माधव नेपालको सरकारले धमला कान्डमा चारै जना अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयसँगै १० महिना लामो यो ‘नाटक’ को अन्त्य भएको छ। यो मुद्दाको उठानसँगै अन्त्यसम्म पनि रहस्य नै रहस्य भरिएको छ। अदालती प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको यो मुद्दालाई सरकारले हस्तक्षेप गरी फिर्ता लिएपछि यससम्बन्धी सम्पूर्ण अनुसन्धानहरु अब रोकिने छन्। यो प्रकरणमा जतिसुकै नकारात्मक कुरा भए पनि एउटा सकारात्मक कुरा भने भएको छ। शक्ति र पहुँचका भरमा कुनै एकले मात्र उन्मुक्ति पाएर अरु चाहिँ दण्डित हुने अवस्था आएन। नत्र भने पावरका भरमा धमला मात्र रिहा हुन्थे होलान्, पत्रकार भएको भरमा महतो र केएममात्र छुट्थे होलान्। पावर पनि छैन पत्रकार पनि हैनको स्थितिमा रहेका एक जनामात्र जेलमा सड्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो होला। कम्तिमा त्यसो भएन। आउनुस् हेरौँ यो नाटकका केही अंश फर्केर-
फेब्रुअरी ३ मंगलबार साँझ हिन्दू राजतन्त्रवादी रणवीर सेना, जसले संविधान सभा भवनदेखि विमानस्थल र सुन्धारासम्म भएका विस्फोटहरुको जिम्मा लिएको थियो, त्यसैसँग संलग्न रहेको आशंकामा ऋषि धमलालाई रिपोर्टर्स क्लबबाटै सादा पोशाकका प्रहरीले गिरफ्तार गरे।
फेब्रुअरी ४ मा प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी भिडियो बयान प्रमाणका रुपमा देखायो। पत्रकार सम्मेलनमा बाँडिएको प्रेस विज्ञप्तिमा रणवीर सेना नामक समूहको उपत्यका प्रमुखका रुपमा कार्यरत रहेका प्रदिप भनिने रामशुभक महतो तथा उक्त पार्टीको सैनिक प्रमुख विनायक भनिने मनोज महतोलाई काठमाडौँ अनामनगरबाट सबुत प्रमाणसहित पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको र उपरोक्त अपराधिक क्रियाकलापहरु सञ्चालन गर्न विभिन्न प्रकारले सहयोग गर्ने ऋषि धमला र वीरेन्द्रकुमार महतोसमेतलाई पक्राउ गरी निजहरुलाई हातहतियार तथा खरखजाना ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइएको थियो। प्रेस विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै पढ्नुस्। प्रहरीले उनीहरुले गम्भीर अपराध गरेका हुन्, त्यत्तिकै छाडिँदैन भने।
प्रहरीद्वारा जारी अडियो प्रमाणहरुमा धमला र महतोको भनिएको संवादमा धमलाले “पैसा झार्नुपर्यो, क्षति गराऊ, मेरो सपोर्ट छ” सुनिएको थियो। अडियोहरु सुन्नुस्। त्यसैगरी प्रहरीले भिडियो कन्फेसन पनि प्रदर्शन गरेको थियो। जसमा मनोज मेहताले भनेका थिए “बम मैले नै पड्काएको हुँ”। भिडियो हेर्नुस्।
फेब्रुअरी ५ मा पत्रकारहरुलाई छुटाउन एनजीओ फ्रीडम फोरमले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्यो। त्यसमा सुनुवाई गर्दै वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीको इजलासले गिरफ्तार गर्नुको कारणसहित धमलालाई उपस्थित गराउन सरकारलाई आदेश दियो।
फेब्रुअरी ८ प्रहरीले धमलाविरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना ऐन अनुसार कारबाही गर्न १४ दिनको पूर्जि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको भए पनि उसले सार्वजनिक गरेका अहिलेसम्मका कुनै पनि प्रमाणले त्यो ऐन अनुसार कारबाही गर्न सकिने देखिएन।
फेब्रुअरी ११ मा तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले भने- धमलासँग मेरो नजिकको सम्बन्ध छ। उनलाई म राम्रोसँग चिन्छु। उनीविरुद्धको अभियोग पुष्टि नहोस् भन्ने मेरो कामना छ
फेब्रुअरी १७ मा प्रहरीले अनुसन्धान पूरा नभएको भन्दै धमलालाई अझै पाँच दिन थुनामा राख्ने अनुमति लियो।
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा तुरुन्त फैसला हुनुपर्नेमा सर्वोच्चले आलटाल गर्दै विशेष इजलासतिर मुद्दा पठाइदियो। कुरो के थियो भने भर्खरै न्यायाधीश नियुक्त भएका अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतिको पहिलो इजलासमा यो मुद्दा परेको थियो। उनीहरु यो मुद्दामा फैसला गर्दा विवादमा परिएला कि भनी झस्के जस्तो देखियो। अनि फेब्रुअरी १९ मा सर्वोच्च अदालतको मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र गौरी ढकालको विशेष इजलासले तीन पत्रकारको गिरफ्तारी गैर कानुनी भन्दै फ्रीडम फोरमले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्यो। बहस यसरी भएको थियो।
फेब्रुअरी २७ मा धमलासहित अन्य आरोपीहरु डिल्लीबजारको खोरमा थुनिए।
फेब्रुअरी २८ मा घटनाको छिटो छानबिन गरेर सुनुवाईका लागि स्वतन्त्र न्यायालयमा नलगे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी नेपाल पत्रकार महासंघले दियो।
मार्च २ मा काँग्रेसका शीर्ष नेताको भेलामा धमलाको विषयमा छलफल भयो।
मार्च १२ मा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धमला निर्दोष रहेको बताए।
मार्च १३ मा धमलालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले दुई वटा अभियोगमा साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दियो भने एउटा अभियोगमा थुनामा नै रहने भए।
अप्रिल ४ मा ऋषि धमलासहित पत्रकारहरु वीरेन्द्र केएम र रामशुभक महतोलाई फसाउन राज्यको निकायनै षड्यन्त्रमा लागेको ठहर गर्दै घटनामा पत्रकारहरुलाई चरम यातना दिई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरिएको निष्कर्ष पत्रकार महासंघले निकाल्यो।
अप्रिल ६ मा धमलालाई रिहा गर्न तत्कालीन प्रम प्रचण्डलाई गिरिजाले आग्रह गरे।
अप्रिल १० मा धमलालाई थुनामा राख्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेश कानुनबमोजिम नमिलेको ठहर गर्दै पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय मोहनप्रसाद घिमिरे र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले उनलाई साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दियो। बाँकी दुई पत्रकार र एक जना गैर पत्रकार भने सोही मुद्दामा थुनामा नै रहे।
अप्रिल १३ मा धमला रिहा भए। फूलमालामा सजिएका धमलाले भने-म निर्दोष छु, ममाथि अन्याय भएको छ र दोषी प्रमाणित भए पत्रकारिता गर्दिन।
मे १७ मा उस्तै अभियोगका अन्य तीन जना थुना मै रहे पनि धमला भने फेरि टेलिभिजनका पर्दामा देखिन थाले।
मे २३ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बने। सत्ताबाट हटेपछि जुलाईमा राष्ट्रिय सांस्कृतिक मञ्चद्बारा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले धमलालाई प्रमाणपत्र दिँदै सम्मान गरे।
सेप्टेम्बर ६ मा नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्र विशिष्ट योगदान पुर्याएबापत उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले रिपोर्टस क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलालाई दोसल्ला ओढाइ विशेष अभिनन्दन गरे।
सेप्टेम्बर २० मा माधव नेपालले ऋषि धमलाको मुद्दा फिर्ता लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राखे। मधेसवादी दलका मन्त्रीहरुले विरोध गरे। त्यसपछि रामशुभक महतो र वीरेन्द्र केएमको पनि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भयो। गैर पत्रकार मनोज मेहतालाई भने बलिको बोको बनाइयो। उस्तै अभियोगमा अरु पत्रकार भएकाले मुद्दा फिर्ता हुने, उनी चाहिँ मुद्दा खेपेर बस्नुपर्ने भयो। सेप्टेम्बर २१ मा प्रधानमन्त्रीसँगै ऋषि धमला अमेरिका उडे।
अक्टोबर २३ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा आंशिक रुपमा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने फैसला सुनायो। धमला बाहेकका अन्य थुनामा नै रहे।
डिसेम्बर २४ मा धमलासहित चारै जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गर्यो।
http://www.mysansar.com/archives/2009/12/id/8008#more-8008
म श्री एडम्स केभिन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै ठीक आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन
ReplyDeleteadams.credi@gmail.com: तपाईं रुचि हो यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क यदि हामी, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन।.