मालपोतमा माल

अखण्ड भण्डारी

- पाँच वर्षअघि एउटा जग्गा पास गर्न भक्तपुर मालपोत कार्यालय गएको थिएँ । दर्ता गर्ने ठाउँमा पचास, कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गर्नेलाई सय... यस्तै-यस्तै तिर्दै गएँ । बेलुकी ४ बजे काम सकियो । धनीपुर्जा निकाल्न गएको लेखन्दास 'सय रुपैयाँ माग्दै छ' भन्दै आयो । दिँदा-दिँदा अति भइसकेकाले मलाई झ्वाँक् चल्यो र भनंे- 'अब म एक पैसा दिन्नँ ।'

लेखन्दास फेरि गयो । उसले खबर ल्यायो, 'पुर्जा लिन 

भोलि आउनू रे ।' 'किन ?' मैले सोधें । 'लेख्न अलिकति बाँकी छ रे । अब अफिस बन्द हुने बेला भयो । सय रुपैयाँ दियो भने अरू काम रोकेर भए पनि गरिदिने रे', उसले भन्यो, 'पुर्जा निकाल्दा सय रुपैयाँ त रेटै हो । सबैले दिन्छन् । झन्झट गर्नुभन्दा दिए राम्रो हुन्छ । भोलि यसकै लागि आउँदा गाडी भाडा नै सय रुपैयाँ लाग्छ । बरु आजै लिएर गएको जाति ।' मैले अड्डी लिँदै भनें, 'बरु एक वर्षमा पुर्जा लान्छु, एक पैसा दिन्नँ ।' ऊ फेरि गयो । र, पुर्जा लिएर आयो ।

पछि त्यो जग्गा बेच्नुपर्ने भयो । अर्कालाई पास गरिदिन त्यही कार्यालय जानुपर्‍यो । जग्गाको मूल रेकर्ड राखेको ढड्डामा मेरो नागरिकता नम्बर अर्कै बनाइदिएको रहेछ । संयोगले त्यो शाखामा चिनेको साथी भेटियो । नागरिकता नम्बर नमिलेको रेकर्ड देखाउँदै उसले भन्यो, 'ठीकै छ म सच्याइदिउँला । तर म नभएको भए तपाईंलाई गाविसबाट सर्जमिन गराएर ल्याउने झमेला मात्र दिँदैन थिए, कम्तीमा ४-५ हजार झार्थे ।' 

मैले त्यो सय रूपैयाँमा विवाद गरेको घटना सम्झें । सय रुपैयाँ नदिँदा हजारौं खाने बाटो बनाउने कर्मचारीको चलख्याइँ देख्दा आश्चर्य लाग्यो । जनताको काम गर्न जनताकै करबाट सञ्चालित सरकारी कार्यालयमा जनतासँगै खुलेआम घूस माग्ने चलन हट्न नसकेकामा दुःख लाग्यो । घूस नदिई झगडा गर्दा भएको आफ्नो हविगत देख्दा आफैंदेखि दया लाग्यो । घूस नदिएको निहुँमा गलत विवरण राखिदिने कर्मचारीबाट हदैसम्म क्षतिपूर्ति पाउनुपर्नेमा उल्टै आफैंलाई झमेला र खर्च गर्नुपर्ने स्थिति बनेकामा उदेक लाग्यो । 

म मात्र होइन, मालपोतमा तपाईं आफैं जानुस्- सानो काम गर्न घूस तिर्नुपरेन भने आफूलाई 'भाग्यमानी' ठाने 

हुन्छ । अचेल कर्मचारीले सोझै माग्दैनन्, लेखनदासमार्फत झिकाउँछन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारका बेला यस्ता कार्यालयमा मध्यस्थकर्ता पस्न नपाउने, हरेक काम त्यही दिन गरिदिनुपर्ने र गर्न नसक्दा कारण लेखेर दिनुपर्ने नियम बनाएको थियो । तैपनि लेखनदासहरू सरोकारवालाका 'आफन्त' बनेर पसेकै हुन्थे । कर्मचारीका लागि घूसका 'मध्यस्थकर्ता' बनेकै हुन्थे । कसैले घूस दिन नचाहेमा काम नगरी कारण लेखिन्थ्यो- 'फलानो कागज पुगेन ।' यस्ता कार्यालयमा जब 'यो पुगेन', 'ऊ पुगेन' भन्न थालिन्छ, ठाने हुन्छ- पैसा मागिरहेको छ । यसैलाई नियन्त्रण गर्न माओवादी सरकारले कडा र आकर्षक नियम त बनायो तर अनुगमन नगर्दा काम टार्न र पैसा झार्न रोकिएन ।

एउटा साथीको बैंक ऋणका लागि धितो बन्धकी पास गर्नुपर्ने रहेछ । केही दिनअघि ऊ र म मालपोत कार्यालय 

गयौं । एउटा सानो फाइल खोज्न कागजपत्रको चाङ भएको कोठामा छिरेको कर्मचारी एक घन्टासम्म अल्याङटल्याङ गर्‍यो । 'भेटिएन ?' भनी सोध्दा च्याँठिएर जवाफ दियो, 'खोजिराखेको देख्नुभएन ? यति धेरै फाइल भए ठाउँमा त्यति सजिलै भेटिन्छ ?' सबैलाई थाहा छ- मालपोतमा कागजैकागज भए पनि तिनीहरूलाई नम्बरिङ गरेर व्यवस्थित तरिकाले राखिएको हुन्छ । चाहेको बेला भेट्न गाह्रो 

पर्दैन । ऊ धेरैजनाका फाइलका सूची हातमा बोकेर यता-उता गरिरहेको थियो । कसैको सजिलै भेटिन्थ्यो, कसैको घन्टौं भेटिँदैनथ्यो । 

हामी पर्खिरहेका थियौं । लेखनदासले कोट्याउँदै भन्यो, 'बिचराले धेरै खोज्नुपर्ने रहेछ । यसो एक सय दिनु न सजिलै भेटिन्छ ।' त्यो साथी दिन हतारिँदै थियो तर मैले रोकें र भित्रै छिरेर असरल्ल परेका कागजहरूको तस्बिर खिच्न थालें । अनि भनें, 'तपाईंलाई एक सय होइन, दुई सय दिन्छु तर फोटो खिच्छु, हुन्छ ?' त्यो कर्मचारी आँखा तर्दै एउटा ढड्डातिर बढ्यो र भन्यो- 'ए, यहाँ रहेछ !'

यसैगरी मालपोतका गौंडा-गौंडामा पैसा झारिन्छ । जति माग्यो हामी जनता तिरिरहेका हुन्छौं । लाखौंको जग्गा किनबेच गर्न गएकालाई एक-दुई सय रुपैयाँ ठूलो नलाग्ने भएकाले माग्नासाथ दिन्छौं । अरू त छाडौं राजस्व तिरेर बिल लिने ठाउँमा मानौं २ हजार ९ सय ४५ रुपैयाँ भयो र तपाईंले ३ हजार दिनुभयो भने फिर्ता आउँदैन । माग्नुभयो भने खुद्रा 'छैन' भन्छन् । ठिक्क खुद्रा मिलाएर दिनुभयो भने तपाईंको काम पन्छाएर अर्काको गर्न थाल्छन् । खाने बुद्धि कति जानेका !  

राज्यमा अख्तियार छ । प्रहरी छ । गुप्तचर छन् । अनियमितता हेर्ने सरकारका अनेक निकाय छन् । सबैलाई मालपोतमा हरेकसँग पैसा मागिन्छ भन्ने थाहा छ तर रोक्न कोही अघि सर्दैन । अब हामी जनता आफैं सचेत भएर घूस माग्नेको कठालो नसमात्ने हो भने मालपोतको चाल यस्तै रहिरहनेछ । 

akhanda@kantipur.com.np