Tuesday, July 14, 2009

आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बजेटको पूर्ण विवरण

सम्माननीय सभामुख महोदय,
१. ऐतिहासिक जनआन्दोलनको भावना, विस्तृत शान्ति संझौता र संविधानसभाको जनादेश अनुरुप नयाा संविधानको निर्माण गर्दै समाजवादउन्मुख, न्यायपूर्ण, विभेदरहित, सबल एवं समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न संसदमा रहेका २४ राजनीतिक दलहरूमध्ये २२ दलहरूको समर्थनमा गठित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संयुक्त सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतले आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउादा म गौरवान्वित भएको छु । यस अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको संर्घषमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरू प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु । साथै, जनआन्दोलनका घाइते तथा योद्धाहरू प्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
२. राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र सुशासनको प्रत्याभूति दिने, विगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौता र सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्दै अराजकता, असुरक्षा र दण्डहीनता समाप्त गर्दै शान्ति प्रकृयालाई पूर्णता दिने, निर्धारित समय भित्र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नयाा संविधानको निर्माण गर्ने, राज्यको पुनर्संरचना एवं सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै आर्थिक विकासमा तीव्रता दिने संयुक्त सरकारका मुख्य प्राथमिकता रहेका छन् । प्रस्तावित बजेट यिनै मूख्य प्राथमिकताको पृष्ठभूमि एवं तीन वषर्ीय अन्तरिम योजनामा आधारित छ ।
३. विविधतायुक्त हाम्रो नेपालमा राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्थाका कारण विगत लामो समयदेखि सबै वर्ग, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, लिंग र क्षेत्र राज्यबाट समान व्यवहार पाउनबाट बन्चित रहे । यो नै अनेक किसिमका विरोध, विद्रोह र राजनीतिक अस्थिरताको कारण बन्यो । त्यो स्थिति प्रतिको तीव्र असहमति २०६२।६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको तराई-मधेश तथा अन्य शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा मुखरित भयो । ती आन्दोलनका भावना र सन्देशलाई पूर्णरूपमा आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु आजको हाम्रो आवश्यकता हो । हाम्रा सामु अझै पनि चुनौतीहरू विद्यमान
छन् । ती चुनौतीहरूको सफलतापूर्वक सामना गरेर मात्र हामीले यो राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सक्दछौं ।
४. लामो समयदेखि राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा लागिरहनु परेकाले आर्थिक प्रगति तर्फ हामीले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन सकेनौं । हाम्रो जस्तै आर्थिक अवस्थामा रहेका छिमेकी लगायत विश्वका धेरै मुलुकहरूले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेका
छन् । महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भैसकेको परिप्रेक्ष्यमा अब सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू बीच सहमति कायम गर्दै अगाडि बढनु जरुरीछ । यसबाट मात्र आर्थिक रुपले समुन्नत राष्ट्रको निर्माण भई राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन सक्दछ ।
५. नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि सहकारी, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य रहेकोछ । केही वर्षदेखि देखा परेको आर्थिक तथा वित्तीय संकटले विश्व अर्थतन्त्रमाथि एउटा चुनौती नै सिर्जना गरेकोछ । हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू यो चुनौती सामना गर्ने तर्फ परिलक्षित गर्नु पर्दछ । बजार अर्थतन्त्रले समेट्न नसकेका एवं विभेद र वहिष्करणमा परेका सम्पूर्ण वर्ग क्षेत्र, लिंग, जाति र समुदायलाई राज्यले समेट्नु अनिवार्य भएको छ । यस निम्ति राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता रहेकोछ । जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सम्वर्द्धन र सु्दृढिकरणमा सघाउ पुर्‍याउनेछ ।
चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक गतिविधि तथा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा
६. चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा ३.८ प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा ४.७ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमान छ । ऊर्जा संकट, प्रतिकूल मौसम, पूाजीगत खर्चमा कमी, अशान्त औद्योगिक क्षेत्र, जनप्रतिनिधीविहिन स्थानीय निकाय र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी जस्ता कारणहरूले आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहन गएको देखिन्छ ।
७. विश्वव्यापी खाद्य संकटले गर्दा खाद्यान्नमा भएको उच्च मूल्य वृद्धि, नेपाली मुद्राको अवमुल्यन, आन्तरिक बजारको बिसंगति र मिलोमतो, कमजोर सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बन्द, हडताल, चक्काजाम र विभिन्न समूहको आन्दोलनबाट आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोध जस्ता कारणहरूले आर्थिक वष भरिनै मूल्यवृद्धि दर उच्च रहन गई वाषिर्क औसत मूल्य वृद्धिदर १३ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
८. विप्रेषण आय, निर्यात तथा पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा भएको वृद्धिले शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेकाछन् । आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा कुल आयात गत वर्षको तुलनामा २८.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमानछ भने निर्यात वृद्धि १२ प्रतिशत रहने अनुमानछ । चालू वर्षमा व्यापार घाटा २८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. २०८ अर्ब ५१ करोड पुग्ने अनुमानछ । कुल व्यापार घाटामध्ये भारतसागको व्यापार घाटा मात्रै ५७.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोछ । २०६६ जेठ मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति रु २८२ अर्ब ३३ करोड रहेको छ जसले करीब १० महिना बराबरको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्दछ । चालू आर्थिक वर्षको अन्तमा करीब रु. ३० अर्ब शोधनान्तर बचत रहने अनुमानछ ।
९. आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा कूल सरकारी खर्च रु. २१३ अर्ब ५७ करोड ८३ लाख हुने संशोधित अनुमान छ । यसमा चालू खर्च रु. १२२ अर्ब ७ करोड ९५ लाख अर्थात कुल खर्चको ५७.१६ प्रतिशत, पूाजीगत खर्च रु. ७३ अर्ब ३० करोड ९५ लाख अर्थात कुल खर्चको ३४.३२ प्रतिशत र ऋणको सावाा भुक्तानी रु. १८ अर्ब १८ करोड ९३ लाख अर्थात कुल खर्चको ८.५२ प्रतिशत रहने संशोधित अनुमानछ ।
१०. चालू आर्थिक वर्षमा बचत हुन सक्ने बजेट उपयोग गरी नेपाल सरकारको भावी दायित्व सकेसम्म कम गर्न र भविष्यमा विकास निर्माणका लागि बढी रकम विनियोजन गर्न सक्ने क्षमता संरक्षण गर्न विशेष प्रयास गरिएकोछ । यसै अवधारणा अनुरुप ऋण मिनाहा कार्यक्रमका लागि रु. ४० करोडको बजेटविनियोजन रहेकोमा खुद दायित्व रु. ५ अर्ब ९७ करोड पर्न आएकोले यसलाई भविष्यमा नसारी पूरै दायित्व चालू आर्थिक वर्षमै चुक्ता गरिएकोछ । कर्मचारी स्वेच्छिक अवकास योजना अन्तर्गत अवकाश लिएका ५ हजार ६ सय ५ कर्मचारीको ७ बर्षे एकमुष्ट निवृत्तिभरणका लागि रु. ४ अर्ब ५५ करोड निकासा गरिएकोछ । रासायनिक मलमा दिइने अनुदानको लागि सुरुमा बजेट विनियोजन नगरिएको भए पनि उक्त प्रयोजनकोलागि रु. ५० करोड निकासा दिइएकोछ ।
११. आर्थिक वर्ष २०६५।६६ मा रु. १४२ अर्ब २१ करोड १३ लाख राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएकोछ, यो रकम गत आर्थिक वर्षको यथार्थ भन्दा ३२.१४ प्रतिशतले बढी हो । वैदेशिक सहायतातर्फ आर्थिक वर्ष २०६४।६५ मा रु. ३४ अर्ब ६ करोड ८ लाखको प्रतिवद्धता प्राप्त भएकोमा यस आर्थिक वर्षको असार १५ गतेसम्ममा रु.४७ अर्ब ८५ करोड ६४ लाखको प्रतिबद्धता प्राप्त भैसकेकोछ ।
१२. चालू आर्थिक वर्षकालागि आन्तरिक ऋणको सीमा रु. २५ अर्ब रहेकोमा सो सीमाभित्रै रहेर आन्तरिक ऋण उठाइने
भएकोछ ।
१३. चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयहरूलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र सो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण र सार्वजनिक संस्थानको वाषिर्क स्थिति समीक्षा पनि आजै यस सम्मानित सदनमा प्रस्तुत गरेकोछु ।
१४. बजेट तजर्ुमाको क्रममा अर्थतन्त्रको संरचनागत पक्षहरूको विश्लेषण गर्दा मैले के पाएा भने हामीसंग साधन, स्रोत र संस्थागत संयन्त्रको अभाव रहेनछ । बरु काम गर्ने इच्छा शक्ति, क्षमता र राष्ट्र एवं जनता प्रति दायित्व बोधमा थप जोड दिनुपर्ने मैले महसुस गरे । कार्यक्रमको कार्यान्वयन क्षमता बढाउनको लागि मानवीय सक्षमता, जन-उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको आवश्यकता देखें । विकास निर्माणमा नागरिक हिस्सेदारीको लागि स्थानीय निकायहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको उपस्थिति त्यति नै जरुरी रहेको पनि पाएा ।
अर्थतन्त्रका समस्या र चुनौतीहरू
१५. गरिबी, बेरोजगारी र विभेदको अन्त्य नगरी हामी समुन्नत, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपालको निर्माण गर्न सक्दैनौं । उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि तथा आयको न्यायिक वितरणबाट मात्र हामी यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दछौं । प्रस्तुत बजेट तजर्ुमा गर्दा मैले उच्च र समावेशी आर्थिक वृद्धि र आयको न्यायिक वितरणको बाटोमा रहेका अवरोधहरूलाई पहिचान गरी तिनलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा नीति र कार्यक्रमलाई केन्द्रीत गरेकोछु । आन्तरिक साधन परिचालन र उच्च विदेशीमुद्रा संचिति बीच नेपाली अर्थतन्त्र अहिले उच्च मुल्यवृद्धि, न्यून आर्थिक वृद्धि, ह्रासोन्मुख उत्पादकत्व, बढ्दो बेरोजगारी, लगानीको असहज वातावरण, असमान विकास, जलवायु परिवर्तन, अतिबृष्टि/अनाबृष्टि जस्ता समस्याबाट गुजि्ररहेकोछ । प्रस्तुत बजेट तर्जुमा गर्दा मुलतः निम्न समस्याहरूमा मेरो ध्यान केन्द्रीत रहेकोछ ।
-क) लगानीको वातावरणमा सुधार नहुनु
१६. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि मुलुकका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, लिंग र समुदायहरूबाट आ-आफ्ना हक, हित र अधिकारको निमित्त सशक्त आवाज उठिरहेका
छन् । लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सुदृढीकरणको निमित्त यस्ता आवाजहरूलाई सहृदयतापूर्वक सम्मान गनर्ुपर्दछ । यस अवस्थामा राज्यले ती विषयको सम्बोधन गर्न आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुको साथै नागरिकहरूले समेत राज्यका सीमालाई आत्मसात गर्नु त्यतिकै जरुरी बनेको छ । दण्डहीनता र शान्ति सुरक्षाको बिग्रँदो अवस्थाले थप समस्या पारेको छ । यी कारणहरूले गर्दा राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैको लगानी खुम्चिन पुगेको छ । आर्थिक वृद्धि दर, गरिबी, बेरोजगारी आदिमा अपेक्षित सुधार आउन सकिरहेको छैन । मुलुकमा लगानी अनुकूल वातावरण तयार हुन नसक्नु यतिखेर प्रमुख चुनौतीको विषय भएको छ ।
-ख) उच्च मूल्यवृद्धि
१७. विगत केही वर्ष देखि देखापरेको आर्थिक संकटबाट विश्वभरी नै मूल्य घटी रहेको अवस्थामा नेपालमा भने दुई अंकको दरमा मूल्य वृद्धि भई रहनु गम्भिर विषय हो । त्यसमा पनि दैनिक आवश्यकताका दाल, चामल, घ्यू, तेल, चिनी, तरकारी जस्ता बस्तुहरूको मूल्य अत्यधिक मात्रामा बढ्दा विपन्न वर्गलाई प्रतिकूल असर पुर्‍याएकोछ । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गरी न्यूनतम स्तरमा ल्याउनु हाम्रो सामु अर्को चुनौती रहेकोछ ।
-ग) साधन उपयोगमा प्राथमिकीकरण
१८. युगान्तकारी राजनैतिक परिवर्तन पछि जनआकांक्षा ह्वात्तै बढेकोछ । सबै कुरा तत्काल र एकैचोटी पूरा हुनु पर्दछ भन्ने मांगहरू छन् । तर, उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताका आधारमा सबै कुरा तत्काल र एकैचोटी पूरा गर्न सम्भव छैन । यसमा प्राथमिकीकरणको आवश्यकता छ र क्रमिक रूपमा विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउने सरकारको प्रयास प्रति सबैको धैर्य पनि उत्तिकै आवश्यक छ । साधनलाई सर्वत्र छरेर कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न नसक्नु भन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिलाई सहयोगी हुने ठूला आयोजनाहरू निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी साधन केन्द्रीत गर्न सकियो भने दीर्घकालीन लाभ प्राप्त हुन
सक्दछ । यस पृष्ठभूमिमा साधनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गनर्ु र सञ्चालित आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि मात्र नयाा आयोजनाहरूको थालनी गर्ने परिपाटी वसाल्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेकोछ ।
-घ) कमजोर बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजना व्यवस्थापन
१९. विगतदेखिका विकास प्रयासहरूको समीक्षा गर्दा राम्रा नीति तथा कार्यक्रम
तजर्ुमा हुने, तर कार्यान्वयन भने नहुने हुादा सरकार प्रति जनताको विश्वास घट्न गएको महसुस गरेको छु । ठूला भौतिक पूर्वाधारहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेकोले तिनको लागत दोब्वरसम्म वृद्धि भएको अवस्थाछ । एकै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूलाई वहुवषर्ीयबजेट प्रत्याभूति गर्न नसकिएकाले प्रत्येक वर्ष एक-तिहाई समय ठेक्कापट्टा लगाउनमै वित्ने गरेकोछ । त्यसैगरी वाषिर्क बजेटमा विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकी पmीज हुने वा अन्य कम महत्वका आयोजनाहरूमा रकमान्तर मांग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोछ । एकातर्फ सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन भने अर्काेतिर मर्मत सम्भारको पनि प्रभावकारी व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
-ङ) बढ्दो बेरोजगारी
२०. विगतमा द्वन्द्व र पछिल्लो कालमा संक्रमणकालजन्य राजनीतिक अनिश्चितताको कारणले राज्य तथा निजी क्षेत्र दुवैबाट मुलुकको गैर कृषि क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको
छैन । मुलुकको झण्डै दुई तिहाई जनसंख्या आश्रति रहेको कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुन नसकेकोले यो क्षेत्रले पनि थप जनशक्ति ग्रहण गर्न सक्ने स्थिति छैन । सार्वजनिक क्षेत्रमा उपलब्ध हुने रोजगारी पनि संकुचनको अवस्थाबाट गुज्री रहेको छ । अर्कोतिर नेपालको श्रम बजारमा प्रति वर्ष करीब चार लाख जनशक्ति थपिदै आएको छ । वाहृय श्रम बजारमा नेपालीहरूको पनि पहुाच बढ्दै गएकोले नेपालको बेरोजगारी समस्यामा केही राहत मिले तापनि पहुाच नपाएका युवाहरूको संख्या पनि उत्तिकै ठूलो छ ।
पछिल्लो समयमा सीपविहिन युवाहरूको साथै शिक्षित बेरोजगारहरूको संख्या पनि तीव्ररूपमा बढ्दै गएको छ । अतः बेरोजगारीको समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गनर्ु अर्को चुनौतीको विषय रहेको छ ।
-च) सार्वजनिक संस्थानको कमजोर कार्यसम्पादन
२१. बहुसंख्यक सार्वजनिक संस्थानहरू विगत केही वर्षदेखि लथालिंग र अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । विगत वर्षहरूमा निजीकरण गरिएका केही संस्थान पुनः फिर्ता गरिएका छन् भने केही त्यस्ता संस्थानहरू पुनःसञ्चालन गर्ने प्रयासले अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । यस क्रममा ती संस्थानमा कार्यरत हजारौं कामदार, कर्मचारीहरू तथा अर्बाैको सम्पत्ति अलपत्र परेका छन् । त्यस्ता संस्थानहरूबाट राज्यलाई कुनै लाभ प्राप्त भई रहेको छैन । समय बित्दै जाादा नोक्सानी बढ्दै जाने र राज्य माथिको दायित्व पनि बढ्दै जाने भएको छ । अतः त्यस्ता सार्वजनिक संस्थानसाग सम्बद्ध कामदार, कर्मचारी, त्यहााको सम्पत्ति र राज्य माथि बढ्दै जाने दायित्व सधैका लागि छिनोफानो गनर्ु अर्को चुनौती रहेको छ ।
-छ) ऊर्जा संकट
२२. विद्युतको अभाव अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अर्को गम्भिर चुनौतीको विषय भएको छ । खासगरी सुख्खा याममा लामो अवधिको लोडसेडिङ्गले सम्पूर्ण समाज झण्डै अस्तव्यस्त भएको स्थिति छ । यसबाट मुलुकको समग्र उत्पादनशीलतामा ठूलै ह्रास आएको छ । विगतमा द्वन्द्वका कारणले लामो समयसम्म योजनावद्ध ढंगले नयाा विद्युत आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्य अवरुद्ध हुन गएकोले अहिले यो स्थिति सिर्जना हुन गएको हो । यस्ता आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय लाग्ने भएकोले तत्काल नया आयोजनाबाट थप विद्युत आपूर्ति हुन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन विद्युतको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गनर्ु ठूलो चुनौतीको विषय भएको छ ।
-ज) अपर्याप्त भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार
२३. कृषिको व्यवसायीकरण, उपलब्ध नवीकरणीय प्राकृतिक सम्पदाको लाभदायी उपयोग, औद्योगिकीकरण र पर्यटकीय विकासका लागि आधुनिक सडक सञ्जाल, नियमित ऊर्जा आपूर्ति, सबल सञ्चार, सीपयुक्त जनशक्ति, कुशल वित्तीय क्षेत्र तथा पूाजी बजारको आवश्यकता रहन्छ । हामीकहाा अझै पनि यस्ता भौतिक तथा आर्थिकपूर्वाधारको समुचित विकास हुन सकेको छैन । दिनानुदिन हुने बन्द, हडताल र अपराधिक गतिविधिले गर्दा भएका पूर्वधारको उपयोग हुन सकेको छैन भने पूर्वाधार विस्तारमा समेत अवरोध सिर्जना भैरहेकोछ ।
-झ) जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपत्ति
२४. एकातर्फ विकसित देशहरूले गरेका अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन र अर्कातर्फ वनमाथिको अतिक्रमण तथा विनाशलाई हामीले रोक्न नसक्दा नेपालले प्रत्येक वर्ष प्राकृतिक विपत्तीको सामना गनर्ु परिरहेकोछ । प्राकृतिक विपत्तीबाट प्रत्येक वर्ष हुने जनधनको क्षतिले गर्दा राहत तथा पुनस्र्थापनामा सरकारी बजेट बढाउादै लग्नु परेकोछ भने कृषि उत्पादनमा पनि प्रतिकूल असर परेकोछ ।
प्राकृतिक विपत्तिको न्यूनीकरण गर्न व्यापक जनचेतना, एकीकृत रणनीति र संस्थागत संयन्त्रको निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेकोछ ।
-ञ) गरिबी, असमानता र विभेदपूर्ण व्यवहार तथा प्रचलन
२५. निरपेक्ष गरिबीको दर घटेता पनि वाषिर्क प्रतिव्यक्ति आय न्यून रहेकोछ । गरिबी र असमानताको खाडल गहिरिंदै गएकोछ । वर्गीय, जातिय, क्षेत्रीय एवं लैङ्गकि विभेद विद्यमान
छन् । गरिबी, असमानता र विभेदका सबै स्वरुपलाई अन्त्य गर्न सरकारी बजेटले मात्र होइन निजी, गैरसरकारी र सहकारी क्षेत्र
सबैको सकि्रय योगदान प्राप्त गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण छ ।
२६. अर्थ व्यवस्थामा देखा परेका आर्थिक एवं गैरआर्थिक समस्या र अवरोधहरू उल्लेख गरिरहादा मैले यसै भित्रबाट अर्थतन्त्र सुधारका अवसर र संकेतहरू पनि देखिरहेको छु । विगतमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा केही कमजोरी रहेका कारण जनताले अपेक्षा गरेअनुरूपको प्रतिफल पाउन नसकेको तथ्यलाई सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ । त्यसमाथि दस वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वले विकासको गतिलाई पछि धकेलेको अवस्थाबाट यतिबेला सबै वर्ग, जाति तथा समुदायका लाखौं नेपालीको संघर्षबाट हामीले विकासको नयाा यात्राको आरम्भ गरेकाछौं । जनताका आकांक्षालाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएन भने दिगो शान्ति र स्थिरता कायम गर्न कठिन हुादो रहेछ भन्ने विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै सााचो अर्थमा समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणको अभियानमा निरन्तर क्रियाशील हुन यो संयुक्त सरकार दृढ
संकल्पित छ ।
बजेटको आधारभूत सोंच
२७. उच्च आर्थिक वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरणका लागि समाजवाद उन्मुख, जनमुखी र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणामा अर्थतन्त्रको सञ्चालन गरिनेछ । अर्थतन्त्रमा सहकारी, निजी र सार्वजनिक तीनै क्षेत्रको अहम भूमिका रहनेछ ।
खासगरी ग्रामीण उत्थान र समतामूलक तथा समावेशी विकासका लागि सहकारी क्षेत्रको सशक्तिकरणलाई सरकारले जोड दिनेछ । बजार अर्थतन्त्रको निर्वाध प्रयोगबाट उत्पन्न हुनसक्ने असमानता र यसका अन्तरनिहित विसंगतीहरूलाई उपयुक्त र सामयिक सरकारी हस्तक्षेपबाट कमी ल्याउने प्रयास गरिनेछ ।
२८. अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन नगरी विद्यमान प्रमुख आर्थिक समस्याहरू समाधान गर्न कदापि सम्भव छैन । निर्वाहमुखी कृषि तथा कर-लाभबाट प्रेरित प्रशोधन उद्योगहरूको संरचनालाई त्यागेर कृषिको व्यवसायीकरण, कृषि, वन र उपलव्ध खनिजमा आधारित औद्योगिकीकरण, जलविद्युतको उत्पादन र व्यवसायिक उपयोग, पर्यटन क्षेत्रको विकासमा नयाा आयामतर्फ जोड दिंँदै अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन पहल गरिनेछ ।
२९. उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने ठूलो परिमाणको लगानीको लागि आन्तरिक स्रोत वृद्धि गरी परनिर्भरता कम गर्दै लगिने छ । निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि सबै खालका नीतिगत र पूर्वाधारजन्य अवरोधहरू हटाई लगानी-मैत्री वातावरणको सिर्जना गरिनेछ । साथै, करको दायरा र प्रशासनिक क्षमता बढाई राजस्व परिचालनमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिनेछ । तत्कालको लागि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त ठूला भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार, ग्रामीण पूर्वाधार, कृषि, सामाजिक क्षेत्र र समावेशी विकासका लागि वैदेशिक सहयोग परिचालन गर्न जोड दिइनेछ । दीर्घकालमा वैदेशिक सहयोग नै आवश्यक नपर्ने गरी आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा ध्यान दिइनेछ ।
३०. छिमेकी मुलुकलगायत बााकी विश्वसागको परस्पर आर्थिक सम्बन्धमा जोड दिइनेछ । छिमेकी दुई ठूला उदीयमान अर्थतन्त्र भारत र चीनको तीव्र आर्थिक विकासबाट लाभ लिन उत्तर-दक्षिण जोड्ने सडकको विस्तारमा उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । तुलनात्मक लाभका बस्तु र सेवाको पहिचान गरी त्यसको प्रवर्द्धन
गरिनेछ । परिवर्तित सन्दर्भमा निर्यातमुखी र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूको सन्तुलित विकासमा जोड दिइनेछ ।
३१. समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व तीव्र आर्थिक विकासको पूर्वसर्त हो । निजी क्षेत्रमा जाने साधनमा संकुचन नहुने गरी बजेट घाटालाई निश्चित सीमाभित्र राखिनेछ । अनुत्पादक सरकारी खर्च कटौती गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । मौदि्रक नीतिलाई लगानी प्रवर्द्धन र मूल्य नियन्त्रणतर्फ परिलक्षित
गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार गरी बचत परिचालन तथा लघुवित्तमा जोड
दिइनेछ । व्यापार घाटा क्रमशः घटाउदै शोधनान्तर स्थिति सुदृढ गर्दै लगिनेछ । आर्थिक स्थायित्वलाई खलवल्याउने बन्द, हडताल, राजमार्ग अवरोध, चक्काजाम, घेराउजस्ता क्रियाकलापलाई न्यून गर्न राजनीतिक पहल गरिनेछ ।
बजेटका उद्देश्यहरू
३२. मैले माथि उल्लेख गरेको समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणको अभियानलाई गतिदिन यस वर्षको बजेटले निम्न उद्देश्यहरू अवलम्बन गरेको छ ः
जनअपेक्षा अनुरूपको नयाा संविधानको निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन सहयोग पुर्‍याउने, समावेशी विकासको अवधारणा अनुसार सहकारी, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिका र लगानी प्रोत्साहन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने, तीव्र आर्थिक वृद्धिका लागि ठूला भौतिक तथा आर्थिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने, द्वन्द्व पीडितलाई राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा तीव्रता दिने र मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थामा सहजता ल्याई जनतालाई राहत प्रदान गर्ने ।
बजेटका प्राथमिकताहरू
३३. प्रस्तुत उद्देश्य प्राप्तिका लागि आगामी वर्षको बजेटमा नीतिगत प्राथमिकताहरू निम्नबमोजिम निर्धारण गरेको छु ः
-क) विस्तृत शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयन र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिई संविधान निर्माणमा सहयोग गर्ने,
-ख) दण्डहीनताको अन्त्य गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने,
-ग) रोजगारीमूलक समावेशी आर्थिक विकासका लागि लगानी बढाउने,
-घ) पछाडि पारिएका जाति, समुदाय तथा भौगोलिक क्षेत्रको उत्थान र विकासका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
-ङ) भौतिक एवं आर्थिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिने,
-च) अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने,
-छ) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने,
-ज) बढ्दो ऊर्जा संकट कम गर्न जलविद्युतको उत्पादन र प्रसारण लाइन विस्तार गरी वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने,
-झ) अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन हुने गरी परिचालन गर्ने, र
-ञ) सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गरी जनतालाई उत्तरदायी सरकारको अनुभूति गराउने । अब म आगामी वर्षको बजेटका मुख्य-मुख्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
राज्यको पुनर्संरचना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास
३४. संविधानसभालाई नयाा संविधान निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय तथा अन्य साधनमा कुनै कमी हुन दिइनेछैन ।
३५. हिमाल, पहाड र तराई-मधेसबीचको पारस्परिक आर्थिक तथा सामाजिक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाइनेछ । संघीयतालाई संस्थागत गर्न संविधानसभालाई सहयोग पुर्‍याउन राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा गरिने कार्यलाई सहयोग पुर्‍याइनेछ । नयाा संविधानमा संघीय स्वरुपका सम्बन्धमा जे-जस्तो व्यवस्था हुन्छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक वित्त र बजेट प्रणालीमा आवश्यक परिवर्तन गरिने छ ।
३६. २०६४ भदौ १३ गते मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र २०६४ फागुन १६ गते संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासाग नेपाल सरकारले गरेका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराइनेछ ।
३७. नेपाल सरकारले आदिवासी-जनजाति, थारू, पिछडावर्ग, मुस्लिम, अन्य दल, संघसंस्था तथा ट्रेडयुनियनहरूसाग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्रोतको कमी हुन दिने छैन् ।
३८. स्थानीय निकायबाट जनतालाई पुर्‍याउने सेवामा प्रभावकारिता ल्याई ती निकायहरूलाई जवाफदेही ढंगले सञ्चालन गर्न र विकास कार्यक्रमलाई जनमैत्री बनाउन राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा स्थानीय निकाय सञ्चालनको लागि राजनीतिक संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ ।
३९. काठमाडौंको गोकर्णमा जनआन्दोलन तथा सहिद स्मृति सङ्ग्रहालय स्थापना गरिने
छ । गणतन्त्र स्मारकको निर्माण सम्पन्न
गरिनेछ । काठमाडौको चम्पादेवीमा राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालयको निर्माण गरिनेछ । नारायणहिटी सङ्ग्रहालयको योजनाबद्ध विकास गरिनेछ । मधेस आन्दोलनका सहिदहरूको सम्झनामा तराई-मधेशमा शहीदका शालिक र शहीद पार्कहरूको निर्माण गरिने छ ।
४०. स्वतन्त्र न्यायपालिकाले तजर्ुमा गरेको रणनीतिक सुधार योजना कार्यान्वयन गरी प्रभावकारी रूपले न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्न न्याय क्षेत्रका लागि रु. १ अर्ब ४१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
दिगो शान्ति, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण
४१. अस्थायी शिविरहरूमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकूहरूको समायोजन र पुनःस्थापना नहुञ्जेल उनीहरूको भरणपोषण र मासिक भत्तालाई निरन्तरता गरेको छु ।
४२. राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग, उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव आयोग, बेपत्ता पारिएकाहरूको खोजी गर्ने आयोग र राष्ट्रिय समावेशीकरण आयोगका लागि आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।
४३. गाउाबाटै "जनताको पहलमा शान्ति अभियान" अन्तर्गत जनताको मन जित्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरी समाजमा मेलमिलाप र सदभाव बढाउन स्थानीय शान्ति समितिहरूलाई आगामी वर्ष गााउस्तरसम्म पुर्‍याइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
४४. साविकमा गणेशमान सिंह शान्ति अभियानअन्तर्गत परिकल्पना गरिएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिंदै जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह, मधेशआन्दोलन र अन्य विविध आन्दोलनका सहिद परिवार एवं घाइतेको जीवन निर्वाह भत्ता र सन्ततिहरूको छात्रवृत्तिका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएको छु । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारमध्ये चालू वर्षमा आर्थिक सहायता लिन नपाएकाहरूलाई आगामी वर्ष सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु ।
४५. विगतको द्वन्द्वको क्रममा विस्थापित भएकाहरूको पुनःस्थापना, सम्पत्ति कब्जा र क्षति भएको प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति नपाएकाहरूलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ । सम्पत्ति कब्जा भएका परिवारहरूलाई निश्चित आधारमा बालीको क्षतिपूर्ति र उनीहरूले लिएको ऋणको सावाा बुझाएमा पूरै ब्याज मिनाहा दिइनेछ ।
४६. विगतको द्वन्द्वमा प्रभावित भएका परिवारका सन्ततिको लागि उचित शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षा मन्त्रालय मार्फत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छु ।
४७. द्वन्द्वकालमा नष्ट भएका भौतिक संरचनाहरूको सकेसम्म चााडो पुनर्निर्माण गरेर मात्र जनतालाई वास्तविक रूपमा शान्ति बहाली भएको अनुभूति दिलाउन सकिने महसुस गरी दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. २ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
४८. यसैगरी द्वन्द्वोत्तर विकास निर्माणका लागि रु. २ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेको छु । यो कार्यक्रमबाट २६० किलोमिटर सडक र ४० वटा पुल निर्माण कार्य सुरु हुने, ९६ वटा झोलुङ्गे पुल, १०४ वटा स-साना पूर्वाधारहरू निर्माण हुने तथा ८० वटा खानेपानी योजना सम्पन्न हुनेछन् ।
४९. सुदूर तथा मध्य पश्चिम र कोसी बाढिपीडितको राहत, जग्गा विकास र पुनःस्थापना सम्पन्न गर्न एवं प्राकृतिक प्रकोप हुने बित्तिकै तत्काल राहत तथा बचाउ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. १ अर्ब ३० करोड छुट्याएको छु ।
शान्ति सुरक्षाःजनताको अपेक्षा
५०. सबै नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रूपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेटि्रक स्मार्ट कार्ड वितरण गरिनेछ । वृद्ध भत्ता तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू पनि यसै कार्डको प्रयोग गरी जुनसुकै बैंकबाट रकम निकाल्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ । यो परिचय/पत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन, व्यक्तिगत घटना दर्ताको केन्द्रीय अभिलेखन र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा
गरिनेछ ।
५१. "शान्ति सुरक्षाःजनताको अपेक्षा" को भावनालाई मूर्तरुप दिन सुरक्षा प्रणालीलाई सवल, सक्षम र प्रभावकारी बनाई दण्डहीनताको अन्त्य गरिनेछ । गम्भीर प्रकृति र संगठित अपराधहरूको अनुसन्धान र विश्लेषण गर्न एउटा छुट्टै ब्यूरोको स्थापना गरिनेछ । समाजमा हुने अपराधको दरलाई न्यून गरी राज्यप्रतिको जनताको भरोसा वृद्धि गरिनेछ ।
५२. महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूमा शान्तिसुरक्षालाई प्रभावकारी तथा सुदृढ बनाउन नेपाल प्रहरीको सहयोगमा सम्बन्धित नगरपालिकाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था, होटल, लज र रेष्टुरेन्टहरूको स्थापनाको लागि निश्चित स्थान तोक्नुपर्ने व्यवस्था
गरिनेछ । नयाा स्थापना हुने बैंक, होटल, लज र रेष्टुरेण्टहरूले तोकिएका स्थानमा मात्र व्यवसाय गर्न पाउने छन् । यसभन्दा अगाडि स्थापित यस्ता प्रतिष्ठानहरूले एक वर्षभित्र तोकिएका स्थानमा आफ्नो व्यवसाय सार्नुपर्नेछ । यस्ता स्थानमा विद्युतीय माध्यमबाट सघन सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ । यसरी नै औद्योगिक सुरक्षाको निम्ति आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ ।
५३. बन्दी गृहहरूलाई सुधार गृहमा रूपान्तरण गर्न र भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्न बजेट थप गरेको छु ।
सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकास
५४. ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, लोपोन्मुख जाति, आंशिक तथा पूर्ण अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिदैं आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता गरेको छु । राउटे जातिलाई दिंँदै आएको मासिक भत्तालाई रु. ५ सयबाट बढाएर रु. १ हजार पुर्‍याएको छु । साथै, राउटेहरूले स्थायी रूपमा बसोबास गर्न चाहेमा उपयुक्त स्थानमा बसोबास गराइनेछ । सामाजिक सुरक्षाका लागि रु. ७ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
५५. द्वन्द्व प्रभावित ज्येष्ठ नागरिकहरूको उचित हेरचाह, स्वास्थ्य उपचार र रेखदेखका लागि पााचै विकास क्षेत्रमा एक-एक वटा "ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम" निर्माण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । जेष्ठ राष्ट्रिय प्रतिभाको सम्मान र सुरक्षाका लागि काठमाडौंमा एउटा "पुष्पलाल सर्जक आश्रम" स्थापना गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु ।
गरिबी निवारण र समावेशी कार्यक्रम
५६. गरिबी निवारण र समावेशी विकासका लागि स्थानीयस्तरका कार्यक्रममा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि सन्तुलित एवं सर्वसुलभ शिक्षा र साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, साना सिँचाइ, साना तथा घरेलु उद्योग, सीपमूलक तालिम र रोजगारी, सघन वृक्षरोपण, साना जलविद्युत तथा स्थानीय सडक गरी "नौ सका कार्यक्रमहरू" लाई समुदायमार्फत प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइने छ ।
५७. आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछाडि पारिएका आदिवासी-जनजाति, थारू, तराईबासी, मधेसी, दलित, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लोपोन्मुखजाति, उत्पीडित, विपन्न, अपांग तथा पिछडिएको क्षेत्रका जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सशक्तीकरणका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
५८. सामाजिक तथा आर्थिकरुपले पछाडि परेका समुदाय र गरिबीको रेखामुनी रहेका घर परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुादै आएको गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु. २ अर्ब ७२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
५९. गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारहरूलाई "राज्य सुविधा परिचयपत्र" प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिने छ । यस्तो परिचयपत्र धारकलाई स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सार्वजनिक आपूर्ति प्रणालीमा सहुलीयतपूर्ण पहुाच दिइनेछ । नेपाल सरकारका निकायहरूले बिक्री गर्ने अनुदानित बस्तुमा यस्तो परिचयपत्र धारकहरूको पहिलो अधिकार हुनेछ ।
६०. विपन्न तथा अत्यन्त पिछडिएका परिवारमा शिशु स्याहारको अवस्थामा सुधार ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षको कात्तिकदेखि प्रत्येक विपन्न दलित परिवार र कणर्ाली अञ्चलका सबै परिवारका ५ वर्ष मुनीका दुई जनासम्म बालबालिकाको पोषणमा खर्च गर्नेगरी आमा वा आमा नभएमा संरक्षकलाई प्रति बालबालिका मासिक रु. २ सयका दरले "बाल संरक्षण अनुदान" दिइनेछ । यससम्बन्धी कार्यविधि स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६६ असोज मसान्तसम्ममा तयार गर्नेछ । यो कार्यक्रमबाट करीब ४ लाख बालबालिकाको पोषण स्थितिमा सुधार हुने विश्वास लिएको
छु । यस कार्यक्रमका लागि रु. ७२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
६१. साविकमा सञ्चालनमा रहेका गरिबसाग विश्वेश्वर र महिला जागृति कार्यक्रमअन्तर्गतका क्रियाकलापहरूलाई जिल्ला विकास समितिमार्फत निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
६२. तराई/मधेसका विपन्न परिवारका किशोरीहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउनको लागि पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा र सप्तरीका दलित र विपन्न मुसलमान परिवारका बालिकाले ८ कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सो सरहको प्राविधिक शिक्षा लिन चाहेमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था मिलाएको छु । यस्ता बालिकाले जुन संस्थामा पढ्ने इच्छा गर्छन् त्यो संस्थाले अनिवार्य रूपमा भर्ना गर्नुपर्नेछ । यसको निर्देशिका २०६६ कात्तिक मसान्तसम्म बनाइनेछ । यस कार्यक्रमको लागि रु. ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
६३. दलित र गैरदलित वीचको अन्तरजातिय विवाहलाई समाजले अझै पनि तिरस्कार गर्दछ र यस्ता जोडीका प्रारम्भिक दिन कठिन
हुन्छन् । सरकारले यस्तो विवाहलाई प्रोत्साहन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता भएको ३० दिन भित्र बर/बधुलाई प्रोत्साहन स्वरुप रु. १ लाख अनुदान उपलब्ध गराउनेछ ।
यसैगरी विधवा विवाह प्रोत्साहन स्वरुप प्रत्येक जोडीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेको ३० दिन भित्र रु. ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । विधवाहरूलाई रोजगारी र अन्य अवसरहरूमा पहुाच वृद्धि गर्न र भविष्यमा भत्ता सुविधा पुनरावलोकन गर्न विधवाहरूको तथ्याङ्क संकलन गरिनेछ ।
सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बर्द्धन
६४. सबै जाति र जनजातिका भाषा, साहित्य, कला, संगीत तथा संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धन गरिनेछ । प्राचिन गुम्बा, मठ, मन्दिर, मस्जिद एवम् पौराणिक र धार्मिक स्थलहरूको संरक्षणको कार्यलाई थप प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिइनेछ ।
६५. तराई/मधेस, पहाड र हिमालका सबै जातजातिलाई समेट्ने गरी विभिन्न जिल्लाहरूमा स्थानीय जनताको पहल र जिम्मेवारी हुने गरी जातीय सङ्ग्रहालयहरूको स्थापनामा सहयोग गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु ।
६६. साहित्य, संगीत, कला तथा अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाली प्रतिभाहरूलाई पुरस्कृत तथा सम्मानित गर्ने परम्परा बसालिनेछ । त्यस क्षेत्रमा जीवन समर्पित गर्ने विशिष्ट प्रतिभाहरूको सम्मान र संरक्षणमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।
६७. मैथिली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिन "महाकवि विद्यापति पुरस्कार गुठी" को अक्षयकोषको लागि रु. १ करोड विनियोजन गरेको छु ।
महिला विकास तथा सामाजिक सशक्तीकरण
६८. लैंगिक समानता अभिवृद्धि गर्न लैंगिक उत्तरदायी बजेट अवधारणालाई निरन्तरता गरेको छु । आगामी वर्ष महिलालाई प्रत्यक्षरूपमा लाभ पुग्ने कार्यक्रममा कुल बजेटको १७.३० प्रतिशत अर्थात रु. ४९ अर्ब ४५ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
६९. सबै जिल्लामा सञ्चालित महिला विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. ४९ करोड ३० लाख छुट्याएको छु । मानव विकास र लैंगिक विकास सूचकांकमा पछाडि परेका १५ जिल्लामा सञ्चालित सामाजिक, आर्थिक र कानुनी सशक्तिकरण कार्यक्रमका लागि रु. २२ करोड १२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
७०. वादी समुदायका महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरणका लागि दाङ्ग, सल्यान, बााके, बर्दिया, सुर्खेत जाजरकोट, दैलेख, कैलाली, दार्चुला र कञ्चनपुरमा घर विकास योजना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु. ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
७१. घरेलु हिंसा तथा यौनजन्य दुव्र्यवहारबाट पीडित महिलाले तत्काल सुरक्षित आश्रयस्थल नपाउादा थप पिडाको शिकार हुनु परेकोछ । यसलाई दृष्टिगत गरी २०६६ कात्तिकदेखि छानिएका १५ स्थानमा अल्पकालीन आश्रय र खानाको प्रवन्धसहित महिला आवासगृह स्थापना गर्न रु. २ करोड छुट्याएको छु । यसरी आश्रय लिन आउने महिलालाई ३० दिनभित्र पुनःस्थापन गरिनेछ ।
राष्ट्र निर्माणका लागि युवा परिचालन
७२. राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास र दिगो शान्ति स्थापनामा युवाहरूको भूमिका र योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहने हुनाले युवावर्गको क्षमता विकास र परिचालनका लागि युवा नीति तर्जुमा गरिनेछ । राष्ट्रिय युवा परिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत युवा साझेदारी, युवा अनुभव आदानप्रदान र कुलत तथा दुव्र्यशन विरुद्ध जागरण अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन गरिनेछ । यसका लागि रु. ६ करोड ३६ लाख विनियोजन
गरेको छु ।
७३. युवाहरूमा स्वयंसेवाको भावना जगाउँदै दिगो शान्ति तथा विकासमा परिचालन गर्ने नीति अन्तर्गत गाउागाउामा व्यापकरूपमा युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ । गाउँमा खटिने स्वयंसेवकहरूले स्थानीय जनतालाई साना पूर्वाधार विकासमा प्राविधिक सहयोग, अनुगमन, स्वास्थ्य सेवा, साक्षरता, शान्ति स्थापना, सामाजिक सदभाव वृद्धि र चेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा सघाउ पुर्‍याउनेछन् । यो कार्यक्रमको लागि रु. १० करोड छुट्याएको छु ।
७४. "स्वस्थ्य जीवन र राष्ट्रिय गौरवका लागि खेलकुद" भन्ने अवधारणाका आधारमा खेलकुदको विकास गरी स्वस्थ्य, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रिय पहिचान कायम राख्ने उद्देश्यले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिइनेछ । आगामी वर्ष सुनसरी, चितवन र कैलालीमा क्षेत्रीयस्तरको रंगशाला निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । हेटौडामा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिष्ठान निर्माण गरिनेछ । २०६६ पुसमा बंगलादेशमा आयोजना हुने ११ औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीहरूको सहभागिताका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ । साथै, नेपालमा प्रत्येक वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्नका लागि पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । खेलकुद प्रतिभालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अनुसार एशियाली तथा ओलम्पिक खेलमा स्वर्णपदक विजेतालाई आजीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । खेलकुदको विकाससम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को लागि रु. २७ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको छु ।
२००. नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पाेरेशनको संयुक्त लगानीमा रक्सौल- अमलेखगन्ज पेट्रोलको पाइप लाइन निमार्ण्ा गर्ने कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिनेछ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिमा रूपान्तरण
७५. कृषि क्षेत्र वहुसंख्यक नेपालीको आय तथा रोजगारीको आधार स्तम्भ रहेकाले "जीविकाका लागि कृषिबाट दिगो विकासका लागि कृषि" भन्ने अभियानका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । दीर्घकालीन कृषि योजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिईनेछ । कृषि क्षेत्रमा रु. ८ अर्ब ६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
७६. रासायनिक मलमा अनुदान दिनको लागि रु. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
७७. स्थानीयस्तरमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीति तथा पूर्वाधारको व्यवस्था गरिनेछ । साथै, प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रमाणपत्र निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ । सहकारी संस्थाहरूले स्थापना गर्ने प्राङ्गारिक मल कारखानालाई मेसिन उपकरण लागतको ५० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउन ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
७८. असल ऋणीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र साना किसान सहकारी बैंकबाट रु. ५० हजार सम्मको ऋण लिई आर्थिक वर्ष २०६६।६७ मा किस्ता बुझाउने साना किसान तथा व्यवसायीलाई बुझाउने ब्याजमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । चिया, अलैंची, कफी खेती, शीतभण्डार र पुष्प व्यवसायमा कृषि विकास बैंक मार्फत प्रदान गरेको व्याज अनुदानलाई निरन्तरता गरेको छु । संकटमा परेका चिया उत्पादक साना किसानले ऋणको सावाा बुझाएमा सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा दिइनेछ । सहकारी दूध चिस्यान केन्द्र र स्यालो ट्युबवेलमा प्रयोग हुने बिजुलीको डिमान्ड शुल्कमा दिएको छुटलाई निरन्तरता गरेको छु ।
७९. उच्चमूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तुलनात्मक लाभ भएका चिया, कफी, जडिबुटी, मह, जुनार, अदुवा र दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूले स्थापना गर्ने प्रशोधन उद्योगहरूलाई मेशिन उपकरण लागतको २५ प्रतिशत अनुदान दिइनेछ । यो कार्यक्रमका लागि रु. १० करोड विनियोजन गरेको छु ।
८०. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशिष्ट पहिचान रहेका नेपाली चिया र कफीलाई नेपाल चिया र नेपाल कफीको नामबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान आवश्यक पर्ने व्यापारिक पहिचानको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।
८१. उखु उत्पादनलाई प्रोत्साहन, उत्पादकत्व वृद्धि तथा किसानहरूको सशक्तीकरण गर्नका लागि किसानहरूकै सहभागितामा "उखु बोर्ड" गठन गरिनेछ ।
८२. खाद्य संकटको चपेटामा परेका जनतालाई तत्काल राहत दिन र खाद्यान्न उत्पादन बढाउन किसानहरूलाई सहयोग गर्न उच्च तथा मध्य पहाडका २३ जिल्लामा खाद्यसंकट सम्बोधन कार्यक्रम अन्तर्गत साना सिँचाइ, मलबीउ ढुवानी तथा बीउ उत्पादन र भण्डारणको कार्यलाई निरन्तरता दिन रु. २३ करोड ९७ लाख छुट्याएको छु ।
८३. कृषि उत्पादकत्व बढाउन "गाउँ-सहरमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी" कार्यक्रम अन्तर्गत सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सहकारी खेतीमा आवद्ध संस्थाहरूलाई पूर्वाधार निर्माण, प्राविधिक सेवा, मल,

८६. तराईका जिल्लाहरूमा अभियानको रूपमा माछा उत्पादन गर्न किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका माछा फार्महरू क्रमशः किसानहरूको समूहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । माछा उत्पादन गर्न सघाउ पुर्‍याउन करिब १२ करोड माछाका भुरा उत्पादन गरी वितरण गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सहकारी संस्थाले स्थापना गर्ने कोल्ड स्टोरेज सुविधासहितको आधुनिक माछा बजारको पूर्वाधार विकासको लागि पुँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
८७. तराई-मधेस, मध्यपहाडी र उच्चपहाडी भेगका २७ जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका विशेष पशुपालन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु. ४४ करोड ५८ लाख विनियोजन गरेको छु ।
८८. बर्ड फ्लु, स्वाइन फ्लु तथा अन्य
-ट्रान्स/बाउण्ड्री) पशु जन्य रोगहरू रोकथाम/नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
८९. किसानको उत्पादन तथा पशुपालनको सुरक्षणको लागि पशु तथा बालीको लघु बिमाको लागि बजेट छुट्याएको छु ।
कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाइ
९०. समग्र सिँचाइ क्षेत्रको लागि चालुवर्षको संशोधित अनुमान भन्दा ३५.७६ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु ७ अर्ब ९५ करोड विनियोजन
गरेको छु ।
९१. सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । मूल नहरको प्रथम खण्डको १५ किलोमिटर निर्माण र थप ३५ किलोमिटरसम्मको खण्डको डिजाइन र लगत इष्टिमेट तयार गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नका लागि आगामी वर्ष रु. ६० करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
९२. कैलाली जिल्लाको रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाले उक्त जिल्लाको करिब २० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुने भएकाले यो आयोजना सुरु गर्न रु. ५ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको
छु । रौतहटमा जमुनी सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । दाङको बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको काममा तीव्रता दिइनेछ ।
९३. महाकाली सिँचाइ आयोजना
-तेस्रो चरण) अन्तर्गत भारतको टनकपुर व्यारेजबाट नेपाललाई प्राप्त हुने पानीको उपयोगबाट थप ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने भएकाले यस आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु ।
९४. तराईका २० जिल्लामा १२ वटा नयाा डीप ट्युबवेल, क्रमागत २५ वटा डिप ट्युबवेल र ७ हजार वटा स्यालो ट्युबवेल जडान गरी १६ हजार ६ सय हेक्टर जग्गामा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइनेछ ।
९५. साना तथा मझौला सिँचाइ योजना निर्माणमा मैले उच्च प्राथमिकता गरेको छु । यसका लागि रु. १ अर्ब १६ करोड छुट्याएको छु । व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिने यस्ता सिँचाइ आयोजनाहरूले रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्नेछन् ।
भूमि व्यवस्थापनमा सुधार
९६. उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगलाई राजनीतिकसहमतिको आधारमा पूर्णता दिइनेछ । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र व्यवसायिकीकरणका लागि विगतका आयोगहरूले दिएका तथा वर्तमान आयोगले दिने सिफारिशहरूको आधारमा भूमि व्यवस्थापन, वितरण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ४९ करोड प्रस्ताव गरेको छु ।
९७. सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको अभिलेख तयार भइसकेकाले यस्ता जग्गाको संरक्षण र उपयोगको कार्ययोजना बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९८. वर्तमान जग्गा वर्गीकरण व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी आवासीय, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, वन र सार्वजनिक वर्गीकरणअन्तर्गत जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाका लागि कृषिको रूपमा दर्ता हुने जमिनलाई अन्य कुनै पनि काममा प्रयोग गर्न बन्देज लगाइनेछ । कृषिको रूपमा दर्ता भएको जग्गा लगातार दुई वर्ष बााझो राखेमा सरकारले त्यस्ता जमिन जफत गर्न सक्ने कानुन ल्याइनेछ । जिल्ला तथा गाउा विकास समितिहरूबाट सुरु भएको भूउपयोगको नक्सा तयार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । छानिएका केही क्षेत्रमा नमुना आयोजनाको रूपमा भू-उपयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९९. आगामी वर्ष ३० वटा थप समेत गरी ६८ वटा मालपोत कार्यालयको जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख कम्प्युटरमा राखिनेछ र कम्प्युटर प्रणालीबाट जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलव्ध गराइनेछ ।
कमलरी, हलिया तथा मुक्त कमैया पुनःस्थापना
१००. आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पूर्ण पञ्जिकृत मुक्त कमैया परिवारलाई पुनःस्थापना सम्पन्न गरिनेछ । उद्यमी विकास, सीप विकास तथा दक्षता वृद्धि, नमुना तरकारी खेती र जग्गा सट्टा भर्ना मिलान जस्ता मुक्त कमैया र हलियालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम छुट्याएको छु ।
१०१. मुक्त हलियाहरूलाई जसकहाा हलिया बसेको हो सोही परिवारको जग्गामा मोहीले पाएसरहको हक उपलब्ध गराउने कानुन बनाइनेछ । मुक्त कमलरीहरूलाई उमेर र इच्छाअनुसार निःशुल्क आवासीय विद्यालय शिक्षा वा प्राविधिक तालिम उपलब्ध गराइनेछ । साथै, हरूवा, चरुवामाथिको शोषण अन्त्य गरी मानवोचित जीवन निर्वाहका निम्ति आवश्यक कदम चालिनेछ ।
भूमिहीन सुकुम्बासी उत्थान
१०२. आर्थिक विकासको अभियानमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको मूल प्रवाहीकरण गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । सुकुम्वासी समस्या समाधानको लागि गठन भएको उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसको आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई बसोवास तथा आय आर्जन हुने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
वन जंगलको संरक्षण र विकास
१०३. वन क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि चालू वर्षको संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ३७ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. ३ अर्ब ४४ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
१०४. नेपालको कुल भूभागको कम्तिमा ४० प्रतिशत क्षेत्रमा वनजंगल कायम गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न "एक व्यक्ति एक विरुवा" नाराका साथ प्रत्येक नेपालीलाई वृक्षरोपण अभियानमा सरीक हुन आह्वान गरेको छु । बनको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न तथा डँढेलोबाट बचाउन व्यापक रूपमा जनचेतना अभियान चलाइनेछ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा देवदार, ओखर, लोठ सल्लो, गुराास जस्ता जातका वृक्षरोपण गर्ने अभियान चलाइनेछ ।
१०५. बहुउद्देश्यीय वनस्पतिका प्रजातिहरू, जडिबुटी, बेत, बाास र सजिवनको बृहत् वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी २ करोड २३ लाख विरुवा रोपिनेछ । वन संरक्षण र वृक्षरोपण कार्यक्रममा निजी, समुदाय र सार्वजनिक क्षेत्रको साझेदारी जुटाइनेछ ।
१०६. समुदायको स्वामित्वमा रहने गरी बन स्रोतमा आधारित बन उद्यम कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा "हरित रोजगारी" को अवसर सिर्जना गरिनेछ । सामुदायिक वन र कबुलियती वन क्षेत्रको विस्तार गरिनेछ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई बि्रकेट बनाउने प्रविधि र हाागाविागा/पातपतिङ्गरबाट काठ बनाउने प्रविधि उपलब्ध गराई वनको व्यवसायीकरण गरिनेछ । यसका लागि सरकारले रु. १० करोडसम्मको आवर्तिकोष खडा गरिदिनेछ । साथै, यस कार्यक्रम अन्तर्गत समुदायबाट जडिबुटी, चिउरी घ्यू, लोक्ता, बेतबाास, मौरीपालन, अमि्रसो, लप्सी आदि वनजन्य कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू स्थापना हुनेछन् ।
१०७. जडिबुटीको बजार पूर्वाधार खडा गर्न जोड दिइनेछ । जडिबुटीको व्यवसायिक प्रशोधनलाई सहयोग पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला स्थापना गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु ।
१०८. जैविक सुरक्षा तथा अनुवंशिक स्रोत सम्बन्धी कानुन तजर्ुमा गरी सोको व्यापक प्रचार प्रसारका साथै जैविक विवधताको संरक्षण, क्षेत्र विस्तार एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ ।
भूसंरक्षण तथा नदी नियन्त्रण
१०९. स्थानीय रोजगारी बढाउने र भू-क्षय नियन्त्रण गरी आर्थिक तथा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरूमा जलाधार व्यवस्थापन, वषर्ाद्को पानी संकलन हुने पोखरीको निर्माणमा जोड दिइनेछ । यसैगरी कणर्ाली, गण्डकी र कोसीको जलाधार संरक्षण र पानीको बहाव नियन्त्रण गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यो कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न रु. २० करोड छुट्याएको छु ।
११०. तराई/मधेसका विनाशकारी नदी तथा खहरेखोलाहरूमा गुरुयोजना बमोजिमको नदी नियन्त्रण कार्य क्रमिकरूपमा सम्पन्न गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षमा कन्काई, रातु, नारायणी, राप्ती, दोधा, झिम, लखनदेही लगायत दशवटा नदीहरूमा अभियानात्मक ढङ्गले तटबन्ध निर्माण गर्न रु. १ अर्ब छुट्याएको छु ।
अन्य नदी तथा खोलाहरूमा तटबन्ध निर्माण गर्न रु. १ अर्ब ४० करोड छुट्याएको छु । नदी नियन्त्रणमा छुट्याएको यो रकमले ठूलो संख्यामा रोजगारी समेत सिर्जना गर्नेछ ।
१११. तराईमा कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि कायमै राख्न चुरे र शिवालिक पर्वत शृंखलाको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष "मेची/महाकाली एकीकृत चुरे संरक्षण कार्य योजना" तयार गरी सिराहा, सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी समेत चार जिल्लामा चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
फराकिलो आर्थिक वृद्धिको लागि पर्यटन विकास
११२. "पाहुनाहरूको स्वागत सत्कार नेपालीको संस्कार" भन्ने अभियानका साथ दश लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यकासाथ सन् २०११ लाई नेपाल पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गरिनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत सफल पर्यटन क्षेत्रका संघ संस्थाहरूको साझेदारीमा पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने प्याकेजको निर्माण र त्यसको प्रचार प्रसार लगायतका कार्य
गरिनेछ । आगामी वर्ष सबै सगरमाथा आरोहीहरूसाग अन्तक्रिर्या गरिनेछ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सम्मेलन केन्द्रको रूपमा आकषिर्त गरिनेछ ।
११३. नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आयस्रोतका रूपमा आर्थिक ऐन बमोजिम पर्यटन सेवा शुल्क लिने गरिएकोमा २०६६ साउन १ गतेदेखि सो व्यवस्था खारेज गरेको छु । सो मितिपश्चात् नेपाल पर्यटन बोर्डले हवाई टिकट मै प्रति यात्रु एक हजार रुपैयाँसम्म असुल गर्न सक्ने गरी हवाई कम्पनीहरूसाग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छु ।
११४. नेपालमा आउने पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन बाह्य र आन्तरिक पर्यटकको लागि समेत आकर्षक बन्दै आएको प्याराग्लाइडिङ र र्‍याफि्टङको लागि थप क्षेत्रको विस्तार
गरिनेछ । अर्घाखााचीको घेरालिकमा प्याराग्लाइडिङ र बलेफी/चतरा, राम्दीघाट नारायणघाटमा जलयात्रा मार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाब्यता अध्ययन गरिनेछ ।
११५. तराई/मधेसमा विराट क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, सहलेस क्षेत्र, सिम्रौन क्षेत्र, लुम्बिनी क्षेत्र र कणर्ाली-चिसापानी पर्यटकीय क्षेत्र विकास गरिनेछ । धार्मिक पर्यटनको विकासको लागि पाथीभरा, बराह क्षेत्र, पशुपतिनाथ, मनकामना, मुक्तिनाथ, स्वर्गद्वारीलाई र मालिकार्जुनलाई सात धामको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । धार्मिक पर्यटकको सुविधाको लागि बराह क्षेत्र, गोसाइकुण्ड, त्रिवेणी र छान्ना मार्ग तथा रेसुंगा पोखरी क्षेत्रमा यात्री निवास बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
मुक्तिनाथ क्षेत्र/दामोदर कुण्डको पर्यटन विकासमा विशेष ध्यान पुर्‍याइनेछ । मुक्तिनाथ क्षेत्रमा केवलकार सञ्चालन गर्ने सम्वन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन सुरुगरिनेछ । लुम्बिनीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिइनेछ ।
११६. पर्यटकीय स्रोतको धरोहरको रूपमा रहेका ताल तलैयाको संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् । नेपाल भित्र भएका तालहरूको डाटावेश तयार गर्ने, तालहरूको संरक्षण जस्ता पर्यटन विकासका कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछन् ।
११७. खप्तड क्षेत्रको डोटी-अछाम खण्ड र बाजुरा-बझाङ खण्डमा चक्रपथ निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । खप्तड क्षेत्रलाई छुने बझाङ, डोटी, अछाम, बाजुराको पर्यटकीय पैदल मार्ग र खप्तड सुर्मा, खप्तड उरे भञ्ज्याङ, खप्तड-रामारोसन पैदल मार्गको निर्माण सुधार गरिनेछ ।
११८. मैथिली, भोजपुरी, थारू, लाप्चा, लिम्बू र धिमाल जातिका क्षेत्रमा "कला गाउा" विकास गरिनेछ । ऐतिहासिक झापा बिद्रोहका योद्धाहरूले सहादत प्राप्त गरेको सुखानी क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
११९. हवाई उडानलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन त्रिभुवन विमानस्थलमा नयाा राडारको जडान कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । त्रिभुवन विमानस्थलमा ट्राफिक समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न धावनमार्ग विस्तार गरिनेछ ।
१२०. बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण उच्च प्राथमिकताका साथ सुरु गरिनेछ । पोखरा र लुम्बिनीमा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । क्षेत्रीय तथा पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देखिएका पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रमा रहेका विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति तथा क्षमता विस्तारको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१२१. राजविराज, जनकपुर र कणर्ाली अञ्चलका हुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा रहेका सबै विमानस्थलहरूको स्तरोन्नतिका लागि रु. २५ करोड र धनगढी विमानस्थल विस्तारका लागि रु. १० करोड छुट्याएको छु । सिमरा र धनगढी विमानस्थललाई रात्री उडान र अवतरणयोग्य बनाइनेछ ।
निजी क्षेत्रको विकास र लगानी मैत्री वातावरण
१२२. नेपाली अर्थतन्त्रको केही हिस्सा आधुनिक र बााकी हिस्सा परम्परागत खालको भएकोले विकास रणनीतिले दुवै हिस्साका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आधुनिक क्षेत्रको विकासको लागि बजारउन्मुख अर्थतन्त्र सहयोगी हुने भएकाले यसको विस्तारका लागि सरकार नियमक, सहजकर्ता र निजी क्षेत्र अगुवा एवं नेतृत्वकर्ता हुने वातावरण तयार गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहनेछ । सार्वजनिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रको प्रवेश नभएको क्षेत्रमा सरकारले आफ्नो भूमिकालाई बढाएर लैजानेछ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासबाट मात्र हामी दिगो आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जान सक्दछौं । यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा राज्यले टेवा र समर्थनका उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नेछ ।
१२३. लगानीको वातावरण वनाउने एउटा प्रमुख आधार नीतिगत स्थायित्व भएकोले विगतका राम्रा नीतिहरूलाई सरकारले निरन्तरता दिनेछ ।
१२४. ठूला उद्योग तथा पूर्वाधारमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकषिर्त गर्न र उनीहरूलाई सहज वातावरण बनाउने उद्देश्यले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय लगानी बोर्ड गठन गरिनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न घरेलु ग्राम स्थापना गरिनेछ ।
१२५. निजी क्षेत्रको विकासका लागि व्यवसायिक लागत कम गर्ने सूचकहरू व्यवसायको सुरुवात र समापनमा सरलता, अनुमतिपत्रको व्यवस्था, लचिलो एवं उत्पादनशील श्रमको उपलव्धता, सम्पत्तिको अभिलेख एवं स्वामित्व हस्तान्तरणमा सरलता, सम्पत्तिको अधिकारको प्रत्याभूति, सरल एवं सहज रूपमा कर्जा प्रवाह, लगानीकर्ताको लगानीको संरक्षण, व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली, सीमा क्षेत्रको अवैध व्यापारको नियन्त्रण र करारको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता जस्ता अन्तरसम्बन्धित विषयहरूमा लगानी अनुकूल हुनेगरी सुधार गरिनेछ ।
१२६. औद्योगिक एवं अन्य संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको लागि न्यूनतम कार्य सम्पादनको आधारमा वृद्धि हुने गरी दुई किसिमको ज्यालादर निर्धारण गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । श्रम सुरक्षा तथा लगानी-मैत्री श्रम नीतिमा जोड दिइनेछ ।
१२७. आफ्नो मागको सुनुवाइको लागि राष्ट्रिय लोकमार्ग, सहायक मार्ग वा सार्वजनिक स्थलमा अवरोध गरी आर्थिक क्षति पुर्‍याउनेहरूबाट क्षतिपूर्ति गराउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । कार्यक्रमलाई मर्यादित वनाउन सांकेतिक विरोधका कार्यक्रम विरोध सभा, कालोपट्टी, मागको प्रस्तुति, आंशिक समयको धर्ना र बहसजस्ता कार्यक्रमहरू तोकिएको स्थानमा मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
१२८. नेपाली पहिचानको रूपमा रहेको श्रममूलक गलैंचा उद्योगको पुनरुत्थानका लागि सुझाव दिन एउटा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिनेछ । कार्यदलबाट प्राप्त सुझावहरू आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१२९. निर्यातयोग्य वस्तुको दिगोपनाको लागि अग्र, पृष्ठ र समानान्तर सम्बन्धको आधारमा देशगत र वस्तुगत विविधिकरणमा जोड दिइनेछ । निर्यातयोग्य देखिएका चिया, कफी, अलैची, दाल, पुष्पगुच्छा, छाला, अदुवा, हाते कागज, सुगन्धित तेल, कलात्मक काष्ठकलाका समानहरू, मह, सुन्तला र हरियो तरकारी जस्ता बस्तुको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभबारे समाजका गरीब तथा तल्लो तहसम्म जानकारी पुर्‍याई उनीहरूलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरी निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ ।
१३०. निर्माणाधीन र प्रस्तावित सबै सिमेन्ट उद्योग निर्माणस्थलसम्म विद्युत प्रसारण लाईनको विस्तार, सवस्टेसन निर्माण र सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । यो कार्यक्रमले औद्योगिक पूर्वाधारको विकास भई निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन हुने विश्वास लिएको छु । यसको लागि रु. ५१ करोड विनियोजन गरेको छु । साथै, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमलाई निरन्तरता गरेको छु ।
१३१. लोकमार्गहरूमा राखिएका ढाटहरूले व्यवसायिक लागत बढाई अन्तत्वोगत्वा मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ताहरू पर्ने हुादा लोकमार्गहरूमा कुनै पनि निकायले ढाट वा अवरोध राख्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिनेछ । सुरक्षा निकायहरूले पनि स्थायी ढाट राख्न पाउने छैनन् । सुरक्षा संवेदनशील स्थानमा विद्युतीय निगरानी गरिनेछ । स्थानीय निकायहरूले ढाट राखी उठाउने गरेको कवाडी करको व्यवस्था खारेज गरेको छु । यसबाट जिल्ला विकास समितिहरूलाई हुन सक्ने राजस्वमा हुने कमीलाई पूर्ति गर्न अनुदानमा वृद्धि गरेको छु ।
१३२. सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रणालीको पूर्णरूपमा अन्त्य
गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सञ्चालन गर्न लगाइने छ ।
१३३. नेपाली उद्यम र प्रविधिको विदेशमा समेत विस्तार गर्न नेपालमा स्थापित कम्पनीहरूलाई निश्चित सर्तअन्तर्गत रही विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुला गर्न कानुन तर्जुमा गरिनेछ ।
१३४. गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको अभियानमा संलग्न गराउन उनीहरूको हक हितको संरक्षण गर्नुका साथै सीप र पुँजी लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । उनीहरूलाई विशेष परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ ।
श्रम तथा रोजगारी सिर्जना
१३५. व्यवसायिक खेती, कृषिजन्य उद्योग वा सेवामूलक स्वरोजगार परियोजना सञ्चालन गर्न चाहने बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैंकमार्फत विना धितो रु. दुई लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई थप परिमार्जन गरी निरन्तरता दिइनेछ । त्यस्ता उद्यमीहरूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरकार अन्तर्गतका प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने निकायहरूको सहकार्यमा निःशुल्क तालिम उपलब्ध गराइनेछ । यस कार्यक्रमका लागि रु. ३५ करोड ५० लाख छुट्याएको छु ।
१३६. श्रमजीवीहरूलाई आय आर्जन गर्ने सम्पत्तिको मालिक बनाउने अवधारणा अनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा ५ हजार रिक्साचालकलाई हाल भाडामा चलाई रहेको वा नयाा रिक्सा खरिद गर्न स्वरोजगार कोषबाट ऋण उपलब्ध गराइनेछ ।
१३७. बेरोजगारको तथ्यांङ्क संकलन गरी सीपअनुसारको रोजगारीको लागि सिफारिस गर्ने, रोजगारदाताहरूसाग अन्तरक्रिया गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट समेत रोजगारीसम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा रहेका रोजगार सूचना केन्द्रहरूलाई थप सुदृढ गरिनेछ । शुल्क रहित टेलिफोन र स्थानीय एफ.एम. रेडियोबाट रोजगारीसम्बन्धी जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१३८. वैदेशिक रोजगारलाई प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक वर्ष गठन भएको वैदेशिक रोजगार विभागको सुदृढीकरण गरी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित, पारदर्शी र स्वच्छ बनाइनेछ । निजी क्षेत्रसागको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीमा हुने गरेको ठगीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ । विदेशस्थित नेपाली नियोगसाग समन्वय गरी सम्झौताअनुसार काम र पारिश्रमिक पाए नपाएको कुराको अनुगमन गरी सम्झौताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ । कामको लागि विदेश गई अलपत्र परेर फर्किने ब्यक्तिलाई सम्वन्धित रोजगारदाता एजेन्सीबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अनिवार्यरूपमा अभिमुखीकरण तालिम दिनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गरिनेछ । वैदेशिक रोजगारमा जाने र र्फकेका श्रमिकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहजीकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।
१३९. नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा उठाउने आन्तरिक ऋण रकममध्ये विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई लक्षित गरी दक्षिण कोरिया, मलेशिया, संयुक्त अरब इमिरेटस, साउदी अरेबिया र कतारस्थित नेपाली राजदूतावासमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थिर विनिमयदर तोकी रु. ७ अर्बको "वैदेशिक रोजगार बचतपत्र" जारी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यस्तो ऋणपत्र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले मात्र खरिद गर्न पाउनेछन् । यसबाट एकातिर विप्रेषणको रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न सकिनेछ भने अर्काे तर्फ नेपाली कामदारले कमाएको रकम नेपालमा पठाउादा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने र ऋणपत्र पाएकै दिनदेखि ब्याज आम्दानी हुन गई वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई लाभ पुग्ने विश्वास लिएको छु ।
१४०. रोजगारीको अवसर तथा श्रमिकको उत्पादकत्व वृद्धिका लागि "सीप सिकौं रोजगार बनौं" अभियानका साथ सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारको मागको आधारमा पेशागत सीप तथा दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी ३६ हजार जनालाई व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिम प्रदान गरिनेछ । ६ हजार जनालाई प्राविधिक एसएलसी कक्षा सञ्चालन गरिनेछ । निजी क्षेत्रसाग सहकार्य गरी औद्योगिक पोलिटेक्निक संस्थाहरू स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ ।
व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिममा द्वन्द्वपीडित, सहिद परिवार, मधेसी, पिछडा वर्ग, दलित, आदिवासी-जनजाति, मुसलमान, महिला र पिछडिएका क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकता दिनुका साथै दुर्गम, पहाडी, तथा हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती अल्पकालीन सीप विकास तालिम कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिनेछ ।
१४१. बोनस ऐनबमोजिम कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको करिब १ अर्ब रुपैयाा श्रमिकहरूको हकहित, सुरक्षा र सुविधामा प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन नसकेकाले राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूसाग समन्वय गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ ।
आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका लागि ठूला पूर्वाधार विकास अभियान
१४२. विकासको आधारशिलाको रूपमा रहेको सडक संजालको व्यापक विस्तार गर्न आगामी आर्थिक वर्षलाई "सडक निर्माण अभियान वर्ष" को रूपमा सडक विस्तारमा जोड दिइनेछ । सडक निर्माण गर्दा जलविद्युत उत्पादन, कृषि र वनजन्य उद्योग, औद्योगिक उत्पादनको लागि सहज पहुाच पुर्‍याउने पूर्वाधारको रूपमा निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । सडक निर्माण, स्तरोन्नति र मर्मत संभार समेतका लागि आगामी वर्ष रु. १८ अर्ब ४९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । यो रकम चालू वर्षको संशोधित अनुमान भन्दा ६८.५२ प्रतिशतले बढी छ ।
१४३. अझै पनि सडक सुविधा नपुगेका ६ सदरमुकामहरूमध्ये सोलुखुम्बु, मनाङ्ग, मुगु र बाजुरा सदरमुकाममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सडक पुर्‍याइनेछ । बााकी रहेका हुम्ला र डोल्पा सदरमुकाममा जतिसक्यो चााडो सडक सुविधा पुर्‍याउने गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता
दिइनेछ ।
१४४. काठमाडौं उपत्यकालाई तराई/मधेससंँग जोड्ने वैकल्पिक मार्गको रूपमा काठमाडौं/निजगढ द्रुत मार्ग निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्माण गर्ने पहल धेरै वर्षदेखि सफल हुन सकेको छैन । अब निजी क्षेत्रको सहभागितालाई कुरेर मात्र बसिरहने हो भने यो बाटो धेरै वर्षसम्म नबन्न पनि सक्ने देखिएकोले नेपाल सरकारको स्रोतमा २०६६ साउन १ गतेदेखि नेपाली सेनाले ट्रयाक खोल्ने काम सुरु गर्नेछ । यसका लागि रु. २५ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु । यो मार्गलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवको रूपमा जतिसक्यो चााडो निर्माण सम्पन्न गर्न स्रोतको कमी हुन नदिने संकल्प लिएको छु ।
१४५. हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्वको झापादेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म तराई/मधेसका २० जिल्लाहरूमा उत्तर-दक्षिण सडक र राजमार्गमा पर्ने पुलहरूको निर्माण एवं मूल राजमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिंदै बजेट विनियोजन १ अर्ब ६१ करोड पुर्‍याएको छु ।
१४६. मध्यपहाडी क्षेत्रमा १ हजार ७ सय ३० किलोमिटरको पुष्पलाल लोकमार्गको निर्माण गर्न बााकी सडक आर्थिक वर्ष २०६७।६८ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष पुष्पलाल लोकमार्गका लागि रु. ७१ करोड १७ लाख विनियोजन गरेको छु ।
१४७. उत्तरदक्षिण लोकमार्ग -कणर्ाली, गण्डकी र कोसी कोरिडोर) को निर्माणका लागि रु. ४१ करोड ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१४८. सेती लोकमार्ग -टिकापुर-लोडे-चैनपुर- ताक्लाकोट) को निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु. २ करोड छुट्याएको छु ।
१४९. सुदूर/पश्चिममा निर्माणाधीन दार्चुला-टिंगर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन रु. १८ करोड छुट्याएको छु ।
१५०. धरान-चतरा-गाइघाट- कटारी- सिन्धुली-हेटौंडा, स्याप्रुबेंसी- रसुवागढी, गोरखा ११ किलो-छेपेटार- वारपाक सडकहरूको निर्माणका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको
छु ।
१५१. फिदिम-ताप्लेजुङ्ग, वसन्तपुर- तेहृथुम, हिलेपानी-दिक्तेल, तामाकोसी- मन्थली-खुर्काेट, ढल्केवर-जनकपुर, चन्द्रनिगाहपुर-गौर, गल्छी-स्याप्रुवेसी, भालुवाङ-प्यूठान, अमेलिया-तुलसीपुर- सल्यान, चकचके-लिवाङ, सुर्खेत- कालिकोट, सााफेवगर-मंगलसेन, खोड्पे- बझाङ र बैतडी-सतबााझ-गोकुलेश्वर सडकको स्तरोन्नति आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
१५२. चेपाङ्ग मार्ग -भण्डारा-लोथर- मलेखु) र दमक-चिसापानी मार्गको निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु ।
१५३. काठमाडौं-हेटौडा जोडने कान्ती लोकपथको निर्माण छिटो सम्पन्न गरी आवागमन सुचारु गर्न बागमती नदीमा पुल निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
१५४. काठमाडौं उपत्यका लगायत सबै सहरी क्षेत्रको सडक विस्तार र मर्मत सम्भारलाई विशेष जोड दिइनेछ । काठमाडौं उपत्यकामा फ्लाइओभर, बाहिरी चक्रपथ, विराटनगर चक्रपथ र जनकपुर परिक्रमा सडक निर्माणमा तीव्रता दिइनेछ ।
१५५. अन्तरदेशीय व्यापार प्रवर्द्धन गर्न पथलैया-सुख्खा बन्दरगाह र सुनौली-परासी सडक निर्माणलाई तीव्रताका साथ सञ्चालन गरिनेछ ।
१५६. सडकको मर्मत सम्भार नियमित रूपमा हुन सकेमा सडकको आयु पनि बढ्ने र आवागमन पनि सहज हुने हुादा आगामी वर्ष सडक मर्मतको लागि उल्लेख्य रूपमा बजेट वृद्धि गरी रु. २ अर्ब पुर्‍याएको छु ।
१५७. कोसी नदीको चतरामा तीन वर्षभित्र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी आगामी वर्ष कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
१५८. सडक सञ्जालको ब्यापक विस्तार भए तापनि पुलको अभावमा सबै मौसममा आवागमन सुचारु हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सुधार ल्याउन आगामी वर्ष अभियानका रूपमा प्रमुख सडकहरूमा पर्ने २५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । तमोर, अरुण, दुधकोसी, त्रिशूली, कालीगण्डकी लगायतका पुलहरूको निर्माण सुरु गरिनेछ ।
१५९. पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन र डिजाइन कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको छु ।
सहरी विकास तथा आवास कार्यक्रम
१६०. पहाडी ग्रामीण क्षेत्रका छरिएर रहेका घर परिवारलाई घना बस्ती कार्यक्रमको माध्यमबाट बैकल्पिक जीविकोपार्जन सहितको सुविधायुक्त पुनर्वास गराउन विभिन्न स्थानमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्ष कालिकोट, प्यूठान, रसुवा र म्याग्दी जिल्लामा संभाब्यता अध्ययन गरी घनावस्ती कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१६१. "जनता आवास कार्यक्रम" अन्तर्गत सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, अन्य दलितहरू र विपन्न मुसलमानलाई लक्षित गरी प्रत्येक जिल्लामा एकएक हजार गरी तीन हजार परिवारलाई न्यूनलागतमा आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोवासको व्यवस्था गर्न रु. ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१६२. कणर्ाली, कालीगण्डकी, कोसी, बीपी कोइराला र पुष्पलाल लोकमार्गहरूमा पर्ने मध्यम तथा साना सहरहरूको विकासको लागि एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको चोभार देखि सतुंगल खण्डको जग्गा एकीकरण गरी आवासयोग्य बनाउन पूर्वाधारको विकास गरिनेछ ।
१६३. काठमाडौं सहरको सुन्दरता कायम राख्न, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न र सुरक्षा स्थिति खलबलिन नदिन उपत्यका भित्रका नदी किनारहरूमा बनाइएका अवैध घरटहराहरू हटाइनेछ । त्यहाा रहेका वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरी उनीहरूको उचित बसोवासको व्यवस्था मिलाइनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यताको आधार र चिनारीको रूपमा रहेका वागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, हनुमन्ते र मनोहरा नदीहरूको सरसफाई र प्रदूषण नियन्त्रण, नदी किनारामा सडक तथा पार्क निर्माण, वृक्षरोपण, पुल संरक्षण र बााध निर्माणसम्बन्धी कार्य बागमती सभ्यता विकास समिति, उपत्यकाका सबै जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाहरूको संयोजकत्वमा व्यापक जनसहभागिता जुटाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । यो कार्यक्रमको लागि रु. २८ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
१६४. सहरी क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाको अगुवाईमा "हाम्रो सहर सफा सहर" कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । प्रत्येक नगरवासीलाई घर घरमा नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न उत्प्रेरित गरिनेछ । फोहरलाई विभिन्न समूहमा छुट्याएर मात्र घरबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, फोहरमैला व्यवस्थापनमा व्यापक रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१६५. सहरीक्षेत्र भित्र निस्कने फोहर उपत्यका बाहिर रहेका ल्यान्डफिल साइटमा लगेर फ्यााक्ने कार्यमा ल्याण्डफिल साइट वरिपरिका जनताले बेला बेलामा विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरी अवरोध सिर्जना गर्ने र हप्तौंसम्म फोहर उठाउन नसकी सहर दुर्गन्धित हुने गरेकोछ भने सहरबाट निस्कने फोहोरको प्रशोधन गरी उपयोग गर्न सकिएको छैन । यी समस्याको समाधान गरी दीर्घकालीन रूपमा सबै सहरी क्षेत्र र खासगरी उपत्यकाको फोहरलाई उपयोगमूलक ढंगले व्यवस्थापन गर्न सहरी क्षेत्रभित्रै फोहर प्रशोधन गरी मल कारखाना स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । यसको लागि एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न फोहर व्यवस्थापन समिति गठन गरी २०६६ कात्तिक महिनाभित्र प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रको कम्पनीलाई छनोट गरिनेछ । मल कारखाना स्थापना गर्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक जग्गा दीर्घकालीन लीजमा उपलब्ध गराइनेछ । साथै, कारखानाको लागि आवश्यक मेशिनरी सामानको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सार महसुल छुट दिइनेछ ।
आर्थिक समृद्धिका लागि उर्जा विकास
१६६. विद्युत लोडसेडिङ सधैंका लागि अन्त्य गर्ने र विद्युत नपुगेका गाउामा जतिसक्दो छिटो विद्युतसेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्माणाधीन विद्युत आयोजना यथासमयमा सम्पन्न गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । नयाा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र प्रसारण लाइनको विस्तार एवं मर्मतमा विशेष जोड दिइनेछ । जलस्रोत रणनीति, २००२ ले लिएको लक्ष्य र जल विद्युत विकासको वर्तमान मूल्यांकनको आधारमा आगामी दुई दशक भित्र कम्तीमा २५ हजार मेगावाट क्षमताको जलविद्युत विकास गर्ने लक्ष्यका साथ कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक संस्थागत र नीतिगत पूर्वाधार तयार गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विद्युत क्षेत्रमा रु. १४ अर्ब ६९ करोड प्रस्ताव गरेको छु । यो रकम चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा १३१ प्रतिशतले बढी छ ।
१६७. राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्य योजनालाई आवश्यक परिमार्जन सहित उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न विद्यमान नीतिहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी दीर्घकालीन ऊर्जा विकासका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गरिनेछ । विद्युत उत्पादन र प्रसारणमा नियमनको कार्य प्रभावकारी बनाउन स्वायत्त विद्युत नियमन आयोग गठन गरिनेछ ।
१६८. विद्युत उत्पादन र प्रशारण दुबैमा निजी क्षेत्रको संलग्नता बढाउने गरी विद्युत
क्षेत्रको पुनर्संरचना गरिनेछ । जलविद्युत आयोजनाबाट प्रभावित स्थानको निर्धारण, आयोजना स्थलका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आयोजनाको स्वामित्व, कार्यान्वयनमा सहभागिता, रोजगारी र विद्युत आपूर्ति जस्ता विवादहरूलाई निरुपण गरी स्थानीय जनताका माागलाई सम्वोधन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
१६९. जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परेका आवेदनहरूको तत्काल निर्णय दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । अनुमतिपत्र लिएर पनि निर्माण कार्य अगाडि नबढाएकाहरूको अनुमतिपत्र रद्द गरिनेछ ।
१७०. राष्ट्रिय प्राथमिकता र गौरवको आयोजनाको रूपमा नेपाल सरकारको स्रोतबाटै सम्पन्न गर्ने गरी १३० मेगावाटको जलासययुक्त माथिल्लो सेतीको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९।७० भित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
१७१. बढ्दो विद्युत माागको आपूर्ति पूरा गर्न सुरु गरिएका मध्यमस्तरका कुलेखानी तेस्रो -१४ मेगावाट), चमेलिया -३० मेगावाट) र माथिल्लो त्रिशुूली ए -६० मेगावाट), राहुघाट -२७ मेगावाट) र तल्लो सोलु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । साथै, माथिल्लो त्रिशूली ३ बी -४० मेगाबाट) को कम्पनी खडा गरी आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ ।
१७२. पंचेश्वर बहुउद्देशीय आयोजनाको परियोजनास्थलसम्म पुग्ने सडक र रोपवे निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकास गरी आयोजना निर्माणको प्रारम्भिक कार्य आगाडि बढाइनेछ ।
१७३. जलाशययुक्त सुनकोसी दोस्रो, सुनकोसी तेस्रो, दुधकोसी र तमोर आयोजनाको विस्तृत संभाब्यता अध्ययन गरिनेछ । यसैगरी, बुढीगण्डकी, कालीगण्डकी र आाधीखोला जलाशययुक्त आयोजनाहरू निजी सार्वजनिक अबधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाइनेछन् । नौमुरे जलविद्युत आयोजनाको कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । अरुण तेस्रो, माथिल्लो कणर्ाली र पश्चिम सेती जस्ता ठूला आयोजनाहरूलाई निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइनेछ ।
१७४. ग्रामीण विद्युतीकरण मार्फत गाउागाउामा विद्युत सेवा पुर्‍याउन ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । सामुदायीक तथा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमका लागि रु. १ अर्ब ५७ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
१७५. नेपालको पहिलो फर्पिङ जलविद्युत आयोजना सय वर्ष पुगेकोले यसलाई जिवित संग्रहालयको रूपमा विकास गरिनेछ ।
१७६. विद्युत उत्पादनलाई सहज बनाउन ३ मेगाबाटसम्म उत्पादन अनुमती लिनुनपर्ने र ५० मेगावाटसम्मको विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता गरेको छु । यसैगरी राष्ट्रिय विद्युत संकट निरुपण कार्ययोजनामा परेका प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नु नपर्ने र प्रशारणलाईन निर्माणमा ५ हेक्टरभन्दा कम वनक्षेत्र परेमा विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुनपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
१७७. नेपाल तथा भारतको संयुक्त लगानीमा विद्युत आयात निर्यात गर्न अन्तरदेशीय उच्च क्षमताको प्रसारण लाईन निर्माण गरिनेछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा ४ सय के.भी. क्षमताका तीन मुख्य अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरू निर्माण थालिनेछ । बुटवल-सुनौली र दुहवी-जोगवनी प्रसारण लाईन विस्तारको कार्य आगामी वर्ष सुरु गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०६७।६८ मा ढल्केबार-भित्तामोड ३० कि.मि. प्रसारण लाइनसम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु । कटैया-कुशाहा प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किटबाट थप ३० मेगावाट र सुरजपुरा विन्दुवाट ३० मेगावाट तत्कालै आयात
गरिनेछ । वीरगञ्ज, विराटनगर तथा कुशाहा लगायतका बिन्दुबाट थप विद्युत आयात गर्न प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ ।
१७८. सुनकोसी-कमला डाईभर्सन र भेरी-बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाहरूको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ ।
१७९. दुहवी मल्टिपmयुल र हेटौडा डिजेल प्लान्टलाई मर्मत सम्भार गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । बढ्दो विद्युत मागको व्यवस्थापन गर्न किफायती खालका विद्युत उपकरण र सिएफएल चिम प्रयोग गर्न मुलुकभरी विशेष अभियान गरिनेछ । सरकारी कार्यालयहरूमा यस्ता चीमको अनिवार्य
गरिनेछ ।
१८०. निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न २५ मेगाबाटसम्मका आयोजनाको विद्युत खरिदको मूल्य निर्धारण गरिसकिएकोछ । साथै, २५ मेगावाटभन्दा माथिको आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन एवं वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेपछि विद्युत खरिदको सम्झौता अविलम्ब गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
उज्यालो नेपाल अभियान
१८१. ग्रामीण क्षेत्रका १ मेगाबाटसम्मको लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको प्रवर्द्धन गरिनेछ । यस्ता आयोजनाहरूबाट थप २ हजार ७ सय ४८ किलोवाट विद्युत उत्पादन भई दुर्गम गाउाका थप २७ हजार ४ सय ८० घर परिवारले विद्युत सेवा उपभोग गर्न पाउने
छन् । वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमबाट सञ्चालन हुने लघु विद्युत आयोजनाहरूका लागि रु. ६० करोड १४ लाख छुट्याएको छु । सौर्य ऊर्जा कार्यक्रमलाई निरन्तरता गरेको छु ।
१८२. रुकुम उज्यालो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै अन्य जिल्लाहरूमा पनि यस्तो कार्यक्रम विस्तार गरी उज्यालो नेपाल अभियान सञ्चालन गरिनेछ । सम्भाव्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा वायु ऊर्जा उत्पादन प्रारम्भ गरिनेछ ।
१८३. सम्भाव्य क्षेत्रका गरीब, दलित, द्वन्द्वपीडित र उत्पीडित वर्ग र जातजातिलाई
लक्षित गरी हाल दिइँदै आएको अनुदानमा वृद्धि गरी थप १८ हजार गोबर ग्यास प्लान्ट जडान गरिनेछ ।
१८४. आयातित पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा स्वदेशभित्रै सजिवनबाट जैविक डिजेल उत्पादन गर्न सजिवन खेती र प्रशोधन उद्योगको प्रवर्द्धन गरिनेछ । जैविक इन्धनका अन्य विकल्पको अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ ।
सन्तुलित र समतामूलक विकासको आधार, ग्रामीण पूर्वाधार
१८५. नेपाली जन र मनमा विकासको अवधारणा बनेको "आफ्नो गाउा आफैं बनाऔं" कार्यक्रम ग्रामीण विकासको कोशेढुंगा सावित भएकोछ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँमा जाने लगानीमा ठूलो वृद्धि भएको छ र गाउँ घरमा अनेकौ विकास निर्माणका कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । तर, हालका वर्षहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र पर्याप्त जनशक्तिको अभावका कारण एकातिर अनुदान गएको रकम पूरै खर्च हुन सकेको छैन भने अर्काेतर्फ खर्चको प्रभावकारिता पनि कम रहेको छ । श्रममूलक जनसहभागिता वृद्धि गर्न, निर्माण भएका संरचनाको स्थायित्व कायम गर्न र अनुदान रकमको दुरुपयोग रोक्न कार्यक्रम सञ्चालन प्रणालीमा परिमार्जन गरिनेछ । गाउा विकास समितिमा गएको अनुदानको उपयोग र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा केन्द्रबाट निरन्तर रूपमा प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ । प्रत्येक गाउा विकास समितीको जनसंख्या, लागत तथा भौगोलिक क्षेत्रफलको आधारमा अनुदान वितरण गर्न रु. ७ अर्ब ८३ करोड बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
१८६. जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकामा जाने अनुदानमा वृद्धि गरी रु. २ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१८७. स्थानीय निकायको क्षमता अभिवृद्धि, समुदायको सहभागितामा आधारित सेवा प्रवाह र सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट समुदायको सशक्तिकरणका लागि स्वायत्त शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमतर्फ रु. ३ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
१८८. ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण सम्पन्न भएका सडकलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने बनाउन ५ सय १५ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ३ हजार ५ सय ३२ किलोमिटर सडकको नियमित मर्मत र २ सय वटा झोलुंगे पुलको निर्माण सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु । साथै, ग्रामीण पूर्वाधारको लागि ७ सय ३८ किलोमिटर नयाा ट्रयाक खोल्नको लागि पनि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु ।
१८९. २१ दुर्गम जिल्लामा कामको लागि खाद्यान्न वितरण गर्न ६ हजार ५ सय मेटि्रक टन खाद्यान्न उपलब्ध गराई १ सय १२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु ।
१९०. निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ६० करोड १० लाख प्रस्ताव गरेको छु ।
१९१. कणर्ाली रोजगार कार्यक्रमका लागि रु. २२ करोड ५६ लाख विनियोजन गरेको छु ।
ज्ञान, सूचना र सञ्चारः नयाा नेपाल निर्माणको आधार
१९२. सूचना प्रविधिमा आम नेपाली जनताको पहुाच वृद्धि गर्न सबै गाउा विकास समितिहरूमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र टेलिफोन सेवा पुर्‍याइनेछ । आगामी पााच वर्षभित्र पचहत्तरै जिल्लामा अप्टिकल फाइवर विस्तार गरिनेछ ।
१९३. जनहित र लोककल्याणलाई मद्दत पुर्‍याउने खालका सूचनामूलक सामग्रीलाई प्रचारप्रसार गरी जनताको सुसूचित हुने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ ।
१९४. नेपालको भौगोलिक अवस्थिति, सांस्कृतिक विविधता र प्राकृतिक सौदर्यताको कारण चलचित्र छायांकनको प्रचुर संभावना रहेकोले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायांकनको लागि आकर्षक थलोका रूपमा विकास गर्न विभिन्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।
सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार र मूल्य नियन्त्रण
१९५. "उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमन" को कार्यलाई अभियानका रूपमा सञ्चालन गरी गुणस्तरीय वस्तु उचित मूल्यमा प्राप्त गर्ने जनताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गरिनेछ । संगठित मिलोमतोमा मूल्य वृद्धि गर्ने, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र आपूर्ति व्यवस्थामा अवरोध गर्नेलाई कडा कारवाही गरिनेछ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूलाई बजारमा वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सुलभ र प्रभावकारी बनाउने,
२३०. सामुदायिक अस्पताल स्थापना र सञ्चालन गर्नका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । साथै, स्वास्थ्य संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ । आगामी वर्ष स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण, मर्मत तथा पूर्वाधार विकासका लागि रु. २ अर्ब १९ करोड विनियोजन गरेको छु ।

२३१. भाइरल एभिएन इन्पmलुन्जा, बर्ड पmलु, स्वाइन पmलुजस्ता नयाा देखा परेका र पर्न सक्ने सरुवा रोग, प्राकृतिक प्रकोपपछि हुने महामारीजन्य रोग र श्वासप्रश्वास, झाडा पखाला, औलो, कालाजार र हात्तिपाइले जस्ता संक्रामक रोगको रोकथाम र नियन्त्रण कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
२३२. सबै लोपोन्मुख जाति, ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिक र १५ वर्षमुनिका बाल बच्चाको मुटुरोगको शल्यक्रियासहितको निःशुल्क उपचार तथा लोपोन्मुख जाति र ७५ वर्ष नाघेका जेष्ठ नागरिकको मृगौलाको निःशुल्क डाइलिसिस गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता गरेको छु । यसका अतिरिक्त आगामी आर्थिक वर्षदेखि लोपोन्मुख जाति, ७५ वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक र १५ वर्ष मुनिका बालबच्चाको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालबाट निःशुल्क क्यान्सर उपचार गरिनेछ । पााच सय जना गरीबहरूलाई शहीद गंगालाल हृदयरोग केन्द्रमा निःशुल्क मुटुको भल्भ फुकाउने उपचार गरिनेछ । सुदूर पश्चिमाञ्चलका ९ जिल्ला र कणर्ाली अञ्चलका सबै जिल्लामा चार हजार मोतीविन्दुका बिरामीहरूको निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने प्रबन्ध गरेको छु ।
२३३. लोकतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा दुर्गानन्द झाको स्मरणमा उहााको जन्मस्थल जटही, धनुषामा प्रसूति सेवासहितको दस शय््याको दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पताल स्थापना गरिनेछ । साथै, सिरहाको लाहानमा बाल अस्पताल स्थापना गरिनेछ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ
२३४. काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति सुलभ बनाउन सञ्चालित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाअन्तर्गतको २६.५० किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने मुख्य कार्यमध्ये आगामी वर्ष ६.५ किलोमिटर सुरुङ निर्माणका लागि रु. २ अर्ब ११ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२३५. क्रमागत र नयाा खानेपानी आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिनेछ । यी कार्यक्रमहरूको सञ्चालनबाट आगामी वर्ष करिब १० लाख ४ हजार जनता लाभान्वित हुनेछन् । यसका लागि रु. ४ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु ।
२३६. खानेपानीको गुणस्तर सुधार गर्न इलाम, झापा, ओखलढुंगा, सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, नवलपरासी लगायतका जिल्लाका १५ वटा पानी प्रशोधन प्रणालीहरूमध्ये ६ वटा आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।
२३७. खानेपानीको स्रोत उपलब्ध हुन नसक्ने जिल्ला र क्षेत्रहरूमा वषर्ात्को पानी संकलन गर्ने २० वटा आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट प्रस्ताव गरेको छु ।
२३८. सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आधारभूत सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराइसक्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सरकार दृढ संकल्पित छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि राज्यले 'एक घर एक चर्पी' नीतिअन्तर्गत समुदायलाई खुल्ला मलमूत्र मुक्त क्षेत्र बनाउन स्थानीय सरकार तथा समुदायलाई अभिप्रेरित गर्नेछ ।
वित्तीय क्षेत्र तथा पुँजीबजार
२३९. विश्व अन्तरनिर्भरताको यस युगमा विश्वको कुनै कुनामा देखापर्ने प्रभाव र समस्या हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि छिट्टै संक्रमण हुनसक्छ । विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट पाठ सिक्दै नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा सकृय सहयोगीका रूपमा स्थापित गराउनेतर्फ वित्तीय तथा मौदि्रक नीतिलाई परिचालन गरिनेछ ।
२४०. ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक बैंकिङ सेवाको विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि शाखारहित बैंकिङ प्रविधि विस्तार गर्न जोड दिइनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा ऋण तथा बचत सहकारी संस्था खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
२४१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साना व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताहरूको सुरक्षणका लागि
दुई लाख रुपैयाासम्मको बचत तथा मुद्धती निक्षेपको बिमा अनिवार्य रूपले गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
२४२. नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सुधारलाई जारी राख्दै आगामी दुई वर्षभित्र पुँजी पर्याप्तता सुनिश्चित गर्ने कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२४३. सरकार र निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरूको लगानीमा आगामी वर्षको मंसिर मसान्तसम्म पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना
गरिनेछ ।
२४४. निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या निकै वृद्धि भएको छ । बैंक
तथा वित्तीय संस्थाहरूको विस्तारले एकातिर आधुनिक बैंकिङ सेवाको विस्तार भएको छ, प्रतिस्पर्धाले सेवाको गुणस्तर बढेको छ भने अर्काेतिर केही संस्थाहरू व्यवस्थापकीय हेलचेत्रmयाइँका कारण समस्याग्रस्त बनेकाछन् । वित्तीय संस्थाहरू समस्याग्रस्त बन्नुअघि नै सुधारको कारबाही गर्न अनुगमन संयन्त्र थप प्रभावकारी बनाइनेछ । निक्षेपकर्ताको रकम कुनै पनि हालतमा जोखिममा पर्न नदिन तत्काल कारबार्हीमा ध्यान दिइनेछ । बैंकहरूको शाखा विस्तार तथा नयाा बैंक स्थापनासम्बन्धी नीतिबारे नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्नेछ ।
२४५. विगत वर्षदेखि नियतवस ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई गर्दै आएको कारबाहीमा कुनै किसिमको सुस्तता आउन दिइने छैन । यसका साथै असल ऋणीलाई प्रोत्साहन दिने नीति लिइनेछ ।
२४६. सम्पत्ति शुद्धीकरण कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ जनशक्तिसहितको संगठनात्मक व्यवस्था र वित्तीय सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
२४७. धितोपत्र बजारको आकार वृद्धि हुादै गएको र यस क्षेत्रमा सर्वसाधारण जनताको लगानी बढ्दै गएकोले यसलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र लगानी-मैत्री बनाउँदै लगिनेछ । बजार अनुगमन तथा नियमन प्रणालीलाई थप सुदृढ तुल्याइनेछ । पुँजीको उत्पादनशील परिचालनमा जोड दिई लगानीकर्ताहरूको हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । २०६६ असोजसम्ममा धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली स्थापना गरिनेछ ।
२४८. नेपाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेडको मौजुदा कार्य सञ्चालन अवस्थाको विश्लेषण गरी सम्भाव्य व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकसित गरिनेछ ।
२४९. बिमा व्यवसायमा समयानुकूल सुधार गर्न प्रचलित बिमा ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । पूनर्बिमा व्यवसायलाई मुलुकभित्रबाटै सञ्चालनमा ल्याउन विदेशी तथा स्वदेशी निजी क्षेत्रको सहभागितामा पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना गर्ने तर्फ कानुनीलगायत आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रिय बिमा संस्थानको संरचनात्मक सुधार गरी यसको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
सार्वजनिक संस्थान सुधार
२५०. सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू तथा सरकारी संस्थानले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूको सेयर जनतालाई खुला रूपमा बिक्री गरी आयोजनामा जनस्वामित्व वृद्धि गर्दै लैजाने नीतिलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२५१. सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ । सार्वजनिक संस्थानलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउँदै व्यावसायिक संगठनका रूपमा विकास गर्दै समग्र कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याइनेछ ।
२५२. सञ्चालनमा नआई बन्द रहेका र निरन्तर घाटामा रहेका संस्थानहरूको स्वामित्वमा रहेका गैरव्यावसायिक सम्पत्तिलाई आर्थिक प्रतिफल आउने गरी प्रयोग गरिनेछ ।
२५३. सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यरत कर्मचारीको सुविधा संस्थानको वित्तीय अवस्था र कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा निर्धारण गर्ने नीति लिइनेछ ।
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनमा सुधार
२५४. सवारी चालक अनुमतिपत्रको विद्युतीय अभिलेखको व्यवस्थापन यसै वर्ष सम्पन्न गरिनुका साथै आगामी मंसिर १ गतेदेखि नयाा सवारी दर्ता, सडक मार्ग अनुमतिपत्र, चालक अनुमतिपत्र वितरण तथा नवीकरण विद्युतीय माध्यमबाटै गरिनेछ । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा बैंक काउन्टरहरूको व्यवस्था गरी सम्पूर्ण नगद कारोबार बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सवारी साधनको नम्बर प्लेटमा नवीकरण बहाल रहने मिति समेत उल्लेख हुने गरी मेसिनद्वारा नम्बर अंकित हुने प्रविधि अवलम्बन गरिनेछ ।
२५५. सडक दुर्घटनाका कारण मृतकका आफन्त तथा छरछिमेकले तत्काल राहतको माग गरी सवारी साधन तोडफोड गर्ने, सडक अवरुद्ध गर्ने घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन् । मृतकका परिवारजनलाई तत्काल राहत प्रदान गर्न २०६६ भदौ १ गतेदेखि सबै सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधनले मृतक परिवारलाई पााच लाख रुपैया राहत प्राप्त हुने गरी तेस्रोपक्ष बिमा समेत गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । नयाा सवारी साधन दर्ता र नवीकरण गर्दा तेस्रो पक्ष बिमा गराएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
२५६. ट्राफिक नियमको पालना नगर्ने, जथाभावी पार्किङ गर्नाले ट्राफिक जाम र दुर्घटनाको समस्या सर्वत्र देखिएको छ । ट्राफिक प्रहरीलाई ट्राफिक नियमहरूको कडाईका साथ पालना गराउन उत्प्रेरित गर्न प्रचलित जरिवानामा थप २५ प्रतिशत उठाई सम्बन्धित ट्राफिक प्रहरीलाई प्रोत्साहन स्वरूप वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सार्वजनिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सुधार
२५७. जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिलाई छिटोछरितो, गुणस्तरयुक्त र सुलभ ढंगमा सेवा प्रवाह गर्न वर्तमान सरकार दृढ संकल्पितछ । सार्वजनिक प्रशासनलाई जनउत्तरदायी, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा राज्यको पुनःसंरचनासाग सामञ्जस्य हुनेगरी व्यापक सुधार गरिनेछ ।
२५८. नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार संस्कृतिकै रूपमा मौलाउँदै आएकोले सर्वसाधारण जनता यसबाट आहत हुन पुगेका छन् । तसर्थ, भ्रष्टाचारका सबै रूप र व्यवहारको अन्त्य गरी जनतालाई राहत दिनु हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीतिक योजनालाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गरी शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एवं न्याय सम्पादनसाग सम्बन्धित निकायहरूलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
२५९. जिल्ला सदरमुकाम भन्दा टाढा वसोवास गर्ने जनतालाई राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा र सुविधा छिटो छरितो र कम लागतमा उपलब्ध गराउन सबै प्रकारका सेवा र सुविधा एउटै थलोबाट उपलब्ध हुने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक एकीकृत सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।
२६०. निजामती कर्मचारीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र मनोवल उच्च राख्न सबै कर्मचारीलाई क्षमता विकास तथा सेवा र सुविधामा समान अवसर उपलब्ध गराउने नीति अबलम्बन
गरिनेछ । लामो समयसम्म वृद्धि नभएको दुर्गम स्थानमा काम गर्ने कर्मचारीको स्थानीय भत्ता र गाउा गाउामा काम गर्ने कर्मचारीको फिल्ड भत्तामा वृद्धि गरेको छु । सीमित साधनलाई जनताको विकासप्रतिको उर्लदो आकांक्षा पूरा गर्ने अनेकौं प्रयोजनमा विनियोजन गर्नु परेको हुादा मैले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मागबमोजिम तलब पुनरावलोकन गर्न सकिन । तथापि महँगीलाई दृष्टिगत गरी भत्तास्वरूप सुविधामा केही वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छु ।
हालको तलबमानमा रहेको श्रेणीगत विसंगतिलाई पनि भत्ताबाट मिलाइनेछ । उच्चस्तरीय तलब आयोगका बााकी सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न प्रशासन पुनःसंरचना आयोगबाट प्राप्त हुने अन्तिम प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गरी वैज्ञानिक तलबमान कायम गर्न प्रयास गरिनेछ ।
२६१. निजामती सेवाबाट जनतामा प्रवाह हुने सेवालाई जनमुखी र गुणस्तर युक्त बनाइनेछ । सरकार प्रति जनविश्वास वृद्धि र छवि सुधार गर्न प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णरूपमा मुक्त राखिनेछ । साथै आचारसंहिताको पूर्णपालन, कार्य प्रणालीमा सरलीकरण, ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षण र शासकीय सुधार कार्यक्रमको प्रभाव अध्ययनलगायत कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२६२. निजामती सेवामा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूका लागि आवास व्यवस्था निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ । नमुनाका रूपमा आगामी वर्ष दार्चुला र महोत्तरी जिल्लामा कर्मचारी आवास प्रकृतिका भवनको निर्माण सुरु गर्न रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।
२६३. निजामती अस्पताललाई जटिल रोगहरूको रेफरल केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै लैजाने नीतिअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षमा अबर्ुदरोग तथा मृगौलारोग इकाई सुरु गरिनेछ ।
२६४. आफ्ना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिलाउन सुगम क्षेत्रमा सरुवा तथा पदस्थापनको चाहना राख्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । यसको निराकरणका लागि निश्चित स्थानहरूमा निजामती कर्मचारीका बालबालिकाले प्राथमिकता पाउने गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने आवासीय विद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । आगामी आर्थिक वर्ष दिपायल र धनकुटामा एक-एक वटा उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरिनेछ । यस्ता विद्यालयको सञ्चालनमा स्थानीयस्तरमा अभिभावक कर्मचारीहरूकै सञ्चालक समिति रहनेछ । केन्द्रीयस्तरमा यसको समन्वय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ ।
२६५. स्वदेशी विश्वविद्यालयहरूमा डाक्टर र इन्जिनियर विषयको स्नातक र विज्ञान, व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट भएका निजामती कर्मचारीका छोराछोरीमध्ये वाषिर्क दुई सय जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराइनेछ । निजामती कर्मचारीलाई समुचित तलब सुविधा, बसोवासको व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा र सन्ततिको उच्च शिक्षाको अवसरलाई क्रमिक रूपमा वृद्धि गर्दै लैजान सरकार कटिबद्ध छ । यसबाट सदाचार, इमान्दारिता र लगनशिलता वृद्धि भई सेवा प्रवाहमा सुधार आउने विश्वास लिएको छु ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन र उपयोग
२६६. वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता अनुकूल हुने गरी परिचालन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक सहायता नीतिमा पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । वैदेशिक सहायताको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सहायता प्रभावकारितासम्बन्धी कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२६७. गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने वैदेशिक सहायताको पारदर्शिता कायम गर्न र नेपाली जनताको बृहत्तर हित अनुकूल हुने गरी उपयोग गर्नका लागि गैरसरकारी सहायता परिचालन सिफारिस कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदनका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
२६८. वैदेशिक सहायतासम्बन्धी सूचना प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ ।
सूचना प्रणालीलाई संस्थागत गरी यसमा सबै सरोकारवालाको पहाुचलाई सहज बनाइनेछ । सहायताको प्रभावकारिताको र यसको उपयोग क्षमता वृद्धि गर्न सुदृढ अनुगमन प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
बजेट कार्यान्वयन क्षमता वृद्धि तथा आयोजना व्यवस्थापन सुधार २६९. चालू वर्ष पुँजीगत खर्चमा निकै कमी आएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाले गति लिन सकेन । उच्च प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने तर विनियोजन नै नगरिएको वा कम प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा थप बजेटको चाप पर्नाले बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण र जोखिमयुक्त हुादै गएको छ । पूर्वाधार निर्माण र सरकारले नियमित आपूर्ति गर्नुपर्ने वस्तु तथा सामग्रीहरूको पनि सालवसाली ठेक्का लगाउने परम्पराले गर्दा अधिकांश निर्माण कार्य पुसदेखि असारसम्म मात्र हुने, तीन वर्षमा सकिने आयोजनालाई ६ वर्ष लाग्ने र औषधि, खाद्यान्न, पासपोर्टजस्ता सामग्रीहरूको अभाव भइरहने समस्या रहेको छ । यसमा सुधार नल्याई हाम्रो बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन र विकासले गति पक्रिन सक्दैन । त्यसैले मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा त्रिवषर्ीय खर्च प्रक्षेपण पनि प्रस्तुत गर्ने परम्परा सुरु गरेको छु । त्रिवषर्ीय खर्च प्रक्षेपणमा उल्लेख भएको अंकको अधीनमा रहेर सरकारी निकायहरूले निर्माणसम्बन्धी कार्य र अत्यावश्यक सामग्रीहरूको आपूर्तिसम्बन्धी बहुवषर्ीय ठेक्का बन्दोबस्त गर्न सक्नेछन् । यसबाट पूर्वाधार निर्माणले गति लिने र अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति नियमित हुन सक्ने विश्वास लिएको छु ।
२७०. ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरूमा अनिवार्य रूपमा विद्युत्ीय माध्यमबाट बोलपत्र दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसबाट सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिएका विसंगतिहरूमा सुधार हुने विश्वास लिएको छु । विद्युत्ीय वोलपत्र प्रणाली पूर्णरूपमा लागू नभएसम्म एकभन्दा बढी स्थानमा बोलपत्र पेस गर्न पाइने गरी कानुनमा संशोधन गरिनेछ ।
२७१. छानिएका ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूमा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली लागू गरिनेछ । यो प्रणालीको कार्यान्वयनबाट समयमै बजेट खर्च गर्ने र सदाचार पद्धतिमा सुधार आउने विश्वास लिएको छु ।
२७२. बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनाको अनुगमन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको संयन्त्र बनाइ दुई/दुई महिनामा छानिएका ठूला आयोजनाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन लिने व्यवस्था मिलाएको छु । यसैगरी यही प्रतिवेदनको आधारमा मन्त्रालयमा हुने मन्त्रीस्तरीय विकास आयोजनाहरूको समीक्षा बैठक र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने विशेष समितिमा तीन/तीन महिनामा समीक्षा हुने व्यवस्था मिलाएको छु । यसबाट बजेट कार्यान्वयनमा सहजता र तीव्रता आउने विश्वास लिएको छु ।
२७३. राष्ट्रिय योजना आयोगले छानेका उच्च प्राथमिकता प्राप्त र जनस्तरसम्म प्रभाव पार्ने कार्यक्रमहरूको स्वतन्त्र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिनेछ । यसका लागि गैरसरकारी संस्था, विशेषज्ञ र्फमहरू वा विश्वविद्यालयहरूलाई संलग्न गराइनेछ ।
२७४. २०५८ सालपछि सरकारी बजेट व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीको गम्भीर पुनरावलोकन भएको छैन । यो आठ वर्षको अवधिमा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषणबिनाका नयाा कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन भएको छ । एउटै निकायमा थुप्रै शीर्षकहरूबाट खर्च गरिने हुादा दुरुपयोगलाई प्रश्रय मिलेको छ । विकास आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेपछि पनि आयोजनाकै नाममा निरन्तर बजेट विनियोजन हुादै आएको छ । एउटै प्रवृत्तिका काम विभिन्न सरकारी निकायबाट सञ्चालन भई सीमित स्रोतको दुरुपयोग भएको देखिन आएको छ ।
आर्थिक सहायता तथा अनुदानका विभिन्न मानकहरू अलगअलग निकायले प्रयोग गरेको र एउटै प्रयोजनका लागि पनि दुईतीन ठाउाबाट सहायता वा अनुदान जाने स्थिति देखिएको छ । यी समस्याहरूलाई दृष्टिगत गरी सरकारी बजेट व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीको गम्भीर छानबिन गरी सुधारका विषयहरू पहिचान गर्नु र सुधार गर्नु अत्यावश्यक भएको छ । यसैले मैले सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यको नेतृत्वमा सरकारी बजेट व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छु ।
२७५. वित्तीय पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न विद्यमान लेखा एवं वित्तीय सूचना प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप बनाउन नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।
२७६. हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट, डोल्पा, दार्चुला, बझाङ, दैलेख, बाजुरा, मुस्ताङ, जाजरकोट र रुकुम जिल्लाहरूका लागि विनियोजित रकममध्ये आर्थिक वर्षको अन्तमा खर्च हुन बााकी रहेको रकम असार मसान्तमा पिmज नगर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु । तर यसको दुरुपयोग हुन नदिन कोषको नियन्त्रण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हुने र खर्च हुन नसकेको रकम कात्तिक मसान्तमा पिmज गरिनेछ ।
२७७. धेरै वर्षदेखि हामीले काठमाडौंलाई तराई-मधेससाग जोडने द्रुत मार्ग निर्माण सुरु गर्ने कुरा गर्दै आयौं । नीजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरा गर्‍यौं । हुलाकी राजमार्ग बनाउने कुरा गर्‍यौं । जलाशययुक्त माथिल्लो सेती परियोजना निर्माण गर्ने कुरा गर्‍यौं । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा बनाउने भनेका ठूला आयोजनामा निजी क्षेत्र सहजै आउन सकेनन् । सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, राजस्व छुट दिनुपर्ने, वातावरण सहज गराइदिनुपर्ने, राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्ने जस्ता निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्ताका मागबीच यी आयोजना सुरु हुन सक्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको छ । अर्काेतिर प्रत्येक वर्षजस्तो विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकेर न्यून प्राथमिकताका आयोजनामा रकम छरेर वितरण गर्ने वा मूल्य अनुदान दिने काममा बचत बजेटको प्रयोग भएको छ । यदि बचत बजेट उपयोग गर्ने हो भने यस्ता आयोजना हामीले नै बनाउन सक्छौं । त्यसैले मैले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र माथिल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय गर्वका आयोजनाका रूपमा निर्माण प्रारम्भ गर्ने संकल्प लिएको छु । मैले माथि नै भनेको छु कि ठेक्का बन्दोवस्त नहुन्जेल द्रुतमार्गको ट्रयाक खोल्ने काम नेपाली सेनाले साउनदेखि नै सुरु गर्नेछ । यी तीनै आयोजनालाई बजेटको अभाव हुन नदिन आर्थिक वर्षको बीचमा खर्च हुन नसकेका बजेट शीर्षकहरूबाट आवश्यक रकम यी आयोजनाहरूका लागि रकमान्तर गरिनेछ ।
बजेटको क्षेत्रगत विनियोजन र स्रोतको उपलब्धता
२७८. मैले आगामी वर्ष २०६६।६७ को बजेटका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल रु. २ खर्ब ८५ अर्ब ९३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु । कुल खर्चमध्ये, चालू खर्च ५६.१८ प्रतिशत अर्थात रु. १ खर्ब ६० अर्ब ६३ करोड २४ लाख र पुँजीगत खर्च ३७.१७ प्रतिशत अर्थात रु. १ खर्ब ६ अर्ब २८ करोड ४८ लाख रहेको छ । यसैगरी सावाा भुक्तानी खर्च ६.६५ प्रतिशत अर्थात रु. १९ अर्ब १ करोड २८ लाख रहने अनुमान गरेको छु । प्रस्तावित खर्च अनुमान चालू वर्षको संशोधित खर्चको तुलनामा ३३.८७ प्रतिशतले बढी छ । खर्चको प्रकृतिअनुसार संशोधित अनुमानको तुलनामा पुँजीगत खर्च ४४.९८ प्रतिशत, चालू खर्च ३१.५८ प्रतिशत र सावाा भुक्तानी ४.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
२८९. कुल खर्चमध्ये साधारण प्रशासन तर्फ रु. १ खर्ब ३५ अर्ब ५८ करोड २५ लाख -४७.४२ प्रतिशत) र विकास कार्यक्रमसाग सम्बन्धित खर्च रु. १ खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड ७५ लाख
-५२.५८प्रतिशत) प्रस्ताव गरेको छु ।
२८०. आगामी वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वको वर्तमान स्रोतबाट रु. १ खर्ब ६१ अर्ब ७ करोड ३६ लाख व्यहोरिनेछ । वैदेशिक अनुदानबाट रु. ५६ अर्ब ९५ करोड ५६ लाख र वैदेशिक ऋणबाट रु. २१ अर्ब ५६ करोड ६ लाख गरी कुल रु. ७८ अर्ब ५१ करोड ६२ लाख वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने अनुमान गरेको छु । यी दुबै सं्रोत परिचालन गर्दा पनि रु ४६ अर्ब ३४ करोड २ लाख न्यून रहन जानेछ ।
२८१. अव म आगामी आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को राजस्व नीति र कार्यक्रम र तिनको कार्यान्वयन रणनीतिको बारेमा संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
राजस्व नीति, उद्देश्य तथा रणनीति
२८२. कृषिमा आधारित देशको अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकरणतर्फ अग्रसर गराउने उद्देश्यका साथ वैज्ञानिक कर प्रणाली अवलम्बन गर्ने, कर प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युत्ीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना र व्यापार सहजीकरणको माध्यमबाट स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई आकषिर्त गर्ने गरी राजस्वका नीतिहरू तजर्ुमा गरेको छु ।
२८३. उल्लेखित नीतिहरू निम्न उद्देश्यमा आधारित रहेका छन् ः स्वैच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन गर्ने, राजस्व नीतिमार्फत लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी स्वदेशी एवं विदेशी पुँजीलाई आकषिर्त गर्ने र गैरकर अवरोधहरूलाई क्रमशः हटाउादै जाने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन वैज्ञानिक सूचना प्रणालीमा आधारित अनुसन्धान प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, गैरकर राजस्वको योगदानलाई समग्र राजस्व संकलनको महत्त्वपूर्ण स्रोतका रूपमा विकास गर्ने, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुको बिक्री वितरण व्यवस्थालाई नियन्त्रित र व्यवस्थित गर्ने, जलविद्युत् तथा ठूला पूर्वाधारमा लगानीलाई प्रोत्साहन र आकर्षण गर्ने, भन्सार जााचपास प्रणालीमा सूचना-प्रविधिको अवलम्बनद्वारा सहज र पारदर्शी कार्यप्रणालीको विकास गरी व्यापार सहजीकरणमा जोडदिने । उल्लिखित उद्देश्यहरू पूरा गर्न निम्न बमोजिमको कार्यनीति तथा रणनीति अवलम्बन गरेको छु ।
करको दायरा बढाउने
२८४. मुलुकको विकासका लागि उद्योगी, व्यवसायी एवं व्यापारीवर्गको योगदानलाई वृद्धि गर्नेगरी करको दायरा बढाउन निम्न रणनीति अख्तियार गरेको छु ः
-क) 'हामीले तिरेको कर, हाम्रै विकासका लागि आधुनिक र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि' भन्ने नारा लिई कर तिर्ने बानीको विकास गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ लाई 'कर सहभागिता वर्ष' का रूपमा अभियान सञ्चालन गरिनेछ । आय आर्जन गर्ने र अग्रीम आयकर कट्टी हुने सबैले अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्नेछ ।
-ख) स्थायी लेखा नम्बर नलिई विभिन्न रोजगारी, व्यवसाय वा लगानीमा संलग्न रही आय आर्जन गरेका र कर नतिरेका वा आंशिक रूपमा मात्र कर तिरेका परामर्शदाता, चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी, लेखापरीक्षक, कलाकार, कमिसन एजेन्टलगायत जोसुकै व्यक्तिले २०६६ माघ मसान्तभित्र स्थायी लेखा नम्बर लिई आय वर्ष २०६४/६५ र २०६५/६६ को आय विवरण र सो अनुसार लाग्ने आयकर दाखिला गरेमा सो भन्दा अगाडिको वर्षको विवरण पेस गनर्ुपर्ने छैन र सो मा लाग्ने आयकर, शुल्क, व्याज तथा जरिवानासमेत छुट हुनेछ । यसरी सुविधा दिएको अवधिभित्र विवरण र कर दाखिला नगर्ने व्यक्तिबाट आय आर्जनमा संलग्न भएको अवधिदेखिको तिर्न बुझाउनुपर्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना समेत असुल गरिनेछ ।
-ग) काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका विभिन्न सहर तथा सहरीकरणतर्फ उन्मुख गाउा विकास समितिमा व्यापारिक प्रयोजनका रूपमा घरजग्गा वा जग्गाको कारोबार हुन थालेकोले त्यस्तो कारोबारलाई समेत करको दायरामा ल्याउने व्यवस्थाका लागि पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढीको
घरजग्गा वा जग्गाको कारोबारमा मालपोत कार्यालयमा रजिस्ट्रेसन भएको अवस्थामा पुँजीगत लाभकर लगाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
-घ) व्यापारिक प्रयोजनका लागि एक पटकमा दस हजार रुपैयााभन्दा बढीको करयोग्य वस्तु पैठारी गर्ने व्यक्ति मूल्य अभिवृद्धि करमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
-ङ) हाई सी सेलको सम्भाव्यता बारे अध्ययन गर्न निजी क्षेत्रको समेत संलग्नतामा कार्यदल गठन गरिनेछ ।
-च) कमोडीटी पmयुचर मार्केटको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु ।
-छ) करको दायरामा नआएका व्यक्तिलाई दायरामा ल्याउन सहयोग पुर्‍याउने र मूल्य अभिवृद्धि करको विल विजक जारी गर्न लगाउने लगायतको कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउन करसम्बन्धी विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका वा सोही विषयमा विश्वविद्यालयबाट इन्टर्नसिप गर्ने विद्यार्थीहरूलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा राजस्वसम्बन्धी कार्यालयहरूमा स्वय सेवकका रूपमा सेवा लिन सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
-ज) काठमाडौं उपत्यका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाममा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले असुल गर्ने भर्ना शुल्क र मासिक शिक्षण शुल्कमा एक प्रतिशतका दरले शिक्षा सेवा शुल्क असुल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । साथै आव २०६५।६६ को शिक्षा सेवा कर नतिरेका शिक्षण संस्थाले २०६६ असोजभित्र स्वयं घोषणा गरी एकमुष्ट शिक्षा सेवा कर बुझाएमा लाग्ने शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा हुनेछ ।
-झ) व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिने ५० लाखभन्दा बढीको भवन वा अपार्टमेन्ट वा सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण कार्यमा मूल्य अभिवृद्धि कर अनिवार्य रूपमा असुल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
-ञ) पर्यावरण संरक्षण गर्न र स्वदेशी क्रसर उद्योगको हितलाई ध्यानमा राखी गिट्टी, ढुंगा तथा बालुवाजस्ता वस्तुमा निकासी महसुल वृद्धि गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र सदाचार अभिवृद्धि गर्ने
२८५. समाजका सबै वर्ग र पक्षलाई राज्यद्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र समाजमा अवाञ्छित कार्यहरू नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थालाई प्रभावकारी तुल्याउन निम्न रणनीति लिएको छु ः
-क) वृद्ध भत्ता, असहाय भत्ताजस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू क्रमशः विस्तार गर्दै लगिएको छ । भविष्यमा यसलाई विस्तार गर्ने सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा कर लगाउनेतर्फ अध्ययन गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षा करको व्यवस्था प्रारम्भ नगरिएसम्म पारिश्रमिक आय आर्जन गर्ने व्यक्तिहरूबाट करयोग्य आयको पहिलो स्ल्याबमा एक प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छु ।
-ख) अपांगले प्रयोग गर्ने स्कुटर पैठारी वा स्थानीय खरिद गर्दा तिरेको भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर त्यस्तो स्कुटर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निजको नाममा दर्ता भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
-ग) मदिराको बिक्री वितरण कार्यलाई नियमन गर्ने वर्तमान नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं उपत्यका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, सबै जिल्ला सदरमुकाम र राष्ट्रिय लोकमार्गहरूमा अन्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसलबाट मदिराको बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । थप गरिएका क्षेत्र सदरमुकाम र राष्ट्रिय लोकमार्गहरूमा अन्य वस्तु बिक्री-वितरण गरिरहेका पसलहरूले अनुमतिपत्र लिएर मात्रै मदिराको कारोबार गर्न पाउने गरी २०६६ कात्तिकसम्मको समय दिइएको छ ।
-घ) स्वास्थ्यका लागि हानीकारक मदिरा र चुरोटको भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा केही वृद्धि गरेको छु ।
निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम
२८६. आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि निम्न कार्यनीति र रणनीति अवलम्बन गरिनेछ ः
-क) निकासी व्यापारलाई थप प्रोत्साहन गर्न महिनाभरिको कुल बिक्रीमध्ये चालिस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने संस्था/व्यक्तिले फिर्ता पाउने रकम तीस दिनभित्र एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
-ख) उद्योग व्यापारको लागत कम गर्न र प्रक्रिया सरलीकरण गर्न इँट उद्योग, स्टोन क्रसर र सुर्तीजन्य वस्तु -पानपराग, गुट्खा र खैनी) बाहेक अन्तःशुल्क लाग्ने स्वयं निष्कासन प्रणालीमा आधारित वस्तुको उत्पादन, आयात, निर्यात, सञ्चय, बिक्री वितरण गर्न अन्तःशुल्क इजाजतपत्र लिने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
-ग) नब्बे प्रतिशत भन्दा बढी स्वदेशी झुत्रा
-कवाडी) वस्तुको प्रयोग गरी उत्पादन हुने वस्तुमा अन्तःशुल्क छुट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
-घ) राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग तथा ३०० जना भन्दा बढी
स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगले सम्वत् २०७५ साल
चैत मसान्तसम्म पूर्वाधार विकास आयोजनामा गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था मिलाएको छु ।
-ङ) तीन सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योग र सूचना प्रविधि उद्योगलाई सो वर्षको करयोग्य आयमा नब्वे प्रतिशत, बाह्र सय वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने विशेष उद्योगलाई सो वर्षको करयोग्य आयमा असी प्रतिशत, महिला, दलित वा
अपांगहरूमध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशतलाई समेत समावेश गरी सय जनाभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको विशेष उद्योगलाई सो वर्षको आयमा असी प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
-च) जलविद्युत् आयोजनामा हुने लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न यसको निर्माण सामग्री, यन्त्र-उपकरण, मेसिनरी औजार र पार्टपुर्जामा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा भन्सार महसुललगायतमा सहुलियत प्रदान गरिएको छ । व्यावसायिक लागत कम गर्ने २८७. मुलुकलाई औद्योगीकरणको दिशातर्फ उन्मुख गराउन तथा व्यावसायिक लगत कम गर्न निम्न व्यवस्था गरेको छु ः
-क) भन्सार जााचपास प्रणालीमा छनोट परीक्षण प्रणालीको प्रारम्भ आगामी आर्थिक वर्षदेखि गरिनेछ । यसबाट ग्राहकलाई प्रदान गरिने सेवामा शिघ्रता आउनेछ ।
-ख) भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाई मूल्यांकन डाटावेशलाई वेबमा आधारित गरी सबै प्रमुख भन्सार कार्यालयको पहुाचमा ल्याइनेछ ।
-ग) स्वास्थ्य सेवा कर बुझाउने स्वास्थ्य संस्थाले स्वैच्छिक रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुन चाहेमा ती संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य सेवा कर असुल नगरी मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गरिने गरी छनोटको सुविधा दिइनेछ ।
-घ) वनस्पति तेल घ्यू उद्योगले साविकको १० प्रतिशत भन्सार महसुल तिरी आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट निर्मित वस्तु निकासी हुन नसकेको सन्दर्भमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल बुझाई २०६६ असोज मसान्तभित्र स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरेको छु । साथै बैंक ग्यारेन्टी वा पासबुकमा जनाई कच्चा पदार्थ आयात गर्ने उद्योगले साविकको २० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गनर्ुपर्ने व्यवस्थालाई हालको १० प्रतिशतको मूल्य अभिवृद्धि गनर्ुपर्ने व्यवस्था पूरा गरेमा पनि सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।
-ङ) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित करमुक्त पसलहरूले आफ्नो मालसामान भारतीय मुद्रामा समेत बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था
मिलाएको छु ।
-च) सवारी साधनको आयातमा दुई तहमा लागि आएको अन्तःशुल्कको व्यवस्था झन्झटिलो भएको भन्ने व्यवसायीको सुझावलाई मनन् गर्दै भन्सार विन्दुमा मात्रै अन्तःशुल्क लाग्ने गरी सरल व्यवस्था लागू गरेको छु ।
कर सहुलियत र सुविधामा वृद्धि
२८८. आम जनताको दैनिक जीवनलाई सरल तुल्याउन र मूल्य वृद्धिलाई घटाउन निम्नानुसारका कर सुविधाहरू प्रदान गरिनेछ ः
-क) स्थानीय विकास शुल्कलाई आजैका मितिदेखि खारेज गरिएको छ ।
-ख) कृषि सुधार शुल्कलाई आठ प्रतिशतबाट घटाई पााच प्रतिशत कायम गरेको छु ।
-ग) हाल भन्सारतर्फ कायम रहेको उच्चतम तहको चालिस प्रतिशतको भन्सार दरबन्दीलाई तीस प्रतिशतमा झारिएको छ ।
-घ) चिनीको भन्सार महसुल घटाएको छु ।
-ङ) प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पत्तीको करयोग्य आयको छुट सीमालाई वृद्धि गरी क्रमशः एक लाख साठी हजार र दुई लाख कायम गरेको छु ।
-च) पुँजीगत लाभकरलाई पन्ध्र प्रतिशतबाट घटाई दस प्रतिशत कायम गरिएको छ भने दूध ढुवानी कार्यमा प्रयोग हुने ट्यांकरको भन्सार महसुलमा असी प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
-छ) जैविक इन्धन उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण, पार्टपुर्जा र मृगौला रोगीहरूको उपचारमा प्रयोग हुने डायलाइसिस बाथ कन्सेन्ट्रेटमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरिएको छ । साथै सजीवनको दाना र बीउमा भन्सार महसुल पूर्ण छुट गरिएको छ ।
-ज) पावर क्रसर प्रयोग गरी सख्खर -गुड) उत्पादन गर्ने उद्योगको इजाजत दस्तुर पचास प्रतिशतले घटाइएको छ ।
राजस्व प्रशासनमा गरिने सुधार
२८९. राजस्व प्रशासनलाई सबल र सुदृढ तुल्याई राजस्व असुलीलाई बढावा दिन राजस्व प्रशासनमा निम्न सुधारको प्रस्ताव गरेको छु ः
-क) आर्थिक गतिविधिको विकास एवं विस्तार, करदाताको पहुाच र कार्यबोझको अनुपातलाई ध्यानमा राखी आन्तरिक राजस्व विभाग र
कार्यालयको संरचनामा समयानुकूल परिवर्तन गरिनेछ । यस क्रममा काठमाडौं उपत्यका, धनकुटा, सुर्खेत, बाग्लुङ र जुम्ला जिल्लामा करदाता सेवा केन्द्रहरू र बुटवलमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गरिनेछ ।
-ख) राजस्व नीति, राजस्व प्रशासन, राजस्वसम्बन्धी ऐन नियमलगायत विषयमा स्थायी रूपमा निरन्तर अनुसन्धान गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन सोचअनुरूप राजस्व नीति निर्धारण र राजस्व प्रशासनलाई सञ्चालन गर्न यसै आर्थिक वर्षभित्र एक उच्चस्तरीय स्थायी केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना गरिनेछ ।
-ग) मेची भन्सार कार्यालयमा सुख्खा बन्दरगाह आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ र तातोपानीको लार्चामा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्य थालिनेछ ।
-घ) सबै भन्सार कार्यालयहरूको भौतिक सुविधामा विस्तार गरिनेछ । भन्सार कार्यालयहरूलाई अधिकृतमूलक बनाइनुका साथै केही भन्सार कार्यालयहरूको स्तर वृद्धि गरी संगठन पुनःसंरचना गरिने कार्य यस वर्ष पूरा गरिनेछ । साथै सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध मालसामान ओसारपसार नियन्त्रण गर्न भन्सार विभागअन्तर्गत भन्सार प्रहरीको व्यवस्था
गरिनेछ ।
-ङ) भन्सार जााचपास परीक्षण कार्यालय स्थापना गरी आगामी तीन महिनाभित्र कार्य सञ्चालन गरिनेछ ।
-च) राजस्व अनुसन्धान विभागको विद्यमान संरचनामा पुनरावलोकन गरिनुका साथै थानकोट, बर्दिबास र अत्तरियामा थप इकाई कार्यालयहरू तत्काल स्थापना गरिनेछ । राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि छुट्टै राजस्व प्रहरीको व्यवस्था गरी आकस्मिक एवं द्रुत गस्तीको परिचालनद्वारा राजस्व चुहावट गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
-छ) अन्तःशुल्क प्रशासनलाई अझ बढी सुदृढ, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन यसका नीतिगत, संगठनात्मक तथा प्रशासनिक प्रक्रियाको अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा एक कार्यदल गठन गरिनेछ । साथै कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल
गरिनेछ ।
-ज) मूल्य अभिवृद्धि करका सम्बन्धमा उद्यमी र व्यवसायी समुदायबाट व्यक्त भावनालाई उच्च महत्त्व दिँदै यसलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक तुल्याउन अध्ययन गरिनेछ ।
-झ) कर प्रशासनमा करदाताको सहज पहुाच बढाउन विद्युतीय माध्यमबाट स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकरका विवरण र स्रोतमा कर कट्टी गरेको विवरण विद्युतीय माध्यमबाट दिन सक्ने र कर सम्बन्धमा थप सूचना र जानकारी एसएमएस सेवा र वेभसाइटमार्फत पाउन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
-ञ) कर प्रशासनमा ई-फाइलिङ, ई-टीडीएस जस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउन यसै आर्थिक वर्षदेखि राजस्वसम्बन्धी कारोबार गर्न स्वीकृति प्राप्त बैंकहरूमध्ये प्राविधिकरूपले सक्षम बैंकहरूका जुनसुकै शाखाबाट पनि राजस्व बुझाउन पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
-ट) आन्तरिक राजस्व कार्यालय नभएका जिल्लाहरूमा करदाता दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर वितरण, कर संकलन र करदाता सेवासम्बन्धी कार्यका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा करदाता सेवा इकाई स्थापना
गरिनेछ । यस्तो इकाईमा काम गर्न तोकिएका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्तासमेत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस व्यवस्थाबाट दुर्गम पहाडी जिल्लाका साना व्यवसायीलाई दर्ता भई कर भुक्तानी गर्न सहज हुने अनुमान छ ।
-ठ) सुराकी प्रोत्साहन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र भन्सार चुहावट गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिनेछ ।
-ड) विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुले साथमा ल्याउने दुई हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा घोषणा गनर्ु नपर्ने सीमालाई बढाई पााच हजार अमेरिकी डलर कायम गरिएको छ ।
२९०. माथि प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रमबाट व्यापार सहजीकरणमा बल पुग्ने, लगानीमा वृद्धि हुने, चोरी पैठारी कार्यमा नियन्त्रण हुन जाने, आम जनमानसमा सामाजिक सुरक्षाको अनुभूति हुने, भन्सार मूल्यांकनमा सुधार आई मूल्य अभिवृद्धि करको बिल लिने दिने कार्यमा वृद्धि हुने तथा मूल्य यथार्थपरक हुन गई राजस्वमा सकारात्मक सुधार हुन जाने विश्वास लिएको छु ।
२९१. विकास निर्माणका कार्यमा तिव्रता दिई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण नै आजको आवश्यकता हो । यसका लागि आन्तरिक राजस्व परिचालनमा तीव्र वृद्धि गरिनु नितान्त जरुरी भएको छ ।
यस कार्यमा यस वर्ष योगदान दिने सबै उद्योगी, व्यावसायी, संघसंस्था र व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आगामी वर्षमा पनि सोही बमोजिमको सहकार्य हुने आशा एवं विश्वास लिएको छु । साथै नेपाली नागरिकले तिरेको करको पूर्ण र अधिकतम् सदुपयोग गर्न सरकार सदैव प्रतिबद्ध रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु ।
२९२. मैले माथि प्रस्तुत गरेको राजस्व नीतिका प्रस्तावबाट थप रु. १५ अर्ब ४३ करोड २ लाख राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको छु । यसपछि पनि रु. ३० अर्ब ९१ करोड खुद न्यून हुन
जानेछ । यो न्यून रकम आन्तरिक ऋण उठाई पूर्ति गरिनेछ ।
२९३. मैले प्रस्ताव गरेको आन्तरिक ऋणको रकम समष्टिगत आर्थिक सन्तुलन र स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक पर्ने सीमाभित्रै रहेको छ ।
२९४. आगामी वर्ष यो बजेट कार्यान्वयनले आधारभूत मूल्यमा समग्र आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.३ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छु । आगामी आर्थिक वर्ष मूल्य स्थितिमा क्रमिक सुधार आई मूल्यवृद्धि दर ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान गरेको छु ।
२९५. आर्थिक वर्ष २०६४।६५ को यथार्थ, २०६५।६६ को संशोधित खर्च र आर्थिक वर्ष २०६६।६७ को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीहरूमा प्रस्तुत गरेको छु ।
दातृ समुदाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूबाट नेपाल सरकालाई प्राप्त हुने प्राविधिक सहायतासम्बन्धी विवरण पुस्तिका छुट्टै प्रस्तुत गरिएको छ ।
२९६. प्रस्तावित बजेटको कार्यान्वयनलाई सघाउने र मूल्य स्थितिलगायत समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूलाई अनुकूल बनाउने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले छिट्टै आगामी वर्षको मौदि्रक नीति सार्वजनिक गर्नेछ ।
२९७. मैले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट अपेक्षित उपलब्धिका अनुगमन सूचकहरू छुट्टै अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु । यी सूचकहरूको सम्मानित व्यवस्थापिका संसद् र जनस्तरबाट समेत निरन्तर अनुगमन हुने अपेक्षा गरेको छु ।
२९८. लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नीति निर्माणमा जनस्वामित्व स्थापित गर्न र जन साझेदारी बढाउनका लागि यो सरकार निरन्तर लागिरहनेछ । बजेट तजर्ुमा गर्ने क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, सभासद, अर्थशास्त्री, प्राध्यापक, विज्ञ, विभिन्न व्यावसायिक, व्यापारिक तथ

No comments:

Post a Comment