जापानमा ६ महिनामा ६ जना मात्र गए

जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने अनुमति पाएको निजी क्षेत्रले ६ महिनामा ६ जना मात्र कामदार पठाएको छ। 

सरकारले एक सय ७१ वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई झण्डै ६ महिनामा अघि कामदार पठाउने अनुमति दिएको थियो।

नेपाली म्यानपावर कम्पनीसँग दक्षता अभाव र जापानमा कामदार खोज्न भिसा समस्याले बढी कामदार पठाउन नसकेको व्यवसायीहरु बताउँछन्। सिद्धार्थ बुद्ध ओभरसिजले केही महिनाअघि ६ जना प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाएको हो।

‘प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सजिलो छैन,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कुमुद खनालले नागरिकसँग भने, ‘जापानी भाषा जानेको र कुनै कम्पनीमा दुईवर्ष काम गरेको कामदार फेला पार्न कठिन छ।'

मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा बढी कामदार पठाएका म्यानपावर कम्पनीलाई विकसित मुलुकमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाएको अनुभव नभएकाले समेत समस्या परेको छ।

व्यवसायीहरुमा विकसित मुलुकमा कामदार पठाएको अनुभव कम छ। मलेसिया र खाडी मुलुकमा जस्तो कामदार पठाएर ढुक्कसँग बस्न पाउने अवस्था निर्देशिकाले दिएको छैन। कामदारको सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले जापान कामदार पठाउन व्यवसायी त्यति चासो राखेका छैनन् भने शुल्क पनि ५० हजार भन्दा बढी लिन पाइँदैन।

खनालले सरकारले तोकेको शुल्कमा कामदार पठाउन कठिन भएको बताउँदै यसमा पुर्नविचारको खाँचो रहेको धारणा राखे।

‘जापान कामदार पठाउन प्रवर्द्धन खर्च वापत म्यानपावर कम्पनीले पचास हजार मात्र लिन पाउने व्यवस्था अव्यवहारिक छ,' उनले भने, ‘यसमा केही पुर्नविचारको खाँचो छ।'

प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन उद्योग प्रतिष्ठानमा दुई वर्षदेखि कार्यरत हुनुपर्ने, दुई वर्ष कार्यरत रहेको प्रमाणित सरकार वा व्यवसायी संस्थाबाट गराउनुपर्ने, जापानी भाषा तथा संस्कृतिका सम्वन्धमा न्यूनतम जानकारी हुनुपर्ने निर्देशिकामा छ। प्रशिक्षार्थीका रुपमा जापान गएका कामदारले तालिम लिएर फर्केपछि आफ्नो प्रतिष्ठानमा अनिवार्य रुपमा रोजगारी दिनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ। कामदार नेपाल नर्फकिएमा वैदेशिक रोजगार ऐन र अन्य नेपाल कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने प्रावधान निर्देशिकामा रहेको छ।
तालिम अवधिमा प्रशिक्षण छाडेर भागेमा सो प्रक्रियामा लागेको खर्च र सम्वन्धित

कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने रकम कामदारबाट भराइने निर्देशिकामा छ। भागेको कामदारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार कारबाही हुने निर्देशिकामा रहेको छ।

‘निर्देशिकामा रहेको यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाले कामदार पठाउन म्यानपावर अग्रसर नभएका हुन्,' एक व्यवसायीले भने, ‘कामदार भागेपनि पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि कसरी पठाउन सकिन्छ?'

म्यानपावर मात्र होइन यसअघि कामदार पठाउन एकल अधिकार पाएको नेपाल उद्योग बाणिजय महासंघले समेत प्रशिक्षार्थी कामदार तोकिएको समयमा पठाउन असफल भएको थियो।

नेपाल सरकार र जिट्को बीच सन् २००३ डिसेम्बरमा भएको सम्झौता प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सहमति भएको थियो। यो सहमति अनुसार महासंघले झन्डै ६ वर्ष पछाडी ६ जना प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेको थियो। जापान इन्टरनेशनल ट्रेनिङ कोअपरेशन(जिट्को)ले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने विषयलाई सधै नजिकबाट हेर्ने गर्छ।

धेरैजसो कृषिमा माग
म्यानपावर कम्पनीले ल्याएको मागमा अधिकांश कृषि क्षेत्रको रहेको छ। सिद्धार्थबुद्ध ओभरसिजले पठाएको कामदार कृषि क्षेत्रको बढी छ। ‘जापानमा कृषि क्षेत्रमा कामदार अभाव छ। त्यसैले सबैले कृषिको माग ल्याएका हुन्,' खनालले भने। जापानमा बृद्धहरुको संख्या बढिरहेको र जमिनको स्वामित्वको मोह बढी रहेकोले कृषिमा बढी माग आएको व्यवसायीहरुको भनाई छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मोहनकृष्ण सापकोटाले जापानमा बढी कृषि क्षेत्रको माग आएको जानकारी दिए।

‘म्यानपावरले ल्याएको मागमा बढी कृषिनै छ,'उनले भने, ‘जापानमा कृषिको माग बढी भएकोले यस्तो भएको हुनसक्छ।'

दुई महिनाभित्र २६ जापान जाने
जापानमा कामदारको माग ल्याएको फ्युजन इन्टरनेशनलले दुई महिना भित्र कामदार पठाइसक्ने जनाएको छ। उसले २६ जना प्रशिक्षार्थी कामदारको माग ल्याएको थियो।
‘हामीले दुई महिनाभित्रै २६ कामदार जापान पठाइसक्छौ,' कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक कुमुद खनालले भने, ‘हामीले सबै कामदारको अन्तर्वार्ता लिइसकेका छौ।' कम्पनीले १५ जना माछा मार्ने, ५ जना कृषि र ६ जना सिलाईकटाईको माग ल्याएको थियो। कम्पनीले जापानको एड्भान्स रिक्रुटिङ कम्पनीबाट कामदारको माग ल्याएको हो। यो कामदार लिने आउटर्सोसिङ कम्पनी हो। म्यानपावर कम्पनीले आटर्सोसिङ कम्पनीबाट ल्याएको पहिलो माग हो।

खनालका अनुसार यो सबै काममा गएका कामदारले पहिलो दुई महिना पचास हजार नेपाली कमाउँछन् भने त्यसपछि झण्डै ९० रुपैयाँ हुनेछ।

विभागले शुक्रवार तीनवटा म्यानपावरले ल्याएको कामदारको पूर्वस्विकृती दिएको छ। शुक्रवार विभागले रेन्बो इन्टरनेशनल, सिद्धार्थ बुद्ध ओभरसिज र हिमाल म्यानपावरले ल्याएको मागलाई पूर्वस्वीकृति दिएको हो।

http://nagariknews.com/economy/foreign-employment/15289-2010-07-05-03-36-54.html