गैरआवासीय नेपालीलाई परिचयपत्रको व्यवस्था

सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न परिचयपत्रको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने वा परिचयपत्र भन्ने विषयमा भएको लामो बहसलाई संसद्को मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिले परिचयपत्र दिने गरी टुंगो लगाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रुद्र नेपालका अनुसार सरकार आयोजक रहेको गैरआवासीय नेपाली संघको सम्मेलनमा परिचयपत्र वितरणको सुरुवात हुनेछ ।

समितिले एक महिनाअघि नेपाल आवतजावत र लगानीका लागि विशेष परिचयपत्र दिनुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । समितिका सदस्य सभासद् हेमराज भण्डारीले भने, 'तर विशेष अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुनेगरी परिचयपत्र कसरी दिने भन्ने विषयमा अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन ।' यद्यपि, सरकारले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली २०६६ जारी गरेर परिचयपत्रको ढाँचासमेत तयार गरेको छ । गत १४ भदौमा सरकारले नियमावली जारी गरेको हो जसमा परराष्ट्रसचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यको हस्ताक्षर छ ।

सरकारले विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक र विदेशमा बस्ने नेपालीमूलको विदेशी नागरिकका लागि छुट्टाछुट्टै परिचयपत्रको व्यवस्था गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार परिचयपत्र विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट नियमबमोजिम दिइनेछ । नेपालीमूलको विदेशी नागरिकलाई १० वर्ष र विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई दुई वर्षको म्याद रहने परिचयपत्र दिने सरकारको तयारी छ । उनीहरूलाई भिसाशुल्क लाग्नेछैन भने नेपालमा राजनीतिक अधिकारसमेत हुनेछैन ।

गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न नागरिकता पाउनुपर्ने माग विगतदेखि नै हुँदै आएको हो । नेपालमा माओवादीबाहेक अन्य दलले दोहोरो नागरिकताबारे स्पष्ट धारणा बनाएका छैनन् । माओवादी नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिइने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि दोहोरो नागरिकताबारे नेपालभित्र रहेका दल तथा व्यापारिक क्षेत्रमा समान दृष्टिकोण छैन ।

गैरआवासीय नेपाली संस्थाका प्रवक्ता जुगल भुर्तेलले परिचयपत्रको व्यवस्था हुनु सकारात्मक भएको बताए । उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'तर, नियमावली कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।'