माओवादी नेताको आँखा घरघडेरीतिर

किरण पुन, काठमाडौं, भदौ १९- एकीकृत माओवादीका अनियमितता छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगमा सबैभन्दा बढी नेताहरूले घरघडेरी किनेका उजुरी परेका छन्। युद्धकालमा पार्टी नेतृत्वको सम्पत्ति 'पार्टीकरण गरी सर्वहाराकरण हुने' घोषणाविपरीत उनीहरुले घरघडेरी किनेको आरोप छ।

नेता मोहन वैद्यको संयोजकत्वमा गठित आयोगले बिहीबारबाटै छानबिन थाल्ने भएको छ। आयोगमा उजुरी पठाउन १५ गतेसम्मको म्याद दिइएको थियो।

'घर बनाएको, गाडी किनेको, ठेकेदारबाट पैसा लिएको, बैंकमा सेयर किनेकोलगायतका विषयमा उजुरी परेको छ,' आयोगका एक सदस्यले नागरिकसित भने, 'छानबिन बिहीबार सुरु हुन्छ।' अपेक्षाअनुसार उजुरी नपरेको उनले बताए। उनले भने, 'एक सयको हाराहारीमा आएको होला।' आयोगले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ। आयोगलाई सघाउन प्राविधिक समिति समेत बन्ने भएको छ।

पार्टी स्थायी समिति सदस्य, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय सदस्यविरुद्ध पनि उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार बढी जसो सहरमा घर बनाएका, घरघडेरी जोडेका, ठेक्कापट्टा गरेका विषयमा छन्।

पार्टीले सभासद्, पार्टी केन्द्रीय सदस्यदेखि माथि, जनवर्गीय संगठनका कोषाध्यक्षसम्म र जनमुक्ति सेनाका ब्रिगेड कमान्डरसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ।

उजुरी पठाउने कतिपयले नाम लेखेको र कतिपयले उल्लेख नगरेको आयोगका एक सदस्यले बताए। उनका अनुसार आयोगमा पार्टी बाहिरकाले पनि उजुरी पठाएका र कतिपय त हल्का खाले पनि आएको बताए। 'कपालमा जेल लगाएको जस्ता विषयमा पनि उजुरी परेका छन्,' एक सदस्यले भने।

कार्यकर्ताले नेताका नभई तिनका नजिकका नातागोताको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरिरहेका छन्। उनीहरुले आफ्ना नजिकका नातेदारका नाउँमा सहरमा घरघडेरी, सेयर, बैंक ब्यालेन्स र गरगहना राखेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

गाउँमा सम्पत्तिको नाउँमा एक टुक्रा जमिन पनि नभएका नेताका नातेदार सहरमा महलका मालिक बनेका उनीहरुको दाबी छ। आफ्ना पायक पर्ने मुख्य सहर महेन्द्रनगर, धनगढी, टीकापुर, घोराही, तुलसीपुर, बुटवल, पोखरा, काठमाडौं, विराटनगरजस्ता सहरमा तिनका आफन्तले महल ठड्याएको कार्यकर्ताको आरोप छ। यसैगरी नेताका नातेदारका नाउँमा घर-घडेरी किनिएका छन्।

'नेता भ्रष्टाचारी भएको' भन्दै कार्यकर्ताले चर्को आलोचना गरेपछि गत महिना सम्पन्न केन्द्रीय समितिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्यको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले भदौ १५ गतेसम्म नेताका अनियमितताबारे उजुरी पठाउन आग्रह गरेको थियो।

जिल्ला जिल्लामा रिपोर्ट पठाउन सर्कुलर गर्नुका साथै नेताहरुले काठमाडौं, पोखरा, धरान, वीरगन्ज, नेपालगन्ज र रुपन्देहीका राज्य समितिस्तरीय प्रशिक्षणमा कार्यकर्तालाई उजुरी गर्न हौस्याएका थिए।