति वा प्रेस स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने गरी... कंग्रेसले कुनै कानुन बनाउने छैन' भन्ने वाक्यांशको भावनाविरुद्ध हुन सक्छ भन्ने ठानिन्छ। त्यसकारण चिकित्सक वा कानुन व्यवसायीलाई जस्तो लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था पत्रकारितामा नगरिएको हो।
राज्यको चौथो अंगलाई दिइने व्यापक स्वतन्त्रताले समाजलाई सुसूचित हुन मद्दत गर्छ भन्ने मान्यता छ। र, पत्रकारिता हरेक दिन परीक्षा हुने पेसा हो। त्यसका जाँचकी पाठक हुन्। पाठकमा मिडिया साक्षरता बढ्ने क्रमसँगै भ्रामक सामग्री प्रस्तुत गर्न गाह्रो हुँदै जान्छ।
भ्रमपूर्ण सामग्री प्रस्तुत गर्नेलाई अवश्य कारवाही हुनुपर्छ। हामीकहाँ अरूको चरित्र हत्या गर्ने प्रेस नभएको होइन। यसमा कारवाही हुनुपर्छ। चरित्रहत्या गर्ने प्रेसविरुद्ध गरिने जरिवाना ज्यादै थोरै छ। यसलाई बढाएर केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। पश्चिमा प्रेस भने ज्यादै ठूलो मात्रामा गरिने सजायबाट आजित भएको छ। त्यसकारण उनीहरू आफूले लेख्ने कतिपय समाचार न्युजरुम सम्बद्ध वकिलको सल्लाह लिएर मात्र छाप्छन्।
मानहानिको मुद्दाको प्रावधानअनुसार कतिपय बेला कथा वा उपन्यासमा चित्रित पात्र आफूसँग मिलेको भनी क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने चलनसमेत छ। यसकारण आफूलाई निकै जोगाएर उनीहरूले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, त्यहाँ पनि सार्वजनिक हितका निम्ति काम भएको हो/होइन भनी न्यायालयले हेर्ने गर्छ।
हालै क्यानाडाको सर्वोच्च अदालतले ‘जिम्मेवार संचार'का लागि भनेर दिएका दुई अलग आदेशले संवाददाताहरूलार्इं धेरै हदसम्म उन्मुक्ति दिएको छ। एक वन अधिकृतले दायर गरेको मुद्दामा तल्लो अदालतबाट ‘टोरेन्टो स्टार' अखबारविरुद्ध पन्ध्र लाख अमेरिकी डलर र ओट्टोवा सिटिजन अखबारविरुद्ध पूर्वप्रहरी अधिकृतको मुद्दामा एक लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तोकिएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले यी दुवै क्षतिपूर्तिबाट अखबारलाई मुक्त गरेको छ। सर्वोच्चले ‘स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सशक्त संचार क्रियाशील लोकतन्त्रका निम्ति महत्वपूर्ण' तर्क दिएर मुद्दा छिनेको थियो।
राष्ट्रपतिले उठान गरेका विषयमा छलफल आवश्यक छ। प्रेसमा पनि विकाससँगै विकृति आउन सक्छ। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न निरन्तर रहन्छ। तर, एउटा पक्ष निश्चित हो, लोकतन्त्रका निम्ति सशक्त प्रेसको सदैव आवश्यकता हुन्छ। त्यसका लागि जाँच दिएर आएको भन्दा जिम्मेवारी बोध भएको प्रेस बढी उपयोगी हुन्छ।