Tuesday, December 8, 2009

जापान आउने हो ? ६३ हजार लाग्छ रे

योगेश खतिवडा
काठमाडौ, २०६६ मंसिर २३ - जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सरकारले बनाएको निर्देशिका पारित भएपछि रोजगारीका लागि त्यहाँ जाने बाटो खुला भएको छ । निर्देशिका श्रम मन्त्रालयले सोमबार पारित गरेको हो ।
'आजदेखि कामदार पठाउन खुला भएको छ,' श्रममन्त्री मोहम्मद अफताव आलमले कान्तिपुरसँग भने, 'अब कामदार पठाउने अनुमति पाएका कम्पनीले माग ल्याएर पठाउन सक्छन् ।' उनका अनुसार अब ५० हजार रुपैयाँमा नेपाली कम्पनीमार्फत कामदार जापान जान सक्छन् । पठाउने कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने ५० हजार रुपैयाँ प्रवर्द्धनबाहेक प्रशिक्षार्थी कामदारले कल्याणकारी कोषमा तिर्नुपर्ने रकमका साथै जानुअघि लिनुपर्ने दुईमहिने तालिम र बिमा शुल्क आफैंले बेहोर्नुपर्ने छ ।
अहिले कल्याणकारी कोषमा एउटा कामदारले १ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बिमा रकम १ हजार ६ सयको हाराहारीमा तिर्नुपर्छ । त्यस्तै तालिम शुल्क करिब १० हजार रुपैयाँ लाग्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 'यस आधारमा जापान जानेले करिब ६३ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्छ,' उनले भने ।
व्यवसायीका अनुसार सरोकारवाला पक्षको सहयोग र राम्रो बजार प्रवर्द्धन भए पहिलो वर्ष नै १० हजारको हाराहारीमा कामदार पठाउन सकिन्छ । 'अहिले जापानले वाषिर्क ६०/७० हजार कामदार लैजान्छ,' वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष तिलक रानाभाटले भने, 'त्यसमा ८० प्रतिशत चीनका छन् । जापानीहरू हाल नेपाली कामदार लैजान उत्साही छन् । राम्रो बजार प्रवर्द्धन भयो भने केही वर्षमै चीनको बजार लिन सकिन्छ ।'
'यसमा भिसा र टिकट शुल्क कामदार लैजाने कम्पनीले तिर्छ,' सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने । कामदार लैजाने कम्पनीले नतिर्ने विशेष अवस्था आए कामदारले तिर्नुपर्ने निर्देशिकामा छ । यसबारे जापानस्थित नेपाली दूतावासलाई भने जानकारी गराउनुपर्ने छ ।
निर्देशिका पारित भएकाले सरकारले जापान कामदार पठाउन छानेका कम्पनीलाई एक साताभित्र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने मन्त्री आलमले बताए । यसअघि नै सरकारले उद्योग वाणिज्य महासंघसहित १ सय ७१ संस्थालाई छनोट गरेको थियो । 'कामदार पठाउने कम्पनीले कुनै अनियमितता गरेको पाइए कारबाही हुन्छ,' आलमले भने, 'बढी शुल्क उठाउनेलगायत खराब काम गरेको पाइए कम्पनीले कामदार पठाउन नपाउने गरी कारबाही गछौर्ं ।' मन्त्रालयअन्तर्गतको उच्चस्तरीय समितिले यसको अनुगमन गर्ने पनि उनले जनाए ।
कामदारसँग सम्बद्ध काममा कम्तीमा २ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । कामदार १८ देखि ४० वर्षभित्रको हुनुपर्छ । त्यस्तै कामदारसँग जापानी भाषाका साथै त्यहाँको संस्कृति र कानुनी व्यवस्थाको प्रशिक्षण हुनुपर्छ । 
नेपाली कामदारले जापानमा ३ वर्ष काम गर्न पाउनेछन् । पहिलो एक वर्ष उनीहरूले प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा काम गर्नेछन् । त्यसपछिका दुई वर्ष अभ्याशार्थीका रूपमा काम गर्नेछन् ।
कामदारले पहिलो वर्ष मासिक लगभग ३५/४० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउने छन् । त्यसपछिका दुई वर्षमा १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाइ हुने देखिन्छ । उनीहरूले एक वर्षसम्म स्वास्थ्य उपचार र बिमा सुविधा पाउँदैनन् । निर्देशिकामा काम छाडेर भाग्न नपाइने व्यवस्था छ ।  कामदार भागेर नेपाल नफर्किए पठाउने कम्पनी पूर्णरूपमा उत्तरदायी भने नहुने व्यवस्था छ । 'कम्पनीले कामदारको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ,' निर्देशिकामा छ, 'कामदार भागेमा यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराउनुपर्छ ।'

http://www.ekantipur.com/np/news/news-detail.php?news_id=303144

No comments:

Post a Comment