रेमिट्यान्सको दुश्चक्रमा देश

विजय घिमिरे

झण्डै डेढ दशक हामीले रोजगारको खोजीमा विदेश जाने कामदारले पठाउने पैसालाई अर्थतन्त्रमा आएको आकस्मिक फाइदाका रुपमा उपयोग गर्यौं। सन् १९९० यता रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान बढ्दै गएको विदेशी मुद्राको संचितिमा लगातार वृद्धिजस्ता फाइदा बारे बहस र व्याख्या गरेर रमायौं। वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थामा बचत उच्च दरले बढिरह्यो । चरम द्वन्द्वका वर्षमा समेत गरिबी रेखामुनीको जनसंख्या ४२ बाट ३१ मा झर्यो। रेमिटेन्सको योगदान नभएको भए गरिबी ४ अंकले मात्र घटेर ३८ प्रतिशतमा सीमित हुने पछिल्लो राष्ट्रिय जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणमा उल्लेख । केही समयअघि योजना आयोगले यही सर्वेक्षणका आधारमा गरिबी रेखामुनी रहेको जनसंख्या २५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो। बाहिरबाट समान ल्याउँदा विदेशी मुद्राको अभाव कहिले पनि परेन।

रेमिट्यान्सको बिस्तारै देशको अर्थतन्त्रका लागि बेफाइदाका रुपमा देखिन थालेको छ। देश रेमिट्यान्सको दुष्चक्रमा फस्दै गएको संकेत देखिन थालेका छन् र अर्थतन्त्रले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने जोखिम बढेको छ । जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणले पनि विदेशवाट आउने पैसाले गरिबी घटाए पनि हुने र नहुनेबीचको खाडल भने फराकिलो बनाएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो। यो अझ गहिरिँदै गएको विश्व बैंकको हालै सार्वजनिक गरेको अध्ययनले पनि देखाएको छ।

गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १६९ अर्बबाहिरवाट नेपाल भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। बैंकको अध्ययनअनुसार भारतबाट समेत आउने पैसा जोड्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा यसको योगदान २५ प्रतिशत छ। यसले देशको अर्थतन्त्र वाह्य क्षेत्रमा बढी निर्भर हुँदै गएको देखाउँछ। यसबाट सरकार नीति निर्माता राजनीतिक नेताले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्नैपर्ने वाध्यताबाट पनि मुक्ति पाएका छन्। आर्थिक सुधार बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाउनु पर्ने चाप कम भएको छ। गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ९ प्रतिशतमात्र भयो। गत वर्ष बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भए वृद्धि दरमाथि जान सक्थ्यो। आर्थिक वृद्धिमा उद्योग कलकारखानाको योगदान घट्दै गएको छ। श्रम समस्या सुधार पूर्वाधार विस्तार भरपर्दो शान्ति सुरक्षा आर्थिक वृद्धिका पूर्वसर्त हुन्। तर केही वर्ष यस्ता विषयको सुधारप्रति कसैको ध्यान गएन।

करिब २० लाख नेपाली रोजगार खोज्दै कामदारका रुपमा विदेशिएका छन् । यसरी विदेश जाने र तीनका परिवारको देशको अर्थतन्त्र माथि जानु र तल झर्नुसँग खासै समबन्ध हुँदैन। विदेशबाट आउने पैसाले जीवन धानिएको छ । तरकारी किनेर खान सक्ने भएका छन्। छोराछोरी निजी स्कुलमा पढाउन र निजी स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्न सक्ने भएका छन्। गाउँको सरकारी स्कुल वा जिल्ला अस्पतालको गुणस्तर सुधार नभए पनि तिनलाई फरक परेको छैन। जनसंख्याको ठूलो हिस्साको सरकारी निकायमा कुनै दबाब परेको छैन।

विदेशबाट पैसा आयो उपभोगमा खर्च भयो र राजस्व पनि बढ्यो । बढेको राजस्वबाट सरकारले फेरि पनि वितरणमुखी र सस्तो लोकप्रिय कार्यक्रम ल्यायो । यही चक्रमा देश फसेको छ । वित्तीय संस्था चलेका छन्। काठमाडौंलगायत गाउँसहरमा जमिनको मूल्य बढेको छ । सरकारले नीति नियम सुधार गरेर उद्योग कलकारखानामा लगानी बढाउने र रोजगार सिर्जना गर्नु परेको छैन। यस आधारमा देशको अर्थतन्त्र पनि वाह्य नियन्त्रणमा छ। जुन देशमा नेपाली कामदारको संख्या बढी छ तिनै देशको अर्थतन्त्रसँग हामी बढी निर्भर बन्दै गएका छौँ।

अहिलेको उच्च मूल्य वृद्धिमा एउटा कारण रेमिट्यान्स पनि हो । गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारले उपभोग एक वर्षमा दोब्बर हुनु चुनौतीको रुपमा स्वीकारेको छ। वाह्य अर्थतन्त्रबाट आएको बढी पैसाले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएको हो । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण प्रमुख उद्देश्य रहेका राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीति प्रभावहीन साबित भएको छ। गत वर्ष मूल्य वृद्धि साढे ७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य थियो । तर यो लक्ष्य भन्दा करिब दोब्बर १३ प्रतिशतले मूल्य बढ्यो। उपभोग्य वस्तुको बढी मूल्य भए पनि ठूलो संख्यामा उपभोक्ता किनेर खान सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। मोबाइल फोनलगायत नयाँ-नयाँ आयातित समान किन्नसक्ने भएका छन्। सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न हालै गरेको बजार हस्तक्षेपबाट पनि उपभोग्य वस्तुको भाउ घट्ने संभावना कम देखिन्छ। यसले सीमित र कम आम्दानी हुने परिवारलाई गुजारा चलाउनै समस्या परेको छ।

यो दुश्चक्र नतोड्ने हो भने देशको अर्थतन्त्र आउने दिनमा अझ समस्याग्रस्त हुने छ। लगानी वृद्धिका लागि उपयुक्त वातावरणले मात्र यो दुष्चक्र तोड्न सक्छ। यसका लागि शान्ति सुरक्षा आर्थिक सुधार सुशासन सरकारी नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुदार श्रम ऐनमा सुधार गर्नुपर्छ।