Friday, January 15, 2010

बन्ने नै भयो चितवनमा राजधानी


१४ प्रदेशसहित सं‍घीय नेपालको प्रारम्भिक स्वरुप तयार, राजधानी चितवनमा

माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, माघ १- संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिद्वारा गठित उपसमितिले स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहयोगमा संघीय नेपालको स्वरुप तयार पारेको छ। शुक्रबार २ बजे बस्ने समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गरिने उक्त नक्सामा मुलुकको संघीय ढाँचामा जाँदा १४ वटा प्रदेश हुने प्रस्ताव गरिएको छ। तयार पारिएको नक्सामा नेपालको संघीय राजधानी चितवनमा सार्ने प्रस्तावसहित नारायणी प्रदेश प्रस्ताव गरिएको उपसमितिका सदस्यले जानकारी दिए।
शनिबारदेखि चार दिनसम्म गोदावरीको होटलमा बैठक बसी उपसमितिले तयार पारेको नक्सा वर्तमान गाउँविकास समितिको सीमाका आधारमा 'क्लस्टर' तयार गरी त्यसैका आधारमा प्रदेश निर्माण गरिएको छ। प्रदेश विभाजन हेर्दा माओवादी र एमालेले पेश गरेको नक्सा मिलाएर बनाएजस्तो देखिन्छ, कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यको अवधारणालाई पनि नक्साले समेटेको छ। माओवादीले पुस पहिलो सातासम्म देशभरि सभा गरेर १३ वटा गणराज्य घोषणा गरेको थियो। एमालेले १५ वटा प्रदेश सहितको नक्सा 'राज्य पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति' समितिसमक्ष बुझाएको थियो। कांग्रेसका नरहरि आचार्यले कांग्रेसका २५ सभासद्का तर्फबाट पेश गरेको नक्सामा १३ वा ६ वटा प्रदेशका दुई विकल्प दिइएको थियो

एकीकृत माओवादीका सभासद् हितमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उपसमितिमा कांग्रेसका नरहरि आचार्य, एमालेका मंगलसिद्धि मानन्धर, मधेशी जनअधिकार फोरमका जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता र राप्रपाका प्रतिभा राणा रहेका छन्। फोरम नेता गुप्ता भने ३ रात बसेपछि उपसमितिले तयार पारेको खाकाप्रति असहमति जनाउँदै मंगलबार गोदावरीबाट हिंडेको उनले बताए।

उपसमितिले हालसम्म तयार पारेको नक्सामा १४ प्रदेशको प्रारम्भिक खाका तयार पारिएको छ। प्राविधिकहरूले तयार पारिदिएको १६ 'क्लस्टर' का आधारमा १४ प्रदेश प्रस्ताव गरिएको हो। नेपाली कांग्रेसबाहेक १६ वटा राजनीतिक दलले बुझाएका र सात वटा व्यक्तिले बुझाएका नक्साका आधारमा असहमतिलाई साँघुर्‍याउँदै उपसमिति अहिलेको अवस्थामा पुगेको हो। समितिको बैठक बस्नुभन्दा २ घण्टाअघि १२ बजे उपसमितिको बैठक बसी नक्सालाई अन्तिम रूप दिएर समिति प्रस्तुत गरिने उपसमितिका सदस्य आचार्यले जानकारी दिए।
केन्द्रशासित नारायणी प्रदेशले काटेर मधेशलाई पूर्व र पश्चिम मधेशमा विभाजन गरेको छ। हालको चितवन, नवलपरासी, धादिङ, तनहुँ, स्याङ्जा र अर्घाखाँची जिल्लाका केही भाग मिलाएर भारत सीमासँग जोडिएको चितवन जिल्लाको भूभाग समेत समेटेर नारायणी प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ। फोरम नेता गुप्ताले दिएको जानकारीअनुसार, चितवनमा संघीय राजधानी बनाउने भन्दै केन्द्रशासित नारायणी प्रदेश बनाउन उपसमितिले प्रस्ताव गर्‍यो। बिहीबारको बैठकमा आएर चितवन राजधानी बनाउने प्रस्तावको मंगलसिद्धि मानन्धरले पनि विरोध गरेको गुप्ताले जानकारी दिए।
'पहाडका १० वटा 'क्लष्टर' जातीय आधारमा तयार पारिएको तर मधेशमा भने भाषाको आधार बनाउने प्रस्ताव गरेपछि मधेशलाई खण्डित गर्ने षड्यन्त्र भन्दै आफू हिंडेको गुप्ताले बताए। उनले भने, 'मैले जातिका आधारमा प्रदेश बनाउन नहुने भन्ने राखें।'
उपसमितिले तयार पारेको अवधारणामा पर्सादेखि मोरङको पुरानो सदरमुकाम रंगेलीसम्म 'मधेश प्रदेश' नाम दिइएको छ। माओवादीले 'कोचिला' भनेर घोषणा गर्दै आएको रंगेलीदेखि झापासम्मलाई एमालेको अवधारणामा दिइएको नाम 'बिराट' प्रदेश नामाकरण गरिएको छ। नवलपरासीका केही भाग, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्लाले ओगटेको 'अवध क्षेत्र' लाई 'पश्चिम मधेश' भन्दै मधेश प्रदेशकै अंग मानिनेछ। बीचमा केन्द्रशासित प्रदेश पर्ने हुनाले नजोडिए पनि केही हुँदैन भन्दै त्यस्तो संरचना तयार पारिएको समितिका एक सदस्यले बताए।

दाङदेखि कैलालीसम्मको तराईको भूभागलाई 'थारुहट प्रदेश' बनाइएको छ। थारुहटमा कञ्चनपुर जिल्ला भने समेटिएको छैन। कञ्चनपुरलाई सुदुरपश्चिमका सेती र महाकाली अञ्चलका भूभाग समेटेर बनाइएको 'खप्तड प्रदेश' भित्र समेटिएको छ। एमालेले सुदुर पश्चिमाञ्चलका तराईका दुई जिल्लाबाहेकको क्षेत्र समेटेर खप्तड क्षेत्र प्रस्ताव गरेको थियो। 
तराई क्षेत्रलाई एमालेले पाँच वटा प्रदेशमा बाँडेको थियो। पूर्वबाट क्रमशः बिराट, मिथिला, भोजपुरा, लुम्बिनी र थरुहट प्रदेश तराई क्षेत्रमा हुने एमालेको प्रस्तावमा थियो। माओवादीले पछिल्लो समयमा कोचिला, मधेश र थारुवान प्रस्ताव गर्दै आएको छ।

एमालेको खाका पनि माओवादीद्वारा प्रस्तुत खाकासँग मिल्दोजुल्दो छ। माओवादीले ११ वटा प्रदेशका जातीय नाम राखेकोमा एमालेले पनि सातवटा नाम जातिकै आधारमा राखेको थियो र व्याख्या पनि माओवादीको जस्तै थियो। थरुहट, तमुवान, नेवाः, मगरात, ताम्सालिङ, किराँत र लिम्बुआन जातीय आधारमा नामाकरण भएका प्रदेश हुन्।
एमालेले सुनकोशी, कर्णाली र गण्डकी नदीका नाममा छन् भने लुम्बिनी र बिराट ऐतिहासिक धार्मिक क्षेत्रका नामबाट नामाकरण गरेको थियो। मिथिला र भोजपुरा भाषाका नाममा नामाकरण गरिएका छन्। एमालेको खप्तड भने क्षेत्रका नाममा नामाकरण गरिएको थियो।

माओवादीले भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा सेती-महाकाली, भेरी-कर्णाली (कर्णली क्षेत्र) प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो भने उत्पीडित जातिका आधारमा ११ वटा प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो। थारुवान, मधेस, मगरा"त, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, किरा"त, लिम्बुवान, कोचिला, शेर्पा र भोटेला स्वायत्त राज्य वा प्रदेश बन्नसक्ने माओवादीको प्रस्ताव थियो। 
उपसमितिले तयार पारेको नक्सामा गाविसको भूभाग र जनसंख्यालाई आधार मानिएकाले अहिलेको कुन जिल्ला वा अञ्चल मिलाएर बनाइएको भनेर व्याख्या गर्न सकिंदैन। भेरी र कर्णालीका भूभाग मिलाई कर्णाली प्रदेश पस्ताव गरिएको थियो। उपसमितिले तयार पारेको १४ प्रदेशको खाकामा तमुवान, मगरात, ताम्सालिङ, नेवा, किराँत र लिम्बुवान जातीय आधारमा नामाकरण गरिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसले भने दलहरूले नक्सा बाँडेको भरमा राज्य पुनसंरचना नहुने भन्दै राज्य पुनसंरचना आयोगको माग गर्दै आएको छ। कांग्रेसले उपाध्यक्ष गोपालमान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको राज्य पुनसंरचना समितिले १६ प्रदेश सहितको नक्सा तयार पारेको भए पनि केन्द्रीय समितिबाट पारित हुन सकेको थिएन।

No comments:

Post a Comment