नागरिकता र लगानी प्रमुख एजेन्डा

 यदु देवकोटा

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को चौथो विश्व सम्मेलन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदै छ । दोहोरो नागरिकता माग र लगानी कोष स्थापना सम्मेलनका मुख्य एजेण्डा छन् ।

विदेशमा गरिब नेपालको नागरिक हुनुको पीडा खेप्दै आएका नेपालीले नेपालको समृद्धिका लागि सन् २००३ मा संघ स्थापना गरेका हुन् । तर, संघले नेपालमा लगानी गर्न गरेका घोषणा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।

सन् २००५ मा काठमाडौंमा भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले १० करोड अमेरिकी डलरको कोष स्थापना गर्ने र हरेक जिल्लामा लोककल्याणकारी योजना सञ्चालन गर्ने भनेको थियो । त्यसका लागि विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीलाई नेपालमा पनि नागरिकता दिनुपर्ने सर्त राखिएको थियो । तर, न सरकारले दोहोरो नागरिकताको सुविधा दिएको न एनआरएनबाट संस्थागत लगानी भएको छ ।

सरकारले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन ढिलो ल्याएको र त्यो पनि त्रुटिपूर्ण रहेकोले लगानी कोष स्थापना हुन नसकेको आरोप एनआरएनहरूको छ । 'लगानी ल्याउन मात्र भनिन्छ, तर ऐनले रोकेकोले अहिलेसम्म हाम्रो संगठन पनि दर्ता हुन सकेको छैन,' महासचिव भीम उदासले नयाँ पत्रिकासँग भने । दोहोरो नागरिकतासहितको कानुनी आधार तयार नभएसम्म लगानी नबढ्ने पनि उनले बताए ।

संस्थागत लगानी नभए पनि गैरआवासीय नेपालीले व्यक्तिगत रूपमा नेपालमा ३० करोड डलर लगानी गरेका छन् ।

त्यसो त गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाको विषयमा पनि सरकार र संघबीच विवाद छ । युरोप-अमेरिकामा व्यापार-व्यवसाय गर्ने, राम्रो जागिर खाएर स्थायी बसोवास गर्ने नेपालीको एउटा वर्ग छ भने मलेसिया र खाडीमा रोजगारी गर्नेको अर्को समूह छ । त्यस्तै युरोप, अमेरिका र एसियामा पढ्न जाने विद्यार्थीको संख्या पनि ठूलो रहेको छ । त्यस्तै करिब बीस लाख नेपाली भारतमा मजदुरी गर्दै छन् ।

धेरै थरीका नेपाली विदेशमा भए पनि कसलाई एनआरएन मान्ने भन्नेमा संघ र सरकारको धारणा बाझिएको छ । एनआरएन स्थापना भएको ६ वर्षपछि सरकारले ल्याएको ऐनमा दुई वर्ष विदेश बसेकोलाई एनआरएन मानेको छ । तर, संघ भने ६ महिना अर्थात् १ सय ८३ दिन विदेश बसेकालाई एनआरएन भन्नुपर्ने पक्षमा छ ।

विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई पनि एनआरएन मान्नुपर्ने माग संघको छ भने सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । त्यस्तै, ऐनले भारतमा बसेका नेपालीलाई पनि एनआरएन मानेको छैन ।

'सरकारले पहिला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मान्छौं भनेको थियो, तर विभेद गर्ने ऐन ल्याएको छ । यो सच्याउनुपर्छर्,' संघका महासचिव तथा अध्यक्षका उम्मेदवार भीम उदासले भने ।

एनआरएनहरूले दोहोरो नागरिकता माग गरेका छन् । यसमा पनि सरकार र एनआरएनबीच सहमति हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा भएको सम्पत्ति संरक्षण गर्न मात्र नागरिकता खोजेको सरकारी दाबी छ । दोहोरो नागरिकता सम्पत्तिका लागि नभई भावी पुस्तालाई नेपाली हौँ भन्ने भावना जगाउन आवश्यक भएको संघको तर्क छ । 'नयाँ पुस्ता जन्मँदै र हुर्कंदै जाँदा उनीहरूलाई नेपालसँग जोड्ने केही माध्यम त चाहियो,' संघका उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका प्रत्याशी राम थापाले भने ।

स्थापनाको छोटो अवधिमा नै सांगठनिक विकास गर्न सफल भएको एनआरएन अहिलेसम्म कुनै राजनीतिक दलविशेषको भ्रातृ संगठन हुनबाट भने जोगिएको छ । 'अहिले नेपालमा भन्दा विदेशमा दलका भ्रातृ संगठन खोल्नेक्रम बढेको छ, यस्तो अवस्थामा संघलाई कुनै दल वा जातिविशेषको संगठनबाट जोगाउने चुनौती रहेको छ,' उपाध्यक्ष तथा अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी देवमान हिराचनले बताए ।