Tuesday, July 14, 2009

यस्तो थियो नेपालको पहिलो बजेट वक्तब्य

२००७ सालको परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण समसेरले प्रस्तुत गरेको आव २००८ को बजेट यो नै नेपालको पहिलो आयव्यय विवरण अर्थात बजेट वक्तव्य हो ।
दाजुभाइ, दिदीबहिनीआज तपाईंहरुसँग जुन विषयमा केही भन्न लागेको छु, सो नेपालको निम्ति केही नवीन भए तापनि सारा जनताको निम्ति ज्यादै नै चाखलाग्दो र मार्मिक छ। अरु मुलुकहरुमा वर्षेनि बजेट पेश गर्नु साधारण कुरा हो तापनि हाम्रो नेपालको निम्ति यो अपूर्व कुरा हो भन्ने अत्युक्ति होओइन। राणा शासनकालमा राज्य सञ्चालनमा दुनियाँको केही हात थिएन र मुलुकको आम्दानी–खर्च विषय कसैलाई पत्ता हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा तपाईंहरु सबैलाई विदितै छ। अब त देशमा प्रजातन्त्रात्मक र दुनियाँप्रति जवाफदेही सरकार खडा भएकोले राष्ट्रको आम्दानी के कति हुन्छ औ केमा खर्च हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान दुनियाँले सरकारबाट पाउने हक छ। प्रजातान्त्रिक सरकारको पहिलो अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट आज नेपालको इतिहासमा सर्वप्रथम बजेट तपाईहरुको सामुन्ने पेश गर्न पाउँदा म आफूलाई गौरवान्वित सम्झन्छु। अरु देशहरुमा झै निर्वाचन प्रणालीमा स्याहा श्रेस्ता गर्ने र बजेट इष्टिमेट तयार गर्ने प्रथा हाम्रो मुलुकमा थिएन।कच्चा नछोड्नु, जम्मा नजोड्नु भन्ने निर्देश सबैलाई विदितै छ। हाम्रा स्याहा श्रेस्ताहरुमा आधुनिक ढंगले आम्दानी–खर्चका विभिन्न रकमहरु छुट्याइएको थिएन। यसैले रकम–रकमको आम्दानी–खर्चको संकलित हिसाव तयार गरी बजेट पेश गर्न हामीले धेरै वाधा र कठिनाइको सामना गर्नुपर्योक। यस्तै गाह्रो काम भएको हुनाले प्रस्तुत बजेटमा धेरै त्रुटी हुन सक्छ। तर म आशा गर्छु, तपाईहरु ती विघ्नवाधाहरुको विचार गर्नु हुने नै छ। बजेट पेश गर्नमा यतिको विलम्ब हुन गएकोमा मलाई अपसोच छ। त्यसका अनेक कारणहरु छन्। एकतन्त्रीय र सामन्तवादको ठाउँमा उत्तरदायित्वपूर्ण र जनताप्रति जवाफदेही सरकार खडा हुनु सानो परिवर्तन होइन। यस्तो परिवर्तन साथसाथै रहेका मुलुकमा अनगिन्ती विघ्नवाधा र समस्याहरु आइपर्नु इतिहाससिद्ध कुरा हो। हाम्रो नेपाल पनि यसबाट नबच्नु स्वाभाविकै हो। प्रस्तुत बजेट २००८ साल मात्रको हो। तर आर्थिक व्यवस्था गर्दा दुई–चार वर्ष पछिसम्मको विचार पुर्याचउनु पर्दछ। यो बजेटको साथसाथै सर्वसाधारणका सन्मुख राखिने आर्थिक कार्यक्रममा आगामी केही वर्षका निम्तिको मुलुकको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकासका योजना रेखांकित गरिएको छ। अर्को बजेट आगामी वैशाख अगावै पेश हुनेछ र सो एक वर्षको निम्ति मात्र नभई खारिएका योजनाहरुका आधारमा केही वर्षका निम्ति हुनेछ भन्ने आशा राख्दछु।अन्तिम सरकार खडा हुनु अघि सरकारी खर्च भई बाँकी रहन आउने राष्ट्रको सबै आम्दानी महाराजको निजामती धन सम्भि्कइन्थ्यो। राज्यकोष र महाराजको व्यक्तिगत धनमा स्पष्ट भेद थिएन। न त स्याहा श्रेस्ता गर्दा सामान्य हिसाव (General Account) र विशेष हिसाव (Capital Account) को भेद राखिन्थ्यो। यी कारणहरुमा थप मुलुकमा भएको सशक्त आन्दोलनबाट अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि मुलुकका विभिन्न भागमा कायम रहेका अव्यवस्थित परिस्थिति र केही जिल्लाहरुसँग सम्पर्क राख्ने कठिनाइले गर्दा अघिको आर्थिक स्थिति यथार्थ निरुपण गर्न बहुतै मुस्किल पर्योि। त्यस्तै २००७ सालको कुल आम्दानी खर्चको यकिन हुन सकेन। २००८ सालको निम्ति अंक संकलन गर्न पनि यिनै आधारहरुको सामना गर्नु परेकोले प्रस्तुत बजेटमा देखाइएको आम्दानी–खर्चका अंकहरु ठीक–ठीक छन् भन्न सकिदैन। फगत शासनमा कुनै योजना वा कामका निम्ति खर्चको निकासा हुँदा सो योजनालाई कार्यान्वित गर्ने वा खर्च गर्ने विभाग जिम्मा निकासा भएको रुपैयाँ एकमुष्ट दिइन्थ्यो। यसको परिणामस्वरुप खर्च नभई बाँकी रहेको रुपैयाँ तालुकवालाहरुको तजविजमा रहन्थ्यो। अर्थ मन्त्रालयबाट बराबर ताकिता गर्दा पनि यस्ता बाँकी रकमहरुको राम्रो विवरण पाउन सकिएन।यसको अर्को नतिजा मन्त्रालयहरु र विभिन्न विभागका तालुकवालाहरुले मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिविना खर्च गर्न पाएन। ती अधिकारहरुबाट उनीहरुले पाएका र खर्च भएका सबै रुपैयाँको हिसाब नआएकोले अर्थ मन्त्रालयले यो वर्षमा आजसम्म भएको खर्चको निश्चय गर्न सकेको छैन। यो वर्षभरमा उठ्ती हुनुपर्ने आम्दानीमध्ये कति उठिसकेको छ, कति उठ्न बाँकी छ, त्यो पनि किटान हुनसकेको छैन। यसकारण मन्त्रिमण्डलले स्वीकृत गरेको प्रस्तुत बजेट गत आठ महिनाको मोटामोटी हिसाव र बाँकी चार महिनाको आम्दानी–खर्चको अन्जामको आधारमा तयार भएको एउटा अनुमानमात्र हो भन्ने बुझ्नु हुने नै छ। तर जहाँसम्म हुन्छ, पाइएका श्रेस्ताबाट बजेटका अंकहरु रुजु गरिएका छन्।२. २००७ सालको आर्थिक स्थिति : –२००७ सालको कुल आम्दानी २९०८१००० (दुई करोड नब्बे लाख एकासी हजार) खर्च २४६२७००० (दुई करोड छ्यासली लाख सत्ताइस हजार) र बचत ४३९४००० (त्रिचालीस लाख चौरानब्बे हजार) देखिन्छ। गत सालको सशक्त आन्दोलन र गडबडीले गर्दा के कति बचत दाखिला हुन सक्यो, यकिन हुनसकेको छैन। तर एकाउन्टेन्ट जनरलद्वारा हिसाव खडा गराउने कोसिस भइरहेछ।३. २००८ सालको बजेट इस्टिमेट : –मैले तीन प्रकारको विवरण तयार गरेको छु (क) सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरण, (ख) विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरण, (ग) आम्दानी र खर्चको संकलित विवरण।सामान्य आम्दानी र खर्चको विवरण : २००८ को सामान्य आम्दानी रु. ३,०५,१६,००० (तीन करोड पाँच लाख सोह्र हजार) अन्जाम गरिएको हुनाले पोहोरको भन्दा रु. १४,३५,००० (चौध लाख पैंतीस हजार) बढी आम्दानी हुने उमेद गरिएको छ।
२००७ सालमा मालपोतबाट रु. १,१९,१६,००० (एक करोड उन्नाइस लाख सोह्र हजार) उठ्ती भएकोमा यो साल रु. ९४,०५,००० (चौरानब्बे लाख पाँच हजार) उठ्ती हुने अनुमान गरिएको छ। यस साल मालपोत घट्नाको कारण निम्न लिखित हुन्, (क) सर्वप्रथम कृषक वर्गलाई सहायता दिने र समयमै मालपोत उठ्ती होस् भन्ने मनसायले रुपैयाँमा दुई आना मालपोत मिनाहा दिने मन्त्रिमण्डलको निर्णय, (ख) २७,२४,००० (सत्ताइस लाख चौबीस हजार) उठ्ती भइरहेको विघटी प्रथाको खारेजी, (ग) सशक्त आन्दोलन र त्यसबाट भएको अव्यवस्था, (घ) ठाउँ–ठाउँमा सुख्खा लाग्नु, र (ङ) अन्तरिम सरकार खडा भएपछि पनि शासन व्यवस्थाको राम्रो निधो नलाग्नु। मालपोतबाट हुने उठ्ती घट्न गए तापनि अरु कुनै– कुनै रकमहरुको आम्दानी बढ्ने अन्जाम गरिएको छ। मुख्य आम्दानी बृद्धिहरु यी हुन् (क) चुरोटको र विराटनगर तथा फालेलुङमा बजार अड्डाको महसुल दर बढेकाले भन्सार रकममा रु. ७,३२,००० (सात लाख बत्तीस हजार), (ख) भट्टी रकममा रु. १,८८,००० (एक लाख अठासी हजार), (ग) लकडीबाट रु. २२,१२,००० (बाइस लाख बाह्र हजार) धान, सन, आलु, तेलहन, इत्यादिमा निकासी कर बढाउँदा हुने अन्जामी आम्दानी रु. २५,००,००० (पच्चीस लाख)।खर्च तर्फ २००७ सालमा भन्दा यस साल रु. २,७८,३४,००० (दुई करोड अठहत्तर लाख चौंतीस हजार) बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
मुख्य अन्जामी बृद्धिहरु यी हुन् : श्री ५ तर्फ रु. ५,८४,००० (पाँच लाख चौरासी हजार) मन्त्रिगण र नेपाल सरकार सचिवालयतर्फ रु. ३२,४०,००० (बत्तीस लाख चालीस हजार), निजामती कर्मचारीहरुको तलब बृद्धितर्फ रु. २०,००,०००, राष्ट्र सेनातर्फ रु. २७,१२,०००, पुलिसको पुनर्गठन र रक्षादलतर्फ रु. ३८,३०,०००, शान्ति र अनुशासन स्थापना तर्फ रु. ७०,०००, निर्वाचनतर्फ रु. ३,२३,०००, जनगणनातर्फ रु. २,३२,०००, स्वास्थ्यतर्फ रु. ३,००,००० शिक्षा तर्फ रु. ५,५६,०००, स्थानीय स्वायत्त शासनतर्फ रु. २,००,०००, बाटो निर्माणतर्फ रु. २५,१३,०००, सिंचाइ योजनातर्फ रु. १०,००,०००, रोपवेतर्फ रु. ७,५८,०००, विजुलीतर्फ रु. ५,०१,०००, टेलिफोन, आकाशवाणी र हुलाक तर्फ रु. ११,१३,०००, हवाई अड्डातर्फ रु. ७,२५,०००, निजामती कर्मचारीहरुलाई खाद्य सहायतातर्फ रु. १९,५०,०००, घरेलु इलमतर्फ रु. २,००,०००, कृषि योजनातर्फ रु. २,००,०००, वैदेशिक दुतावासतर्फ रु. ४,३१,०००, बनाउनेतर्फ रु. ४,४१,०००, जिल्ला प्रशासन तर्फ रु. ३,६७,००० र तकावी कर्जातर्फ रु. १५,००,०००।४. विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँडको विवरण : –यो विवरणमा मैले विशेष (Capital) शब्दको प्रयोग अर्थशास्त्रीय तवरबाट गरेको छैन। यो विवरणको मुख्य उद्देश्य सामान्य आम्दानी अतिरिक्त अरु आम्दानी र मौज्दातहरु देखाउनु तथा सामान्य आम्दानी खर्चदेखि भिन्न विशेष आम्दानी र त्यसको बाँडफाँड देखाउनु हो। अर्को अघिल्लो सरकारले छोडेको धन सामान्य खर्चको निम्ति उपयोग नगरी अखण्ड राख्नु हो। राणा सरकारले छोडेको भण्डारखाल मूल ढुकुटी र मुलुकीखाना नोट विभागमा रहेको सुनचाँदी, पुरानो मोहर कम्पनी र नेपाली तथा विदेशी नोट र नेपाल बैंकको शेयरमा लगानी गरिएको समेत गरी जम्मा रु. ७,९०,४६,२५८ मौज्दात छ।अघि मुद्रा चलनमा ल्याउँदा समर्थन (Backing) गर्ने उचित पद्धति थिएन। भारतीय मुद्रा र नेपाली मुद्राको सटही दरलाई स्थिर राख्नेतर्फ पनि राम्ररी ध्यान दिइएको थिएन।
जसरी भए पनि उठ्ती उठाउने र खर्च किफायत गर्ने नीति थियो र बजेटको समस्या केही थिएन। तर प्रजातान्त्रिक सरकार खडा भएकोले हामीहरुले अनेक समस्याहरुको सामना गर्नु परेको छ।यिनमा कुनै ता पुरानो शासन व्यवस्थाका देन हुन्। यसकारण मैले उपरोक्त मौज्दातबाट पाँच करोडको “मुद्रा समर्थक कोष” (Currency Reserve Fund) दुई करोडको विनिमय व्यवस्था कोष (Exchange Stabilization Fund) र एक करोडको बजेट व्यवस्था कोष (Budget Equalization Fund) गरी तीन प्रकारका नयाँ जगेडा कोषहरु खडा गरेर मैले साविकको मौज्दातलाई अखण्ड राखेको मात्र होइन मुलुकको आर्थिक स्थितिको खँदिलो जग हालेको ठान्दछु। यी जगेडा कोषहरुमा थप रु. २,५०,००,००० को एक विकास कोष पनि छ। यो भारतीय (ब्रिटिश) सरकारले दोस्रो विश्वयुद्ध बाद साल बसाली दिने भएको रु. १०,००,००० को बदलामा एकमुष्ट लिइएको रकम हो।
यस बाहेक रोपवे, बिजुली र रेलतर्फको गरी जम्मा रु. २२,००,००० को क्षतिपूरक कोष (Deprecation Fund) पनि छ। यो कोषको केही अंश नयाँ यन्त्र (Machinery) र सरसामानहरु खरिद गर्न र पुरानो जीर्णोद्धार गर्ने काममा खर्च गर्ने विचार गरेको छु। माथि उल्लेख गरिएका कोषहरु बाहेक तोकिएका काममा खर्च गर्न राखिएको जम्मा रु. ८१,००,००० का अरु फुटकर मौज्दाताहरु पनि छन्। यी मध्ये कुनै गुठी किसिमका छन्। फेरि विभिन्न मिल र कलकारखानाहरुमा फुटकर सरकारी लगानीहरु पनि छन्।दुर्भाग्यवश कुनै–कुनै लगानी गर्दा राम्रो विचार नपुर्यामएको हुँदा कुनै–कुनैको लगत काट्नु पर्ला जस्तो छ। जे भए पनि यी रकमहरु खर्चको निम्ति प्राप्य छैनन्।५. उपाय र साधन (Ways and Means) : प्रस्तुत बजेटमा २००८ सालको आम्दानी रु. ३,०५,१६,०० खर्च रु. ५,२५,००० नपुग देखिन्छ।यो नपुगमध्ये रु. ५१,५९,००० उत्पादक (एचयमगअतष्खभ) विकासका योजनातर्फ नयाँ यन्त्र खरिद र पुरानो जीर्णोद्धारतर्फ र पछि असुल हुने तकानी कर्जातर्फलाई छ। क्षतिपूरक कोषबाट रु. १२,५९,०००, विकास कोषबाट रु. २४,००,००० र बजेट व्यवस्था कोषबाट रु. १५,००,००० र तकानी कर्जा झिकी यो रु. ५१,५९,००० को नपुग पुरा गर्ने विचार गरेको छु। रु. १?६८,४६,००० को बाँकी नपुग सामान्य आम्दानीबाट पुर्याँउने अभिभारा रहेकोले फुटकर मौज्दातमध्येका कुनै–कुनै मौज्दातहरु जम्मा रु. ३६,४९,००० हुन आउँछ।
हाल मुलुकीखाना र विभिन्न जिल्लाका मालहरुमा गरी जम्मा रु. २५,७९,००० मौजदात छ। यी दुई कलमहरु जोड्दा रु. ६२,२८,००० पुग्दछ। अब रु. १,०६,१८,००० नपुग हुन आउँछ। साल तलामीलाई ती महिनामात्र छ। यस अवधिभित्र विभिन्न कामको निम्ति बजेट निकासा गरिएका कलमहरु सबै खर्च होलाजस्तो नदेखिनाले यो नपुग पुर्यारउन कुनै खास प्रवन्ध गर्नु पर्ने देखिदैन।आम्दानी बढाउने नयाँ साधनहरुको पछि उल्लेख गर्नेछु। त्यसबाट पनि आम्दानी बढ्न गई नपुग कम हुनेछ।६. प्रस्तुत बजेटबाट सामान्य खर्च ज्यादै बढेको देख्नु हुनेछ। दुई उपायले यो शोचनीय स्थिति सुधार्न सकिन्छ। (१) खर्च घटाएर (२) आम्दानी बढाएर बजेट निकासा गरिएका कुनै कलमहरु पटके किसिमका छन्। हामीहरुले शासन प्रवन्धमा आमूल परिवर्तन गर्ने र विभिन्न विभागमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको संख्यामा सकेसम्म किफायत गर्ने विचार गरेका छौं।तर जनताको जीवन स्तर बढाउने र अनेक सुविधाहरु पुर्याटउने नेपाली कांग्रेसको दृढ नीति भएकोले अहिलेसम्म उपेक्षा गरिएका शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इत्यादि सामाजिक व्यवस्था उपर भिविष्यमा अवश्यमेव खर्च बढने छ। यसै साल शिक्षा तर्फ सयकडा ५० र सार्वजनिक स्वास्थ्य तर्फ सयकडा ३८ खर्च बढेकोमा साविकमा भन्दा धेरै प्रगति दर्शाउछ। हाम्रो मुलुकमा विकासको प्रशस्त गुन्जायस छ। मन्त्रिमण्डलमा स्वीकार भएको आर्थिक कार्यक्रमले विकासको रेखा देखाउँछ।
यस मुलुकमा सर्वप्रथम यातायातको सुप्रबन्ध नै अत्यावश्यक छ। यसका निमित्त हामीले प्रशस्त खर्च गर्नु पर्दछ। आउँदो केही साललाई टेलिफोन, आकाशवाणी, हुलाकको सुव्यवस्था र बाटो तथा हवाई अड्डाहरुको निर्माणमा प्रचुर परिमाण खर्च गर्नु पर्ने देख्तछु। कुनै कुनै उत्पादक (Productive) विकासको योजनाहरु पनि छन्। यिनका निमित्त हाम्रै मुलुकमा सार्वजनिक कर्जा (Public Loan) उठाउन वा विदेशबाट सापटी लिन मनासिबै छ।घरेलु इलम तथा लघु (Light) र मध्यम (Medium) किसिमका उद्योगहरुको पनि ठूला गुन्जाइस छ। तर यिनको निमित्त पूंजीको आवश्यक छ। यस मुलुकको आम्दानी पनि प्रशस्त बढाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। मालपोत हाम्रो सामान्य आम्दानीको मुख्य मुहान हो।तर २५, ३० वर्ष यता भूमि व्यवस्थातर्फ कुनै ठोस कारवाही भएको छैन। मालपोत तहसील गर्ने प्रणालीमा पनि अनेक त्रुटीहरु छन्। विर्ता खारेजी र मालपोत तहसिल गर्ने प्रणालीमा सुधारबाट तथा बढी जग्गा आवादी गरी खाद्य तथा व्यावसायिक वाली (Cash Crop) लगाएमा यो रकमको आम्दानी बढ्नेछ। भारतसँगको व्यापारिक सन्धि अनुसार हाम्रो भन्सार महसुलको दरवन्दीमा संशोधन गरी भारतीय भन्सार महसुलसंग मिल्दो पार्ने भएको छ। अन्तः शुल्क (Exrise Duty) को दर पनि बढाउनु पर्ने भएको छ।
निकासीको हकमा धन, सन,आलु, तेलहन र मसाले वालीमा महसुल बढाई सकेका छौं। सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसंग सल्लाह गरी यस रकमको आम्दानी झन् बढाउने बारे अध्ययन गर्दछौ। कुनै कुनै चीजहरुमा नाम मात्रको पैठारी महशुल लाउने विचार पनि हुँदैछ। जग्गा जमिन्दारीबाट आयस्ता (Agricultural Income) मा समेत लाग्ने आयकरको (Income Tax) योजना तयार हुँदैछ। तर आउँदो २, ३ वर्षसम्म यसबाट धेरै आम्दानी हुने सम्भावना छैन। हाललाई यो आम्दानी बढाउने भन्दा आयकरलाई परिचित गराउने किसिमको कर हुनेछ। केही वर्षबाद यसको पूर्ण विकास भएपछि यो हामो तार, टेलिफोन र हुलाक महशुल ज्यादै नै थोरै हुनाले तिनको दर बढाउने गुन्जायस पनि छ। आकाशवाणीको विकासबाट समेत यस रकमको आम्दानी बढ्ने छ। मैले रेडियोहरुमा पनि साल वसाली लाइसेन्स दस्तुर लगाउने विचार गरेको छु। रेल, ट्रली र रोपको वर्तमान भाडा बारे अध्ययन हुँदैछ र मनासिव देखिएमा तिनको दर बढाइने छ।घरपिच्छे पानी कर लगाउने समेत विचार गरिदैछ। सवारी कर पनि बढाउन सोच्दैछु। वन व्यवस्था राम्रोसंग सुधार्ने प्रवन्ध हुँदैछ र यसबाट पनि साविकको भन्दा आम्दानी निकै बढ्ला भन्ने आशा छ। शिक्षा तर्फ मुलुक भर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दिने र भविष्यमा माध्यमिक, उच्चकक्षा तथा कलेजका छात्रहरुबाट शुल्क लिने प्रस्ताव छ। शिकारमा लाइसेन्स दस्तुर हात हतियारको लाइसेन्स दस्तुर बढाउनाले पनि आम्दानी बढ्ने छ।
मैले प्रजातन्त्र स्मारक हुलाकी टिकट छाप्ने प्रस्ताव पनि गरेको छु। यसबाट पनि केही आम्दानी हुनेछ। अन्त्यमा म राष्ट्रिय संचय योजना (National Saving Scheme) चालु गर्ने प्रस्ताव गर्दछु। यो योजना अनुसार निम्न लिखित व्याज पाउने गरी रु. १०, २५, १००, १०००, ५००० र २५००० सम्म प्रमाणपत्रहरु (Certificates) निकालिने छन्।एक वर्षपछि भुक्तानी लिने भए आयकर मुक्त ३ ५, ब्याज दुई वर्ष पछि भुक्तानी लिने भए आयकर मुक्त ३.५५, ब्याज तीन वर्ष पछि भुक्तानी लिने भए आयकर मुक्त ४.५ ५, ब्याज पाँच वर्ष पछि भुक्तानी लिने भए आयकर मुक्त ५ ५, ब्याज।यस अवसरमा म सर्व साधारणलाई सुनाउन चाहन्छु। सरकारले श्री माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सभापतित्वमा एउटा योजना र विकास समिति राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यसमा सरकारी कर्मचारीहरु र गैर सरकारी व्यक्तिहरु पनि रहने छन्। यो समिति विभिन्न मन्त्रालयहरुबाट आएका आयोजनाहरुको मिलन गरेर तिनको अग्राधिकारबारे सिफारिस गर्ने मात्र नभई सामान्य नीति र आगामी तीन देखि पाँच वर्षका कार्यक्रमको सुझाव दिने छ।७. जुनसुकै देशको पनि आर्थिक अवस्था राम्रो राख्न आम्दानीको उठ्ती र खर्चमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण नियन्त्रण रहनु अत्यावश्यक छ। कुमारीचोक आदि हिसाव राख्ने र जाँच्ने अड्डाहरु (Audit and Accounts department) को पुनर्गठन हुन लागेको छ। मुलुकी खाना, तीन सांचा र मालहरुमा स्याहा श्रेस्ता राख्ने तरिकामा सुधार गर्न र स्थानीय हिसाव जाँच अड्डा खडा गरी शुरुमै आर्थिक अनियमितता (Irregularities_) पत्ता लगाई तुरुन्तै त्यसलाई सच्याउने उचित कारवाही गराउनका निमित्त अकाउण्टेण्ट जनरलको नियुक्ति भइसकेको छ। अडिटर जनरलले पनि सरकारी आम्दानी खर्च ठीक ठीक भएको छ छैन हेर्ने छन्। मन्त्रिमण्डलबाट स्वीकृत आर्थिक नियमले विभिन्न अधिकारीहरुलाई निकै नै आर्थिक अख्तियारी सुम्पेको छ।
जो हाम्रो मुलुकको निमित्त अभूतपूर्व कुरा हो। यो अख्तियारी भन्दा बढी जुनसुकै अधिकारी वा मन्त्रालय समेतले मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई कुनै किसिमको खर्च गर्न पाउने छैन। देशको आर्थिक स्थितिलाई बलियो पार्न यो नियम सख्त तवरसंग चालु गराउन सरकार कटिबछ छ। यसका निमित्त म मेरा सहकारीहरुको मात्र हैन, मुलुकभरका सरकारी कर्मचारीहरुको पूरा र हार्दिक सहयोग पाउने आशा राख्दछु।मन्त्रिमण्डलबाट योजनाहरुको विस्तृत विवरण तयार भईसकेपछि मन्त्रिमण्डल अथवा अर्थ मन्त्रालय जसको लिनु पर्ने हुन्छ त्यसको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रस्तुत बजेट एस्टिमेटमा निकासा गरिएका कलमहरु खर्च गर्न पाउने निर्णय भएको छ। राष्ट्र धन खर्च गर्दा सकेसम्म विचार पुर्याेउने सरकारको नीति छ। यस्तै होस भन्नाको निमित्त मन्त्रिमण्डलको अर्थ समितिले प्रत्येक महत्वपूर्ण योजनालाई एक एक केलाएर हेरी अग्राधिकारको निर्णय गर्ने छ। प्रस्तुत बजेटको एक विशेषता यो छ कि बजेटमा निकासा गरिएका कलमहरु कार्यानुकुल बजेट (Task Budget) मा बाडिने छन्। खर्चको निकासा दिंदा कामको रेखदेख पुर्याूउनु र संचालन गर्न नभई नहुने मूल अड्डाहरुको खर्च बाहेक अरु खास योजनाहरुको निमित्त मात्र कार्यानुकूल खर्च निकासा हुनेछ। यस तरिकाबाट सालवसाली कर्मचारीहरु बढाउँदा हुने अपव्यय रोकिई खर्चमा पुरा नियन्त्रण रहने र योजनाहरु पनि चांडो कार्यान्वित हुने आशा गरिन्छ।८. केही महिना अघि मन्त्रिमण्डलले राज्य बैंक (State Bank) खोल्ने निर्णय गर्योो र हाम्रो सरकारको निमन्त्रणामा भारतको रिजर्भ बैंकका श्रीरामनाथ र श्रीपाई काठमाडौं आए।उनीहरुसंग हामीहरुले मन्त्रिमण्डलको निर्णयलाई चांडो कार्यान्वित गर्ने उक्त तरिका र मुद्रा सटही तथा कर्जा र बजेट इत्यादिसंग सम्बन्धित अनेक विषयहरुमा छलफल गर्यौंौ। सरकारले चांडै नै उपरोक्त राज्य बैंक खोल्ने आशा गरेको छ र भारतीय मुद्रा तथा नेपाली मुद्राको सटही दरमा भइरहने अतिशय घटीबढीलाई नियन्त्रणमा राख्ने दृढ निश्चय गरेको यो बैंकले सरकारी मौज्दात राख्ने र अरुकाम पनि लिने छ। सर सल्लाहका निमित्त श्रीरामनाथ र श्रीपाईलाई पठाइ दिएकोमा म भारत सरकारको कृतज्ञ छु। श्रीरामनाथलाई वहांको बहुमुल्य सुझावका निमित्त धन्यवाद दिन्छु।
राष्ट्रको आर्थिक स्थिति बैंक सम्बन्धी कार्यवाही सुव्यवस्थित गर्नमा राज्य बैंकको स्थापना अर्को महत्वपूर्ण कदम हो।९. हामीले सामना गर्नु पर्ने विघ्नवाधाहरु धेरै छन्। ती मध्ये एउटा त आधुनिक शासन बुझेका र विविध विभागहरुको काममा तालीम पाएका कर्मचारीहरुको अभाव हो। हामीसंग विभिन्न कामहरुका निमित्त चाहिने उच्चकोटिका विशेषज्ञ र व्यावसायिक निपूणता प्राप्त मानिस पनि चाहिए जति छैनन्। यसकारण हामीले भारत तथा अन्य देशमा तालीम पाएका मानिसहरु ल्याउने प्रयत्न गरेका छौं र प्वायन्ट फोर प्रोग्राम (Swiss Technical Aid Plan) कोलोम्बो इत्यादि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता योजनाहरुबाट सकेसम्म फाइदा उठाउन खोजिरहेका छौं।राष्ट्रको नव निर्माण गर्नु पर्ने भएकोले हामीलाई उकालो परेको छ। अतः आफ्ना जनताले उचित शिक्षा र तालीम पाएका मानिसहरुको अन्य मुलुकबाट सहायता माग्नु आवश्यक छ।अरु देशहरुले पनि त्यस्तै किसिमबाट खांचो टारेका हुनाले तालीमी मानिसहरुको सहायता माग्नु हामीले लाज मान्नु पर्ने कारण छैन। अर्को समस्या भौतिक साधनहरुको (Material Resources) छ। यद्यपि हाम्रो मुलुकमा सबै किसिमका खनिज र तिनबाट ठूलो लाभ उठाउन सकिने प्रशस्त गुन्जायस छ। तथापि हामीलाई कल पूर्जा सरसामान र अरु आवश्यकीय चिजविजका निमित्त अरु देशको भर पर्नु परेको छ। दोश्रो समस्या पैसाको छ। मैले आम्दानी बढाउने विभिन्न उपायहरुको सुझाव राखेको छु र जनता राष्ट्रिय संचय योजनालाई उदारतासित अपनाउने छ भन्ने आशा गर्दछु। तर हाम्रो विकास योजनाहरुको लागि हामीले पूंजीको तत्काल आवश्यक छ। यसका निमित्त आफूसंग पर्याप्त साधनहरु नहुनाले बाहिरबाट सापट लिनु पर्ने छ। हालै हाम्रा माननीय प्रधानमन्त्री र अरु केही मन्त्रीहरु भारतका प्रधानमन्त्री र उहांका अधिकारी वर्गसंग दुवै देश सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गर्न दिल्ली जानु भएको तपाईंहरुलाई विदितै छ। हामीले त्यहा पूरा सहानुभूति र पैसा सर सामान तथा विशेषज्ञहरुको रुपमा ठोस सहायता पाउने आश्वासन पाएको तपाईहरुलाई सुनाउन पाउंदा मलाई खुशी लागेको छ। अब हामीलाई चाहिने वास्तविक सहायताको विस्तृत विवरण तयार गर्ने काममा हामी लागेका छौं र चाँडै नै भारत सरकारसित यसबारे कुरा मिलाउने आशा गछौं। यो आर्थिक सहायताको आश्वासनका साथै भारतले कुनै वन्धन राखेको छैन भन्ने कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आर्थिक र विशेष (Technical) सहायता लिंदा कुनै किसिमले पनि हाम्रो स्वतन्त्रता र मुलुकको प्रभुसत्ता (Sovereignty) सरकारले मन्जुर गर्ने छैन। यो सरकारको दृढ सिद्धान्त छ। हामीलाई खांचो परेको बखतमा सहायता दिन अग्रसर भएको भारत सरकारलाई धन्यवाद दिंदा तपाईंहरु सबै मसंग सहमत हुनु हुनेछ भन्ने आशा गर्छु।अब सरकारको आर्थिक नीति बारे म केही भन्न चाहन्छु। जनताको जीवनस्तर उठाउनु र प्रजाको सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन बेहत्तर पार्नु सरकारको उद्देश्य छ। यो लक्ष्य पुर्यावउन सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र शासन व्यवस्था सम्बन्धी सारा कार्य क्षेत्रलाई ढाक्ने विचार पूर्वक सम्पूर्ण कार्यक्रम मिलान गरिएको एक योजना सरकारले तयार गर्नेछ। अमिल्दो र मनपर्दो कार्य हुन दिने छैन। हाम्रो कार्यक्रम कुनै वादको आर्थिक विचारबाट प्रभावित नभई विलकुल थोरै समयमा ज्यादामा ज्यादा फाइदा दिने वास्तविक नीतिको आधारमा रचिने छ।गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर सरकारले मिश्रित आर्थिक प्रणाली अपनाउने नीति लिएको छ। कुनै व्यक्ति वा वर्गबाट अर्काको शोषण रोक्ने सारका निमित्त समान अवसर प्रदान गर्ने र धनको न्याय संगत वितरण गर्ने सरकारको निर्धारित नीति छ तापनि निजी उद्योग र व्यापार (Private Enterprise) का निम्ति समेत प्रशस्त गुन्जायस रहनेछ। भई रहेको सम्पतिलाई बराबरीमा ल्याई वितरण गर्नु भन्दा बढता मुलुकका साधनहरुको विकास गरेर सम्पति बढाउनमा नै आर्थिक समृद्धि रहन्छ भन्ने मान्दछु।
तर मुलुकको सम्पति बढाउंदा धनी र गरीबका बीचको अन्तरलाई झन बढ्न नदिई क्रमशः सांघुरो पार्दै ल्याउनु पर्छ। दीनहीन माथि विशेष दृष्टि पुर्यााउनु पर्छ। शुरुमा एकै पल्ट धेरै काममा हात हाल्नु भन्दा साना साना काम थाल्नु बढी राम्रो हुन्छ।
हाम्रो मुलुकको अहिलेको अहिलेको खास अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा घरेलु र साना तिना उद्योगहरुको विकास गरेर तिनलाई ठूलो उद्योगसित सम्बन्धित गर्नु सरकारको नीति छ।हामीहरु थोरै शहरमा मात्र अनेकौं उद्योगहरुलाई केन्द्रित हुन नदिई तिनीहरुलाई सकेसम्म सर्वत्र छरेर राख्ने कोशिस गर्ने छौं।१०. माथिको छोटकरी निरीक्षणबाट हाम्रो आर्थिक स्थिति खदिलो छ र नयाँ पद्धतिमा पुर्नगठित हुन लागेको शासन प्रवन्धमा निकै सुधार हुँदै गएको छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। हामीले तलबका नयां शर्तहरु निकाल्न लागेका छौं। अब हाम्रो निजामती नोकरीले राम्रो जीवन वृत्तिको निश्चिन्ताका साथै उचित कदर पाउने छ। काठमाडौं आउने मूलबाटो बनाउने योजना पुरा हुन आँटेको छ र चांडै नै निर्माण कार्य शुरु गरिने आशा छ। गौचरको विमान अवतरण भूमि अरु हवाई अड्डाहरुमा जस्तै पक्का गराइन लागेको छ र विराटनगर, पोखरा इत्यादि अवतरण भूमि तयार भइ सकेको छ। केही विकास योजनाहरुका काम पनि थालिएका छन् र घरेलु उद्योग, सिंचाई तथा भूमि व्यवस्था र कृषिमा विशेष जोड दिइएको छ। आम्दानीको माया मारेर पनि हामीले कृषक वर्गलाई प्रशस्त सहायता दिइसकेका छौं। विर्ता र बेठ बेगार प्रथाको खारेजीबाट कृषकहरुलाई आफूले कमोद गरेका जग्गाहरु उपर भोगाधिकार प्रदान गर्ने भएबाट कृषकहरुको अवस्था अझ बेहत्तर हुनेछ। कृषि, सुधार कमिशन पनि खडा गरिएको छ। जनसंख्या लिने र मतदाताको नामावली तयार गर्ने बन्दोवस्त पनि करीब करीब सिद्धिन लागेको छ। आउँदो सालको आधा आधीमा चुनाव होला भन्ने आशा गरिएको छ। जनताले वाक्स्वतन्त्रता, संघ स्वतन्त्रता, इच्छा अनुसारको पेशा लिने अधिकार इत्यादि मौलिक हक पाइसकेका छन्। स्वतन्त्र न्यायालय स्थापना गर्ने र अन्तरिम विधान अनुकूल ऐन संग्रह र संशोधन गर्ने काम पनि शुरु भइसकेको छ। एक किसिमले सबै कामको सिर्जना नै गर्नु पर्ने भएता पनि अन्तरिम सरकारले धेरै क्षेत्रहरुमा शिलान्यास गरिसकेको छ। तर अझै गर्न धेरै नै बाँकी छ।
राष्ट्र निर्माण हुने सजिलो काम होइन। नवीन नेपालको आर्थिक, सांस्कृतिक र सामाजिक स्तर बढाई अरु उन्नतशील राष्ट्रहरुको दांजोमा पुर्या्उन केही समय लाग्नु कुनै अनौठा कुरा होइन। यस्तो महान कार्य सम्पादनको निमित्त प्राकृतिक साधन, जन र धन मात्र होइन कि धैर्य उत्साह र सरकार र जनतामा परस्पर पूर्ण सहयोग हुनु पनि अत्यावश्यक छ। यही उद्देश्यानुसारसल्लाहकार समिति चांडै नै बस्ने भएको छ। तर म यहां तपाईहरुको ध्यान एक बहुतै आवश्यकीय कुरा प्रति आकर्षित गर्न चाहन्छु। कुनै देश वा राष्ट्र पनि शान्ति र अनुशासन वेगर उन्नति पथ तर्फ बढ्न सक्दैन। यहि माघ ८ गते बुधबार रातीको जस्तो आतंकी प्रतिक्रिया र अवसरवादीहरुको अवैध कुचेष्टाले देशको प्रगतिमा बाधा दिन्छ। त्यसैले म हाम्रो मातृभूमिको हरेक व्यक्ति र वर्गसंग जोडसाथ अनुरोध गर्दछु कि शान्ति र अनुशासन कायम गर्नमा सबैले सरकारलाई सहयोग दिऊन्। यो एक प्राथमिक स्थिति देशमा कायम भएमा हामीहरु उन्नति र समृद्धिको मार्गमा प्रतिदिन लम्कदै जाने छौं भन्ने कुरामा मलाई रत्तिभर शंका छैन।
जय नेपाल
(दैनिकी डटकम)

No comments:

Post a Comment