Friday, July 24, 2009

चितवन निकुञ्ज रिसोर्ट विवादमा

श्याम भट्ट, काठमाडौं, साउन ८- चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका सात होटलको करार पूर्ववत नवीकरण गर्ने कि प्रतिष्पर्धाबाट सञ्चालन अनुमति दिने भन्ने विषयमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीच विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ।

वनमन्त्री दीपक बोहरा ती होटल सहर्ष सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। वनसचिव उदयराज शर्मा, राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद उपाध्याय र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन नरेन्द्रबाबुमान प्रधान नयाँ सम्झौतापत्र तयार गरी प्रतिष्पर्धाबाट मात्र करार गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

पञ्चायतकालमा 'दरबारको सहमति' मा निकुञ्जभित्र स्थापना भएका ती होटलले करार उल्लंघन गरेको र सरकारी राजस्वसमेत मारेको आरोपमा वनको प्रशासनिक नेतृत्व प्रतिष्पर्धाको पक्षमा उभिएको हो। २०५० सालमा ती होटलको करार अवधि सकिएकामा महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषको लविङमा नवीकरण भएको वनका अधिकारी बताउँछन्।
'पञ्चायत ढलिसक्दा पनि संरक्षण क्षेत्रमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको अगुवाइमा दरबारको नियन्त्रण थियो,' वनका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, '२०५० सालमा वन राज्यमन्त्री वीरमणि ढकाल र सचिव दिपेन्द्रपुरुष ढकालले कोषको इसारामा खुरुक्क नवीकरण गरिदिएका हुन्।'

असार मसान्तमा करारको म्याद सकिएका होटललाई निकुञ्जले बन्द गर्न पत्र लेखेपछि विवाद सार्वजनिक भएको हो। मन्त्री बोहरा १५ वर्षअघिको नजिर पेस गर्दै सचिव र अन्य कर्मचारीले नमाने ठाडो प्रस्ताव लगेर भए पनि होटल नवीकरण गर्ने पक्षमा कडा रूपमा पेस भएका छन्।

'२०५० सालमा काँग्रेस सरकारले पुराना होटलका नवीकरण गर्न मिल्ने, अहिले किन प्रतिष्पर्धा गराउनु पर्‍यो ?' बोहराले नागरिकसाग भने, 'पर्यटन वर्ष सम्मुखमा भएकाले अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयले नवीकरण गर्न दवाव दिएका छन्।'

संरक्षण शुल्क, राजस्व र जरिवाना गरी करिब २ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी होटलको पक्षमा पर्यटन मन्त्री शरतसिंह भण्डारी खुलेर लागेका छन्। उनले होटल व्यवसायीलाई आफूले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग कुरा राखिसकेको र केही दिनमै सातैवटा होटल सञ्चालनमा आउने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।

निकुञ्जभित्र टाइगर टप्स, आइल्याण्ड जंगल रिसोर्ट, गैंडा वाइल्डलाइफ क्याम्प, मचान वाइल्डलाइफ रिसोर्ट, टेम्पल टाइगर, चितवन जंगल लज र सफारी नारायणी सञ्चालित छन्।

मन्त्री र सचिवबिचको यो विवाद प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत पुगिसकेको छ। सचिव शर्मालाई बुधवार बिहान कार्यालयमा डाकेर नेपालले यसबारे जानकारी लिएका थिए।

ऐन, कानुन र संरक्षण विज्ञको हवाला दिँदै सचिव शर्माले कुनै हालतमा बिनाप्रतिष्पर्धा निकुञ्जमा होटल सञ्चालन गर्न दिन नहुने अडान प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत राखेका थिए।
शर्माले नयाँ सम्झौतापत्र तयार गरी सार्वजनिक विज्ञापन निकालेर होटल सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने रायसहित आइतबार मन्त्रीलाई फाइल पेस गरेका छन्। स्रोतका अनुसार यस बिषयमा बिहीबारसम्म पनि मन्त्री बोहराले कुनै निर्णय लिएका छैनन्।
'ऐन, नियमअनुसार विज्ञापन गरी प्रतिष्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्छ भन्नेमा विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीको एउटै धारणा छ,' नागरिकलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै शर्माले भने, 'वातावरणका मुद्दा र स्थानीय जनताको चासोलाई सम्बोधन गरेर मात्र नयाँ सम्झौता गर्नुपर्छ।'

सचिव शर्माले आफ्नो टिप्पणीमा होटल मूल्यांकन समितिको रायलाई प्रमुख आधारका रूपमा पेस गरेका छन्। निकुञ्जभित्र करार दिने बिषयमा मन्त्रालयले माघमा सहसचिव माधव आचार्यको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय होटल मूल्यांकन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी जथाभावी भौतिक संरचना निर्माण, अनुमतिभन्दा बढी बेड सञ्चालन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सम्झौतापत्र पुनरावलोकन र प्रतिष्पर्धाका आधारमा छनौट गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

निकुञ्जभित्रको होटलमा प्राकृतिक वातावरण नबिग्रने गरी कटेज निर्माण गर्नुपर्ने नियम सबै होटलले उल्लंघन गरेको आरोप समितिको छ। मचान वाइल्डलाइफ रिसोर्टले स्विमिङ पुल नै निर्माण गरेको छ। उक्त होटलले अनुमति लिएभन्दा बढी बेड राखेको आरोप छ। गैडा वाइल्डलाइफले पनि ६४ बेडको अनुमति लिई सयभन्दा बढी बेड राखेको छ।
होटलहरूले प्राकृतिक स्रोतको मनपरी दोहन गरिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि नयाँ प्रतिष्पर्धा गराई अस्थायी क्याम्पमा मात्र बस्न पाइने नियमलाई लागू गराउनुपर्ने अडान सचिवको छ।

टेम्पल टाइगर र चितवन जंगल लजले सिमेन्टको घर बनाएका छन्। टेम्पल टाइगरले खोला थुनेर पानीसमेत ल्याएको छ। त्यतिमात्र होइन, होटलको उपस्थितिले गैंडाको चोरीसिकारी बढेको संगीन आरोपसमेत लागेको छ। 'आइल्यान्ड रिसोर्टवरिपरि पोचिङ बढी भइरहेकाले अहिले पनि हामीले निगरानी गरिरहेका छौं,' विभागका एक अधिकारीले भने।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ ले निकुञ्जभित्र स्थायी संरचना बनाउन निषेध गरेको छ। कुनै सर्त र सेवा सुविधाका आधारमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भए वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेर संरचना बनाउने या नबनाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्नुपर्ने र राजश्व बढी बुझाउन कबुल गर्नेलाई स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

निकुञ्जको पर्यावरणमा असर पर्छ भनी पदमपुर गाउँ नै बाहिर सार्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन 'ईआईए' नगरी पक्की होटल सञ्चालन गर्न दिनु विरोधाभाषपूर्ण भएको तर्कसमेत पेस भएको छ।

तर पर्यटन र होटल व्यवसायसम्बन्ध सिबै संघसंस्थाले नवकिरणको पक्षमा तीव्र दबाब दिइरहेका छन्। उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बिहीबार मन्त्रालय गई बोहरासँग कुराकानी गरेका थिए।

निकुञ्जभित्र होटल सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीले लाखौं लगानी डुबाएर आफूहरूलाई हट् भन्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए। '४२ वर्षदेखि करोडौं लगानी गरेर बसिरहेका छौ,' टेम्पल टाइगरका सञ्चालक वसन्त मिश्रले भने, 'अहिले कसरी एकाएक हट् भन्न पाइन्छ ?' प्रतिष्पर्धाबाट होटल सञ्चालन गर्नुथियो भने पनि छ महिना पहिल्यै टेन्डर गर्नुपथ्र्यो भन्ने जिरह उनले गरेका छन्।

निकुञ्ज प्रशासनले भने नवीकरण नगरिने र होटल प्रतिष्पर्धाको आधारमा छनौट गरिने व्यहोरा तीन महिनाअघि नै जानकारी गराइसकेको दाबी गरेको छ। 'होटल मालिकले अहिले मात्र थाहा पाएका हैनन, वैशाखमा पत्र लेखिइसकेको थियो,' महानिर्देशक उपाध्यायले भने, 'हामी पर्यटनबिरोधी हैनौ, संरक्षण र कानुनसम्मत प्रतिष्पर्धाको पक्षपाती मात्र हौ।'nagarik

No comments:

Post a Comment