Tuesday, October 13, 2009

अपेक्षाकृत लगानी आएन

रमेश घिमिरे
गैरआवासीय नेपाली संघले हालसम्म नेपालमा ३० करोड अमेरिकी डलर व्यावसायिक लगानी गरेको जनाएको छ । सन् २००३ मा गैरआवासीय नेपाली अभियान सुरु भएयता हालसम्म सो परिमाणमा लगानी गरिएको संघले जनाएको हो ।
रुसबाट सुरु भएको गैरआवासीय अभियान खाडी मुलुक हुँदै ५५ मुलुकमा गैरआवासीय संगठन विस्तार भए पनि हालसम्म देखिने गरी ५५ जनाभन्दा बढी गैरआवासीयले नेपालमा लगानी गरेका छैनन् । संस्थागत नभएर व्यक्तिगत तवरमा भएका लगानी गर्नेमा आधाभन्दा बढी रुसका छन् । त्यस्तै जापान, जर्मनी, हङकङ, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अमेरिका, अष्ट्रेलिया आदि मुलुकमा बस्ने गैरआवासीय नेपाली रहेका छन् ।
गैरआवासीयले नेपालमा नातेदारको नाममा विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेका तथा कतिपय व्यक्तिगत लगानी संघलाई जानकारी नदिएको कारण लगानीकर्ता र लगानीको स्पष्ट तथ्यांक आउन सकेको छैन । जानकारका अनुसार, अप्रत्यक्ष रुपमा रियल स्टेटमा गैरआवासीयको उच्च लगानी छ ।
गैरआवासीयले मोबाइल कम्पनीमा दुई अर्ब, सानिमा हाइड्रोपावर कम्पनीमा ३५ करोड, सानिमा विकास बैंकमा २५ करोड र मेडिकेयर अस्पतालमा २० करोड लगानी गरेका छन् । सुनकोसी हाइड्रोपावर र माइखोला हाइड्रोपावर गैरआवासीयको लगानीमा निर्माण भएका हुन् । यसैगरी एक्मी इन्जिनियरिङ र कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा करिब १५ करोड रुपैयाँ गैरआवासीयले लगानी गरेका छन् । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा पनि गैरआवासीय नेपालीले लगानी गरेका छन् । गैरआवासीय नेपालीले विभिन्न प्रकारका सफ्टवेयर निर्माणमा पनि लगानी गरेका छन् ।
गैरआवासीय नेपालीले सरकारले आफूहरूलाई आवश्यक अधिकार र सुविधा दिएमा लगानी गर्न सहज हुने बताउँदै आएको भए पनि सरकारले ६ वर्षसम्म लगानीको वातावरण नबनाएको गैरआवासीय नेपालीले बताउँदै आएका छन् । सरकारले हालै नयाँ कानुन निर्माण र विद्यमान कानुनमा संशोधन गरी गैरआवासीयलाई लगानीको अधिकार, आगमनमा सहजीकरण र प्रतिफल फिर्ता लैजान सकिने व्यवस्था भने गरेको छ ।
एक महिनाअघि धितोपत्र बोर्डले नियमावली संशोधन गरी गैरआवासीय नेपालीले सेयरमा लगानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, हालसम्म गैरआवासीयको लगानी नभएको बोर्ड प्रवक्ता निरज गिरीले जानकारी दिए । धितोपत्र कारोवार नेपाली रुपैयाँमा हुने हुँदा गैरआवासीयले मुद्रा सटही गरी लगानी गर्नुपर्ने र पुनः मुद्रा सटही गरी प्रतिफल फिर्ता लैजानुपर्ने हुन्छ । यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नहुँदा सेयरमा लगानी गर्न समस्या भएको गिरीले बताए । 'अहिले सेयरको आपूर्ति बढेको छ, तर सोअनुसार माग सिर्जना हुन सकेको छैन,' उनले भने, 'गैरआवासीयले लगानी गर्नसक्ने अवस्था भएमा बजार परिपक्व हुनेछ ।'
राष्ट्र बैंकले गैरआवासीयलाई मुद्रा सटहीको सुविधा दिन आवश्यक कानुनी मस्यौदा सरकारमा पेस गरेको भए पनि सरकारले पारित गर्न ढिलाइ गरेको छ । कानुन नभएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिपिच्छे निर्णय गरेर भए पनि सो सुविधा दिने राष्ट्र बैंकका निर्देशक रवीन्द्र खनालले बताए ।
'गैरआवासीयले विदेशबाट पैसा ल्याएको स्रोत देखाएर नेपाली मुद्रा सटही गरेको प्रमाण सुरक्षित राखे त्यो रकम र प्रतिफल पुनः डलरमा साटेर लैजान राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन्छ,' खनालले भने । यसैगरी, वैदेशिक आयको स्रोत देखाएपछि बैंकमा डलर खाता खोल्न सकिन्छ ।
सरकारले लगानीका लागि आवश्यक वातावरण नबनाए पनि गैरआवासीयले लगानी गर्दै आएको बताउँछन्, एनआरएन अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो । 'हामी सरकारसँग माग राख्दै लगानी गर्दै जाने पक्षमा छौँ ।' एनआरएन अभियान सुरु भएको पहिलो तीन वर्षमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ नेपालमा लगानी गरेकोमा पछिल्लो तीन वर्षमा करिब थप १८ अर्ब लगानी गरेको बताइएको छ । सरकारले एनआरएनलाई संस्थागत
मान्यता नदिएका कारण व्यक्तिगत लगानी भएको र यकिन तथ्यांक नरहेको अध्यक्ष महतोले बताए ।
हालसम्म गैरआवासीयको लगानीलाई उद्योग विभागले छुट्टै शीर्षकमा राख्ने गरेको छैन । विदेशी नागरिक भए विदेशी लगानी शीर्षकमा रहन्छ भने नेपाली नागरिकता भए नेपाली लगानी शीर्षकमा रहन्छ । उद्योगसम्बन्धी ऐनमा गैरआवासीयबारे उल्लेख नभएको हुनाले गैरआवासीयबाट भएको लगानी नछुट्टनि उद्योग विभागका निर्देशक रमेश स्थापितले बताए ।
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलले गैरआवासीय नेपालीको लगानी प्रोत्साहन गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यसअनुसार सरकारले कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सरकारले ०६४ सालमा गैरआवासीय नेपाली ऐन ल्याएकोमा हालै नियमावली पनि जारी गरेको छ । नियमावलीले गैरआवासीयलाई नेपालमा उपभोगका लागि सीमित सम्पत्ति किन्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा दुई रोपनी, तराईका नगरपालिकामा आठ कठ्ठा, पहाडका नगरपालिकामा चार रोपनी, तराई गाविसमा एक बिघा र अरू गाविसमा १० रोपनी किन्न सक्ने अधिकार नियमावलीले दिएको छ । यसैगरी, आफू बस्ने प्रयोजनका लागि घर किन्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीले गैरआवासीयको पहिचानका लागि परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपालीमूलका विदेशी नागरिकले बढीमा दस वर्ष र गैरआवासीयले दुई वर्षको परिचयपत्र पाउनेछन् ।

No comments:

Post a Comment