एनआरएनका चुनौती

 डा. जुगल भुर्तेल

नेपाली संसारको कान्छा डायस्पोरामध्ये एक भए पनि एनआरएन संसारमै सम्भवतः सबैभन्दा संगठित र विस्तारित डायस्पोरा भएको छ । स्थापनाको केही वर्षभित्रै ५५ देशमा सांगठनिक संरचना भएको र विश्वभर छरिएका २५ लाख नेपालीलाई परिचालन गर्न सक्ने हैसियत बनाएको यो संस्थाका थुप्रै सबल र सकारात्मक पक्ष छन् । प्रवासी नेपालीका मुलुकसँगका अपेक्षालाई सम्बन्धित ठाउँमा ल्याउने र तिनलाई राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य बनाउन सक्ने क्षमता एनआएरएनसँग जति कसैसँग छैन । यो अत्यन्त उत्साहजनक र गर्व गर्न सकिने अवस्था हो । तर, यो संस्थाका केही चुनौती पनि छन् जसबारे बेलैमा छलफल गर्न जरुरी छ ।

सामान्यतः 'उपेन्द्र महतोपछि के ?' भन्ने प्रश्नलाई एनआरएनको चुनौतीका रूपमा बुझ्ने एउटा धारणा पनि छ जुन सही होइन । निश्चय नै एनआरएन र उपेन्द्र महतो एकअर्काका पर्याय भइसकेजस्तो लाग्छ । उनी एनआरएनको विस्तार र प्रभावको केन्द्रमा भएको पनि सत्य हो । उपेन्द्रको सबैभन्दा ठूलो योगदान के भने हाम्रो अभियानलाई सबैभन्दा प्रभावकारी ढंगले बुझाउन सक्ने व्यक्ति उनी नै हुन् । उनको विशिष्ट व्यक्तित्व र योगदान अनि ६ वर्ष लामो अविछिन्न नेतृत्वका कारण 'उनीपछि के ?' भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, ५५ वटा पिलरमा टेकेको र बृहत् संरचना भएको यो संस्था अब व्यक्तिभन्दा बलियो भइसकेको छ । त्यसैले एनआरएनका मुख्य चुनौती व्यक्तिगत होइनन्, संस्थागत हुन् । विश्वव्यापी संरचनालाई कायम राख्ने र सदृढ बनाउने अनि आ-आफ्ना क्षेत्रमा वास्तविक नेतृत्व गर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कातिर विभिन्न किसिमका प्रभावबाट संस्थालाई मुक्त राख्ने चुनौती छ ।

नेपालको अपेक्षा

एनआरएनले नेपालमा निकै ठूलो अपेक्षा जगाएको छ र यो नै यसको ठूलो चुनौती हो । नेपालको समृद्धिका लागि एनआरएनले निकै ठूलो भूमिका खेल्छ भन्ने विश्वास देशलाई छ । नेपालको अपेक्षा मूलतः आर्थिक लगानी हो जुन एउटा विपन्न देशका हकमा अत्यन्त स्वाभाविक हो । तर, ठूलो आर्थिक लगानी गर्न सक्ने गैरआवासीय नेपाली निकै कम छन् । त्यसैले स-साना लगानीलाई संगठित रूपमा नेपालमा लगे मात्र त्यो चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ ।

ढोकाबाट चियाइरहेको राजनीतिक प्रभाव

हामी नेपालबाहिरका नेपाल हौँ, संसारमा जहाँ पुगे पनि नेपालीका राम्रा र नराम्रा गुण अनि नेपालभित्रका प्रवृत्ति हामीसँगै छन् । हामीकहाँ हरेक संस्थाहरूमा राजनीतिक दलहरू ढोकाबाट चियाइरहेका र उस्तै परे ढोका फोर्न तम्सिरहेका भेटिन्छन् । ५५ देशमा सांगठनिक संरचना भएको एनआरएनको शक्ति दलहरूले बुझेका छन् । त्यसैले उनीहरूले एनआरएनभित्र प्रवेश गर्ने र वर्चस्व कायम गर्ने प्रयास गर्नेछन् । अहिल्यै पनि केही ठाउँमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को चुनावमा राजनीतिक ध्रुवीकरण वा प्रभाव देखिएको छ तर अझै पनि एनआरएनमा राजनीतिक आग्रहहरूको व्यवस्थापन भइरहेको छ । अहिलेसम्म अधिकांश ठाउँमा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने परम्परा भए पनि विस्तारै सहमतिको प्रक्रिया कमजोर भएको छ । भोलि दलहरूको प्रभाव बढ्दै गयो भने एनआरएनको दल निरपेक्ष चरित्रमा ह्रास आउनेछ र संगठनको सर्वस्वीकार्य पनि कमजोर हुनेछ । सर्वस्वीकार्य कमजोर हुँदाबित्तिकै यसको छवि र योगदान प्रभावित हुनेछ । दलहरू हाबी हुन नपाऊन् र राजनीतिक विभाजन नआओस् भन्ने सतर्कता हामीले देखाउनैपर्छ ।

जातिवादी धारणा

नेपालमा जातीय पहिचानको आवेग क्रमशः बढ्दो छ । त्यसैले एनआरएनमा पनि जातीय आग्रहले प्रवेश पाउँछ कि भन्ने अनुमान अस्वाभाविक होइन तैपनि एनआरएनमा अहिलेसम्म जातीयतालाई टड्कारो रूपमा महसुस गरिएको छैन । भविष्यमा नेतृत्वले कुशल, उदार र समावेशी चरित्र देखाउँदै गएन भने यो संस्थामा पनि जातीय आग्रह बलियो हुँदै जान सक्छ ।

क्षेत्रीय आग्रह

एनआरएनको अर्को चुनौती क्षेत्रगत भावना पनि हो । युरोप, अफ्रिका, एसिया वा अमेरिका भन्ने क्षेत्रीयतावादी मानसिकता बलियो हुने हो भने एनआरएनले साझा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको गरिमा गुमाउँछ । पछिल्ला दिनमा विस्तारै कुनै निश्चित पदमा निश्चित क्षेत्रकै साथी हुनुपर्ने आग्रह देखिन थालेको छ । यस्तो क्षेत्रीयतावादी मानसिकता एनआरएनको अर्को चुनौती हो । यसका साथै समावेशीका नाममा नेतृत्वमा आएका केही साथीले संगठनको स्पिरिटलाई बुझ्न र पड्न नसक्दा पनि समस्या आएका छन् । भविष्यमा यसमा सतर्कता नअपनाइए ऊर्जाशील साथीहरू निरुत्साहित हुनेछन् ।

संगठनको आथिर्क सुदृढीकरण

एनआरएनका च्याप्टरहरू आ-आफना देशमा दर्ता भइरहेका छन्, तर नेपालमा दर्ता भएको छैन । यसले गर्दा संस्थाको नाममा खाता खोल्न र वैधानिक रूपमा कोष जम्मा गर्न सकिएको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्नो संरचनालाई उदारतापूर्वक प्रयोग गर्न नदिएको भए हामी अझ समस्यामा पर्ने थियौँ । आधारभूत रूपमा एनआरएन अहिले पनि स-सानो व्यक्तिगत चन्दाका आधारमा चलिरहेको अवस्था पक्कै उत्साहजनक होइन ।

सुरुमा एनआरएनको 'रजिस्टर्ड मेम्बर' नै नराख्ने सोच थियो । 'विदेशमा भएका सबै नेपाली हाम्रा सदस्य' भन्ने यसको सोच थियो । तर, मूलतः आर्थिक कारणले र सँगसँगै समर्पणको कमी देखेर पनि अन्ततः सदस्य दर्ता गर्ने र केही शुल्क लिने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि एनआरएन विस्तारै आर्थिक निर्भरतातिर

उन्मुख छ । एनआरएनप्रति भरोसा र अतिरिक्त विश्वास गर्दै साथीहरू स-साना समस्या लिएर एनआरएनमा आउँछन् । तर, आर्थिक कमीका कारण संस्था सबैलाई सहयोग गर्न सक्ने संस्थागत स्थितिमा छैन ।

यससँगै पारदर्शी हुने चुनौती पनि छ । एनआरएन यति ठूलो संस्था भइसक्यो कि सबै निर्णयहरू संस्थागत हुन गाह्रो छ । त्यसैले अध्यक्षात्मक ढाँचामा निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तो अवस्थामा स्वतः पारदर्शिताको प्रश्न उठ्छ । सँगसँगै नेटवर्क विस्तार संख्यात्मक मात्रै कि गुणात्मक भन्ने प्रश्न पनि छ ।

बौद्धिक व्यक्तिव भित्र्याउने चुनौती

एनआरएनको अग्रसरता मूलतः व्यावसायिक व्यक्तिबाट भयो । र, नेपालले पनि यो संस्थाबाट आर्थिक लगानीलाई मुख्य प्राथमितामा राख्यो । यद्यपि यो संस्थाले सुरुदेखि नै थुप्रै बौद्धिक व्यक्तित्वको वैचारिक, बौद्धिक अभिभावकत्व पायो र पछिल्ला दिनमा त्यस्ता व्यक्तित्वको संस्थाप्रतिको आकर्षण निरन्तर बढेको पनि छ । तर, अझै पनि बौद्धिक समुदायको पर्याप्त सहभागिता भइसकेको छैन । एनआरएन नेपालको शान्ति र समृद्धिप्रति समर्पित गम्भीर र साझा संस्था हो भन्ने स्थापित भइसकेको हुनाले यस्तो सहभागिता क्रमशः बढ्दै जाने विश्वास भने गर्न सकिन्छ । व्यवसाय गर्ने व्यक्तिसँग स्रोत र साधन हुन्छ । संगठनमा सामान्यतः स्रोत र साधन भएका वा त्यसलाई परिचालन गर्न सक्ने हाबी हुन्छन् । बौद्धिकसँग यसको अभाव हुने हुनाले सहभागिताको सीमा भने पक्कै छ ।

पूर्वप्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन

एनआरएनको अबको चुनौती आफ्नै पूर्वप्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन पनि हो । कतिपय ठाउँमा उत्साही भएर अतिरिक्त प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएका छन् । सय मिलियन डलरको प्रतिबद्धतामाथि अहिल्यै पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । फन्ड जम्मा गर्न पहिले संस्था चाहियो, त्यो दर्ता भएको छैन । भोलि दर्ता भएपछि यो चुनौती पूरा गर्नैपर्छ । तर, भरोसाको कुरा के भने, संगठनको स्वरुप, संरचना र सन्जाल यति विस्तार भएको छ कि धेरै काम गर्न सकिन्छ । केही रोलमोडलहरू देखिएका पनि छन् । उदाहरणका लागि सिराहाको सामान्य मधेसी ठिटो ठूलो उद्योगपति हुन सक्छ अनि गुल्मीको दुर्गम ठाउँमा जन्मेको ठिटो राष्ट्रसंघको सहायक महासचिव हुन सक्छ भने हामी किन हुन सक्दैनौँ भन्ने नयाँ पुस्ता आएको छ । समुदायको तीव्र व्यावसायीकरण भएको छ र जागिरे मानसिकता घटेको छ ।

कार्यक्रमिक र संगठनात्मक चुनौती

एनआरएनले अब ठोस र वस्तुनिष्ठ कार्यक्रम दिन जरुरी छ । हिजो संगठन बनाउने चुनौती थियो, अब त्यसको औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती छ । अर्कातिर संगठनात्मक चुनौती पनि छन् । हाम्रा संगठन नसोचेको गतिमा विस्तार भयो । हामीसँग कस्तो संरचना चाहिन्छ भन्ने ज्ञान थिएन । अहिलेकै संरचना कति पर्याप्त हो भन्ने पनि परीक्षणमै छ । हामीले बढीमा ३० वटा देशमा होआँैला भन्ने सोचेका थियौँ । तर ५५ देश त अन्न्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सदस्य छन् । अहिलेको हाम्रो सांगठनिक संरचना उपयुक्त छ कि छैन भन्नेमा पनि हामी अन्योलमा छौँ । त्यसैले विधान संशोधनको कुरा पनि पटक-पटक उठ्छ । एनआरएनको अहिलेको संरचनामा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् छ र त्यसपछि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् । यी दुईबीच यी दुईको सम्बन्धलाई कति समन्वय गर्ने भन्नेमा, अधिकार र दायित्वको बाँडफाँडमा पनि अन्योल छ । अर्कातिर आइसिसीमा सबै देशले स्वीकार गर्न सक्ने साझा कार्यक्रम चाहिएको छ । तथापि यो हल गर्न नसकिने वा दबाब उत्पन्न गर्न नसकिने चुनौती होइन ।

नेपाल र गैरआवासीय नेपालीको एनआरएनप्रतिको अपेक्षा अहिलेसम्म जगाइएको मात्र छ, परीक्षण भएको छैन । गैरआवासीय नेपाली एनआरएनबाट धेरै अपेक्षा राख्छन्, कहिलेकाहीँ सरकारकै जस्तो अपेक्षा । वैदेशिक रोजगारमा जाने साथीहरूले पनि सरकार नपुगेको ठाउँमा एनआरएन पुगोस् भन्ने चाहन्छन् । एउटा समुदायलाई दोहोरो नागरिकतामा काम गरोस् भन्ने अपेक्षा छ, अर्कालाई त्योसँग कुनै मतलब छैन । क्षेत्रगत असन्तुलन पनि प्रशस्त छन् । तर, जतिसुकै चुनौती भए पनि संसारको अर्को कुनै डायस्पोरासँग एनआरएनको जस्तो विस्तारित र संगठित संस्था छैन । यो सबैभन्दा ठूलो बल हो । एनआरएनसँग जति सम्भावना छन्, त्यसका तुलनामा यसका चुनौती निकै कमजोर छन् ।

( एनआरएनका संस्थापक सदस्य तथा दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनदेखि लगातार प्रवक्ता भुर्तेलसंग सम्बादमा आधारित)