शुभकामना

आजदेखि सुरु हुने एनआरएनएको चौथो सम्मेलनले गैरआवासीय नेपालीको भूमिका र त्यसलाई व्यावहारिक रूप दिन नेपाल सरकार र स्वयं गैरआवासीय नेपालीका दायित्वबारे बहस सुरु गर्न

सक्नुपर्छ । 'गैरआवासीय नेपाली’ वा 'नेपाली डायस्पोरा’ को अवधारणालाई ६ वर्षअघि भएको पहिलो एनआरएन सम्मेलनले संस्थागत मूर्तरूप दिएको थियो ।

एनआरएनका अगुवा संगठकहरूप्रति राज्यसञ्चालक, सञ्चारमाध्यम, नागरिक संगठनहरू र सबै खालका नेपालीमा देखिएको सकारात्मक चासो एनआरएनको योगदानभन्दा पनि तिनका प्रति नेपालीका भावनात्मक आग्रहको परिणाम हो । यसो हुनुका केही खास आयाम पनि छन् । नेपाली डायस्पोरिक अवधारणा पुँजी-लगानीका हिसाबले दुनियाँका कान्छोमध्येमा पर्छ । उपनिवेशमा रहेका देशका नागरिकहरू प्रायः दोस्रो विश्वयुद्ध पहिले नै अध्ययन वा व्यापार वा जीविकाको खोजीमा आ-आफ्ना साम्राज्यका राजधानी वा मेट्रोपोलिसहरूमा पुगिसकेका थिए । चीन र भारतजस्ता ठूला देशको जनसंख्या अति धेरै थियो, ती पोखिएर जीविका खोज्दै यता-उता भौँतारिरहन्थे, जो संसारका सबैजसो कुनामा पहिले नै पुगेका थिए । उता कतिपयलाई त साम्राज्यका मालिकहरूले व्यापार, उद्योग वा र्फममा काम गराउन जबर्जस्ती वा लोभ देखाएर लगेका थिए । यिनै व्यक्तिहरू पछि तत्-तत् देशका डायस्पोरा बन्न पुगे । तिनका कैयन् पुस्ता त्यतै हुर्के, तर तिनको जरो आ-आफ्ना मातृदेशसम्म पुग्ने भएकाले अवसर र सम्भावना, सम्मान र अस्तित्वको खोजी गर्दै तिनीहरू फर्के: सीप बोकेर, पुँजी बोकेर र भावना बोकेर । अहिले दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका र एसियाका ती देशमा यस्ता एनआरहरूको भूमिका बढेको छ, खासगरी पुँजी, प्रविधि र सीपको विकास र लगानीका क्षेत्रमा ।

नेपालको डायस्पोरा भने राणाहरूको पतनपछिको विकास हो । त्यसअगाडि त राणाहरूले भारतमा विभिन्न उद्योग र सेवाक्षेत्रमा लगानी गरेका थिए, नेपालमा राज्यको ढुकुटी रित्याएर लगेको पैसाले । त्यसबाहेक त कुल्ली, दरबान, लाहुरे र आसामतिर गाई पाल्न गएका आप्रवासीहरूले के ल्याउन सक्थे र । जुन सानो पुजी तिनले ल्याए, त्यसले नेपालमा अर्थतन्त्र चलाउन सघाउ पुग्यो होला नै । तर, सात सालपछि बिस्तारै नेपालीको दायरा फराकिलो भएर फैलियो । यो युरोप पुग्यो, अमेरिका पुग्यो, अनि पुग्यो हङकङ र जापान । अलि पछि यो क्यानडा, अस्ट्रेलिया र अरब पनि पुग्यो र कमाएर केही पठाउन वा नेपालमा लगानी गर्नसक्ने भयो । अझै पनि यी एनआरएनहरू प्रायः नेपालमा उपस्थित भइरहेका पहिलो पुस्ता नै छन्, जसले अब नेपालमै आफ्नो अस्तित्व वा पहिचान निर्माण गर्ने अभिलाषामा केही गर्न चाहेका छन् । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार तिनको लगानी ३० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, अनि तिनको सामाजिक सेवामा भएको योगदान पनि ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो राम्रो थालनी हो । सरकारले तिनलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोगी नीति-नियम बनाउनै पर्छ । सम्मेलनलाई हाम्रो शुभकामना !