• गृहपृष्ठ
  • अर्थ र पर्यटन
  • आफ्नै लेख
  • प्रवास
  • विचार
  • व्यक्तित्व
  • समाचार

    Tuesday, January 5, 2010

    चटके रैछन् कमरेड प्रचण्ड त




    जेवी पुनमगर
    राजधानीका पेट्रोलपम्पहरूमा पेट्रोल छैन झ्ुण्डिएको महिनौं भइसक्यो। लोडसेडिङको तालिकाबाट दिनचर्या शुरु गर्ने जनतालाई दैनिक १२ घण्टा अँध्यारोमा बस्न सूचित गरिँदै छ। तेल र बिजुली कहिल्यै निको नहुने घाउ भइसके भने बजारमा अरू धेरै थोक पनि पैसा तिरेर समेत किन्न नपाइने स्थिति छ। किलोको ८० रुपैयाँमा पनि चिनी सर्वसुलभ छैन। यही बेला रेमिट्यान्स घटिरहेको र पूँजी पलायन बढेको छ। बेरोजगारीले ५०० सीटमा एक लाखको आवेदन पर्न थालेको छ। यो सबै देशमा विद्यमान अस्थिरताको कारण भएको बताइँदै छ। त्यसमा मावादीले अझ् बढी घ्यू थपेकाले समस्या घट्ने होइन, बढ्ने क्रममा छ। यसले अर्थतन्त्रलाई डामाडोल पार्ने चिन्ता बढेको छ।
    यस्तो बेला जसले जे गरे पनि, जे बोले पनि हुन्छ भन्ने सिकाइरहेको मावादीबाट समाजले निर्माण भन्दा ध्वंस सिकिरहेको छ। १० वर्ष हिंसा सिकाएको मावादी आज अराजकता, भद्रगोल, छलकपटको संस्कृति स्थापित गर्दैछ। राजनीतिशास्त्री ध्रुवकुमार भन्छन्, “देशका प्रमुख दलका नेताको व्यवहारले समाजलाई निर्देशित गर्नु स्वाभाविकै हो।”
    १०वर्षे युद्धलाई थान्को लगाउन गरिएका शान्तिसम्झ्ौता र सहमतिले स्वाभाविक गति लिएका छैनन्। संविधानसभाको निर्वाचनले दिएको जनादेशअनुरुप समयमा संविधान बनाउने अभिभारा पूरा गर्ने गम्भीरता हराउँदै गएको छ। १४ जेठमा संविधान जारी नभएमा गाँठो फुकाउन राखिएको अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रावधानले पनि देशलाई अराजकताबाट बचाउन सक्दैन भन्न थालिएको छ। लामो कालखण्ड राज्य गरेको राजसंस्थालाई हटाएर ल्याइएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न नसकिने आशङ्का सघन हुँदै गइरहेको कुरा नेताहरू नै गरिरहेका छन्।
    देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने, समुदायका महत्वाकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्ने भनिए पनि यस्ता गम्भीर र संवेदनशील मुद्दा व्यवस्थापन गर्ने चुनौती बोकेका दलहरू चार दिशामा मुख फर्काएर बसेका छन्। सबैभन्दा बढी जनमत बटुलेको दल नै केटौलोपन देखाएर विषयवस्तुलाई भद्रगोल पार्ने काममा लागेको छ। गन्तव्य जता पनि मोडिन सक्ने सङ्क्रमणकालको संवेदनशील चौबाटोमा उभिएको देशको प्रमुख दल नै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको शंखनाद गर्नमा मस्त छ। जिम्मेवार दलको नाताले भन्दै भारतविरुद्ध राष्ट्रिय युद्धमा उत्रन फर्मान जारी गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठट्टाले न हँसाएको छ, न रुवाउन सकेको छ।
    नेता कि चटके
    १ माघमा भारतीय विदेशमन्त्री एसएम कृष्णन् नेपाल आउन लागेको सन्दर्भ पारेर एनेकपा मावादीका अध्यक्ष दाहालले भारतको चाकडी गर्न नयाँबानेश्वर सभाबाट जे जस्ता कुरा बोले, त्यसले पुनः एकपटक प्रमाणित गरेको छ, प्रचण्ड राज्यसञ्चालनका निम्ति अक्षम मात्र होइन, मानसिक रूपमा पनि सन्तुलित छैनन्। निर्वाचनबाट दुई वर्षमा संविधान बनाउने जनमत लिएका प्रचण्डले सत्तामा पुग्नासाथ त्यतापट्टि नलागी गरेका उट्पटाङकर्मकै कारण आज उनी सडकमा छन्।
    चुनावमा ठूलो दल हुनासाथ सहमतिको राजनीति छाडेर एकलौटी गर्दै आएका दाहालले प्रधानसेनापति प्रकरणमा आइपुग्दा अलोकप्रियताको सीमा नाघिसकेका थिए। हिजो आफूले बाँडेका कुनै सपना पूरा गर्न नसकेका उनले सरकारको सीमितता बुझ्ेपछि हरेक ठाउँमा अनधिकृत हस्तक्षेप गरेर आफूले काम गर्न चाहेकोे, तर अन्य दलहरूले नदिएको भ्रम छर्न खोजे। निर्णय गर्दै पछाडि हटेको करिब एक दर्जन मुद्दाले त्यस्तै देखाउँछन्। तर त्यस्तो काइदाले उनको लोकप्रियता बढ्नु थिएन, बढेन। त्यो हत्कण्डा मावादीले अझ्ै छाडेको छैन। सत्ता छाडेपछि उसले गरेका निर्णय पनि त्यस्तै छन् (हे. बक्स)। प्रचण्ड न सहमतिबाट अगाडि बढ्न सकिरहेका छन्, न आफूले गरेका निर्णय टिकाउन। आफैँ हिरो बन्ने धुनमा वस्तुस्थितिको सही विश्लेषण नगरी जे बोलिरहेका र गरिरहेका छन्, त्यसले उनलाई नेताबाट जोकरमा परिणत गर्दैछ।
    बाहिर बसेर उफ्रन र भीडलाई उत्तेजित पार्न जति सजिलो छ, सत्ता सञ्चालन गरेर देश हाँक्न हजार गुणा गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्ेका प्रचण्डले परिणाम थाहा हुँदाहँुदै प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। केही गर्न नसकेपछि भाग्ने योभन्दा उत्तम उपाय नपाएका उनले प्रधानसेनापति प्रकरण रचे र टाउकोबाट सत्ताको बोझ् उतारे। आज पुनः सरकारमा जान देश ठप्प पारिरहेको मावादीलाई कसैले सरकारबाट बाहिर गरेको होइन, उसको आफ्नै अक्षमता र पलायनवादी सोचले टिक्न नसकेको हो। यद्यपि त्यसको दोष भारतको थाप्लोमा हालेर ऊ आफ्नो कमजोरी लुकाउँदै आइरहेको छ। आफ्नो स्वार्थका लागि हरेक कुरामा भारतलाई तान्ने मावादी प्रवृत्तिले नेपालको राजनीतिमा भारतको भूमिकालाई स्थापित गर्ने डरलाग्दो परिस्थिति सृजना गरिरहेको छ।
    लामो कालखण्डपछि नेपालले सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजिरहेको बेला प्रचण्डले भारतलाई मालिकको रूपमा प्रस्तुत गरेर नेपाललाई जबर्जस्ती भारतको एउटा प्रान्तको रूपमा चिनाउन खोजिरहेका छन् (हे. प्रचण्डको भाषण)। बानेश्वर वक्तव्यले नेपाललाई भारतखण्डे मान्ने र त्यसै आधारमा नेपाल नीति तय गर्न लविङ गर्ने केही उग्र भारतीय राष्ट्रवादी नेता तथा प्रचण्डमा कुनै तात्विक भिन्नता नभएको देखाएको छ।
    भारतलाई पुनःस्थापित गर्ने चेष्टा
    २००७ सालको परिवर्तनयता नेपालमा भारतको भूमिका कमजोर हँुदै आएको छ। मिलिटरी मिसनका नाममा चीनको सिमानामा राखिएका भारतीय फौजलाई फर्काउने, भारतीय नोटको ठाउँमा नेपाली नोटको चल्ती बढाउने, संसद्मै भारतीय प्रतिनिधि बस्ने चलन हटाउने, लैनचौरको हस्तक्षेप घटाउने जस्ता कार्य २००७ सालकै कारण सम्भव भएका हुन्। जनआन्दोलन २०६२-६३ पनि भारतले चाहेबमोजिम अगाडि नबढेको स्पष्ट नै छ।
    तर, मावादीको कथनी र करणी हेर्दा ऊ पुनः भारतको पुरानै भूमिका स्थापित गराउन लागिपरेको हो कि भन्ने देखिन्छ। सरकारमा छँदा दिनहुँजसो लैनचौर परिक्रमा गर्ने प्रचण्ड आज सबैभन्दा बढी राष्ट्रवादी भएको दावी गर्दैछन्। सत्तामा पुग्नका लागि भारतीय प्रतिनिधि भेट्न सिलिगुढी, हङकङ, सिङ्गापुर र कोरियाको भ्रमण गर्ने मावादी नेतृत्वले भारतको भूमिकालाई हस्तक्षेपकै स्तरमा बढाउन खोजेको छ। सरकारबाट आफ्नै कारण हट्ने तर भारतले हटायो भनी भारतको अस्तित्व जबर्जस्ती कायम गराउन खोज्ने मावादीले हरेकको दिमागमा सत्तामा पुग्न भारतको चाकरी नगरी हँुदैन भन्ने मानसिकता भर्ने काम गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले समेत केही हुनासाथ कुनै पनि बेला मलाई फोन गर्नाेस् भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले आफूलाई भनेको कुरा सार्वजनिक स्थलमा राख्नुले यो प्रवृत्ति रोगकै रूपमा स्थापित हुन थालेको देखिन्छ।
    हिजो राजदरबारतिर अपजस तेर्स्याएर राजनीति गरेको मावादीले आज आफ्नो कमजोरी लुकाउने थलो नपाएर दिल्लीलाई शक्तिकेन्द्रको रूपमा स्थापित गराउन र शक्ति राजदरबारबाट दिल्ली दरबारमा पुगेको सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको बुझ्िन्छ। बानेश्वरबाट भारतसँग वार्ता गर्छु भनेका प्रचण्डले त्यसको पाँच दिनपछि भारतीय राजदूत राकेश सुदसँग भेटेर करिब एक घण्टा कुरा गरे। त्यसपछि दिल्ली उडेका सुदले के खबर ल्याउने हुन् प्रतीक्षा गरेर बसेको छ मावादी। नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली भन्छन्, “मावादीको भारतमोहले ऊ मात्र डुब्दैन, देश नै डुब्न सक्छ।”
    राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीको भनाइमा सरकारमा पुग्न मावादीले गरिरहेको भारतभक्तिले स्वाधीन नेपालीलाई पराधीन बनाउँदै लगिरहेको छ। उनी भन्छन्, “मावादी नेपाललाई भारतको कुनै राज्यको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ र प्रचण्डजी एउटा राज्यको मुख्यमन्त्री पदका लागि वार्गेनिङ गरे जस्तै दिल्लीसँग याचना गरिरहनुभएको छ।”
    अहिले प्रचण्ड सरकारमा पुग्न दुई वटा हतियार प्रयोग गरिरहेका छन्― पहिलो, भारतसँग हदैसम्मको लचकता प्रयोग गरेर सत्तामा जाने (यो लचकताका नाममा भारतले चाहेको अमूल्य चीजहरूको विनिमय पनि हुनसक्छ); दोस्रो, आन्दोलन गर्ने र यसले नसके भावनाले जितेर भए पनि सत्तामा पुग्ने। यसनिम्ति प्रचण्ड शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर मेरो ज्यान खतरामा छ, म मदन भण्डारी जस्तै मारिन सक्छु भन्ने प्रचार गर्दै हिँडिरहेका छन्। केहीअघि उनले आफूलाई लिट्टे बनाइन थालेको पनि बोलेका थिए।
    असङ्गत बोली र व्यवहार
    मावादी रणनीतिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ र उसले एकदिन सत्ताकब्जा गरेरै छाड्छ भन्नेहरू पनि छन्। तर, प्रचण्डको बोली र व्यवहारबीच कुनै तारतम्य भेटिँदैन। निर्णय गर्ने र पछिहट्ने व्यवहारलाई रणनीतिक मान्ने हो भने पनि त्यसले न मावादीको सत्ता टिकाएको छ, न उसलाई त्यहाँ पुर्‍याउन सोचे जस्तो मद्दत नै गरिरहेको छ। सत्तामा पुग्न भारतकै अगाडि दण्डवत् शैलीमा लम्पसार पर्नु परेको छ। यस्ता कृत्यले मावादीहरू आफूले पाएको जनमतमा होइन, भारतभक्तिमा विश्वास राख्छन् भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि उनीहरू त्यसै गरिरहेका छन्।
    पाएको सत्ता छाडेर भाग्नेले सत्तामा पुगेर जनताका निम्ति केही गर्लान् भन्ने आधार यसअघिका व्यवहारले नै देखाउँदैनन्। जुन दल आफ्नै कारणले छाडेको सरकारमा पुग्न हदैसम्म तल र्झ्न तयार हुन्छ र दिल्लीसँग सोझ्ै लेनदेनमा उत्रन्छ, त्यसबाट राष्ट्रिय हितका कुरा होलान् भन्ने अपेक्षा धेरैले राखेका छैनन्। सार्वजनिक स्थलमा बोलेको केहीक्षणमै आफ्नोे भनाइ तोरमरोड हुने, पछि व्यड्ग्य बन्ने र भोलिपल्टदेखि फेरि सत्य ठहरिने अभिव्यक्तिले प्रचण्डमाथिको विश्वसनीयता झ्न् घटाउने काम गरेको छ। संविधान बनाउने र देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने अभिभारा बोकेको देशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता यस रूपमा प्रस्तुत हुनु देश र जनताका निम्ति बिडम्बना भइदिएको छ।
    गणराज्य घोषणा गरिएका ठाउँमा तिनकै पोशाक लगाउँदै हिँडेका प्रचण्डले त्यो पोशाकले बोक्ने गम्भीरतालाई कहिल्यै महसुस गरेनन्। जातीय सद्भाव होइन बिखरावमा विश्वास गर्ने प्रचण्ड स्वभावले नै सामान्य लाग्दैनन्। एउटा प्रमुख दलका नेताले उत्तेजित भई १० लाख मान्छे मर्न सक्छन् भन्दै हिंस्रक भाषण गरेर हिँड्नुलाई असामान्य मानसिकताकै उपज मान्न सकिन्छ। शान्तिप्रक्रियामा आएको दलका नेता कहिले जङ्गबहादुर बन्ने उद्घोष गर्छन् त कहिले मावादी शिविरबाट अझ्ै ४० वर्ष हतियारबन्द सङ्घर्ष गर्न सक्ने घोषणा। जनताको हातमा बन्दुक हुनु नागरिक सर्वाेच्चता ठान्ने प्रचण्ड आफ्ना लडाकू कार्यकर्तालाई दलका नेताहरूलाई भ्याकुर जस्तै लखेट्न उर्दी जारी गर्छन्, लेख्ने हातहरूमाथि ब्लेड चलाउने उत्प्रेरणा जगाउने वक्तव्यबाजी गर्छन्। आफ्नो भनाइ जस्ताको तस्तै छाप्नुलाई पीत पत्रकारिताको रूपमा अर्थ्याउँदै त्यसो गर्ने पत्रकारलाई क्रान्तिको दुश्मनका रूपमा चित्रित गर्छन्। उनको यस्तो बोलीका कारणले हिजो डेकेन्द्र थापा र वीरेन्द्र साहहरूले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने आज टीका बिष्टहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण भइरहेको छ।
    आफूलाई जिम्मेवार दलको नेता दाबी गर्दै आएका प्रचण्डले बोल्ने र गर्ने उट्पटाङकर्मबाट देश र जनताले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ। तर, यस्तो मूल्यमाथि बसेर अट्टहास गर्ने बानी परेका प्रचण्ड आफू पनि सफल हुन सकेका छैनन्। त्यसको दुष्प्रभाव उनी आफैंले पनि भोगिरहेका छन्। उनले आफूले भनेको पूरा गर्न न हिजो सरकारमा बस्दा सके, न आज प्रतिपक्षमा रहँदा त्यो लागू गराउन सकिरहेका छन्। प्रचण्डको बोलीको अर्थ हराउन थालेको छ। यसले उनलाई विक्षिप्त बनाएको हुनसक्छ। दिनप्रतिदिन असफल हुँदै गएपछि उनको मानसिक सन्तुलन ठीक ठाउँमा नहुनु स्वाभाविक हो। विक्षिप्त मानसिकता बोक्ने प्रमुख दलका नेतालेे देशले फत्ते गर्नुपर्ने गम्भीर मुद्दाहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न र राज्य सञ्चालन गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। त्यसका लागि मुखले भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यतामा हिँड्छु भन्ने प्रचण्डलाई पुष्पकमल दाहालरुपी अनुहार ऐनामा देखाउने गहन जिम्मेवारी अन्य दलका नेताहरूको काँधमा आइसकेको छ।
    साथमा रामजी दाहाल र सन्त गाहा मगर
    प्रतिपक्षमा पनि उस्तै


    एक कदम अगाडि
    २३ वैशाख २०६६ः नागरिक सर्वाेच्चता नसच्चिएसम्मका लागि भनी संसद् अवरुद्ध।

    १७ जेठः फेरि नागरिक सर्वाेच्चताकै नाममा संसद्
    अवरुद्ध।
    २३ साउनः पुनः संसद् अवरुद्ध।
    दुई कदम पछाडि
    ८ जेठः संसद् सुचारु।
    २२ असारः सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न संसद् सुचारु।
    २० कात्तिकः २४ कात्तिकमा गर्ने भनिएको विमानस्थल नाकाबन्दी फिर्ता।
    २१ कात्तिकः संसद् सुचारु।
    २१ कात्तिकः २३ कात्तिकमा गर्ने भनिएको स्वायत्त गणराज्य घोषणा फिर्ता।
    २३ कात्तिकः २४ मङ्सिरमा गर्ने भनिएको यातायात र कलकारखाना बन्द फिर्ता।
    ६ मङ्सिरः बजेट पारित गर्न तीन दिन संसद् सुचारु।
    असन्तुलित बोली
    सुगौली सन्धियता सेनाले नेपाली दाजुभाइ मार्ने र चेलीबेलीलाई बलात्कार गर्ने बाहेक कुनचाहिं बहादुरीको काम गरेको छ?
    २ असार २०६३, काठमाडौं
    मावादी सेनाका हतियार खोलाले बगायो।
    १४ फागुन २०६३, बुटवल 
    अब छिट्टै नेपालमा गौतम बुद्ध वा जंगबहादुर जन्मिन लागेको छ। गौतम बुद्ध वा जंगबहादुर मिश्रित रुप जन्मिन पनि सक्छ। यो मुलुकमा कि जंगबहादुरको खाँचो छ कि बुद्धको।
    १२ पुस २०६४,काठमाडौं
    जनताको हातमा बन्दुक हुनुपर्‍यो, हामीले भनेको नागरिक सर्वोच्चता त्यही हो। जबसम्म जनताको हातमा बन्दुक आउँदैन तबसम्म जनताको अधिकार पूर्ण रक्षा हुन सक्दैन।
    २१ भदौ २०६५ विराटनगर
    सेना समायोजनको विरोध गर्नेहरूलाई चिनिराख्नोस्। सेना समायोजन र पुनर्स्थापनामा भाँडभैलो मच्चाउनेलाई भ्याकुरलाई जस्तै लेखेट्नै पर्छ। यी मुट्ठीभर, फटाहा, हत्यारा, भ्रष्टहरू इतिहासका निर्माता होइनन्।
    २४ चैत २०६५, काठमाडौं
    यसरी मानिसहरू मारेर सुकुम्बासीलाई दबाएर ठीक हुन्छ भन्ने ठान्छन् भने अबको लडाइँ धेरै माथि हुनेवाला छ। दस हजार होइन १० लाखको बलिदान हुनेछ। रगतमा पौडी खेलेर भए पनि अपराधीलाई हराउन कोही चुक्नुहँुदैन।
    २६ मंसिर २०६६, काठमाडौं
    कठपुतलीहरूसँग वार्ता गरेर केही भएन अब तिनका मालिकसँग वार्ता यहींबाट शुरु भएको घोषणा गर्दछु। अहिलेसम्म हामीले नागरिक सर्वोच्चतालाई मुख्य समस्या भन्दै थियौं। तर नागरिक सर्वोच्चता कसले हनन् गर्‍यो त? जसले नागरिक सर्वोच्चता, नेपाली जनताको अधिकार विरुद्ध विस्तृत शान्तिसम्झ्ौताको विरुद्ध दिल्लीबाट खुलेआम वक्तव्य दिन्छ त्यसले गर्‍यो। अहिले नागरिक सर्वोच्चता दिल्ली पुगेको छ। अब हाम्रो वार्ता, आन्दोलन दिल्लीसँग गर्नुपर्ने भएको छ।
    ७ पुस २०६६,काठमाडौं 
    http://www.himalkhabar.com/news.php?id=2945 

     
     

    No comments:

    Post a Comment