‘पारिश्रमिक विनाको परिश्रम’ कहिलेसम्म ?

हरिप्रसाद पोखरेल 

‘एउटा मजदुरले त दिनभर काम गरेपछि सा“झपख मूल्य पाउ“छ, हाम्रो त ज्यालाको पनि भर छैन । यसरी भोको पेटले कहिलेसम्म पत्रकारिता गर्ने ?’ पोखराका सञ्चारकर्मीले एक कार्यक्रममा शनिवार यस्तो दुःखेसो पोखेको कुरा सञ्चारमाध्यममै आयो । देशभरका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीको पारिश्रमिक निर्धारण, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न गठित सरकारीस्तरको ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ समक्ष पोखराका सञ्चारकर्मीले देखाएको यो पीडाले अझै पनि नेपाली पत्रकारितामा आर्थिक समृद्धिको आवश्यकता औँल्याएको छ । देशभर सञ्चारमाध्यमको वृद्धिसंगै सञ्चारकर्मीहरु बढेपनि यो पेशामा काम गर्नेहरुको ‘आर्थिक पीडा’ अझै घट्न सकेको रहेनछ भन्ने कुरा पोखरामा देखियो । 

०४६ को बहुदलीय व्यवस्थाको आगमनपछि नेपाली पत्रकारिताको विकासमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । पछिल्लो दशक त अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गरेर नेपाली मिडियामा विद्युतीय सञ्चारमाध्यम पनि भित्रिए । तर सञ्चारकर्मीका समस्या भने सुरुदेखि नै रह्यो । पत्रकारिता गरेर ‘जागिर’ पाएपनि ‘तलब’ नपाउने समस्याले पत्रकारहरुलाई पिरोल्यो । यही भएर दश वर्षअघि सञ्चारकर्मीका समस्यालाई समाधान गर्न सरकारी स्तरमा ‘न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति’ बन्यो । तत्कालीन समयमा समितिका अध्यक्ष सुरेश आचार्य थिए । आचार्यपछि सरकार परिवर्तनसंगै महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्र्य, यसका अध्यक्ष बने । अहिले समितिका अध्यक्ष खेम भण्डारी छन् । आचार्यदेखि भण्डारीसम्मका अवधिमा समिति उत्तिकै सञ्चारकर्मीका सवालमा उत्तिकै क्रियाशिल छ, तर समस्या भने समाधान भएका छैनन् । समिति र पत्रकारहरुको छाता संगठनले सञ्चारकर्मीका समस्या समाधान गर्न सबैलाई नियुक्ती पत्र लिई महिनावारी तलब खाएर मात्रै पत्रकारिता गर्न भन्छ । यस्ता नियुक्ति पत्र कागजमा मात्रै सीमित भएका छन् । व्यवहारमा लागु हुन सकेका छैनन् । त्यो पनि सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि परिचय पत्र बनाउने र पत्रकार महासंघको सदस्य बन्नका लागि मात्रै सञ्चारमाध्यमले जारी गर्ने ‘नियुक्ति पत्र’ का लागेको अवस्था छ । तैपनि सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, पारिश्रमिक निर्धारण समिति र पत्रकार महासंघले गर्ने सबैजसो कार्यक्रममा भने सञ्चारकर्मीका आवाज सधैं समस्याका रुपमा मात्रै प्रस्तुत भईंराखेका छन् । यसो हुनुका पछाडि सम्बन्धित निकायले राम्रोसंग मिडिया अनुगमन गर्न नसकेरै हो । यद्दपि यस्ता संस्थाले दशकसम्म गरेको प्रयास अझसम्म किनारा हुन नसक्नुका पछाडि सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने सञ्चारकर्मी आफै सक्षम र दक्ष नभएर पो हो कि भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ । अझ पत्रकारितालाई इज्जत र प्रतिष्ठासंग मात्रै तुलना गरिदिनाले यस क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको आर्थिक दक्षता बढ्न नसकेको भन्ने कुरामा अब अनुमान लगाउन गाह्रो छैन । यसैले अब व्यवसायिक पत्रकारिताको विकासलाई नयाँ ढंगबाट सोँच्नुपर्ने बेला भईसक्यो ।  

भनिन्छ, पत्रकारिता पेशा सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि हो । यसैले हत्तपत्त यसका विकृतिहरु बाहिर आउँदैनन् । तलब र पारिश्रमिक नदिने सञ्चारमाध्यमका विषयमा सञ्चारकर्मीहरु त्यति उग्र हुन सक्दैनन् । सकेसम्म ‘घरभित्रको कुरो घरभित्रै’ भनेझैं आफू समस्यामा परेको विषय गुम्स्याएरै राख्न चाहन्छन् । किनभने आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वसंग भागेर व्यवस्थापनसंग नराम्रो हुने चाहना अधिकांश सञ्चारकर्मीहरुको नभएरै होला । तर यसको फाइदा अदृष्य रुपमा मिडिया संचालकले लिइराखेका छन् ।

एक वर्षअघि सञ्चार मन्त्रालयले ‘नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई सुदृढिकरण कसरी गर्न सकिन्छ’ भन्ने सन्दर्भमा ललितपुरमा जाइकाको सहयोगमा एक कार्यक्रम आयोजना भएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पूर्व अध्यक्ष एवम् पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न बनेको उच्चस्तरीय आयोगका अध्यक्ष समेत भईसकेका सुरेश आचार्य पनि थिए । काठमाडौंमा एकजना सम्पादकसंग पत्रकारले पारिश्रमिक माग्दा ‘पत्रकारलाई जागिर र तलब दुवै दिन सकिन्न’ भनि सम्पादकले भनेको सन्दर्भलाई आचार्यले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालमा बढ्दो बेरोजगारीको फाइदा पत्रकारिता पनि यसरी भित्रिएको दशकअघिको यो घटनालाई आचार्यले यसरी व्याख्या गरे । जुन अझैसम्म पनि नेपाली पत्रकारितामा विद्यमान छ । 

एकजना बेरोजगार युवक जागिर खोज्दै काठमाडौंको एक सञ्चारगृहको ढोकामा पुगे । कार्यकक्षमा पत्रिकाका सम्पादक÷प्रकाशक भेटिए । युवकले सम्पादकसंग आफूलाई पत्रिकामा ‘पत्रकार’ भएर काम गर्न मन भएको र जागिर खाने इच्छा व्यक्त गरे । दुवै जनाको एकैछिनको भलाकुसारीपछि सम्पादक ती व्यक्तिलाई जागिर दिन सहमत भए । सम्पादकले ती युवकको बेरोजगारीको फाइदा उठाए । युवकले पनि ‘जागिर’ पाएपछि थप कुरो सोंच्दै सोंचेनन् । जागिर गरिसकेपछि पक्कै तलब पाईन्छ भन्ने युवकलाई लाग्यो । काम गर्दै गए । सम्पादकले जे जे भन्छन्, त्यही गरे । जता जा भन्छन् त्यतै गए । जे लेख्न भन्छन् त्यही लेखे । लेखेका कुरा पत्रिकामा छापिदै गयो । युवक मख्ख परे । सम्पादकले जागिर मात्रै होइन, स्यावासी समेत दिए । 

एउटा बेरोजगार युवक रोजगारी पाएकै कारणले गदगद थियो । घरपरिवार, इष्टमित्र, साथीभाई उ ‘पत्रकार’ बनेकोमा गर्व गर्न थाले । पत्रिकामा उसको नाममा ‘वाइलाइन समाचार’ आयो । उसको खुशीको सिमै रहेन । दिन वित्यो । महिना वित्यो । सधै स्यावासीले मात्रै दिन चल्दो रहेनछ । पत्रिकामा आएको वाइलाइन समाचारले भोको पेट भरिंदो रहेनछ । सम्पादकले तलब दिने लक्षणै देखाएनन् । पछि वाध्य भएर बेरोजगार युवकबाट पत्रकार भएका उनले सम्पादकसंग दुःखको भारी विसाउँदै भने,‘ सम्पादकज्यू, पैसा चाहिएको थियो । घरमा साह्रै समस्या छ ।’ आफै प्रकाशक भएको पत्रिका छाप्न सम्पादकलाई धौ धौ थियो । तनाव वेग्लै थियो । अनि सम्पादकले जवाफ फर्काए,‘ तपाईलाई मैले पत्रकारको जागिर दिएको हो । मैले जागिर र तलब दुवै दिन सक्दिन महोदय ।’ पत्रकारलाई पिरलो प¥यो । सम्पादकले दिएको यो जवाफले अब पत्रकारलाई यो पत्रकारिता पेशा ‘नखाउँ त दिनभरिको शिकार, खाउँ त कान्छा बाउको अनुहार’ भनेझैं लाग्यो । 

देशभर अहिले बग्रेल्ती खुलेका सञ्चारमाध्यमहरुमा ‘जागिर’ खाने सञ्चारकर्मीहरुको भीड छ । सम्वाददातादेखि सम्पादकसम्म भनेकै पदमा छानीछानी पद दिने सञ्चारमाध्यमहरुको कमी छैन । सञ्चारमाध्यमप्रतिको आकर्षण व्यवसायीदेखि राजनीतिज्ञ हुँदै सामाजिक कार्यकर्तासम्मकालाई छ । पैसा भईभई ‘रहर पत्रकारिता’ गर्नेहरुका लागि सञ्चारमाध्यमबाट पारिश्रमिक पाए पनि नपाए पनि कुनै मतलब हुने कुरै भएन । तर समाचार लेखेकै भरमा जिन्दगी गुजार्नेहरुका लागि भने यो पेशा अभिषाप बन्दै गएको छ । धेरैलाई सत्य तितो लाग्न सक्छ । सञ्चारकर्मी भएर मात्रै बाँच्न अबको समयमा गाह्रो भईसकेको अवस्था हो । 

सधैं काँचको पर्दाअगाडि ‘हामी निरन्तर न्यूजमा छौं.....’ भन्ने काठमाडौंको एक टेलिभिजन च्यानलका सञ्चारकर्मीहरु पछिल्लो समयमा ‘हामी तलबका लागि निरन्तर आन्दोलनमा छौं......’ भन्न वाध्य छन् । अन्ततः टेलिभिजन प्रशासनले सञ्चारकर्मीहरुको माग पुरा गर्न नसकेपछि टेलिभिजनलाई प्राण भन्दा प्यारो ठानि वर्षौदेखि गुणगान गाइरहेकाहरु एकाएक पाखा लागे । कतिलाई त टेलिभिजन प्रशासनले पनि भन्दो हो,–‘हाम्रो काम जागिर दिने हो । तलब दिने होइन ।’ यतिमात्रै होइन, काठमाडौँका ब्रोडसिट आकारका दैनिक पत्रिकादेखि विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा पनि सञ्चारकर्मीको समस्या ‘तलब’ मै गएर अड्किन्छ । आफ्ना कामदारलाई तबल दिने कुरा त टाढाको विषय भयो, केही समयअघि दुईवटा राष्ट्रिय टेलिभिजन हाम्रै आँखा अगाडि केही समय बन्द भए । कारण थियो, स्याटेलाइट वापतको रकम तिर्न नसक्नु । यसले के देखाउँछ भने सञ्चारमाध्यमहरु प्राविधिक तयारीविना पनि खुल्दैछन् । समस्या थोपरिएपछि बन्द हुन बेर लाग्दैनन् । 

२०३५ सालमा पत्रकारिता पेशालाई नै आफ्नो व्यवसाय बनाएर हिँडेका एक पत्रकार पछि आएर नारायणगढमा पुस्तक व्यवसायी बनेर चिनिएका छन् । ‘त्यतिबेलाको पारिश्रमिकले मेरो घरमा अभाव थिएन । विस्तारै पत्रकारितामा आर्थिक अभाव हुन थालेपछि पुस्तक पसल सञ्चालन गरेको बताउने उनीसंग कुनै बेला ५ हजार प्रतिसम्म एकै दिन साप्ताहिक पत्रिका बेचेको अनुभव छ । बिडम्बना, यति धेरै परिणाममा विक्री हुने साप्ताहिक पत्रिकाहरुको उपस्थिति भने बजारमा अहिले कतै देखिंदैन । नारायणगढको पुलचोकमा पत्रिका बेचेर मात्रै घरपरिवारको जीविका सन्तोषजनक ढंगले चलाएका एक व्यवसायी पत्रिका व्यवसायबाट जीवन धान्न सक्ने अवस्था नभएपछि अहिले ‘तास पसल’ खोलेर बसेका छन् । यी दुवै व्यवसायीको अनुभवमा उतिबेला पत्रकारितामा देखिने धेरै अनुहार अहिले पत्रकारितामा छैनन् । भएकाले पनि पत्रकारितालाई ‘सम्मानजनक सहभागिता’ को लोभका लागि मात्रै उपयोग गरिरहेका छन् । ‘पाका पत्रकार’को अनुभवमा कुनैबेला पत्रकारितालाई समस्याग्रस्त भनिएपनि सम्मानजनक चाहि थियो । तर यतिबेला उनीहरुकै अनुभवमा यो पेशा न सम्मानजनक बन्न सकेको छ, न त आर्थिक रुपमा नै अगाडि बढ्न सकेको छ । 

पछिल्लो दश वर्ष यता नेपाली मिडियामा आश्चर्यजनक भीड बढ्यो । जसलाई नेपाली समाज र नेपालको मिडिया व्यवसायले थेग्न सकेन । हुँदा हुँदा अधिकांश मिडियामा बोल्ने सुनाउने, हेर्ने देखाउने, र लेख्ने पढाउने पात्रहरु एउटै भए । जुन रेडियोले बोल्यो, उही रेडियोकाले मात्रै सुन्ने भए । जुन टेलिभिजनले प्रसारण ग¥यो, उसैका मान्छेले मात्रै हेर्ने भए । जे पत्रिकामा छापियो, उसैका परिवारले मात्रै पढ्ने भए । मिडिया र मिडियाकर्मी नयाँ जन्मिएपनि उसले नयाँ पाठक, श्रोता र दर्शक जन्माउन सकेन । जसको परिणाम समग्र मिडिया व्यवसायलाई नै धक्का लाग्यो र अहिले आएर समग्र सञ्चारकर्मी समेत आर्थिक मारमा परिरहेका छन् । भनिन्छ, ‘अकबरी सुनलाई कसी लाउन पर्दैन ।’ राम्रा मिडिया बनाउन सके पत्रिकाका ग्राहकलाई,‘पत्रिका मागेर होइन, किनेर पढ है’ भन्दै अर्ती दिन आवश्यक छैन । यसैले आफू संलग्न मिडियालाई आफू छइञ्जेल कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नु आम सञ्चारकर्मीको दायित्व पनि हो । 

अझै पनि पत्रिका, रेडियो र टेलिभिजन दर्ता गर्न नेपालमा समस्या छैन । अति नै न्यूनतम शुल्कमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्न सकिन्छ । तर यसको ‘अपरेटिङ खर्च’ को हेक्का नहुँदा र यसप्रति गहन चिन्तन नगर्नाले धेरैलाई अन्यौलमा पारिदिएको छ । ‘मिडिया हाउस’ लाई नयाँ मान्छे काममा लगाउन गाह्रो छैन । मिडियामा काम गर्न पाएपछि आजका युवाहरु ‘रहर’ मै पत्रकारितामा प्रवेश गर्छन् । बढिमा दुई वर्ष जसोतसो काम गर्छन् । जब यो क्षेत्रमा केहि देख्दैनन्, अनि भाग्छन् । फेरि अर्को समूह उसैगरि पत्रकारितामा प्रवेश गर्छ । उनीहरुको पनि हविगत उही हुन्छ । यति भएपछि मिडिया मालिकहरुले पनि ‘यूज एण्ड थ्रो’ गर्न पाइहाले । श्रमजीवि पत्रकारका नाममा भजन गाउनेहरुलाई यस्ता कुरामा के मतलब ? यसका लागि त मिडियामा आउनेले धेरै कुरा सोँचेर आउन जरुरी छ, काम लगाउनेले पनि उसको स्थायित्वको सवाललाई बेलैमा नजरअन्दाज गर्न आवश्यक छ । 

यसो भन्दैमा नेपाली पत्रकारितामा समस्या मात्रै होइन, समाधान पनि छ । भएका सञ्चारमाध्यम जोगाउने र यो क्षेत्रमा काम गरिरहेकालाई टिकाउन ‘मिडिया संचालक’ ले अब वर्षदिन भरि आफ्नो मिडिया सञ्चालनको आधार प्रष्ट गर्न सक्नप¥यो । अब ‘आसे विज्ञापन’का भरमा मात्रै मिडिया चलाउनेका दैलामा श्रमजीवि पत्रकारले शुरुमै पाइला टेक्न हुँदैन । शुरुमै बुद्धि पु¥याइयो भने पछि दुःख पाइदैन । पत्रकारिता पढेर यसैमा जीवन समर्पित गर्छु भन्दै लागेका युवाहरु पनि छन् अहिले । विगतबाट पाठ सिक्दै उनीहरुको भावनामा ठेस पु¥याउन नदिन अब ‘पाका पत्रकार’ ले सोंच्नैपर्ने भएको छ । यससंगै नेपाली समाजले कति मिडिया थेग्न सक्छ भन्ने हिसाब गरेर मात्रै मिडिया सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । दर्ता भई सञ्चालनमा आइसकेका मिडियालाई सोझै बन्द गर्नुभन्दा ‘मिडिया मर्ज’ को नीति ल्याएर यसलाई टिकाउन सकिन्छ । अहिले संकटग्रस्त भएका सहकारी र बैंकहरुलाई सरकारले मर्ज गरेर सञ्चालन अनुमति दिएजस्तै नेपाली मिडियामा पनि यो ‘मर्ज नीति’ ल्याउन सके समस्यामा कमी आउने थियो । अनि पत्रकारले जागिर र तलब दुवै पाउने थिए । होइन भने सधैंभरि नेपाली पत्रकारहरु ‘पारिश्रमिक विनाको परिश्रम’ गर्न वाध्य भईरहने छन् । सञ्चारमाध्यम पनि ‘मूर्दामाथिको लाश’ झैं घिटिघिटि पाराले तुलसीको मोठ ढुकेर बसिरहनुपर्ने वाध्यता पर्ने छैन । अहिलेसम्म कागजमा सीमित ऐन कार्यान्वयन गर्न पेशागत संघ संगठनले पनि उत्तिकै आवाज उठाउनु जरुरी छ । यसो भनिरहँदो आफ्नो व्यवसायिक दक्षता बढाएर मात्रै सञ्चारकर्मी बन्न सकियो भने यो पेशामा टिक्न भने समस्या छैन । 

Source (Sancharpatra Daily)

वाईसीएलको चन्दा प्रकरण र एसपीको अडान

कम्युनिष्ट नेता माओत्सेतुङले आफ्ना अनुयायीलाई सधैं भन्ने गर्थे–‘जबर्जस्ती चन्दाका नाममा जनताका घरबाट सियो पनि लिनुहुँदैन ।’ यो माओवाणी भने यतिबेला उनैका अनुयायीहरुले बिर्सिएका छन् । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने ‘एमाओवादी’का कार्यकर्ताले यो माओवाणीलाई व्यवहारमा उतारेका भए ‘वाईसीएल’को चन्दा प्रकरणबाट यो हप्ता चितवन वन्द हुनेथिएन । पछिल्लो समय फेरि बन्दका नाममा चितवनका जनता सास्तीका साक्षी बन्ने थिएनन् । अन्ततः आफ्ना माग पुरा गर्ने नाममा वाईसीएलले गरेको बन्दका कारण यहाँका शिक्षण संस्था, उद्योग कलकारखाना, यातायात र व्यापार व्यवसाय पहिलेकै परिपाटीमा बन्द भए । सास्ती आम जनताले पाए । बन्दबाट एउटा चरणको अन्त्य भएपनि प्रवृत्तिको अन्त्य भने भएन । पटक पटक भईरहने बन्दबाट सरोकारवालाहरुका बीचमा क्षणिक समाधान देखिएपनि प्रवृत्तिको अन्त्य नहुँदा फेरि अबका दिनमा यसैगरि बन्द नहोला भन्न पनि सकिन्न । 

साउन १५ गते मंगलबार नारायणगढको पुतलीबजारमा एमाओवादी निकट वाईसीएलका कार्यकर्ताहरु आफ्नो जिल्ला सम्मेलनका लागि चन्दा उठाउन एक व्यापारीकहाँ गए । साउन ७ गते निर्वाचन आचारसंहिता लागु भईसकेको थियो । मंसिर ४ गते संविधानसभाको निर्वाचन भयरहित वातारणमा सम्पन्न गर्नका लागि एमाओवादी अध्यक्षले काठमाडौंमा निर्वाचन आचारसंहिताको स्वागत गरेका थिए । उनी भन्दै थिए,‘एमाओवादीले हारे केही छैन । तर मंसिर ४ को चुनाव चाहिँ जसरी पनि सफल हुनुपर्छ ।’ प्रचण्डले भनेझैं मंसिर ४ को निर्वाचन साच्चै सफल गराउन त निर्वाचन आयोगले लागु गरेको आचारसंहिता सबै राजनीतिक पार्टीले अक्षरस पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । काठमाडौंमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुलाई साक्षाी राखेर निर्वाचन आयोगलाई आचार संहिता पालना गर्ने पं्रतिवद्धता जनाएको केही दिनमै उनका कार्यकर्ता व्यापारीसंग चन्दा असुल्न गए । ती व्यापारीले ‘स्वेच्छिक’ रुपमा आफूखुशी सक्दो सहयोग गर्न चाहन्थे । तर वाईसीएलका कार्यकर्ताले मानेनन् । उनीहरुले जिल्ला सम्मेलनका लागि ‘जवर्जस्ती’ बढि चन्दाको माग गरे । व्यापारीले दिन सकेनन् । यो कुरा ‘गोप्य सूचना’का आधारमा प्रहरी प्रशासनले थाहा पायो । प्रहरी त्यहाँ पुगेर ‘जवर्जस्ती चन्दा’ असुलिरहेका वाईसीएल कार्यकर्तालाई समात्यो । अन्ततः प्रहरीको घेराभित्र उनीहरु परे । प्रहरीले समातेर लगेको रिसमा प्रहरी कार्यालयको हाताभित्रै प्रहरीसंग उनीहरुको घम्साघम्सी प¥यो । प्रहरीले वाईसीएलको मुक्का खाए । प्रहरी सहायक निरीÔक हेमन्तकुमार सिंह र प्रहरी जवान मनोजकुमार चौहान गम्भीर घाईते भए ।  

वाईसीएल कार्यकर्ताहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगियो । योे खबर सनसनी भएपछि प्रहरी कार्यालय हाताबाहिर वाईसीएलका थप जवानहरु आइपुगे । आफ्ना साथीहरुलाई छुटाउन उनीहरुले भरमग्दुर प्रयार गरे । केन्द्रबाट नेताको फोन सिफारिस गरे । तर कसैको केही लागेन । भोलीपल्ट बुधबार पनि कार्यकर्ता नछुटेपछि अनिश्चितकालीन भन्दै चितवन वन्दको आयोजना भयो । तर अचानक गरिएको बन्द २ घण्टाभन्दा बढि टिक्न सकेन । प्रहरी प्रशासन अझ आक्रामक भएजस्तो देखियो । उता वाईसीएलले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला इञ्चार्जले भने–‘चन्दा उठाउँदा हाम्रा साथीलाई प्रहरीले लग्यो भन्दैमा अरु पार्टीले खुच्चिङ नभने हुन्छ । उनीहरुलाई पनि व्यापारीको चन्दा चाहिन्छ । उनीहरुको पनि पालो आउँछ ।’ योसंगै बुधबार साँझसम्म आफ्ना कार्यकर्ता नछाडे बिहीबारबाट भने अनिश्चितकालका लागि वाईसीएलले चितवन बन्द गर्नेभयो । तर प्रशासनले वाईसीएलका कार्यकर्तामध्ये ४ जनालाई चन्दा ऐन र २ जनालाई सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत मुद्धा दर्ता गरिसकेको थियो । अवस्था यस्तो बन्यो कि प्रहरी प्रशासनले चाहेर पनि कार्यकर्ता छुट्न सकेनन् । वाईसीएलले चाहेर पनि वन्दलाई अगाडि बढाउन सकेनन् । 

बिहीबारको चितवन बन्द भने सुरु भयो । जर्वजस्ती चन्दा उठाउ“दै हिंडेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिहाइका लागि दवाव दिन एकीकृत माओवादीका कार्यकर्ताले चितवनका विभिन्न कार्यालयमा तोडफोड गरी बन्दको सुरुवात गरे । चितवन भएर देशभर आवातजावत गर्ने सवारी साधन चल्न नसक्दा यात्रु मारमा परे । बजार पसल, र शैÔिक संस्था बन्द गराए । चन्दा नपाउँदा उत्पनन विवादले गरिएको बन्दमा अन्ततः ‘स्कूले भुरा’ देखि आमजनता पेलिए । हाकिमचोकमा बिरामी बोकेको एउटा एम्बुलेन्स समेत तोडफोड भयो । सुत्केरी व्यथाले च्यापेर अस्पताल आएकी ती बिरामी वाईसीएलको एम्वुलेन्स तोडफोडले अत्तालिइन् । कार्यालय बन्द गराउंदै हिंडेका कार्यकर्ताले रत्ननगर नगरपालिकास्थित नेपाल टेलिकमको शाखा कार्यालय तोडफोड गरे । विद्युत प्राधिकरण टां“डी शाखाको कार्यालयमा जबरजस्ति प्रवेश गरी कागज पत्र नियन्त्रणमा लिएर च्यातिदिए । प्रहरीले तोडफोडमा संलग्न थप १५ जना वाईसिएल कार्यकर्तालाई पक्राउ ग¥यो । एकछिनसम्म कसैको दवाव र प्रभावमा नपरेको प्रहरी प्रशासन साँझ भने प्रभावमा परिहाल्यो । सार्वजनिक अपराधमा मुद्धा दर्ता भएका कार्यकर्ता बिहीबार नै छुटे । अरुलाई ‘कागज मिलाएर’ भोली पल्ट छाड्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बचन दिए । अदालत पुगिसकेको मुद्धा पनि दवाव र प्रभावमा साम्य भयो । अर्थात् वाईसीएलको चन्दा प्रकरणले प्रहरी प्रशासन र वाईसीएल कार्यकर्ताबीच अघोषित सम्बन्ध बन्यो–‘तँ रोएजस्तो गर । म कुटेजस्तो गर्छु ।’ 

वाईसीएलका कार्यकर्ता छुटाउन २ जनाले जनही १ हजार र ४ जनाले जनही ५ सय धरौटी बुझाउनुपर्ने भयो । यो धरौटी बुझाएर छुटेपछि नारायणगढमा विजय जुलुस निस्कियो । प्रहरी प्रशासनमा परेका कार्यकर्ताहरु ‘विजयी’ बने । सरकारी निकाय हा¥यो । व्यवसायीलाई भने झनै त्रसित बनाउने वातावरणको सिर्जना भईदियो । डेढ दिनको चितवन बन्दको जरिवाना ४ हजार बुझाएर वाईसीएल कार्यकर्ताले छुटकारा पाएजस्तै भयो । अघिल्लो दिनसम्म राज्यले ‘अपराधि’ भनेकाहरु भोलिपल्ट राजनीतिक आडमा ‘बाघ’ जस्ता भए । लाग्दैछ, अब उनीहरुलाई कसैले पनि छुन सक्दैन । समाजमा जस्ता गल्ती गरेपनि राजनीतिक आडमा छुटकारा पाइने रहेछ । अरु पार्टीका मान्छे पनि यसमा खासै विरोध गर्दारहेनछन् । किनभने वाईसीएल इन्चार्जले भनेझैं ती पार्टीका पनि अधिवेशन आउँछन् । सम्मेलनमा कार्यकर्तालाई मासुभात खुवाउन परिहाल्यो । परिआए ‘भाडाका कार्यकर्ता’ पनि बनाउनुपर्छ । अनि यसका लागि पैसो हो । त्यो पैसो दिने व्यवसायी हुन् । अहिले वाईसीएललाई चन्दा दिनेहरुबाट आफूले पनि कुम्ल्याउनैपर्छ । यसैले व्यवसायीको विरोध गरेर पनि काम छैन । वाईसीएलको समर्थन गरेर पनि अर्थ छैन । मौन बस्यो, आनन्दै । संस्कृतमा भनेझैं ‘मौनम् सम्मत्ति लक्षणम्.....।’ अर्थात्, मौन बस्नु नै स्वीकृतिको लक्षण हो । यसपालि चितवनका राजनीतिक दल र उसका भातृसंगठनले त्यही गरे । 

निर्वाचन आचारसंहिता लागु भईसकेपछि चन्दा उठाउनु हुन्थेन । काठमाडौंमा प्रचण्डले आचारसंहितालाई ताली बजाएर स्वागत गरिसकेपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई पनि यो कुरा बुझाएर ताली बजाउन लगाउनुपथ्र्यो । तर चितवनमा यसको विपरित भयो । अझ कतिपय अन्य ठाउँमा अरु पार्टीले पनि सहजै व्यापारीसंग चन्दा उठाएका होलान् । चितवनमा प्रहरीले थाहा पायो । अनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने आँटसम्म ग¥यो । चितवन प्रहरीलाई यसका लािग धन्यवाद दिनैपर्छ । तर यसपछिका घटनाक्रममा अदालत र स्वयम् प्रहरी प्रशासनलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातारणमा राजनीतिक पार्टीबाट अवरोध आइदिंदा मंसिर ४ को चुनावसम्म अब कस्तो निष्पक्ष र भयरहित चुनावको अपेक्षा गर्न सकिएला ? के यस्ता घटनाले प्रहरी प्रशासन सक्रिय हुन्छ ? रमाइलो त आफ्नै कार्यकक्ष र कार्यालयमा धमाधम ‘युद्धकाल’ मा झैं आँखै फुटिनेगरि पिंटिदा समेत प्रहरी मुकदर्शक बनेर बस्नुपरेको छ । चन्दा प्रकरणमा वाईसीएलका कार्यकर्ता मात्रै दोषी छैनन् । दोषी त ती हुन्, जसले राजनीतिक भ¥याङका रुपमा सधैं युवाहरुलाई प्रयोग गर्छन् । एकातिर राज्यसंग सम्झौताको नाटक गरेर हात मिलाउँछन । अर्कोतिर आफ्ना कार्यकर्तालाई त्यही सम्झौताको विरोधमा उक्स्याउँछन् र चितवनमा झैं निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्ध व्यापारीकहाँ चन्दा उठाउन अभिप्रेरित गर्छन् । ‘जस्तासुकै अपराध गर, छुटाउने त हामी छँदैछौं’ भनि युवाहरुलाई अपराधतर्फ उन्मुख गर्छन् । 

मंसिर ४ मा हुने भनिएका निर्वाचन नजिकिएको छ । निर्वाचन आयोगले धेरै आचारसंहिता बनाएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेको अवस्थामा निर्वाचन कार्यक्रमबाट वञ्चित गराउनेसम्मका अधिकार आयोगको छ । तर यसपालि वाईसीएलले जस्तै अबका दिनमा चितवनमै अन्य राजनीतिक दल र उसका भातृसंगठनले चन्दा नउठाउला भन्न सकिन्न । वाईसीएलले जस्तै एमालेको युवा संघ र कांग्रेसको तरुण दलले व्यापारीबाट चन्दा उठाएको थाहा पाएपछि उनीहरुलाई थुन्ने अनि सार्वजनिक अपराध र चन्दा ऐन अन्तर्गत कारवाही साहस चितवन प्रहरीसंग छ कि छैन ? अहिलेका प्रहरी प्रमुख प्रद्युम्न कार्कीले वाईसीएललाई झैं कारवाही गरी अर्को चितवन वन्दको सामना गर्न तयार छन् कि छैनन् ? प्रहरी भएपछि जस्तोसुकै सामना र साहस गर्न पनि सक्षम हुनुपर्छ । कार्की पनि त्यही भन्छन् । राजनीतिक आडमा हुने गुण्डागर्दीसंग उनी निकै परिचित छन् । शान्ति सुरक्षाका सवालमा कोहि कसैसंग सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा छन् । यसैले तत्काल चितवनमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुसंग उनले बेलैमा छलफल गरुन् । अबका दिनमा कसैसंग जवर्जस्ती चन्दा उठाउन नहुने र उठाएमा जस्तोसुकै कारवाही गर्न सक्ने अधिकार आफूलाई भएको कुरा ती राजनीतिक दललाई उनले बुझाउनु जरुरी छ । अन्यथा फेरि पनि अरु दलले चन्दा उठाउनेछन् । प्रहरीको फन्दामा नपरे त भैगो । फन्दामा परिहाले चितवन प्रहरी प्रशासन र यहाँका जनताले फेरि बन्दको सामना गर्नपर्ला । 

विराटनगरमा पत्रकार खिलानाथलाई कुटेको आरोपमा त्यहाँका ‘डन’ भनिने पर्शुराम बस्नेतलाई ‘तह’ लगाउने अहिलेको चितवन प्रहरी प्रमुख प्रद्युम्न कार्की हुन् । चितवनमा शान्ति सुरक्षा विग्रँदा यहाँका राजनीतिक दलहरुले उनै कार्कीलाई सम्झन्थे । समयक्रमसंगै कार्की १४ गते सोमबारबाट चितवन आए । तर भोलीपल्टदेखि नै कार्कीलाई ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ लाग्यो । यो ढुंगा उनले निल्न पनि सकेका छैनन् । ओकल्न पनि सकेका छन् । यद्दपि अपराध र राजनीतिलाई फरक ढंगले हेर्ने उनको नजर व्यवहारमा लागु हुनु आवश्यक छ । वाईसीएलको चन्दा प्रकरणमा खस्किएको उनको अडान सधैं कायम हुने हो भने अर्को राजनीतिक दलको युवा संगठनले फेरि उही कुरा दोहो¥याउँछ । उसैगरि चितवनका जनता बन्दका शिकार हुनेछन् । व्यापारीहरु चन्दा दिएरै रित्तिनेछन् । विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउनेछैनन् । काम गर्नेले काम गरेर माम खान पाउँदैनन् । अन्ततः चितवनको शान्ति सुव्यवस्थाले झनै भताभुङ्गको उपहार पाउनेछ । 

२०७० साउन २२ गते मंगलबार चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित ‘अभिमत’बाट

व्यवस्थापन विवाद र बन्द बालकुमारी

वि.सं.२०२२ सालमा नारायणगढमा स्थापना भएको बालकुमारीको ‘स्कुले’ विद्यार्थी जीवन काटेको पनि दुई दशक पार हुन लाग्यो । बालकुमारीमा कक्षा १० पढ्दा हामी अरु विद्यार्थी भन्दा ‘पाका’ थियौं । किनभने उतिबेला त्यहाँ उच्च मावि थिएन । कक्षा ६ देखि १० सम्म मात्रै पढाई हुन्थ्यो । आफ्नो भन्दा माथिल्लो कक्षा स्कूलमा नभएको र तलका भाईबहिनी ‘प्यारा’ लाग्नु स्वाभाविकै हो । तल्ला कक्षाका विद्यार्थीलाई होच्याएर स्कुलमा अराजकता निम्त्याई विवाद गरेको कसैले कतैबाट थाहा पाइएन । बालकुमारी पढेकाहरु उतिबेला अधिकांश ‘घरानिया’ नै मानिन्थे । नारायणगढ भरतपुरका बजारियादेखि गाउँगाउँबाट बालकुमारी पढ्न आउनेको लस्कर लाग्थ्यो । विद्यार्थीको चापले ‘दरवार’ जस्तो लाग्ने बालकुमारीको ३ तले भवन पनि अपुग हुन्थ्यो । स्कुलले रजत जयन्ती मनाउँदा हामी कक्षा ७ का विद्यार्थी थियौं । रजत जयन्तीमा नारायणगढ बजार परिक्रमा गर्दा सारा नारायणगढ नै हाम्रो लाग्थ्यो । विद्यार्थीका सेता निला ड्रेसले हाम्रो बालकुमारीलाई ‘शान्तिको प्रतीक’ मान्थ्यो । वास्तवमा बालकुमारीमा पढ्नुको मज्जा बेग्लै थियो । 

कक्षा १० मै पढ्दाको कुरा हो । नारायणगढको गणेश चलचित्र मन्दिरमा ‘वक्त हमारा हे’ भन्ने हिन्दी फिल्म चल्यो । केही साथीहरु कक्षा छाडेरै ‘टिफिन’ पछि फिल्म हेर्न हलतिर लागे । उतिबेला कक्षामा हरेक शिक्षकले हरेक पिरियडमा विद्यार्थीको हाजिरी गर्नुपर्ने चलन थियो । ‘टिफिन’ पछि ‘सरस्वती मीस’ले नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो । उहाँको पिरियडमा कक्षामा केही विद्यार्थी अनुपस्थित भएपछि चासो बढ्यो । कक्षामा साथीहरु को कहाँ गए भन्ने जानकारी कसैले गराएन । भोलिपल्ट कक्षामा विद्यार्थीहरु आए । ‘सरस्वती मीस’ को फेला परिहाले । उहाँले आफ्नै सुत्र लगाएर विद्यार्थीहरु ‘वक्त हमारा हे’ भन्ने फिल्म हेर्न गएको पत्ता लगाउनुभो । उहाँले कसैलाई केही गर्नुभएन । मात्र अघिल्लो दिन कक्षा छाडेर फिल्म हेर्न गएकाको आँखामा आँखा जुधाउँदै भन्नुभो,–‘वक्त किसका हे भाई ?’ उहाँको त्यो प्रश्नले ती विद्यार्थी साथीहरु लाजले रातापिरा भए । अनि कहिल्यै ती विद्यार्थी पढाइ छाडेर अरु बदमासी गरेको समेत पत्तो पाइएन । बाँकि विद्यार्थी पनि सजग भईहाले । हामीले पढ्दा ‘सरस्वती मीस’ को हातमा कहिल्यै लठ्ठी देखिएन । तर उहाँले गलत बाटोमा लाग्ने विद्यार्थीलाई दिने वचन चाहिँ वाण जस्तै तिखो हुन्थ्यो । जुन वाण कुलतमा लाग्ने विद्यार्थीका लागि सुखद सन्देश बन्थ्यो । कक्षामा हाजिरी रजिष्टर बोकेपनि नाम भनेपछि विद्यार्थीले ‘एस मीस’ भन्नुपर्थेन । किनभने एक मिनेट कक्षामा आँखा डुलाएकै आधारमा को विद्यार्थी आए नआएको उहाँलाई सम्झना हुन्थ्यो । वर्षौअघि आफूले पढाएको विद्यार्थीको नाम धेरैपछिसम्म उहाँलाई कण्ठ हुन्थ्यो । उहाँका सबै ‘चेलाचेली’ यस्ता कुराले उहाँप्रति अझैसम्म खुशी देखिन्छन् । 

समयक्रमसंगै ‘सरस्वती मीस’ अर्थात् सरस्वती रिजाल अहिले बालकुमारी उच्च माविकी प्राचार्य हुनुहुन्छ । बालकुमारीमा सेवा गर्ने उहाँको समय अब डेढ वर्षभन्दा बढि छैन । तर सरस्वतीको मन्दिर बालकुमारीमा पछिल्लो समय बेथिती बढिरहेको छ । व्यवस्थापन समिति निर्माणका क्रममा बनेको किचलोले यो मन्दिरलाई विजोग बनाइदिएको छ । गएको जेठ १३ गते कमल आचार्यको अध्यक्षतामा गठन भएको विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिक आडमा कसैलाई मान्य र कसैलाई अमान्य भएपछि यसले निम्त्याएको विवादले अहिले उनै ‘सरस्वती मीस’को कार्यकक्षमा ताला लागेको छ । प्राचार्य बस्ने कुर्सी टेबल तोडफोड भएको छ । विद्यालयले पाएका सम्मान र पदकहरु भुईभरि टुक्राटुक्रा भएर छरिएका छन् । शैक्षिक सामग्रीमा समेत क्षती पुगेको छ । यो घटनाले प्राचार्य रिजाललाई ‘असक्षम र दुष्ट’ बनाइदिएको छ । 

व्यवस्थापन समितिको नाममा बालकुमारीमा बढिरहेको बेथिती साम्य पार्न एउटा प्राचार्यको प्रयास अझसम्म पनि सार्थक बन्न सकिरहेको छैन । किनभने प्राचार्यभन्दा माथि अघोषित रुपमा राजनीतिक दलहरुले यो मुद्धालाई उचालिदिएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय समेत निरिह बनिरहेको छ । विद्यालयमा जेठ १३ गते बसेको अभिभावकहरुको भेलाले कमल आयार्यलाई व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनायो । भेलामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि समेत उपस्थित थिएन । अझ सबै राजनीतिक दल सम्बद्ध

अभिभावकहरु पनि सो भेलामा उपस्थित थिए । तर जसरी गठन भएपनि नेपाली कांग्रेससम्वद्ध ‘नेपाल विद्यार्थी संघ’लाई आचार्य अध्यक्ष भएको मन परेन । ‘खेताला अभिभावक’ ले आचार्यलाई नियमभन्दा बाहिर रही अध्यक्ष बनाएको भन्ने नेविसंघको आरोप रह्यो । यसलाई प्राचार्य रिजालले समेत ‘पिछलग्गु’ बनेर समर्थन गरेको उसले बतायो । यस्तो भेलाबाट बनेको अध्यक्षलाई ‘हामी मान्दैनौं’ भनेर प्रशान्त अधिकारी अध्यक्ष रहेको नेविसंघ क्षेत्र नं. ३ ले भनेपछि उसले पहिलो चरणमा यसलाई सच्याउनुपर्ने माग राखी जेठ २२ गते ‘शैक्षिक गतिविधि प्रभावित नहुने’ गरी विद्यालयको लेखा र प्रशासन कक्षमा ताला लगायो । असार २८ गते जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यालयमा गठन गरिएको व्यवस्थापन समिति नियमसम्मत भएको र बाँकि रिक्त सदस्यमा अन्यलाई मनोनित गरी समितिलाई पूर्णता दिन पत्राचार ग¥यो । तर बालकुमारीमा व्यवस्थापन समिति गठन गर्न चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेविसंघ क्षेत्र नं.३ ले गत हप्ता विद्यालयमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रशासन कक्ष तोडफोड ग¥यो । विज्ञप्तिलाई आधार मान्दा अनिल अधिकारी, रञ्जन पौडेल, नागेन्द्र पौडेल, सन्तोष लामा र निशान अर्याललाई नेविसंघले आन्दोलनको नेतृत्व गर्न पठाएको देखिन्छ । अहिले विद्यालयमा तोडफोड गरेरै भएपनि उनीहरुको आन्दोलनले ‘सफलता’ पाएको छ । 

आइतबार बालकुमारी पुग्दा सरस्वतीको मन्दिर तोडफोड भएको देखेर धेरैले नमज्जा मानिरहेका थिए । २२ वर्षसम्म व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भई विद्यालयलाई यो स्वरुपमा ल्याएका जवाहरलाल प्रधान पनि निकै निराश देखिन्थे । प्राचार्यको कोठामा ‘भोटे ताल्चा’ लगाएका थिए, नेविसंघका जवानहरुले । कोही भित्र नपसुन् भनेर । अनि ढोकैमा आफूहरुको पुरुषार्थ देखाउन ‘ताल्चा लगाउनुको कारण’ बताइएको थियो, आफ्नै लेटरप्याडमा । नेविसंघको सोही लेटरप्याडको सिरानमा महामानव विपी कोइरालाको भनाइ थियो, ‘शैक्षिक क्षेत्र बाहुबल प्रयोग गर्ने स्थल होइन, यो त सिद्धान्त र विचारको द्वन्द्वात्मक भूमी हो ।’ अनि यसैको तल आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने अनिल अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

आफूहरुलाई महामानव विपीको सच्चा अनुयायी ठान्नेहरुको हर्कतलाई त्यही ताल्चा लगाइएको कोठाको झ्यालबाट चियाउँदा सजिलै देखिने तोडफोडले गिज्याइरहेको थियो । स्कुलले पाएको सम्मान र पदक भुईमा छरपस्ट त्यो हर्कतबाट छट्पटाइरहेका थिए । भित्र थुनिएका शैक्षिक सामग्री विद्यार्थीको भविष्य देखेर रोएको थियो । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको त्यो ‘बाहुबल’बाट टेबल कुर्सीका सीसा झैं त्यो स्कूलमा पढिरहेका भाईबहिनीको भविष्य छियाछिया भएको संकेत दियो । 

अहिले बालकुमारीको शैक्षिक गतिविधि अवरोध नगर्ने भनि नेविसंघले लगाएको ताला यो पंक्ति लेखिरहँदा पनि खुलेको छैन । बालकुमारीले धेरै राम्रा विद्यार्थीहरु वर्षेनी उत्पादन गरिरहेको छ । एसएलसीमा नेपाल टप गरेकासम्म इतिहास बालकुमारीसंग छन् । डाक्टर, इन्जिनियर लगायत धेरै सामाजिक र राजनीतिक व्यक्तित्व उत्पादन गर्नमा बालकुमारीको योगदान महत्वूर्ण छ । यस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने क्रममा धेरै ‘नेविसंघ’मा आवद्ध विद्यार्थीहरु पनि बालकुमारीका उत्पादन हुन् । तर उनै ‘नेविसंघ’बाट बालकुमारी बन्द हुनु, तोडफोड हुनुलाई जायज मान्न सकिंदैन । शैक्षिक गतिविधि अवरोध नगर्ने भनि बन्द गरिएपनि यसबाट आउने परिणामले शैक्षिक गतिविधिलाई नविथोल्ला भन्न सकिन्न । एसएलसीको पुरक परीक्षाका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय पठाउने फर्महरु बन्द कोठाभित्र थुनिएर बसेका छन् । प्राचार्य रिजालको कार्यकक्ष बन्द हुँदा यसले निम्त्याउने तनावले विद्यार्थीहरुमा समेत राम्रो शैक्षिक वातावरण पुग्न सकेको छैन । लेखा शाखा बन्द हुँदा शिक्षकहरुले तलब खान सकेका छैनन् । मरीमरी काम गर्ने शिक्षकले दाम नपाउँदा उसले गर्ने कामको बारे सम्बन्धित विथार्थीहरुले गम्भीर भएर सोंच्न जरुरी छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नाममा विद्यालयको जुनसुकै क्षेत्र बन्द गरेर विद्यालयलाई ‘रणमैदान’ बनाइयो भने यो प्रकृया लम्विन सक्छ । सुनिदैंछ, यस्तो रणमैदान बनाउन राजनीतिक रङको आधारमा भूपू विद्यार्थीहरु समेत लागिपरेका छन् । यस्तै हो भने प्राचार्य सरस्वतीदेखि विद्याकी देवी सरस्वतीसम्मको श्राप लाग्नेछ । समस्यालाई ठूलो बनाउने भन्दा पनि समाधानतर्फ जानु नै अहिलेको आवश्यकता हो ।   

नेपालीले जानेको सत्य कुरो के हो भने गत वर्षको मंसिर ११ गते सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा ग¥यो । विद्यालयमा राजनीति गरेर कुनैपनि बहानामा विद्यार्थीको पढाई प्रभावित पार्न हुन्न भन्यो । यस्ता लिखित दस्तावेज जताततै छन् । विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र बनाउने नारा सबै ठाउँमा छरिएका छन् । तैपनि शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित हुनचाहिं अझै छाडेको छैन । कतिसम्म गैरजिम्मेवार हुँदोरहेछ त नेपालीको स्वभाव र बानी । शिक्षकलाई तनावमा राखेर विद्यार्थीको पढाई अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा त जान्नपर्ने हो नि । नितान्त शैक्षिक मुद्धामा सम्बन्धित पक्षले चासो र सरोकार नदेखाएपछि स्वमय् विद्यार्थीहरुले नै विद्यार्थीका लागि गरेको आन्दोलनलाई केहि हदसम्म जायज मान्न सकिएला । तर यहाँ त सामान्य मुद्धादेखि राजनीतिक सवालसम्म विद्यार्थीको पढाइलाई प्रभावित हुनेगरि आन्दोलनको उठान गरिन्छ । अझैपनि भर्खरै फक्रिन लागका कोपिलाहरुलाई चुँडालेर फाल्ने प्रयास कतिञ्जेल गर्ने ?

विद्यालय बन्द हुँदा र शिक्षकलाई तनावमा राख्दा विद्यार्थी नयाँ कुरा जान्नबाट वञ्चित हुन्छ । विद्यालयमा बन्द हड्तालबाट हुने दुरगामी असरको भयावह परिणामको लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । सरोकारवालाहरु सबै मिलेर विद्यालय शान्तिक्षेत्र हो भन्ने प्रत्याभुति नदिलाएसम्म विद्यालय बन्द भइनै रहन्छ । विद्यार्थी संगठनहरुले कलिला विद्यार्थीलाई ढाल बनाएर राजनीति गरिरहन्छन् । अनि राजनीति गर्नेका कुरालाई कति पत्याउने, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हल्लाउन र घुर्की लगाउन लगातार शैक्षिक क्षेत्रलाई तारो बनाइरहन्छन् । अब फेरि व्यवस्थापन समितिका नाममा विद्यालयलाई राजनीतिक अखडा बनाउने प्रयत्न गरिंदैछ । यो बालकुमारीमा मात्र होइन, धेरैजसो स्कुलमा देखिन्छ । यसपालि गुरुपूर्णिमाका दिन बालकुमारीका गुरु–गुरुआमाहरु तनावमा परे । आदर गर्नुपर्ने दिन अनादर बेहोर्नुप¥यो । प्रशासन टुलुटुलु हेर्न बाहे केही जान्दैन । जब राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा भइदिन्छ, जायज नाजायज माग राख्नेहरुलाई समेत विद्यालय र विद्यार्थी मसला बन्नुपर्नेछ । यसैले व्यवस्थापन समितिका नाममा बालकुमारीमा देखिएको विवाद साम्य पार्न सबै राजनीतिक दलहरुले ‘हाम्रा’ भन्दा पनि ‘राम्रा’ मान्छे खोज्न जोड दिनैपर्छ । अन्त्यमा असल खराब जे भएपनि सुनेको, देखेको र पढेको सबै विषयका स्रोतहरु हाम्रा गुरु–गुरुआमाहरु हुन् । हामी जे हौं, हामीले पढेका विद्यालय र तिनै गुरु–गुरुआमाका परिणाम हुन् । यो जीवनचक्र जस्तै हो । पुस्तौपुस्तासम्म यो सत्य रहिरहन्छ । यसैले सबै विद्यालयका सबै विद्यार्थीले यो कुरालाई मनन गरी आफ्ना परिणामका स्रोतहरुलाई नमन गर्नका लागि पनि शैक्षिक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाउनु जरुरी छ । आउनुस्, यसैका लागि एकाकार बनौं । 

२०७० साउन १५ गते मंगलबार चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित ‘अभिमत’बाट

कृषिमा चितवन : सम्भावना र आवश्यकता

पछिल्लो समय परोपकारी पत्रकारिता अँगालिरहेका पत्रकार एकल सिलवालको चाख कृषिमा समेत बढ्दै गएको छ । उनी विगत १५ वर्षदेखि पत्रकारितामा क्रियाशिल पनि छन् । लामो समय पत्रकारिताबाट जीवन निर्वाह गरेका उनको पेशा पत्रकारितासंगै कृषि बन्ने तयारीमा छ । उनी भन्छन्,‘अबको भूमिकामा मैले पत्रकारितालाई सोख, धर्मलाई परोपकार र कृषिलाई मुख्य पेशा बनाउन लागिरहेको छु ।’ पत्रकार एकलले भनेजस्तै चितवनको माटोमा पनि अब कृषिले व्यवसायीकरणको बाटो लिंदैछ । धेरै मान्छे अब कृषिमा लाग्दैछन् । यो त भयो, उनको व्यक्तिगत पेशा । उनको एउटा सामाजिक संस्था पनि छ, मितेरी फाउण्डेशन । मितेरीले विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न पनि कृषिकै सहारा लिने तयारी गरेको छ । 

चितवनको लोथरबाट करिब ८ घण्टा पैदन हिंडेपछि कान्दा गाउँ पुग्न सकिन्छ । २०६७ जेठमा यहाँ विषालु च्याउ खाएर ८ जना चेपाङहरुको मृत्यू भयो । कस्तो च्याउ खान हुने या कस्तो नहुने भन्ने जानकारी नहुँदा चेपाङ वस्तीमा नै रुवावासी मच्चियो । आयस्रोत नहुँदा जंगली च्याउको भर पर्ने वाध्यता थियो । अहिले कान्दामा पत्रकार एकलकै सक्रियतामा कृषिमै आत्मनिर्भर हुने खालको अभियान लक्ष्मी प्रतिष्ठानको सहयोगमा मितेरीले ल्याएको छ । त्यहाँका चेपाङलाई ‘च्याउ होइन, स्याउ’ खुवाउन हरेकलाई स्याउ रोप्न लगाइएको छ । विस्तारै स्याउको विरुवा बढ्दैछ । विषालु च्याउ पनि नचिन्ने चेपाङहरु पोषिलो स्याउ कुरेर बसेका छन् । 

अन्नका रुपमा वनका भीरपाखा र खोरिया खोस्रेर थोरै मकै कोदो उव्जाउने कान्दाका चेपाङलाई स्याउले सफलता पायो भने धेरै चेपाङका लागि यो कृषि पेशा बन्न सक्छ । यही अभियानमा छन्, मितेरीका एकल र सिंगो मितेरी समूह । ‘च्याउ चेपाङलाई स्याउ चेपाङ’ बनाउन जुम्लाका बागवानी प्राविधिक श्रीबहादुर भण्डारीले कान्दाको हावापानी र माटोको मिहिन अध्ययन गरिसकेका छन् । कान्दामा जुम्लाकै जस्तो कालोमाटो रहेछ । जुम्ला स्याउकै लागि प्रसिद्ध छ । यसैले कान्दामा स्याउको सम्भाव्यता बोकेर त्यहाँ ५१५ स्याउका विरुवा लगाइएका छन् । अबको पाँच वर्षभित्र कान्दामा स्याउ फल्ने आशा गरिएको छ । चेपाङहरु आफ्नै हातले फलाएको स्याउ खान हतारिएका छन् । अनि यसलाई कृषि व्यवसाय बनाउने अभियानमा छन् ।

कान्दा जस्तै स्याउको सम्भावना भएको क्षेत्र चितवनमा धेरै छन् । चितवनका पहाडी गाविसमा यसको सम्भावना धेरै छ । किनभने समुद्री सतहबाट १६०० मिटरमाथि उचाइमा स्याउ फल्छ । चितवनका धेरै पहाडी गाविसहरु १६०० मिटर उचाइमै छन् । 

चितवनमा स्याउको सम्भावना रहेको कुरा चेपाङले विषालु च्याउ नखाइदिएको भए थाहा हुन्थेन । विषालु च्याउले चेपाङको ज्यान लिएपछि बल्ल त्यहाँ पत्रकार पुगे । अनि यसले संसारभर चर्चा पायो । एकल जस्तै मनकारी नेपालीहरु त्यो ठाउँमा पुगेर कृषिकै माध्यमबाट चेपाङहरुको जीवनस्तर उकास्न लागि परे । यस्तै चितवनको काउले पनि स्याउको लागि सम्भावना भएको क्षेत्र हो । यो पहाडी गाविसलाई पनि ‘कान्दाको हजुरबाउ’ भनेर चिन्छन्, स्थानीय वासिन्दाहरु । यहाँ पनि स्याउको सम्भावना छ । हात्तीवाङ लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रमा स्याउ लगायतका वनस्पतिले किसानको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भने त्यहाँ आउने पर्यटकहरुलाई लोभ्याउन सकिन्छ । यहाँ अहिले केही किसानहरु मिलेर इलामको जस्तै चियावारी बनाउने अभियानमा छन् ।

चितवनलाई ७६ औं जिल्लाको रुपमा लिने गरिन्छ । कृषिसंगै विभिन्न उद्यमशील उद्योगहरुको सम्भावना भएको क्षेत्र हो, चितवन । यहाँ रातोदेखि कालो माटोसम्ममा उव्जनी उव्जाउन सकिन्छ । अब पोल्ट्रीको राजधानीको रुपमा मात्रै चितवनलाई लिने दिन गए । कुनैबेला चितवन केका लागि प्रसिद्ध छ भन्दा सबैको उत्तर हुन्थ्यो,– तोरी । तर अहिले तोरी चितवनका गाउँगाउँ चाहारी चाहारी हिंड्नुपर्छ । यहाँ तोरी फलाउने किसान पाउन छाडियो । चितवनमा समथर भुभाग भएकाले तोरीको सम्भावना अझै भएको कुरामा कृषि विशेषज्ञको दुइ मत छैन । तोरीदेखि स्याउ फलाउने ठाउँमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका योजना भने आएका छैनन् । चितवनमा तोरी नहुँदा माहुरी पाल्ने किसानहरुले माहुरी चराउन अन्यत्र जिल्ला धाउनुपर्ने वाध्यता छ ।  

कृष्णप्रसाद अधिकारी चितवनका उद्यमी हुन् । उनले धेरै उद्योग चलाएका छन् । साथै कृषिको क्षेत्रमा चितवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि भिन्नै खालको छ, उनको । चितवन यसै हरेक कुराले देशको ७६ औं जिल्लाको रुपमा चिनिन्छ । तै पनि अधिकारी थप्छन्,‘नेपालका ७४ जिल्लालाई एकातिर र चितवनलाई अर्कोतिर राखेर तराजुमा राख्ने हो भने कृषि र उद्यमको क्षेत्रको रुपमा चितवनकै पल्ला भारी हुन्छ ।’ उनको यो विश्लेषण निकै घतलाग्दो छ । हुनपनि अहिले यहाँ माछापालन, केराखेती, बंगुरपालनदेखि नयाँ कृषिका उत्पादनले बजार लिएको छ । चितवनमै रहेको चित्रवन मिल्कका कारण धेरैको गाइपालन पनि फष्टाएको छ । पोल्ट्रीका क्षेत्रमा त चितवन देशकै राजधानी भैहाल्यो ।

कृषिको यत्रो सम्भावना बोकेर पनि चितवनमा यसको प्रवद्र्धनका लागि राज्यबाट खासै कदम भने चालिएको छैन । हुन त सबै कुरा राज्यबाट अपेक्षा गर्नुपनि हुँदैन । तैपनि राज्यले किसानको अभिभावक बनेर काम गराइलाई मलजल दिएमा धेरैको जीवनस्तर अगाडि बढ्न सक्ने कुरामा कृषिमा लागेका अभियन्ताहरु बताउँछन् । चितवनको रामपुरमै ‘कृषि तषा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान’ छ । भविष्यमा कृषि क्षेत्रमा लाग्ने र लाग्न चाहनेहरुले कृषि क्याम्पस भएकै नाताले उसबाट धेरै अपेक्षा राखेका हुन्छन् । तर विडम्बना रामपुर कृषि क्याम्पस नजिकै राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान केन्द्र भएर पनि नजिकैका मकैबारीमा फलेका मकैका घोंगामा दाना हुँदैनन् । भएका पनि थोता हुन्छन् । अनि मकै खेती गर्छु भनेर कस्सिएको किसानले कसरी आगामी दिनमा मकै लगाउला ? 

कान्दाको माटोमा च्याउ फल्ने बारेमा थाहा पाउन हुम्लाबाट प्राविधिक ल्याउनुप¥यो । आफ्नो बारीमा कुन अन्न बाली राम्रो हुन्छ भन्ने बारे अझै धेरै किसान अनविज्ञ छन् । जग्गाजमीन नभएकाहरु त यसै किसानी काम नगर्ने भए  । तर प्रशस्त जग्गा जमीन भएकाहरु समेत यो अज्ञानताका कारण खेतबारी बाँझै राखेर बसेका छन् । यो कुरा बुझाइदिने समेत कोहि भएन । कसैको लहैलहैमा लागेर एउटा बाली लगायो, तरिका नजान्दा जमीन र जाँगर खेर गएको अनुभव पनि छ, धेरै किसानको । अहिले चाहिँ नीजि स्तरबाट खोलिएका कृषि सम्बन्धि संघसंस्थाले बरु कृषिमा काम गरिरहेका छन् । 

राज्यले गर्नुपर्ने काम नीजि स्तरबाट सञ्चालन गर्नु झनै राम्रो हो, त्यो पनि उच्च व्यवस्थापनका साथ । किसानकै लागि भनेर यस्तै काम गरेको छ, चितवनको किसान कल सेण्टरले । आफ्नो जग्गामा कुन अन्नबाली लगाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर जान्न जग्गाको माटो सेण्टरमा लगेर दियो भने उसले सुझाव दिन्छ,–यो अन्नबाली यसरी लगाउनुस् । बीचमा कुनै अफ्ठ्यारो प¥यो भने १६६०–५६५२–९९९ मा फोन गर्नुस् । फोन गरेको पैसा लाग्दैन । सेवा, सल्लाह र सुझाव पनि हामी निशुल्क दिन्छौं ।’ यो किसान कल सेण्टरमा किसानलाई आइपर्ने समस्या समाधान गर्न कृषि प्राविधिकहरु बसिरहेका छन् । देशभरका किसानहरुले फोन गरेरै भएपनि यो सेण्टरबाट फाइदा लिएको बताईन्छ । एग्रिकेयरले सुरु गरेको किसान कल सेण्टरले चितवनमा लोकप्रियता पाइसकेको छ । जहाँ दैनिक २ सयको हाराहारीमा किसानले फोन गरेर आफ्नो समस्याको समाधान खोज्ने गरेका छन् । 

अहिले नेपालमा केहि सम्भावना नदेखेर प्रतिभा पलायन तिब्र रुपमा बढेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले देश उथलपुथल छ । भएको एउटा कृषि क्याम्पसले राम्रो शिक्षा दिन सकेको छैन । राजनीतिक रंगले क्याम्पसलाई अस्तव्यस्त पार्दा कृषि क्षेत्रमा लाग्न चाहने नेपालीहरुलाई ठेस लागेको छ । कृषि क्रान्ति भन्दा राजनीतिक क्रान्तिबारे क्याम्पसमा चर्चा बढि हुन्छ । विद्यार्थीहरु मारमुंग्रीमा बढि उत्रन्छन् । यस्तो भएपछि आम किसानले यसबाट के अपेक्षा गर्ने ? यसैले पनि नीजि स्तरबाट खुलेका कृषि सम्बन्धि संघसंस्थाहरुको भर पर्नुपर्ने वाध्यता चितवनका किसानलाई रहँदै आएको छ । अब चितवनका किसानहरुको स्तरोन्नतीका लागि रामपुर क्याम्पसले सोँच्नैपर्ने भएको छ । 

नयाँ उन्नत जातको खोजी गरी आधुनिक र वैज्ञानिक विधिले खेती गर्न किसानलाई अब पनि सघाइएन भने चितवनको कृषिमा अहिले देखिएको सम्भावना सेलाएर जानेछ । यसो हुँदा प्रतिभा पलायन फस्टाउँछ । साँच्चै कृषिलाई सरकारले महत्व दिने हो भने प्राविधिक र वैज्ञानिकको माग उच्च र कृषिप्रति धेरै उत्साही युवालाई कृषि क्षेत्रमा अझ आकर्षित गर्न सकिन्छ । कृषि पढेपछि माटोमै खेल्न चाहने आँटिला प्राविधिकले व्यावसायिक तरकारी खेती, पशुपालनलगायत आधुनिक र्फम खोलेर कयौं बेरोजगार युवालाई देशमै रोजगारी दिन सक्छन् । धेरै मानिस गैरकृषि पेसातिर मात्रै जाने हो भने खाने मुख बढ्छ र काम गर्ने हात घट्छ । यसैले माटोमा पसिना चुहाउन चाहने उत्साही युवाका लागि कृषिकर्म सही बाटो हो । कृषिको यो आवश्यकतालाई चितवनले सम्भावनाको बाटो खोलिदिएको छ । 

चितवनको माडी उपत्यकामा चार गाविस छन् । जसलाई वरीपरि पहाडले घेरेको छ । कुनैबेला सिंगो चितवन माडीकै उत्पादन खाएर बाँच्थ्यो । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ । माडीमा अधिकांश माछा पोखरी बनेका छन् । धान, मकै र तरकारी फलाउने ठाउँमा कि त प्लटिंग बनेको छ , कि माछा पोखरी । हुँदाहुँदा माडीले समेत तरकारीका लागि अन्य जिल्लाको भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘एकाविहानै माडी जाने बसमा छतभरि तरकारीका बोरा देख्न सकिन्छ ।’ माडी किर्तनपुरका शिव सुवेदीको गुनासो छ । माछापालन कृषिकै एउटा उपज भएपनि सबैले एउटै पेशा अँगाल्दा सफल बन्न नसकेका उदाहरण पनि छन् । सुवेदी भन्छन्,‘आवश्यकता र सम्भावना हेरेर मात्रै किसानले कृषि कर्ममा हात हाल्नु राम्रो हुन्छ ।’ चितवनका किसानले लिएको कृषिको सम्भावनालाई राज्यले आवश्यकता सम्झेर सहयोग गरेमा देशको अर्थतन्त्र र कृषिकर्मले नयाँ बाटो लिनेमा आम चितवनवासीहरु ढुक्क छन् । अब भने व्यवसायिक कृषिका लागि चितवनले छुट्टै चिनारी दिनुपर्ने भएको छ । विषालु च्याउ खाने चेपाङलाई रसिलो स्याउले व्यवसायिक बनाउन सके व्यवसायिक कृषिमा चितवनले नयाँ चिनारी दिनेछ ।

२०७० साउन ९ गते बुधबार प्रकाशित चितवन पोष्ट दैनिकको अभिमतबाट

सुरक्षित सवारीमा ‘मापसे’को प्रभावकारिता

गएको वैशाख २० गते राति चितवन रामनगरमा चालकले ‘मापसे’ गरेको एक मोटरसाइकल दुर्घटनामा प¥यो । रातिको घटना भएकाले हारगुहार गर्दा पनि कोहि बचाउन आएनन् । घटना भएको करिब एक घण्टापछि घटनामा स्थानीय व्यक्ति नै परेका कारणले रामनगरवासीको ध्यान घटना भएतिर मोडियो । मोटरसाइकल पछाडि बसेकाको अवस्था चिन्ताजनक रहेछ । चालकको अवस्था सामान्य थियो । उनीहरुलाई अस्पताल लगियो । अस्पतालको आइसीयूमा राखेको तिन दिनपछि पछाडि बस्नेको निधन भयो । प्रहरीका अनुसार उनीहरु दुवैले राती रक्सी खाएर मोटरसाइकल चलाएका थिए । 

रक्सी खानु या ‘मापसे’ गरेर सवारी साधन चलाउनु दुर्घटना निम्त्याउनु हो । ‘मापसे’ ले एकछिन मनोरञ्जन दिएपनि जीवनभरि बाँचेकालाई पीडा दिन्छ । दुर्घटना अकल्पनीय हुनेगर्छ । तर ‘मापसे’ ले निम्त्याउने दुर्घटना झनै पीडादायी हुन्छ । मर्ने त मरेर गैहाले । बाँच्नेहरु र मर्नेका आफन्त, शुभचिन्तकलाई यस्ता दुर्घटनाले जीवनभरि पीडा दिइरहेको हुन्छ । चितवनमा बेला बेला ‘मापसे’ गरेर सवारी साधन चलाउनेलाई कडाइका साथ अनुगमन गरिएपनि यसको प्रभावकारीतामा भने कमी आइरहेको छ । यसअघि पनि चितवनमा सवारी दुर्घटना व्यापक भैरहेको छ । अधिकांश दुर्घटना ‘मापसे’ गरेरै भएका छन् । त्यसमा पनि १८ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका बढि व्यक्तिहरु दुर्घटनामा परेको तथ्याँक छ । मापसे जाँचमा भएको प्रभावकारीताको कमीले आम ‘मापसे’वालाहरु दुर्घटनाको शिकार बनिरहेका छन् । 

प्रहरीलाई झोंक चल्यो भने गौंडा ढुकेर साँझ परेपछि ‘मापसे’ चेक गरेको पाइन्छ । चिनेजानेका र समाजका ‘हुनेखाने’लाई प्रहरीको त्यो गौंडा पहिल्यै थाहा हुन्छ । तर सामान्य मान्छेलाई गौंडा पहिल्याउन मुश्किल पर्छ । गौंडा थाहा नपाएका ‘हुनेखाने’ हरु प्रहरीको कारवाहीमा परेपनि फुत्किहाल्छन् । जसले गर्दा मापसे गर्दाको कारवाही कसका लागि हो भन्ने कुरा छुट्याउन सबैलाई गाह्रो पर्नु स्वाभाविकै हो । चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म चितवनमा भएका दुर्घटनामा ५५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अधिकांश मापसे गरेरै भएका छन् । गत वर्ष पनि ६७ जनाले ज्यान गुमाए । अधिकांशको कारण मापसे गरेरै भएको हो । 

चितवनमा मापसे गरेकाहरुबाट प्रहरीले राजस्व पनि उठाउँछ । तर यता मान्छेले मापसे गर्न छाडेका छैनन् । दुर्घटनामा पनि कमी आएको छैन । उता भने राजस्व बढेको बढेइ छ । गत वर्ष मापसे लगायत विभिन्न सवारी कारवाहीमा परेकाबाट करिब ४४ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको राजस्व अहिले आएर ६० लाखको हाराहारीमा उठेको छ । यसमध्ये करिब ३ लाख त मापसे गरेकाहरुबाट राजस्व उठेको छ । यसले के संकेत गर्छ भने, चितवनमा पनि अझै सुरक्षित तरिकाले सवारी साधन चलाउनेतर्फ मान्छेको ध्यान जान सकेको छैन । जसले ‘मापसे’ मात्र होइन, सिंगो सवारी सुरक्षाप्रति प्रश्नचिन्ह उव्जाएको छ । यसले प्रहरीको ‘मापसे’विरुद्ध अभियान कुनै रक्सी उत्पादक, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायी वा मादक पदार्थ सेवनकर्ताविरुद्ध लÔित पक्कै छैन भन्ने संकेत दिन्छ । 

‘मापसे’ गरी सवारी चलाउने चालक कारबाहीमा पर्नुलाई अभियानको सफलता मान्ने हो भने पनि नेपाली समाजमा यो अभियानको कुनै प्रभाव परेको नदेखिनु चाहिँ गम्भीर चिन्ताको विÈय हो । प्रहरीले त ‘मापसे’पछि सवारीसाधन चलाउँदा दुर्घटना हुन सक्ने खतरा देखेर त्यसको न्यूनीकरणका लागि अभियान सुरु गरिसकेपछि समाजमा पनि सकारात्मक प्रभाव देखिनुपर्ने हो । ‘मापसे’पछि सवारीसाधन चलाउने प्रवृत्तिमा कमी आउनुपर्ने हो । तर, परिणाम ठिक उल्टो देखिँदै आएको छ । यसले गर्दा पनि मापसे समाज र प्रहरीकै निम्ति पनि गम्भीर चुनौती बन्दै गइरहेको अनुमान गर्न कठिन छैन । 

‘मापसे’ गरेर सवारी साधन चलाउनु भनेको दुर्घटना निम्त्याउनु हो । यसमा कसैको पनि दुइ मत छैन । तर ‘मापसे’ कर्ताहरुलाई गर्ने कारवाही पारदर्शी हुन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । जसले दुर्घटना समेत निम्त्याएको छ । केही समय पहिले काठमाडौंमा दुइ जना युवाले ‘मापसे’ गरेर मोटरसाइकल चलाए । रातको समयमा बाटोमा प्रहरीले ‘मापसे’ जाँच गरेको रहेछ । ती युवाहरु बाटोमा प्रहरीले ‘मापसे’ जाँच गरेको थाहा पाउने वित्तिकै मोटरसाइकलको गती तीब्र बनाए । प्रहरीलाई छल्न उनीहरुले गरेको प्रयास सफल हुन सकेन । अल्लि अगाडि ट्रक कुदिरहेको थियो । तीब्र गतिमा कुदिरहेको मोटरसाइकल त्यही ट्रकमा गएर ठोक्कियो । उनीहरुमध्ये एकको ज्यान गयो । मापसे जाँच गर्ने प्रहरीको तौरतरिका ठिक भएन भन्ने गुनासो यस्ता प्रकारको घटनाले पनि काठमाडौंमा त्यतिबेलै उठ्यो । 

अहिले ‘मापसे’ गर्नेहरु प्रहरीको आँखा छलेरै भएपनि ‘मापसे’ गरिरहेका छन् । प्रहरीले गौंडा ढुकेर कारवाही गर्छु भनेपनि मापसे यात्रा जारी छ । राजस्व बढ्नु भनेकै मापसे गर्नेको संख्यामा वृद्धि हुनु हो । ‘मापसे’अनुगमनलाई प्रभावकारी रुपले अगाडि बढाउने हो भने हरेक होटल र रेष्टुराँका अगाडि प्रहरीको अनुगमन बढाउनुपर्छ । हरेक प्रहरी बीट अगाडि मापसे जाँच गराउनुपर्छ । अनि बल्ल मापसे गर्नेहरुको संख्यामा कमी आउँछ भने अकस्मात हुने दुर्घटनाबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ । 

विकसित देशहरुमा पनि मापसे गरेर सवारी साधन चलाउन पाइदैन । यसरी मापसे गरेर सवारी साधन चलाएको पाइएमा दुर्घटनामा मान्छे मारेर पाइने सजाय सरह हुन्छ । रेष्टुरेण्ट र बारहरुमा बसेर मज्जाले ‘मापसे’ गर्न पाइन्छ । तर सवारी चलाउनेले ‘मापसे’ गर्न पाउँदैन । यदि सवारी चलाउनेले पनि होटलमा बसेर ‘मापसे’ गरी सवारी चलाएको भेटेमा प्रहरीले सवारी चालकसहित होटल मालिकसंग पनि ठूलो परिणाममा राजस्व सहित कारवाही गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिइएको हुन्छ । यसैले सवारी चालकलाई ‘मापसे’ गर्ने सवालमा होटल मालिक पनि सचेत हुन्छ । किनभने सवारी चालकलाई ‘रक्सी खान किन दिइस्’ भनेर प्रहरीले होटल मालिकलाई सोध्छ र ठूलै दुर्घटना भएको अवस्थामा होटल बन्द हुन सक्छ भने उ जेल समेत जान सक्छ । हाम्रोमा भने त्यस्तो कानुन छैन । बाटोमा जे जुकै होस्, होटल भित्रको कुरो कसैलाई मतलब भएको पाइदैन । 

‘मापसे’ जाँच गर्दा त सडक दुर्घटनामा सवारीको हालत यस्तो छ भने ‘मापसे’ जाँच नहुने हो भने झनै दुर्घटना बढ्छ । यसैले मापसे जाँचकीहरुले गौंडा कुरेर बस्नुभन्दा सम्बन्धित होटलबाट निस्कने मापसेवालाहरुलाई त्यहीँ जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने मापसे जाँचको प्रभावकारिता अझ बढ्छ । बाटोमै समातेपनि कुन होटलमा कति खाएको हो भन्नेसम्मको सोधपुछ गर्नसके मापसे जाँचको प्रभावकारिता बढ्छ । कमसेकम होटल मालिकलाई समेत मादक पदार्थ सेवन गरेकालाई सवारी साधन चलाउन नदिनेसम्मको सचेतना दिनु आवश्यक छ । यसरी पैसाकै लागि पटक पटक उसले यस्तो कुरा उल्लंघन गरेमा उसलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । 

‘मापसे’ जाँचका क्रममा घरायसी काममा परिवारसहित सानोतिनो काम लिएर हिँडेका सर्वसाधारण समेत पर्ने गरेका छन् । कहिलेकाहिँ उनीहरुको साथमा ‘व्लुबुक’ नभएपनि लाइसेन्स साथमा हुन्छ । कहिलेकाहि लाइसेन्स पनि साथमा हुँदैन । तर उनीहरुलाई मापसे नगरेको भएपनि ‘व्लुबुक’ नलिएकै कारण प्रहरीले दुःख दिइरहेको हुन्छ । त्यतिबेला हातमा डण्डा लिएर बसेका प्रहरीको काम लाइसेन्स र ‘ब्लुबुक’ लिने होइन । प्रहरीको शक्ति जे कामका लागि हो, उही कामका लागि खर्चिनुपर्छ । मोटरसाइकलवालाहरुले त ‘व्लुबुक’ लिएर हिँड्न झण्झटिलो ठान्छन् । साथमा लाइसेन्स भइसकेपछि उनीहरुलाई समेत तल्लो दर्जाका प्रहरीले ‘मापसे’ कै हाराहारीमा राखेको भेटिन्छ । यसमा पनि सम्बन्धित प्रहरी प्रमुखको ध्यान जानु जरुरी छ । 

‘व्लुबुक’ लाई पनि लाइसेन्स जस्तै सजिलो तरिकाले साथमा लिएर हिँड्न मिल्ने बनाउन सके राम्रो हुनेथियो । ‘व्लुबुक’ त लिएरै हिँड्न अप्ठ्यारो छ । हातमा झोला नभएकाहरुलाई लिन पनि गाह्रो छ । अरुभन्दा पनि हराउने र च्यातिने डर उत्तिकै । यसैले सम्बन्धित निकायले यसतर्फ पनि विचार गरेमा ‘मापसे’ जाँचको लक्षित उद्देश्य पुरा हुनेछ । जे कुराका लागि जाँच्न खोजिएको हो, त्यो लक्ष्य प्रहरीले पुरा गर्नसक्छन् । अन्यथा ‘मापसे’का नाममा प्रहरी मोटाउने वाहेक अरु काम हुन सक्दैन । अहिले भइरहेको ‘मापसे’ जाँच राम्रो छैन भन्नु भन्दा पनि यसको प्रभावकारिता खस्कँदै जानु चिन्ताको विषय हो । 

२०७० साउन १ गते मंगलबारको चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित अभिमतबाट

उपभोक्ताका विरुद्ध खानेपानी बोर्ड

हरिप्रसाद पोखरेल

दुई महिना अघि कृष्णपुरमा रहेको सनराइज स्कुल अगाडि एक उपभोक्ताको घरमा लगिएको खानेपानीको पाइप फुटेर पानीले सडक हिलाम्मे भयो । ती उपभोक्ताले पाइप मर्मत गर्न नजिकैको खानेपानी बोर्डमा जानकारी दिए । लिखित रुपमा जानकारी दिएर कार्यालय मार्फत पाइप मर्मतका लागि प्रकृया गर्दा झण्झटिलो ठानेपछि सोझै कर्मचारी गुहारे । कर्मचारी आए । पाइप मर्मत भयो । कर्मचारीले चियाखाजा वापत पैसा मागे । उपभोक्ताले दिए । फेरि अर्कोपटक उसैगरि पाइप फुट्यो । फेरि कर्मचारी गुहारे । पैसा लाग्ने भैहाल्यो । तेस्रो पटक पनि पाइप फुटेपछि ‘अब त भएन’ भनि कार्यालयमा लिखित उजुरी दिए । फुटेको पाइप मर्मत गर्न रु.२००।– निवेदन शुल्क वापत बुझाउनुपर्ने रहेछ । पैसा बुझाएर घर आएर एक हप्तासम्म बस्ता पनि कोही कर्मचारी बोर्डबाट पाइप मर्मतका लागि आएनन् । छिमेकीका घरबाट गाग्रो बोकेर पानी खानुबाहेक अर्को विकल्प रहेन । पटक पटक फोन गरेपछि बल्ल कर्मचारी आएर पाइप मर्मत गरे । फेरि पनि खर्च लाग्दो रहेछ । पहिलेकै झैं तिरे । ती उपभोक्ताको घरबाट कृष्णपुरमा रहेको खानेपानी बोर्डको कार्यालयको दुरी १ किलोमिटर भन्दा बढि छैन । हिंडेरै गएपनि १५ मिनेटको बाटो हो । तर बोर्डका कर्मचारीको पारा छिटोछरितो र राम्रो भएन । 

खानेपानी बोर्डका अनुसार सबैभन्दा बढि पानीको खपत गौरीगञ्ज क्षेत्रमा हुन्छ । अनि सबैभन्दा कम पानीको खपत नारायणगढमा । बोर्डको यो तथ्याँकले खानेपानीमा कति धेरै चुहावट रहेछ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ । नारायणगढका अधिकांश उपभोक्ताको पानीको महशुल न्यूनतम मात्रै उठ्छ । तर सबैका घरमा पानीको समस्या छैन । धेरै उपभोग गर्ने गौरीगञ्ज क्षेत्रका वासिन्दाका सबै घरमा भने पानी आउँदैन । हावा मात्रै आउँछ । उपभोक्ताले पिउने पानीको मालिक ‘नेपाल खानेपानी संस्थान’ बाट ‘बोर्ड’ भएपछि त सहजै सबै क्षेत्रकाले पानी खान पाउनुपर्ने हो । बोर्डको यो चाला पनि ठिक भएन । 

हालैको एक कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शालिकराम पौडेलले खानेपानीका विषयमा पत्रकारहरुसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखे । खानेपानीमा अझै चुहावट भएको र धेरैले बदमासी गरेर पानी खाइरहेको उनलाई समेत थाहा रहेछ । यस्तो चुहावट नियन्त्रणमा नआइसकेपनि धेरै कम भएको उनको भनाई छ । खानेपानीको मिटर विगारेर या मिटर भन्दा अगाडि नै अर्को पाइप गाँसी मनग्गे पानी खाने पनि रहेछन्, बोर्डले वितरण गरेको पानीमा । पौडेलले धेरैलाई रंगेहात समातेको समेत दावी गरे । समाजमा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरु समेत यस्तो घटनामा संलग्न रहेको उनको भनाई छ । तर पत्रकारहरुले ती व्यक्तिहरुको परिचय माग्दा पौडेलले त्यस्ता व्यक्तिहरुको नाम दिन मानेनन् । यस्ता ‘पानी फटाहा’हरुको नाम दिंदा उनीहरुको सामाजिक प्रतिठामाथि आँच आउने उनको ठहर रह्यो । कमसेकम यस्ता व्यक्तिहरुको नाम सार्वजनिक गरि कारवाही गरेको खबर वास्तविक उपभोक्ताले थाहा पाउने हो भने कार्यकारी निर्देशकको प्रतिष्ठा अझ उचो हुनेथियो । जसका कारण आँफू सहित बोर्डलाई समेत पौडेलले सती लैजाने काम गरे । यसो गर्नुहुन्थेन । एउटा सामान्य उपभोक्ताले समयमा महशुल नबुझाए जरिवाना ठोकिहाल्ने बोर्डले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई काखी च्यापीराख्नु जरुरी थिएन । नेपालको सबै संरचना नै यस्तै भएपछि ‘विचरा’ शालिकरामले के नै गर्न सक्लान् र ? 

यी माथिका उदाहरणलाई अध्ययन गर्ने हो भने खानेपानीका सम्बन्धमा समयमै उपभोक्ताले आवश्यक सेवासुविधा नपाउने, पानीको चुहावट नियन्त्रण नहुने, पानी फटाहाको विगविगी सधैं कायम भइराख्ने परिपाटी पुरानै हो । अर्थात्, नेपाल खानेपानी संस्थानको नामबाट वितरण भएको भएको पानीमा यस्तो रोग उपभोक्ताले पहिल्यैदेखि चाल पाइराखेका हुन् । संस्थान भईञ्जेल भरतपुरमा पानीको स्रोत पहिल्याएर उपभोक्तालाई यसको वितरण सरकारी तवरबाट गरिएको थियो । खानेपानी संस्थान हुँदा उपभोक्ताबाट धेरै गुनासो आएपछि वितरण राम्रो बनाउने उद्देश्यले भरतपुर नगरपालिकाका तर्फबाट एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण सहयोगमा नयाँ खानेपानी आयोजना भरतपुरमा शुरु भयो । यस्तो खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न एडीबीको पहिलो शर्त थियो, नेपाल खानेपानी संस्थानको संरचना हटाएर बोर्ड बनाउने । जसलाई खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको नाम दिने । संस्थानका कर्मचारीहरुले भने खानेपानी निजीकरण गर्न हुन्न भनेर आवाज उठाए । अन्ततः भरतपुरमा वितरण गरिएको पानी बोर्डको नाममा निजीकरण गरियोे । शहरी तथा वातावरणीय सुधार परियोजना अन्तर्गत एडीबीले दिएको २६ करोड २६ लाख ८८ हजार पाँच सय रुपैयाँ ऋणले अहिले बोर्डको संरचना तयार भएको छ । उक्त ऋणको सावाँ व्याज वापत बोर्डले १५ वर्षसम्म वार्षिक १ करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी गर्नुपर्ने छ  । यो ऋण तिर्न बोर्डलाई हम्मे हम्मे भएको स्थितिले उपभोक्ताहरुले प्रयोग गर्दै आएको खानेपानीको महशुल एक्कासी ११० प्रतिशत बढाउने तयारी भएको छ । अर्थात् उपभोक्ताले पानी उपभोग गरे वापत अहिले न्युनतम ५० रुपैयाँ तिरेका छन् । १० युनिट पानी खपत गर्दा यो शुल्क तिर्नु पर्छ । अब बोर्डले ११० रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क लगाउने तयारी गरेको छ । १० युनिटभन्दा माथि उपभोग गर्दा प्रति युनिट १५ रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा अब रु.१८ हुने भएको छ ।

बोर्डका अनुसार ४५ प्रतिशत नगर वासिन्दाले न्यूनतम शुल्क मात्रै तिरेर पानीको उपभोग गरेका छन् । यस्ता वासिन्दा नारायणगढ बजार क्षेत्रका बढि छन् । नारायणगढ क्षेत्रका वासिन्दाको किन न्यूनतम महशुल मात्रै उठ्छ भन्ने बारेमा बोर्ड समेत अनविज्ञ छैन । किनभने यस क्षेत्रमा अधिकांशले पानी खान ‘चोर बाटो’ बपनाएको बोर्ड स्रोतको निष्कर्ष छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने बोर्डलाई खानेपानीबाट ठूलो आर्थिक स्रोत जम्मा हुन्छ । अनि, समाजमा लव्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुले आफ्नो सामाजिक मर्यादालाई टिकाइराख्न कुनैपनि ‘चोरबाटो’ नअपनाई खानेपानी उपभोग गरिदिए सबैलाई पर्याप्त पानी पुग्ने देखिन्छ । एउटै टोलका उपभोक्ताका बीच उही पाइप लाइनबाट आएको पानी कसैको घरमा तीन तला माथिसम्म पुग्छ । तर कसैको एक तला माथिसम्म पनि पुग्न गाह्रो हुन्छ । अझै अर्को घरमा त पानी होइन, हावा मात्रै आउँछ भने यसो हुनुको पछाडिको कारण खोतल्न बोर्ड गम्भीर भएर लाग्ने हो भने उपभोक्तालाई शुल्क बढाउन आवश्यक होला जस्तो लाग्दैन । बोर्ड यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ । 

अहिले पनि संस्थानले वितरण गरेको पानी र बोर्डले वितरण गरेको पानीमा उपभोक्ताले खासै अन्तर पाएका छैनन् । निजीकरण भइसकेको बोर्डलाई उसको ऋण तिर्न उपभोक्तालाई लाद्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । संस्थानले गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको भन्दै एडीबीले संस्थानलाई विस्थापन गर्ने सर्तमा नगरपालिकालाई खानेपानी आयोजनामा सहयोग गरेको थियो । गत वर्षको भदौबाट संस्थान भरतपुरबाट हटेपछि आफूले ल्याएका खानेपानी आपुर्तिका परिवर्तका बारे बोर्डले आफ्ना उपभोक्तालाई चित्त बुझाउनुपर्छ । ‘यसकारण हामी आयौं’ भन्नुपर्छ । संस्थानको पुरानो संरचनालाई गाली गरेर मात्रै सुख पाइदैन । कि संस्थानले वितरण गरेको पानीभन्दा बोर्डले वितरण गरेको पानी शुद्ध र पौष्टिक छ भन्ने कुरा बुझाउन सक्नुपर्छ । होइन भने आफ्ना भौतिक संरचना बनाउने र कार्यकारी निर्देशक लगायतका कर्मचारीका तलब भत्ता वितरण गर्न अनि अनावश्यक ऋणको भारी बोकेर यसको दायित्व उपभोक्ताका माझ तेस्र्याउन बोर्डले गरेको पानीको भारी महशुल शुल्कको विरुद्ध हामी उपभोक्ता जागरुक भएर लाग्न जरुरी छ । 

हामीलाई थाहा छ, पेट्रोलियम पदार्थको ५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि हुँदा सबैभन्दा अगाडि विद्यार्थीहरु तातिन्छन् । सवारी साधनले यातायात शुल्क बढाउँदा विद्यार्थीहरु आन्दोलित हुन्छन् । जुनसुकै माध्यमबाट मूल्यवृद्धि भएपनि विद्यार्थीको आन्दोलन सबैभन्दा अगाडि सर्छ । तर भरतपुरका उपभोक्तालाई सहजै खानेपानी आपूर्ति गर्ने भनि बोर्डको संरचनामा मूल्यवृद्धि गरिँदा विद्यार्थीहरु किन चुप छन् ? राजनीतिक दलहरु किन बोल्दैनन् ? के खानेपानीका उपभोक्ता उनीहरु होइनन् ? यसैले बेलैमा सम्मानजनक र निर्णायक ढंगले बोर्डसंग यहाँका राजनीतिक दल लगायत सामाजिक संघसंस्थाले वार्ता गरी उपभोक्ताको पक्षमा आवाज निकाल्नु जरुरी छ । संस्थानलाई बोर्डमा ल्याउँदा यहाँका उपभोक्तालाई खानेपानीको महशुल बढ्छ भन्ने थाहा थिएन । तर एक्कासी बोर्डमा हस्तान्तरण भएको एक वर्षमै खानेपानीको महशुल बढ्न लाग्दा हामी पनि किन चुप हुने ? बोर्डले तिर्ने ऋणमा पुरानो संस्थानले लगाएको ऋण समेत जोडिएको छ । संस्थानका कर्मचारीलाई उपदान दिएर निकाल्दा लागेको ऋणको भार समेत अहिले खानेपानी उपभोग गरिरहेका उपभोक्तामाथि लाद्नु न्यायसंगत होइन । अहिले बोर्डले निर्धारण गरेको शुल्कले १५ वर्षभित्र एडीबीले दिएको ऋण चुक्ता भए त ठिकै छ । चुक्ता नभए थप ऋण तिर्न फेरि उपभोक्तालाई नै लगाउने लक्षण यस्तो संरचनाले देखिएको छ । होइन भने संस्थानले लगाएको ऋण अहिलेका उपभोक्ताले किन तिर्ने ? 

खानेपानी जस्तो संवेदनशील कुरामा सरकार पनि सचेत हुनुपर्ने हो । स्थानीय निकायले आफ्ना उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरि खानेपानी वितरण गर्नुपर्ने हो । तर बोर्डसंग स्थानीय निकायको समन्वयकारी भूमिका देखिएको छैन । भरतपुर नगर क्षेत्रका स्थानीय टोल विकास संस्थाहरु बोर्डको यो निर्णयविरुद्ध उभिएका छन् । यसलाई राजनीतिक निकाय र आम सरोकारवालाहरुले साथ नदिएसम्म उनीहरुको ‘बेलैको सही निर्णय’ थेगिन गाह्रो छ । अरु सबै खर्च कटाएर पनि सरकारले खानेपानी सकेसम्म न्यूनतम शुल्कमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । अहिले सार्वजनिक धाराहरु छैनन् । यसतर्फ बोर्डको ध्यान गएको छैन । उपभोक्तालाई यसरी शुल्क वृृद्धि गरेर पानीको महशुल असुल्दा एडीबीको ऋण चुक्ता गर्न सकिंदैन । यसको लागि सर्वप्रथम पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्ने र ‘खानेपानीका फटाहा’ हरुले चोरबाटोबाट उपभोग गरिरहेको पानी बन्द नगरेसम्म हजार प्रतिशत महशुल बढाएपनि बोर्ड र संस्थान उस्तै उस्तै हुनेछन् । परिवर्तनको प्रत्याभूति उपभोक्तालाई पटक्कै हुनेछैन ।  

२०७० असार २५ गते मंगलबार चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित ‘अभिमत’ बाट

हनिमुन बिर्साउने राष्ट्रपतिको क्यान्सर यात्रा

हाम्रा राष्ट्रपति रामवरण यादव मेडिकल डाक्टर पनि हुन् । नेपाली कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा लाग्दैगर्दा राष्ट्रपतिको ‘अपुताली’ परेपछि उनले कांग्रेसको महामन्त्री पद छाडे । पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि राजिनामा गरी आम नेपालीका साझा व्यक्तित्वका रुपमा उनले आफूलाई उभ्याउने कोशिष गरे । राष्ट्रपति भएपछिका उनका यात्रा केही समय सामान्य नेपालीसरह थियो । आफ्ना कारणले कोहि नेपालीलाई क्षति नहोस् र नेपाललाई पनि खति नहोस् भन्ने चाहना उनको थियो । परिणामतः जीवनभर कांगे्रसी भएपनि उनले नेपाली कांग्रेसलाई काखी च्यापेनन् । आफू मधेशी भएर पनि पहाडे र हिमालीलाई उत्तिकै सम्मान व्यक्त गरे । नेपाली झण्डा विर्सिएनन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु टाइसुटमै सजिएर उनीकहाँ काम विशेषले आउँदा राष्ट्रपति यादव नेपाली पोशाकमै हुन्थे । अगाडि नेपाली झण्डा हुन्थ्यो । नेपाली स्भाभिमान र इमान्दारीताका लागि उनको यो योगदानलाई अधिकांश नेपालीले मन पराए । 

दुईसय वर्षभन्दा अगाडिदेखि राजतन्त्रले जरो गाडेर बसेको देशमा गणतन्त्र आएलगत्तै नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिमा सूचिकृत हुने सौभाग्य पाएका यादवलाई सुरुसुरुमा आम नेपालीका माझ लोकप्रिय हुने रहर थियो । त्यसैले उनी सबैका हाइहाइ हुन चाहन्थे । करिब चार वर्ष अघिको कुरा हो, राष्ट्रपति यादव आफ्नो दुःखेको दाँतको उपचार गराउन वीर अस्पताल गए । यसअघि पनि उनी महाराजगंजस्थित शिक्षण अस्पतालमा आँखा जचाउन गएका थिए । यसअघिका देशका राष्ट्रप्रमुख सरकारी अस्पतालमा गएर आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराएको घटना विरलै सुनिन्थ्यो । अझैपनि हाम्रा ठूला नेता विरामी पर्दा सहरका ठूला नसिर्ङहोम वा विदेशी अस्पतालमा जान्छन् । तर हाम्रा राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गर्न सरकारी अस्पताल नै रोजेको प्रसंगले धेरै नेपालीलाई खुशी तुल्यायो । उनको यो कदमले गरिब नेपाली जनतालाई सरकारी अस्पतालमा ठूला मान्छे पनि आउँदा रहेछन् भन्ने राम्रो सन्देश पनि दियो । अधिकांश नेपालीमा सरकारी अस्पतालमा राम्रो उपचार हुँदैन भन्ने धारणा छ । तर ठूला व्यक्ति नै सरकारी अस्पतालमा आएपछि ‘हामी गरीब मात्र जाने अस्पताल’ भनी हीन भावना राख्ने नेपालीको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गरेकाले उनको यो कदमलाई धेरैले सलाम पनि गरे ।

एउटा मेडिकल डाक्टरबाट सरकारी अस्पतालको विश्वसनियतालाई प्रमाणित गर्न यादवको ‘राष्ट्रपति’ पदले समेत सघायो । संगसंगै उतिबेला डा.यादवले नेपालका सबै अस्पतालहरु उपचारका लागि योग्य भएको कुरा पनि दोहो¥याए । उनले यसो पनि भने,‘ नेपालमा जुनसुकै रोगको उपचार सम्भव छ । हामी कुनैपनि उपचारका लागि विदेश जान पर्दैन ।’ उतिबेला वीर अस्पतालमा डा. यादवको उपचार डा.प्रविण मिश्र र डा.यज्ञबहादुर भण्डारीले गरेका थिए । उनी आफ्नो उपचारका लागि विदेश गएनन् पनि । यद्दपि यति राम्रो छवी बनाएका राष्ट्रपतिले आफ्नो अडानलाई पाँच वर्षसम्म टिकाउन भने सकेनन् । 

राष्ट्रपति भएको पाँच वर्षपछि हाम्रा राष्ट्रपतिलाई ठूलो आन्द्रामा घाउ देखियो । जचाउन त यसपालि पनि शिक्षण अस्पतालमै जचाएका हुन् । अनि ग्राण्ड अस्पतालमै गएर सिटी स्क्यान गरेका हुन् । तर डा. शशि शर्मा नेतृत्वको मेडिकल बोर्डले राष्ट्रपतिलाई जापान जान सुझायो । उनीहरुले राष्ट्रपतिको ठूलो आन्द्रामा भएको घाउलाई क्यान्सरको संकेत गरे । रोगको पहिचान गर्न र थप उपचारका लागि राष्ट्रपति जापान जाने भए । जापान जानको लागि आठ जनाको जम्वो टोली तयार भयो । ‘हनिमुन यात्रा’को शैलीमा सबै जापान गए । जापान गएर ६० लाख सकियो । राष्ट्रपतिलाई क्यान्सरको ‘क’ पनि देखिएन । धन्य रहेछौं, हामी नेपाली । हाम्रा राष्ट्रप्रमुखलाई क्यान्सर रोग नभएकोमा हामीले हामी आफैलाई भाग्यमानी सम्झनैपर्छ । राष्ट्रपतिमा क्यान्सर नभएको पुष्टि अस्पतालले ग¥यो । जापानको टोकियो अस्पतालले यादवको कोलोनोस्कोपी, इन्डोस्कोपी, सीटी स्क्यान, एक्सरे परीक्षण गरेर क्यान्सर नभएको पुष्टि गरेको थियो ।

यतिबेला राष्ट्रपति जापान जाँदा नेपालमा ठूलो बाढि पहिरो आयो । धेरै धनजनको क्षती भयो । सुदुरपश्चिमको सुन्दरतालाई यो प्राकृतिक विपत्तिले विरुप बनाइदियो । उपचार खर्चको नाममा गरीव राष्ट्रको ६० लाख कुम्ल्याएर हिँडेका राष्ट्रपति सुदुरपश्चिमको आँशुमा रुन सकेनन् । बरु जापानकै रमझममा रमाए । गैरआवासीय नेपालीले आयोजना गरेका औपचारिक कार्यक्रममा सरिक भए । आठ जनाको जम्बो टोली सहित उपचार गर्न हिँिडेपनि राष्ट्रपतिको तमकझमकले उनी कुनै हनिमुन यात्रामा हिँडेको जस्तो लाग्थ्यो । कुनै विहेभोजको निम्तालु जसरी टोली देखियो । ‘तीन करोड नेपालीको आशिर्वादले म सञ्चै छु । देशलाई केहि नहोस्’ पनि भन्न राष्ट्रपतिले भ्याए । एउटा राष्ट्रप्रमुख भएर औपचारिक कार्यक्रमपछि नेपाली समुदायका बीच ‘रक्सी’ खानसम्म भ्याए । राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेका तीन करोड नेपालीका माझ आफूहरु पनि परेपछि जापानका नेपालीहरु समेत दंग भए । केहीले भने राष्ट्रपतिको यो भूमिकालाई मन पराएनन् । सामाजिक सञ्जाल ‘फेसबुक’ र ‘ट्वीटर’ भरि जापानकै नेपालीले समेत विरोध जनाए । नेपाली विद्यार्थी समाज, जापानका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका कृष्ण भेटवालले फेसबुकमै राष्ट्रपतिप्रति असन्तुष्टि पोख्दै भने,‘ अहिले तपाई स्वस्थ हुनुहुन्छ राम्रै भयो । तर धेरै रक्सीको चुस्की नलिनुहोला । साच्चै नै क्यान्सर हुने डर रहन्छ । तपाईंलाइ साच्चैं नै क्यान्सर भो भने नेपाली हुनुको नाताले हामी नेपालीलाई दुःख लाग्छ ।’ 

समग्रमा उपचारका नाममा राष्ट्रपति जापान गएको कुरालाई धेरै नेपालीले मन पराएनन् । स्वयम् नेपाली चिकित्सकहरुले समेत यसप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । नेपालकै क्यान्सर विशेषज्ञहरुसंग सल्लाह नै नगरि जापानका डाक्टर पत्याउनुलाई नेपालका डाक्टरले राम्रो मानेका छैनन् । हुन पनि चितवनमा दक्षिण एशियाकै उत्कृष्ठ कहलिएको क्यान्सर अस्पताल छ । सार्क मुलुकहरुबाट समेत चितवनको क्यान्सर अस्ताललाई ‘राम्रो उपचार गर्ने थलो र सुविधासम्पन्न अस्पताल’को रुपमा लिने गरिन्छ । तर ‘नजिकको तीर्थ प्यारो नलागे’ जस्तै राष्ट्रपतिलाई पनि सात समुद्रपारिकै अस्पताल प्यारो लाग्यो । घुम्न पनि पाइने, माइण्ड फ्रेस पनि हुने र उपचार समेत गर्न पाइने भएर जापान गएको भए, वेग्लै कुरा । होइन भने एकातिर मुलुकमै क्यान्सरको उपचार सम्भव छ भन्ने, तर अर्कोतिर क्यान्सरको सामान्य रोग जाँच्न बाहिरी मुलुक जाने प्रवृत्तिले अब यहाँका अस्पताल र चिकित्सकबाट आम नेपालीले कस्तो उपचारको अपेक्षा गर्ने ? एउटा सवाल उव्जिएको छ ।

अहिले आएर चितवनको क्यान्सर अस्पतालले नयाँ उपचार पद्धति समेत भित्राएको छ । प्रत्यक्ष भिडियो मार्फत अन्य अस्पतालका चिकित्सकहरुसंग प्रत्यक्ष कुराकानी गरी बिरामीको उपचार गर्ने प्रविधि ‘टेलिमिडिसिन’ क्यान्सर अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको छ । आजभन्दा ३३ वर्षअघि विश्वका अरु मुलुकमा भित्रिएको यो सेवा क्यान्सर अस्पतालले अहिले लिएर आएपछि सबैलाई आकर्षित गर्नका लागि राष्ट्रपतिले यसैबाट आफ्नो उपचारको सुरुवात गर्नुपथ्र्यो । टेलिमेडिसिन भनेको इन्टरनेटको सहायताले अर्को अस्पतालका चिकित्सकसंग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी उनीहरुसंग समन्वय र परामर्श गरी बिरामीको उपचार गरिने पद्धति हो । विशेष गरेर जटिल खालका क्यान्सर रोग उपचार गर्न अन्य अस्पतालका अनुभवी चिकित्सकसंग दोहोरो संवाद गरी तत्काल समस्याको समाधान गर्न यो सेवा प्रभावकारी मानिन्छ । यदि यहाँका चिकित्सकबाट राष्ट्रपतिको उपचार सम्भव नभएमा जापानकै डाक्टरबाट पनि तत्काल सल्लाह र सुझाव लिन सकिने थियो । यो कुरालाई न राष्ट्रपतिले सम्झिए । न त उनलाई जापान जान सुझाउने चिकित्सकहरुले नै मनन गर्न सके । 

सकेसम्म राम्रो प्रविधि र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा गएर जचाउनु राम्रो पनि हो । यसले रोगको पहिचान छिट्टै गर्छ र चाडो उपचार गर्न पनि पाइन्छ । तर आफ्नै देशमा यो सुविधा हुँदाहुँदै विदेश धाइरहने कुरालाई राम्रो मान्न चाहि सकिदैन । आखिर राष्ट्रपतिको यो विमार सामान्य रहेछ । एकपटक आफ्नै देशका चिकित्सकबाट आफ्नै देशमा जचाइदिएको भए उनको के विग्रन्थ्यो ? राज्यको माथिल्लो निकायमा भएँ भन्दैमा देशको ढुकुटी यसरी रित्याउन पाइन्छ र ? पदमा नहुँदा पैसाको लोभले अस्पताल गएर सिटामोलसम्म किनेर खान नसक्ने ‘लोभी’ हरु पदमा आइसकेपछि उपचारका नाममा मनग्गे पैसा खर्च गर्न नडराउने परिपाटी हाम्रा नेताहरुमा अझै विद्यमान छ । कुनै बेला पुरुष सांसदले औषधि खर्चका नाममा सुत्केरीलाई प्रयोग गर्ने औषधि समेतको बील चढाएर खाएको चर्चा अझै पुरानो भएको छैन । उपचार गर्न पाइन्छ भन्दैमा मनपरि गर्ने परिपाटीलाई यसपटक राष्ट्रपतिले पनि पछ्याए । कुनै समय ‘उपचार सकेसम्म नेपालमै गर्दा राम्रो र राम्रा डाक्टर नेपालमै छन्’ भन्ने राष्ट्रपतिले आफूलाई पर्दा भने नेपालको स्वास्थ्य अवस्थालाई  ‘खत्तम’ सावित गरिदिए । अब एउटा राष्ट्रप्रमुख नै नेपालको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति सन्तुष्ट छैन भने आम नेपाली कसरी विश्वस्त हुन सक्लान् ? 

राष्ट्रपतिलाई नेपालको स्वास्थ्य अवस्था ‘खत्तम’ लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । किनभने पाठेघरको अपरशेशन गर्नेलाई घाँटीको अपरेशन गरेर पठाइदिने अस्पताल यहीँ छ । अपरेशन गरेपछि अपरेशन सामग्री शरीरभित्रै राखिदिने डाक्टर यहीँ छन् । महिलाको भूँडी ठूलो देख्दैैमा हत्तपत्त ‘डेलिभरी केस’ मा लैजाने डाक्टरले यहाँका अस्पताल भरिभराउ छन् । विरामीलाई १ मिनेट पनि राम्रोसंग समय नदिई सबै रोगको पहिचान गर्ने डाक्टर नेपालमा छन् । अनि डाक्टरले लेखिदिने ‘प्रेसक्रिप्सन’ भन्दा फरक औषधि दिने औषधि व्यवसायी यहीँ छन् । कान दुखेकालाई नाइटाको औषधि दिएर पठाउने नेपाली चिकित्सा प्रणालीलाई हाम्रा राष्ट्रपतिले पनि कसरी विश्वास गरुन् ? यही भएर र यिनै कुरा सुनेर आफ्नो रोगको उपचार जापानमै सम्भव छ भन्ने कुले राष्ट्रपतिलाई छोएको हुनसक्छ ।

नेपालको स्वाथ्यप्रणाली नराम्रो भयो भन्दैमा राज्यका उच्च तहमा वसेकाहरुले यहाँको चिकित्सा पद्धतिलाई वेवास्ता गर्ने हो भने यो क्षेत्र अझ खस्कन सक्छ । यहाँ भएका नराम्रो विसंगतिलाई सबै मिलेर अनुगमन गर्नुपर्छ । राज्यको उच्च तहले यहाँका अस्पताल र नर्सिङहोम चाहर्ने हो भने बल्ल यहाँको चिकित्साप्रणाली पनि सुध्रिन्छ । चिकित्सकहरु ‘एलर्ट’ भएर बस्छन् । होइन भने यो क्षेत्र झनै छाडा हुनेछ । अहिले मुलुकका राष्ट्रपतिले नपत्याएको नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अब सामान्य नेपालीले पनि विश्वास गर्नेछैन । कसैले पनि विश्वास नगरेपछि यहाँका चिकित्सकहरु पनि किन नेपालमा बस्थे र ? उनीहरु जसले विश्वास गर्छ, उतै लाग्छन् । उनीहरु हाम्रा लागि काम लाग्दैनन् । सबै जापान, अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलिया लगायतका विकसित देशहरुमा ‘दास’ भएर बस्नेछन् ।  

२०७० असार १८ गते मंगलबार चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित ‘अभिमत’ बाट
http://echitwanpost.net/index.php?dailyPost=issue&SID=1100

शिक्षकको पेशा ः राजनीति कि शिक्षण ?

करिब १२ वर्षअघि शिक्षण पेशा छाडेका सल्यानका रत्न ओली यतिबेला एमाओवादी निकट ‘अखिल नेपाल शिक्षक संगठन’ का केन्द्रीय अध्यक्ष भएका छन् । गत हप्ता सम्पन्न संगठनको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट उनी सर्वसम्मत अध्यक्षमा निर्वाचित भए । शिक्षण पेशामै रहेका बखत तत्कालीन माओवादीको ‘जनयुद्ध’ लाई मन पराएर उनी युद्धतिरै लागे । युद्धमा लागेपछि पेशामा रहने कुरै भएन । एउटा शिक्षकको पेशा ‘युद्ध’ बन्यो । भएको ‘माष्टरी जागिर’ भन्दा अहिले उनलाई एमाओवादीको ‘राजनीतिक जागिर’ प्यारो छ । एमाओवादीको आडमा उनी अझैपनि ‘शिक्षक राजनीति’ गरिरहेका छन् । शिक्षकको नेता हुन त विद्यालयमा गएर विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने हो । अनि आफू कार्यरत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीका विविध समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवालाकहाँ नैतिक दवाव दिनुपर्ने दायित्व ‘शिक्षक नेता’को हुनुपर्ने हो । आफूले पढाउने स्कूल नै देशमा कतै नभएपछि उनीबाट यो कुरा कसरी सम्भव पनि भएन । यद्दपि देशकै ठूलो पार्टी एमाओवादी निकट यो शिक्षक संगठनमा भने अरुका भन्दा धेरै शिक्षक सदस्य भएको दावी गरिएपनि नेता चाहिँे ‘गैरशिक्षक’ नै हुँदोरहेछ । 

देशमा गणतन्त्र स्थापना भईसकेपछि माओवादीको ‘जनयुद्ध’ लाई यतिबेला राजनीतिक सम्मान दिइएको छ । यो राजनीतिक सम्मान पाएको पनि सात वर्ष भईसक्यो । तर युद्धकालीन अवस्थामा जागिर छाडेका शिक्षकले चाहने हो भने देशका कुनै पनि विद्यालयमा ‘जागिरे’ बन्न सक्थे । यद्दपि मनैदेखि उनीहरुलाई त्यसपछिको बाँकि जीवनमा शिक्षक बन्ने मनोकांक्षा जागेन । अनि विद्यार्थीलाई नपढाईन र स्कूल नगइकन ‘शिक्षकको नेता’ बन्न पाएपछि किन दुःख गरिरहनुप¥यो र ?

अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको अहिलेको सम्मेलनबाट दुई सय भन्दा बढिको केन्द्रीय समिति बनेको छ । १९ जना त पदाधिकारी नै छन् । तर यत्रो जम्बो केन्द्रीय पदाधिकारीमा हाल बहालवाला शिक्षकहरु चार जना मात्रै छन् । उपाध्यक्ष बनेका चितवनका जीवनाथ पराजुलीले स्कूल पढाइरहेका छन् । यसैगरि सचिव बनेका चितवनका पूर्ण दवाडी, लमजुङकी नानुमाया पराजुली र सिराहाका युगेश्वर रावत मात्रै बहालवाला शिक्षक हुन् । अरु सबै विद्यालयमा नगइ ‘शिक्षक नेता’ बनेकाहरु मात्र रहेछन् । 

माक्र्सवाद, माओवाद र लेनिनवादको विचारधारालाई मन पराएर पहिले ‘एमाओवादी’को सदस्यता भएपछि मात्रै अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको सदस्य बन्न पाइन्छ । अर्थात्, शिक्षक बन्नुभन्दा पनि ‘पार्टीको राजनीति’ उसको पहिलो शर्त हो । एमाओवादीबाट अलग भएर जन्मेको नेकपा–माओवादीलाई मन पराउने शिक्षकहरु पनि अखिल नेपाल शिक्षक संगठनमा आवद्ध छन् । तर दुवैको नाम एउटै भएपनि नेकपा–माओवादी निकट शिक्षक संगठनको अध्यक्ष भने गुणराज लोहनी हुन् । ०४६ साल ताका लोहनीले चितवनको नारायणी मावि पढाउँथे । करिब तीन वर्ष अस्थायी सेवामै शिक्षण पेशा अँगालिरहेका लोहनीलाई पनि पार्टी राजनीतिले तान्यो । यसपछि उनी कहिल्यै शिक्षक भएनन् । तैपनि उनी २४ वर्षको अवधिसम्म आइपुग्दा ‘शिक्षक नेता’ का रुपमा कहलिएका छन् । पार्टी राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व त कायम गरेका छन् नै । नपढाइकन शिक्षकको अध्यक्ष बन्ने पंक्तिमा उभ्याउन उनी सफल भइरहेका छन् ।

‘अखिल नेपाल शिक्षक संगठन’को विधानमा बहालवाला, पेशा छाड्न वाध्य पारिएका या पेशा निवृत्त भएका शिक्षक कर्मचारीहरुले शिक्षक संगठनको सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्दपि शिक्षण पेशासंग कुनै न कुनै दिन जोडिएका सबैलाई सदस्यता दिने प्रावधान राखिए पनि यो कुरा ‘समाजपयोगी’ हुन नसक्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । भनिन्छ, अचानोको पीर खुकुरीलाई मात्र थाहा हुन्छ । यसैले कहिल्यै विद्यालय गएर नपढाउने शिक्षकले कसरी शिक्षकको समस्या थाहा पाउला ? देशको शैक्षिक स्थिति यस्तो रहेछ भनेर कहाँको कुरा उसले राज्यको निकायमा भन्न सक्छ ? नियमित विद्यालय गएर पढाउने शिक्षकलाई पो विद्यार्थी र शिक्षकको समस्या अनि आवश्यकता थाहा हुन्छ । 

‘जनयुद्ध’ लडेर आएको माओवादीका शिक्षकहरु त कुनै बेला युद्धकालीन अवस्थामा थिए । यसैले सेवाबाट हटिसकेपछि फेरि फेरि शिक्षक नै भएर विद्यालयमा जाने जाँगर गरेनन् भन्न सकिएला । अथवा ‘पढाउने मन त थियो’ राज्यले पुनवर्हाली गरेन भनेर राज्यलाई सराप गर्न सकिएला । तर माओवादी ‘जनयुद्ध’ नलडेका कांग्रेस–एमाले र अरु दल निकट शिक्षकका संघ÷संगठनका ‘शिक्षक नेता’ हरु समेत हाल बहालवाला शिक्षक छैनन् । कांग्रेस निकट नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष मोहन ज्ञवालीको शिक्षक दरवन्दी भएर पनि अझसम्म उनले पढाउने स्कूल छैन । अहिलेका अध्यक्ष केशव निरौलाको अवस्था पनि उही नै हो । उनीहरुका झोलामा स्कूल गएर विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षण सामग्री हुनुपर्ने हो । विडम्बना अहिले भर्खर गएर उनीहरुका झोला खानतलासी ग¥यो भने शिक्षण सामग्री होइन, कांग्रेसका प्रचार सामग्री भेटिन्छ । उनीहरुले पढाउने स्कूल कुन हो र पाठ्यसामग्री के छ भनेर सोध्यो उनीहरु आफै अक्क न बक्क हुन्छन् । 

एमाले निकट नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको हालत पनि उस्तै छ । संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापा ललितपुर बस्छन् । तर उनी स्कूल पढाउँदैनन् । शिक्षकहरुको साझा मोर्चा भनेर चिनिने नेपाल शिक्षक युनियनका अध्यक्ष दिलबहादुर जोशीको अहिलेको व्यवसाय ‘शिक्षण’ होइन । तैपनि उनी शिक्षकका नेता बनेर टोपलिएका छन् । माओवादी, कांग्रेस, एमाले निकटका शिक्षकहरु मात्रै होइन, अरु दल निकटका शिक्षक नेताहरुको अवस्था पनि उही हो । यसरी ‘गैरशिक्षक’ हरुको बोलवाला र चलखेल उनीहरुकै दलनिकट शिक्षकहरुका लागि राजनीति गर्ने थलो बनिरहेको छ । पेशा गरिरहनेहरु ‘पेशाकर्मीका संस्था’ मा आवद्ध भए पो पेशाको पनि सम्मान रहन्छ । पेशाविहिनहरुले पेशाकर्मीको संस्था हाँके भने अरुका लागि लाजमर्दो हुँदोरहेछ । ‘आची गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज.....’ भनेजस्तै । शिक्षकले त आफ्नो पेशाको वकालत गर्नुपर्ने हो । पेशाको वकालत गर्नलाई शिक्षक नभइ हुँदैन । तर ‘दलगत राजनीति’ गर्नका लागि शिक्षकको नेता बन्नुपर्ने परिपाटी विकसित हुँदै गइरहेको छ । यदि वास्तविक शिक्षकको आफ्नो पेशाकर्मी संस्थामा ‘पहुँच’ पुग्दैन भने शिक्षकका समस्या र आधुनिक शिक्षण पद्धति एवम् सिकाइको विकास कसरी सम्भव होला र ? 

शिक्षा मन्त्रालयले गएको वैशाख ३० गते सचिवस्तरीय निर्णय गरी सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्यता लिन रोक लगायो । शिक्षकले दलको सदस्यता लिने प्रवृत्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले ‘अनुशासनहीन काम’ भनेको छ । मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ–‘राज्यकोषबाट तलब भत्ता खाने सरकारी सेवामा रहेको व्यक्ति कुनै राजनीतिक पार्टीको पदाधिकारी वा सदस्य हुन मिल्दैन । यसबाट शिक्षा ऐन, २०२८ बमोजिमको पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिन्छ । यो कार्य शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरणको प्रतिकूल रहेको छ ।’ मन्त्रालयले यसो भनिरहँदा अर्कोतिर कोहि शिक्षक नपढाएरै राजनीति गरिरहेका छन् भने कसैले आफ्नो दरवन्दी भएर पनि ‘काज’ मिलाएर नपढाइकनै केन्द्रबाटै ‘पढाएवापत’ तलब भत्ता लिई राजनीति गरिरहेका छन् । यसको असर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुमाथि परिरहेको छ । शिक्षकहरुले राजनीतिक दलको सदस्यता लिनुलाई मात्र अन्यथा लिन सकिंदैन । तर शैक्षिक संघसंस्थाहरु राजनीतिक थलो बनिरहनु चाहिँ आपत्तिको विषय हो । शिक्षकले संघसंगठनको सदस्यता लिनुलाई पनि ‘स्वतन्त्र’ छाड्नुपर्छ । तर पेशाकर्मीको संस्थाले राजनीतिक पार्टीको भजनमण्डली बन्ने कुरालाई निरुत्साहित चाहिँ पार्नैपर्छ । अनि, शिक्षण पेशा गरिरहेकालाई मात्र ‘शिक्षक नेता’ बनाउनका लागि अब शिक्षकका हरेक संघसंगठनका प्रतिनिधिहरुले प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । यसो गरियो भने शिक्षकका आवाज पेशागत मुद्धका रुपमा सम्बन्धित निकायमा पुग्छ । राम्रो शिक्षण पद्धतिको पनि विकास हुन्छ । 

अहिले राजनीतिक समूहसंग सङगठित नभई शिक्षण पेशामा बाँच्न गाह्रो परेकाले पनि शिक्षकहरु राजनीतिक पार्टीसंग सम्झैता गर्छन् । अन्तस्करणलाई वेवास्ता गर्छन् । अब भने एउटा राम्रो शिक्षकले  आफूसम्बद्ध राजनीतिक समूहको नाराप्रति त्यो समूह आफैँ कति इमानदार छ भन्ने कुरामा घोत्लिएर सोच्नुपर्ने भएको छ । ठिकै छ, हरेक शिक्षकका विचार फरक हुनसक्छन् । राजनीति नराम्रो कुरा पनि होइन । राज्यको नीति नै राजनीति हो । तर विभिन्न विचार बोकेर नेता भएका शिक्षकले आ–आफ्ना विचार विद्यार्थीहरुलाई सिकाएर जरैदेखि रोज्न लगाएको पाइदैन । न यो कुरा राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संघसंगठनहरुले नै गर्छन् । अहिले त शिक्षक ‘तलब पाइन’ भनेर राजनीति गर्छ । विद्यार्थी ‘शुल्क बढि भयो’ या ‘निशुल्क शिक्षा’का नाममा राजनीति गर्छन् । अनि राजनीतिक दल लगायतका विभिन्न निकायका हड्ताल र बन्दमा पनि विद्यालय नै मारमा पर्छ । शिक्षकलाई पढाउन नपाए रमाइलो लाग्छ । विद्यार्थीलाई स्कूल जान नपाए आनन्द लाग्छ । यस्तो कुरामा पनि शिक्षक नेताले प्रष्ट धारणा राख्ने गरेको पाइदैन । 

३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था फाल्न शिक्षकहरुले राम्रै कसरत गरे । देशमा गणतन्त्र ल्याउन ‘जनयुद्ध’मा पनि लागे । पछिल्लो १९ दिने जनआन्दोलनका बलमा राजालाई फाल्न शिक्षकहरुको योगदान अमूल्य रह्यो । व्यवस्था परिवर्तनपछि आफ्नो लक्ष्य पु¥याउने निकायमा शिक्षकहरुका राजनीतिक दल पुगेका छन् । आफै त्यस दलको नेता भएका छन् । तै पनि शिक्षकहरु आफ्नो पेशामा ससम्मान फर्किन सकेनन् । अर्थात् , फर्किन चाहेनन् । राजनीतिक आवरणबाट उनीहरुले आफूलाई मुक्त गर्न सकेनन् । आफ्नो भूमिका र व्यवस्थाभित्रका राजनीतिक खेलाडीको अस्त्र हुने भूमिकाबीचको अन्तर बुझ्न सकेनन् । अझै पनि शिक्षकहरुले शिक्षालयलाई राजनीतिकरण गर्न जसरी प्रोत्साहित गरिरहेका छन्– यो ठूलो भूल हो । अब शिक्षकहरुले आफ्नो भूमिका बदल्न जरुरी छ । आफ्नो पेशाको सम्मानका लागि र पेशागत हकहितका लागि ‘गैरशिक्षक’ लाई नेतृत्वमा पठाउनु हुँदैन । राजनीतिक आवरणमा बढि क्रियाशिल देखिने शिक्षकले विद्यालयको शैक्षिक स्थितिमा सुधार ल्याउन सक्दैन । यसो भएपछि आफ्नै शिक्षक साथीहरुको समस्यामा परिचित हुने त कुरै भएन । त्यहीमाथि ‘शिक्षक नेता’ भएका शिक्षण संस्थामा खस्किदो शैक्षिक परिणामले शिक्षकले अब आफ्नो पेशा राजनीति होइन, शिक्षण नै रोज्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिदिएको छ ।  

२०७० असार ११ गते मंगलबारको चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित ‘अभिमत’ बाट 

एसएलसी : ‘सुसाइड लर्निङ सर्टिफिकेट’

यस वर्षको एसएलसीमा चितवनको स्काइराइडरबाट १३० जनाले परीक्षा दिए । ७३ जनाले विशिष्ट श्रेणीमा पास गरे । स्कूलको नतिजा अनुसार तीन जना विद्यार्थी यो ‘फलामे ढोका’ बाट पार पाउन सकेनन् । चितवनकै उत्कृष्ट विद्यालयमा पर्ने स्काइराइडरबाट एसएलसी दिएका अच्यूत दवाडीले विशिष्ट श्रेणीमा ९१.३७ प्रतिशत अंक ल्याएर ‘जिल्ला प्रथम’ भए । यो सुखद् खबरसंगै जिल्लामै स्काइराइडरको अर्को दुःखद् खबर पनि जोडियो । भविष्यमा डाक्टर बन्ने सोंच बनाएका दवाडीलाई एसएलसीले दिएको खुशीले अर्को निराशा पनि थपियो । आफूसंगै एसएलसी दिएका स्काइराइडरकै साथीलाई एसएलसीकै कारण गुमाउनु प¥यो । नतिजा सार्वजनिक भएको दुई घण्टा नबित्दै अपरान्ह चार बजेतिर स्कूलबाटै एसएलसी दिएका अर्का विद्यार्थी अनिश अमगाइले परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएको थाहा पाएपछि आत्महत्या गरे । १६ वर्षे कलिलो उमेरलाई एसएलसी परिणामले चुँडेर लग्यो । उनका लागि विद्यालय र अभिभावकले गरेको लगानी खेर गयो । संगसंगै अनिशले बाँकि संसार देख्न पाएनन् । यसअघि मोवाइलबाट नम्बर हेरेका उनी फेल भएपछि निराश भए । फेल भएलगत्तै आफ्नै घरको कोठाको पंखामा झुण्डिएर आत्महत्या गरे । 

स्काइराइडरले एसएलसीमा उत्कृष्ट बनेर आफ्नो साख उचो भएको सम्झेपनि एउटा विद्यार्थीले अनाहकमा जीवन गुमाउँदाको पीडाले पक्कै पनि विद्यालयको साख गिराएको छ, समाजको अगाडि । अनिशले ‘सामाजिक’ विषयमा आफूलाई सफल बनाउन सकेनन् । उनी फेल भए । दश वर्षभन्दा बढि अध्ययन गरेर तीन घण्टाको एउटा परीक्षा अनिशका लागि जीवनको मापदण्ड हुन सक्थेन । तै पनि उनको आत्महत्याले विद्यालयले सिकाउने समाज उपयोगी व्यवहारिक शिक्षा कमजोर रहेछ भनि पुष्टि गर्छ । विद्यालयमा पढेका सबैले राम्रो अंक पाउँदैनन् । सबैको समान ज्ञान पनि हुँदैन । तर एउटा विद्यार्थीलाई एसएलसीका अगाडि मृत्यू केही होइन र मरेर पनि एसएलसी उत्तीर्ण गराउनुपर्छ भन्ने सिकाइले आजभोलीका विद्यार्थी परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने वित्तिकै ‘आत्महत्या’ बाटो रोज्न वाध्य हुन थालेका छन् । 

यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा असफलता हात लागेपछि स्काइराइडरका अनिशले मात्रै आत्महत्या गरेनन् । सिन्धुपाल्चोककी सबिना बस्नेत, रुकुमकी सुनीता केसी, पर्साकी फूलकुमारी कुर्मीले पनि आत्महत्या गरे । रुकुम सदरमुकाम खलंगास्थित त्रिभुवन जनता उच्च माविबाट परिक्षा दिएकी सुमित्राले पनि घरकै कोठामा झुण्डिएर आत्महत्या गरिन् । परीक्षामा असफल भएको थाहा पाउने वित्तिकै २५ मिटर माथि घर नजिकैको पानी टंकीबाट जनकपुरकी रुमा पाण्डेले आत्महत्याको प्रयास गरिन् । धन्न उनलाई परिवारले बचाए । अघिल्ला वर्षको एसएलसी परिक्षाको परिणाम सार्वजनिक भएपछि पनि देशभर ७ जना विद्यार्थीले आत्महत्या गरेका थिए । आत्महत्या गर्नेमा सबै छात्रा थिए । यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा आत्महत्या गर्नेमा १ जना छात्रबाहेक अरु सबै छात्रा हुन् ।

आत्महत्या गर्नेहरु सबै एसएलसीमा फेल भएपनि फेल भएका सबैले आत्महत्या गरेका छैनन् । ती विद्यार्थीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, जसले असफलता नै सफलताको खुड्किलो हो भन्ने कुरो बुझे । तर असफल विद्यार्थीहरुले आत्महत्याको स्थल घरनजिकै या घरकै कोठामालाई रोजे । त्यो, पनि छात्राहरु नै एसएलसीबाट भयवित भएर बढि आत्महत्या गर्ने सूचीमा थपिए । एसएलसी भनेको सौहार्दपूर्ण वातावरणमा लामो स्कूले जीवनबाट पार पाउने तह हो । नामैले पनि यो स्कूल छाड्ने ‘सर्टिफिकेट’ मात्रै हो । तर एसएलसीलाई पछिल्लो समयमा हुनेखानेहरुले ठूलो ‘हाउगुजी’ बनाइदिए । ‘फलामे ढोका’ भन्दिए । एसएलसी पास गरिएन भने संसारै डुव्छ भनेर सिकाइयो । यस्तै सिकाइले विद्यार्थीले संसार छाड्न वाध्य भए । विशेष गरी नीजि विद्यालयले एसएलसीलाई मात्रै आफ्नो प्रतिष्ठासंग तुलना गरे । ‘एसएलसीमा सफल भए सबै सफल’ भन्ने उनीहरुको बुझाइ रह्यो । यस्तो अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले विद्यार्थीलाई जसरी पनि एसएलसीमा उत्कृट नतिजा ल्याउन वाध्य पारियो । हुन त स्कूलबाट धेरै विद्यार्थी पास भएर विद्यार्थीले उत्कृष्ट नतिजा ल्याए सबैका लागि राम्रो हुन्छ । तर एसएलसीलाई ठूलो हाउगुजी बनाएर इज्जत र प्रतिष्ठा नै एसएलसीको परिणाममा छ भन्नु चाहि गलत हो । परीÔामा असफलता जीवनकै असफलता कदापि होइन, किनभने जीवन एउटा असफलताले रोकि“ंदैन । एसएलसीलाई जति ठूलो हाउगुजी बनाएर प्रचार गरिदैछ, उति नै यसको परिणाम ओरालो लाग्दैछ । पहिले कक्षा ९ र १० को पाठ्यक्रमलाई जोडेर निकालिने एसएलसीको प्रश्नपत्र अहिले कक्षा १० मा मात्रै सीमित छ । विद्यार्थीले थोरै पढ्नपर्दा पनि नतिजा कमजोर निस्कने, त्यहीमाथि फेल भएका विद्यार्थीले आत्महत्याको बाटो रोज्ने परम्पराले एसएलसीलाई अब ‘स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट’ नभनि ‘सुसाइड लर्निङ सर्टिफिकेट’ भन्ने अवस्था आएको हो । 

पैसा हुने बोर्डिङ स्कूल र पैसा खन्याउन सक्ने यसका अभिभावकले अर्जुनवाण जस्तै ‘एसएलसी’ नै ‘टार्गेट’ गरेर पढाइरहेको अवस्था छ, अहिले । सरकारी स्कूल पनि उही बाटोमा छ । एसएलसीलाई मात्रै शैक्षिक गुणस्तरको मापन गर्ने सरकारी शैलीले नीजि विद्यालय पनि अछुतो रहन सकेका छैनन् । एसएलसीमा राम्रो परिणाम ल्याउन सके अर्को वर्ष धेरै विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयमा पढाउन सकिने र राम्रो आयआर्जन गर्न सकिने लक्ष्यमा नीजि विद्यालय केन्द्रीत छन् । राम्रा कहलिएका बोर्डिङ स्कूलमा भर्ना गर्न ‘प्लेग्रुप’ का विद्यार्थीलाई पनि ‘प्रवेश परिक्षा र अन्तर्वार्ता’ लिने गरिन्छ । तर आफैले प्रवेश परिक्षा लिएर आफ्नै विद्यालयमा भर्ना गरी पढाएको विद्यार्थी एसएलसीमा गएर फेल हुन्छ । अनि यस्ता स्कूलका ‘प्रवेश परिक्षा’ को मापन के हो ? एसएलसी अगाडिका कक्षाहरुमा उनीहरुले विद्यार्थीलाई कसरी पढाए ? यसको अनुगमन कसले गर्ने ? 

समग्र रुपमा करिब ४१ प्रतिशत विद्यार्थी यसपालिको एसएलसीको परिक्षामा पास भए । यसमध्ये करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थी ‘घोकाइ र रटाइ’ले पास भएका छन् । समसामयिक विषयवस्तुमा सिर्जनात्मक र प्रयोगात्मक परीक्षा लिइयो भने यस्ता विद्यार्थी धेरै असफल हुन्छन् । अलिअलि जान्नेबुझ्ने र हुनेखाने ‘डिस्टिङसन’ वालाहरु विदेश पढ्न गइहाल्छन् । बाँकि विद्यार्थीहरु यतै रुमल्लिन्छन् । व्यवहारिक रुपमा ‘घोकन्ते विद्या’ले काम गर्दैन । सामान्य हिसाब हातैले औंला भाँचेर या कण्ठै गर्न सिपालु आफ्नै ‘हजुरबुवा हजुरआमा’का अगाडि अहिलेका एसएलसी प्रमाणपत्रधारीहरुलाई त्यही हिसाब गर्न ‘क्याल्कुलेटर’ नभई हुँदैन । अनि विस्तारै यस्ता निराशलाग्दा व्यावहारिक नतिजाले आजका विद्यार्थीहरु अपरिपक्व हुँदै गइरहेका छन् । लाखौं किशोरकिशोरीहरुको भविष्यलाई अनिश्चित बनाइरहेको छ । 

एकातिर पढाइको चाप, अर्कातिर अभिभावक र शिक्षकहरुले बारम्बार ‘अंक एवं परीÔा परिणाम’ बारे मात्रै विद्यार्थीमागि चासो लिने परिपाटीले धेरै स्कूलहरु साँच्चै ‘सुसाइड लर्निङ सेन्टर’ अर्थात् आत्महत्या प्रशिक्षण केन्द्र बनेका छन् । अब एसएलसीलाई जीवनको फलामे ढोका ठानेर एसएलसी फेल भएकाहरु त कामै नलाग्ने हुनेजस्तो अतिशयोक्तिपूर्ण धारणालाई चिर्न विद्यालयस्तरमै यस्ता शिक्षा दिनु आवश्यक छ । एसएलसी अनुत्तीर्ण भइसकेपछि बाबुआमाले छोराछोरीमाथि गरेकोे लगानी खेर गएको ठान्ने या राम्रो श्रेणी ल्याउन नसके त्यस्ता छोराछोरीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने गर्छन् । यसो हुनु राम्रो होइन । किनभने मान्छेको जीवन जस्तो ठूलो कुरा केही होइन ।

अझै पनि सानैदेखि बालबालिकामा एसएलसीको असफलताप्रति डर देखाइएको छ । नकारात्मक भाव उत्पन्न गराइएको छ । उत्तीर्र्ण हुन नसके बाबुआमाको सपना पूरा गर्न नसकेको अरोप लगाइन्छ । जीवनभन्दा पनि परीÔाको अंक नै हो भन्ने सन्देश दिईन्छ । उता विद्यालयले एसएलसीको शतप्रतिशत सफलतालाई नै आफ्नो भविष्यको मानक मान्छ । असफल हुने सम्भावित विद्यार्थीहरुमा हीनताबोध नै जाग्नेगरी व्यवहार गरिन्छ । परिणामतः यस्ता क्रियाकलापले विद्यार्थीलाई ‘आत्महत्या’ तिर अग्रसर पक्कै गराउँछ । यसैले एसएलसीको भयावह मनोदशालाई सबैले बुझ्ने भाषामा ‘यो सामान्य परीक्षा हो र असफलतापछि सफल हुन सकिन्छ’ भन्ने सन्देश विशेषतः सबै विद्यालय प्रशासन र अभिभावहरुले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई दिन जरुरी छ । यसपालि या यसभन्दा अघि एसएलसी परीक्षामा असफल भएर आत्महत्या गरेका विद्यार्थी सबै सम्बन्धित विद्यालय र अभिभावकका कारणले नभएका पनि हुन सक्छन् । विद्यालयले पढाएर पनि विद्यार्थीहरुले ‘बुझ पचाएका’ हुनसक्छन् । अभिभावकहरुले घरायसी प्रशिक्षण दिएर पनि विद्यार्थीथे नटेरेका हुनसक्छन् । एसएलसी अघिनै यस्ता बुझ पचाउने विद्यार्थीका सम्बन्धमा सम्बन्धित विद्यालयले अनुगमन गर्नु जरुरी हुन्छ । यसैगरी अभिभावकले पनि एसएलसीको सम्भावित परिक्षाप्रति आफ्ना छोराछोरीको धारणा बुझ्ने कोशिष गर्नु आवश्यक छ । 

अहिले त एसएलसीको परीक्षाफल प्रकाशित भएको केही समयमै सबैको हात र कानमा आइपुग्छ । सूचना प्रविधिको फड्कोसंगै एसएलसी परीणाम बुझ्न झन् सरल बनाएको छ । पहिले पहिले आफ्नो परिणाम थाहा पाउन हप्तौं कुर्नपर्ने वाध्यता थियो । अहिले त्यो अवस्था टरेर गएको छ । कम्प्युटरमा क्लिक गरेको र मोवाइलमा एसएमएस गरेको भरमा परिणाम पत्ता लाग्छ । उहिले जस्तो ‘गोरखापत्र’ कुरिरहनुपर्ने झण्झट हुँदैन । अब यो द्रुत सूचना प्रविधिलाई उपयोग गरेर भएपनि ‘सम्भावित आत्महत्या’ मा कमी ल्याउन सकिन्छ । 

एसएलसी परिणामलाई सुरुमै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरिँदा धेरै विद्यार्थी हिनतावोधका कारण फेल भएका पनि भेटिएका छन् । यसैले एसएलसी परिणाम सुरुमै सम्बन्धित विद्यालयमा पठाउने र फेल भएका विद्यार्थीहरुलाई सोही विद्यालय र उसका अभिभावकहरुले हिनतावोध नहुने गरी सम्झाएपछि मात्रै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका लागि खुल्ला गरिदिने हो भने पनि एसएलसी परिणामबाट हुने सम्भावित आत्महत्याबाट पार पाउन सकिन्छ । होइन भने एसएलसीवाला किशोर किशोरीलाई अबका वर्षका परिणामले झनै ‘सुसाइड लर्निङ सर्टिफिकेट’ दिइरहनेछ । स्कूलहरु सरस्वतीको मन्दिर बन्ने छैनन् । यो त ‘सुसाइड लर्निङ सेण्टर’ बन्नेछन् । प्रत्यक्ष रुपमा आत्महत्या गर्न प्रेरित नगरेपनि आम स्कूल, अभिभावक र सरकारी रवैयाले राम्रो सम्भावना बोकेका विद्यार्थीहरुलाई एसएलसीले ‘आत्महत्याको पाठ’ सिकाइरहनेछ । तर हाम्रो कामना एसएलसी सधैं ‘स्कूल लिभिङ सर्टिफिकेट’ नै बनोस् । 

(२०७० असार ४ गतेको चितवन पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित ‘अभिमत’बाट )

माडीको घाउ : अब धेरै नचर्काऊ

आठ वर्षअघि जेठ २३ गते चितवन माडीस्थित बादरमुडे खोलामा माओवादीले एक यात्रुवाहक बसलाई ‘विद्युतीय धराप’मा पार्दा ३८ जनाको मृत्यू र ७२ जना घाइते भएपछि सो घटनाको सर्वत्र आलोचना भयोे । माओवादीले पनि सार्वजनिक रुपमै घटनाका सम्बन्धमा माफी माग्यो । प्रचण्डले पनि आफूले सो घटना थाहा पाएपछि आफूलाई तीन दिनसम्म खान र सुत्न मन नलागेको बताउदै माडीमै पुगेर त्यहा“का सर्वसाधारणसंग माफी माग्ने कसम खाए ।

माओवादी जनताका सामु खाएको कसम नौ वर्ष लाग्दा समेत पुरा नभएपछि घटनाका पीडितहरुले गएको विहीबार यसलाई बाँदरमुडेमै पुगेर ‘कालो दिन’ को रुपमा सम्झिए । माओवादीले घटना घटाएको दिन त माडीवासीलाई यसै पीडा हुने भैहाल्यो । नौ वर्षे पीडादायी वर्षहरु उनीहरुका लागि झनै जोखिमपूर्ण रह्यो । उतिबेला घाइते भएकामध्ये ३ जना पनि पछि मृत्युको सूचीमा थपिए । घाइतेको उपचार खर्चले नेटो काट्यो । अभिभावक गुमेपछि तिनका सन्तानले उचित शिक्षादिक्षा र लालनपोषण पाएनन् । घटनाले दिएको पीडा सम्झेर माओवादीलाई सराप्नुबाहेक उनीहरुसंग विकल्प पनि भएन । राहत दिन्छन् भनेर आशा गर्नेहरुलाई माओवादी नेताहरुले भाषण मात्रै दिएर फर्काए । साना बालबच्चाको मुखको दूध बेचेर घाइतेले उपचार गर्नुप¥यो । न्याय र राहतको पर्खाइमा बसेकालाई पीडामाथि पीडा थपियो । पीडाको घाउ जति फाल्न खोजेपनि उप्किएन । यसको खाका रहिनै रह्यो । राम्रोसंग उपचार गर्न पाए पीडाको घाउ पक्कै सुक्थ्यो । मर्ने त मरेर गइहाले । मृतक परिवारलाई झनै यसको घाउ बल्झिरह्यो । घाइतेको पीडा झन् कसरी कम हुन सक्थ्यो होला र ? 

घटना घटेको वर्षौ भइसक्दा पनि घटनाको प्रकृति र पछिको परिवेशले सामान्य मान्छेको त अझै पनि आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ । घटनाका पीडितहरुले मृतकहरुको सम्झनामा ‘कालो दिन’ मनाउँदा काठमाडौंबाट पत्रकार कनकमणि दीक्षित पनि बाँदुरमुडे पुगेका थिए । नौ वर्षअघिको पीडाको घाउ थाम्न नकसेर आँशु झारेका पीडितका माझ उनले भने,‘ माओवादीले मान्छेको मासु मात्रै चिन्दा रैछन् । मान्छेको मासु चिन्नेले उनीहरुको आँशु चिन्न सक्दैनन् भन्थे । हो रैछ ।’ हुन पनि मान्छे मार्न उनीहरुलाई उतिबेला केहि जस्तो लागेन । बाँदरमुडेमा यात्रुवाहक वसलाई धरापमा पारि मान्छे मार्दा प्रयोग गरिएको ‘विद्युतीय धराप’ अन्जान र अज्ञानतावश भएको थिएन । घटनास्थलबाट ३०० मिटर परसम्म तार लगि ‘स्वीच अन’ गरेर बस र बसभित्रका मान्छेलाई उनीहरुले छियाछिया पारेका थिए । भूलवश धराप विछ्याएपनि ३०० मिटर परको रुखबाट ‘स्वीच अन’ नगरेका भए यो घटना घट्ने थिएन । किनभने उनीहरुले बसमाथि छतभरि आफ्नै छिमेकी र आम सर्वसाधारणलाई देखेका थिए । यस्तो जघन्य अपराधको जति नै निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । तर घटनाका दोषीलाई सार्वजनिक गर्ने र उनीहरुलाई कानूनी कठघरामा उभ्याइ पीडितलाई ‘न्याय’ दिने माओवादी प्रतिवद्धता समयक्रमसंगै हावादारी सावित हुँदै गइरहेको छ । उल्टो सो घटनामा संलग्न भएकाहरु माडी क्षेत्रमै छाती फुलाएर हिँडेका छन् । माओवादीकै बल र सिफारिसमा जिल्लाकै सार्वजनिक चासो र सरोकार राख्ने ठाउँको ‘उच्च ओहदा’मा कुर्सीै जमाएर बसेका छन् । आफ्नै आँखा अगाडि तेत्रो घटना घटाउनेलाई आठ वर्षसम्म माओवादीले ‘अन्नपानी दिएर पालेको’ टुलुटुलु हेर्न परेपछि बाँदरमुडे पीडितलाई चित्त बुझ्ने कुरो पनि भएन । माओवादीले बँदरमुडे घटनामा आफ्ना कार्यकर्ताहरु सुजन कुमाल(सुजन), चण्डीका पौडेल(साहस), अनक मगर(किसन) र शिव रेग्मी(हर्क)को संलग्नता रहेकोे स्वीकारेको छ । घटनापछि उपचारका क्रममा अधिकांश घाइतेको घरखेत सकिएको छ । कतिपयले बालबालिकाले पढाई छाडेका छन् । कति युवा ऋण तिर्न पढाई छाडेर विदेश हिंडिसकेको अवस्था छ । तर यस्ता कुरालाई न राज्यले सम्बोधन ग¥यो, न त माओवादीले नै । 

माडीमा माओवादीले तेत्रो घटना घटाउँदा पनि अन्ततः माडीवासीले माओवादीलाई नै मन पराइदिए । माओवादीकै सहयोगबाट अमिक शेरचन त्यस क्षेत्रबाट संविधान सभामा निर्वाचित भए । पछि जनमोर्चा र माओवादी एकिकरण भएपछि एमाओवादी जन्म्यो । अमिक शेरचन एमाओवादीका सभासद् भए । उतिबेला माडी घटनाको चर्को विरोध गरेको जनमोर्चाले पनि एमाओवादीमा विलय भएपछि पीडितका पक्षका बोल्न चाहेन । पीडितका कुरा भन्दा पार्टीकै कुरा ठिक लाग्यो । पार्टीकेन्द्रको ह्वीपमा कार्यकर्ता लागे । घटना घट्दा अधिकांश जनमोर्चाका कार्यकर्ता पनि थिए । पार्टी एकिकरण भएपछि पीडितहरु पनि एमाओवादीमै लागे । कतै राजनीतिक आस्था नभएकाहरु पनि ‘कुनैबेला पोलेको आगोले भविष्यमा सेक्छ’ भन्दै माओवादी बने । तर पोलेको मात्रै भए त माओवादीको आगोले सेक्थ्यो होला । ढडाइसकेको आगोले सेक्न सकेन । आगो होइन, उनीहरुलाई मलम चाहियो । यद्दपि त्यो मलम अहिलेसम्म माओवादीले पीडितलाई चित्त बुझ्ने गरी लगाइदिन सकेको छैन । राज्य संयन्त्र माओवादीको चंगुलमा भइसकेपछि उसबाट अपेक्षा गर्नुपनि बेकार भयो । माओवादी बाहेकका कांग्रेस एमाले र अरु पार्टीका मान्छेहरु पनि सधैं पीडितका पछि किन लाग्थे ? वर्षको एक दिन जेठ २३ गते ‘गोहीको आँशु’ चुहाइदिने बाहेक उनीहरुले पनि केही गर्न सकेनन् । विडम्बना त्यही ‘गोहीको आँशु’ चुहाउन तत्कालीन जनमोर्चा र माओवादीका मान्छेहरु गएको जेठ २३ गते बाँदरमुडे पुग्ने आँट गर्न सकेनन् । यसले संकेत ग¥यो,– ‘मान्छेको मासु चिन्नेले उसको आँशु चिन्न सक्दोरहेनछ ।’

माडी घटनाका पीडितका नाममा समर्थन जनाएर आफ्ना मतदाता बढ्ने भए अन्य राजनीतिक पार्टीले पीडितका पक्षमा राहत र न्यायको आवाज बोलिरहने थिए होलान्, तर अवस्था पीडितका पक्षमा बोल्ने रहेन । माडी घटना जस्तै अन्य यस्तै दर्दनाक घटनाका पीडितलाई न्याय दिन त केन्द्रमै ‘न्याय र राहत’ को प्याकेज ल्याउनुपथ्र्यो । तर सबै कांग्रेसका सुशील कोइरालादेखि एमालेका झलनाथ खनालसम्मका नेताहरु एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसंगै नतमस्तक बन्दै लम्पसार परिरहेका छन् । 

माओवादीले माडीमा घटना घटाइसकेपछि पहिलोपटक २०६३ कात्तिक ३ गते चितवनको फूलवारीमा प्रचण्ड, बादल र बाबुराम भट्टराईले पीडितहरुसंग प्रत्यक्ष कुराकानी गरे । वरीपरी माओवादीले भिरेका बन्दुकको कुन्दाले घेरेर गरिएको वार्तामा प्रचण्डले घटना पीडितलाई मात्रै होइन, सिंगो माडीलाई नै लाभ हुने खालको ‘राहत प्याकेज’ दिने भनेको कुरा पीडित समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले अझै सम्झन्छन् । माडीमा जान असुरक्षाको कारण देखाउ“दै प्रचण्डले उतिबेला माडी जाने कष्ट उठाएनन्, बरु पचास किलोमिटर टाढाबाट उतिबेला माडीवासीहरुलाई बोलाएका थिए । पीडितहरुले आफूले राखेका माग र पोखेका पीडाका साक्षीका रुपमा जिल्लाका सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारवादीलाई वार्तामा संगै राख्न खोजेपनि माओवादीले यो अवसर पनि दिएनन् । पीडितहरुलाई यो अनुमति नदिंदा माडी घटनाका पीडितहरुप्रति माओवादी अझ गम्भीर हुन सकेनन् । माओवादीले सो भेटघाटमा सञ्चारकर्मीलाई बस्नमात्र होइन, तस्विर खिच्न र छायांकन गर्न समेत दिएका थिएनन् । घाइतेसंगै एकैसाथ वार्तास्थल पुगेपनि माओवादीले घाइतेलाई वार्ता हुनु अघिसम्म पनि अलग्ग्ै राखेका थिए । माओवादीले भनेको सो प्याकेज प्रोग्राममा शिक्षा, राहत र विकासका सवै कुराहरु समेटिएका थिए । पीडितहरुसंग गरिएको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले उतिबेला भनेका थिए,“हामीले माडीलाई सो दर्दनाक घटनासंग मात्रै जोड्दैनौं । अब पीडित मात्रै होइन, समग्र माडीवासीको उत्थानका लागि माओवादी त्यहा“ नया“ कार्यक्रम लिएर जान्छ । माडीलाई अब नया“ माडीको रुपमा विकास गरिन्छ ।’ 

फूलवारीको ‘राहत प्याकेज’ घोषणापछि प्रचण्ड एकैपटक गएको फागुनमा माडी महोत्सव उद्घाटन गर्न झुल्किए । महोत्वस उद्घाटन गर्न आएका प्रचण्ड पीडितहरुसंग डराए । प्रहरी प्रशासनले प्रचण्डको असुरक्षा हुने बुझ्यो । उद्घाटन अवधिभर माडी घटनाबाट पीडित बनेका कृष्ण अधिकारीलाई इलाका प्रहरी कार्यालय माडीले ‘तपाईसंग जरुरी सल्लाह गर्नुछ’ भनि बोलाएर प्रहरी कार्यालयमै राख्यो । जब प्रचण्ड माडी महोत्सवको उद्घाटन मन्तव्य दिएर हेलिकप्टर चढेर गए, अनि बल्ल कृष्ण अधिकारीलाई पनि छाडियो । सकेसम्म ठूलो आर्थिक प्रलोभन र सांसद बनाउने जस्ता विभिन्न प्रलोभन देखाएर माओवादीले आफूलाई किन्न खोेजेको तर नसकेपछि आफ्नो विरोधमा स्थानीय माओवादीहरु समेत लागेर ‘जतिबेला जे पनि हुनसक्ने’ भन्दै आफूलाई पीडाभाथि झन् पीडा थपिदिएको अधिकारीको भनाई छ । यस्ता कुरालाई माओवादीले बेलैमा सम्बोधन गर्न जरुरी छ । माडी महोत्सवमा आएका बेला प्रचण्डले सरकारलाई भनेर पीडितका नाममा ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्न लगाएको बताएका थिए । यो रकम पीडितले आफूखुशी खर्च गर्न पाउने भनिएको थियो । प्रचण्डको यो कुरा हावादारी रहेको पीडितहरुले तब थाहा पाए, जतिबेला ‘द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम’का नाममा शान्ति मन्त्रालयले आफू मातहत रहने गरी ‘वरीपरी तारवार लगाएर पैसा लिन बोलाएको’ थियो । पीडितहरु भन्छन्,‘ विजुली नभएको माडीमा कोल्ड स्टोरेज जस्ता आयोजनाको के काम ?’

माडी घटना दर्दनाक हो, यसमा दुइमत छैन । दलगत स्वार्थका लागि राज्यको ढुकुटी रित्याउनु राम्रो पनि होइन । माओवादीका पछिल्ला व्यवहारले पनि माडीवासीको न्यायलाई माओवादीले पैसाले किन्न खोजेको बुभिन्छ । पीडितलाई न्याय र राहत संगसंगै दिने वातावरण नभएसम्म उनीहरुलाई आश्वस्त पार्न सकिने ठाउँ देखिदैन । यसैले बिनाकसुर माओवादीबाट यो नियति भोग्न बाध्य बनाइएका अभागी गाउ“लेहरुलाई आश्वस्त पार्न माओवादीले अझै पनि आफ्नो संगठनभित्रको दण्डहिनता निरुत्साहित गर्नुपर्ने र कारवाहीलाई प्रमाणित नगर्दासम्म यो घाउ सधैं आलै भएर रहन्छ । पीडितका जायज मागलाई सम्बोधन गरिदिए माओवादीले बाँदरमुडेको आगामी वार्षिकोत्सवलाई फेरि ‘कालो दिन’का रुपमा मनाउने थिएनन् । अनि पीडाको घाउ पनि सुक्दै जाने थियो ।  

२०७० जेठ २८ गते मंगलबारको चितवन पोष्ट दैनिकबाट