जापानमा चुनावी क्रान्ति

हरि रोका

भाद्र २६ - जापानमा बितेका ५४ वर्षदेखि -सन् १९५५ देखि १९९३ को ११ महिनाबाहेक) लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी -एलडीपी) को एकछत्र राज थियो । तर ३० अगस्त २००९ को चुनावबाट यो पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएको छ । १९९६ मा जन्मेको एलडीपीले यस्तो जित हासिल गर्नुलाई जापानमा निर्वाचनबाट भएको क्रान्ति भनिदै छ । 

विगतका सफलता तथा असफलता

एलडीपी तीनवटा फलामे साङ्लो -कर्मचारीतन्त्र, व्यापारी तथा उद्योगीहरू) मा जेलिएको थियो । यस्ता संयन्त्रमार्फत राज गर्दै आएको एलडीपीलाई जापानको विकासमा खासगरी कर्मचारीतन्त्र घरेलु आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने भूमिका निर्वाह गथ्र्याे । अमेरिकाले जापानको सम्पूर्ण सुरक्षाा व्यवस्था तथा विदेशनीति हेरिदिन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धको लगत्तै पछि गरिएको भूमिसुधार र सम्पत्ति वितरणको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने काम अमेरिकीहरूको निर्देशनमा भएको थियो ।

कृषि क्षेत्रमा भएको आमूल परिवर्तन, औद्योगिकीकरणका लागि लगानी र प्रविधिको विकास तथा वस्तु निर्यातका लागि बजारको पर्याप्तता र एकाधिकारले जापानलाई धेरै अग्लो ठाउँमा पुर्‍यायो । तर सन् १९८०  को दशकदेखि १९९० सम्म आइपुग्दा माथि उल्लेखित माखेसाङ्लोभित्र रहेका शक्तिहरूमा केन्दि्रत अर्थतन्त्रको विकास तथा वितरणले अत्यधिक मात्रामा असमानता बढ्न पुग्यो । बेरोजगारीका कारण गाउँ छोडेर सहर भित्रिने क्रम जारी 

रह्यो । गएको वर्षसम्म बेरोजगार ५.७ प्रतिशत रह्यो । विश्व बेरोजगारमा यो संख्या बढी होइन तर जापानमा यो उच्च रेकर्ड हो । सन् २००८ मा सुरु भएको विश्वव्यापी मन्दीभन्दा धेरै अघिदेखि जापानमा धेरैको स्थायी काम खोसियो । अल्पकालीन काम १६.४ प्रतिशत -सन् १९८५ मा) बाट बढेर २००७ मा ३३.७ प्रतिशत पुग्यो । यसको अर्थ स्थायी कामभन्दा ४० प्रतिशत कम ज्यालामा मज्ादुरहरूले काम गर्नुपर्‍यो । जापानमा २१ हजार ५ सय यूएस डलरभन्दा कम वाषिर्क कमाइ भएका मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि रहेको मानिन्छ । अहिले त्यसको संख्या बढी रहेको कुरा बिहे दर झन्डै ६५ प्रतिशतले घटेको बाट पनि थाहा लाग्छ । २० वर्षमाथिका कन्याहरूले राम्रो जीविका चलाउन सक्ने युवाको अभाव भएकैले बिहे त्यतिबिघ्न घटेको सामाजिक अध्येताहरूले बताएका छन् ।

सन् १९५० लगत्तै जापानमा बृहत् मुद्रास्फीतिको मार परेको थियो । तर एलडीपीले दृढतापूर्वक दोब्बर आय आर्जन गर्ने योजना बनाएर सफलता पनि प्राप्त गर्‍यो । राम्रो बचतलाई लगानीमा बदल्ने, उत्पादित साधन खासगरी आधुनिक जीवनको अस्त्र मानिने टेलिभिजन, लुगा धुने मेसिन र पि|mज आवश्यक सामग्रीको उत्पादन बढ्यो । त्यसैगरी विश्वबजारमा सामग्रीको खपत बढ्न थालेपछि सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले नै आफ्नो खर्चमा मजदुरहरूलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराए । यही वर्ग नै मध्यम वर्गको रूपमा उठ्यो । तर सन् १९८५ देखि खस्किन थालेको जापानी अर्थतन्त्रले ठूलो संख्यालाई आवास उपलब्ध गाराउन सकेन । धेरै युवाशक्ति अहिले महँगो घरभाडा तिर्न नसकेकाले सडकमा आइपुगेका छन् । किनभने वर्तमान मन्दी र वेगवान गतिमा विश्व उपभोक्ता बजारमा ओर्लिएको चीनसँग प्रतिस्पर्धामा जापान पछि परेको छ । जहाँसम्म कृषि क्षेत्रको कुरा हो अधिकांश युवा गाउँको अँध्यारोमा बस्नुभन्दा सहरको चकाचौंधमा रमाउन दगुर्छन् । त्यसो हुनुमा सहर र गाउँबीच र सहर र राजधानीबीच बढ्दो असमानता र असमान जीवनस्तरको वितरण पनि एक हो । 

विश्व अर्थतन्त्रमा जापानलाई चीनले केही महिना वा वर्ष दिनभित्रैमा दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको दौडमा जित्दै छ । विगतमा जापानी सामानको विश्वव्यापी उपभोक्ता सस्तो मूल्यका कारण चिनियाँ सामानप्रति आकषिर्त भइरहेछन् । औद्योगिक सामग्रीमा आइरहेको ह्रासले नयाँ संकेत गरेको छ । जापानमा विगतमा राज्यको भूमिका कम्ाजोर रहँदै आयो । औद्योगिक उत्पादकहरूले राज्यलाई रोजगार उपलब्ध गराउँदै राज्य चलाइरहेका थिए । आय र नाफा वितरणको जिम्मा पनि तिनकै थियो । सरकारको काम उद्योगी-व्यापारीलाई निरन्तर सुरक्षा दिनु मात्र थियो । तर ती दिन गए । विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको मन्दीले उद्योगी-व्यापारीका सबै खाले विगतका सुरक्षाकवचहरू नष्ट हुँदै गए । लामो कालखण्डमा सामान्य मानिसमा राजनीति वा विचारधारासँग कुनै लेन-देन थिएन । तर बहुसंख्यक मानिसको जीवनपद्धति ओरालो लाग्न थाल्यो । त्यसपछि परिवर्तनका लागि फेरि विचारधारा र राजनीतिलाई अँगाल्नुपर्ने बाध्यता भयो । 

डीपीजेको उदय र प्रस्थानबिन्दु

युकियो हातोयामा साना दुई दलहरूको सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएको छ । यो सहयोग माथिल्लो सदनको निर्वाचन नहुन्जेलसम्मका लागि आवश्यक छ । हातोयामा जापानमा एलडीपीका तर्फबाट तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका यिचिदो हातोयामाका नाति हुन् । संयोग नै भनौं वर्तमान प्रधानमन्त्री तारोआसो अर्का प्रधानमन्त्री योसिदा सिगेरुका नाति हुन् । जो पहिले यिचिदो हातोयामाका प्रतिद्वन्द्वी थिए । यसले पनि के जनाउँछ भने जापानमा निकै लामो समयसम्म निश्चित वर्ग र तहका मानिसहरू मात्र राजनीतिमा संलग्न रहेका थिए र छन् । र तिनकै बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा हुने गर्छ । सन् १९९३ मा एलडीपीबाटै यिकियो हातोयामाले राजनीति सुरु गरेका हुन् । तर त्यो दलभित्रको गुटबन्दी र खिचलोले गर्दा उनी र उनका केही साथीहरू बाहिरिए । नाओतो कान, कुयिनो हातोयामा तथा ओजावा यिचिरोसँग मिलेर उनले १९९६ मा जापानिज डेमोक्र्याटिक पार्टी गठन गरेका 

थिए । सन् १९९९ देखि २००२ सम्म यस पार्टीका महासचिव भएका हातोयामाले यही ११ मे २००९ मा कात्सुया ओकादालाई हराउँदै पार्टी अध्यक्ष बने । यतिबेला हातोयामा, ओकादा र ओजावाको नियन्त्रणमा पार्टी रहेको छ । यो निर्माण गर्दा हातोयामाकी आमा यासुको हातोयामाले अर्बौं जापानी येन लगानी गरेकी थिइन् । उनी ठूलो औद्योगिक व्यापार संस्था बि्रजस्टोनका मालिक सोजिरो यिसिवासीकी छोरी हुन् । त्यसैले उनको प्रभाव डीपीजेभित्र प्रशस्त रहने अनुमान छ । यसपालिको निर्वाचनमा ओजावा यिचिरोको भूमिका विस्तृत रहेको थियो । उनकै संयोजनकारी निर्वाचन प्रचारप्रसारले जितका लागि बाटो बनेको ठानिएको छ । यी तीन नेताहरूबीच आपसी प्रतिस्पर्धा भए पनि गुटबन्दी र तानातान नभएको जनाइएको छ । 

हातोयामा विदेश नीतिमा ठूलो फेरबदल ल्याउन चाहिरहेका देखिन्छन् । खासगरी उनी चीनलगायतका पूर्वी एसियाली देशहरूसँग राजनीतिक तथा कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छन् । उनको मातहतमा नियुक्त हुने भएका परराष्ट्रमन्त्री कात्सुया ओकादा ओकानावामा रहेको अमेरिकी सेनाको ठूलो सैनिक अखाडा- जहाँ ५० हजार अमेरिकी सेना रहेका छन्- लाई बन्द गर्न चाहन्छन् । र अफगानिस्थानमा अमेरिकी सेनालाई पुर्‍याइरहेको सैनिक सहायता बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसरी हेर्दा दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी विदेश नीतिको गहिरो छायाबाट जापान पूर्ण रूपमा बाहिर निस्कन खोजेको आभास मिल्छ । शक्ति सन्तुलनको हिसाबले विश्वमा यो एउटा ठूलो तरङ्ग उत्पादन गर्ने विषय हो । किनकि प्रसान्त महासागर वरिपरि रहेका देशहरूको सैन्य तथा कूटनीतिमा अमेरिकाको प्रभाव यस परिदृश्यले कमजोर बनाउनेछ । 

आर्थिकनीतिमा पनि ठूलो फेरबदल ल्याउँदै छ डीपीजेले । टोकियोमा सम्पन्न भएको ओल्र्ड इकोनमिक फोरमको ४ सेप्टेम्बरको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै हातोयामाले 'सबै कुराको छिनोफानोका लागि बजारलाई निणर्ायक बनाउन सकिन्न । हामीले सरकारी नियमन र बजारको क्रियाकलापबीच सन्तुलन ल्याउनैपर्छ,' 

भने । यो भनाइले पूर्वप्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोयिजुमीको सरकारले सन् २००१ देखि २००६ सम्म लागू गरेका सम्पूर्ण नवउदारवादी कार्यक्रमलाई फेरबदल गर्ने संकेत दिएको छ ।

यसपटक उन्ाले ३ वटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा फेरबदल ल्याउने संकेत गरेका छन् । पहिलो, कर्मचारीतन्त्रमा । जो भ्रष्ट र राजनीतिमा एलडीपीको लागि भोट संकलन गर्ने मेसिनमा बदलिएको थियो । दोस्रो, निर्यातमूलक उद्योग र निर्माणमा भन्दा बढी देशभित्र नै आर्थिक र सांस्कृतिक उत्थानलाई प्रोत्साहन गर्दै आममानिसमा उत्पन्न भएको आर्थिक असुरक्षा अन्त्य गर्दै देशको पुनर्निर्माण गर्ने । र तेस्रो, विदेश नीतिमा फेरबदल गर्दै बजारवादको सिद्धान्त र वित्तीय पुँजीवादलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा हावी हुन नदिने प्रतिज्ञा । डीपीजेको प्राथमिकतामा वातावरणको मुद्दा पनि अग्रस्थानमा परेको छ । सन् २०२० सम्ममा २५ प्रतिशत कार्बन उत्पादनलाई झारेर १० प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसको अर्थ हो ठूला प्रदूषण उत्पादन गर्ने उद्योग र निर्माण उद्योग प्राथमिकतामा पर्नेछैनन् । न्युक्लियर प्लान्टको सट्टा ऊर्जाका अन्य विकल्पहरू 

अवलम्बन गरिनेछन् । उपभोक्ताले सस्तोमा आवश्यकीय वस्तु 

खरिद गर्न र वस्तु उत्पादन गर्ने कारखानाहरूको कर घटाउने भएको 

छ । करको दर साना व्यवसायहरूका लागि १८ वाट ११ प्रतिशत कायम गरिएको छ । धनीहरूलाई व्यक्तिगत आयकर तथा कर्पोरेट ट्याक्सको दर बढाउने भएको छ । पहिला प्रायजसो ठूला धनाढ्यहरूले यस्तो कर तिर्दैनथे । 

सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा डीपीजेले नयाँ नीति अगाडि सारेको 

छ । कम्तीमा महिनावारी पेन्सन प्रतिव्यक्ति ७० हजार येन पुर्‍याउने भएको छ र सबैका लागि सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य नीतिलाई अगाडि सारेको छ । १५ वर्षमुनिका केटाकेटीहरूको हेरचाहका लागि तिनका बाबुआमालाई  मासिक २६ हजार येन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । प्रतिवर्ष १ लाख २० हजार येनको रूपमा तिर्नुपर्ने पब्लिक हाइस्कुलको फिस पूर्णरूपमा मिनाहा गरेको छ । यी सामाजिक सेवाका क्षेत्रमा ल्याइएको नीतिगत फेरबदलले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनेछ र एकीकृत माग बढ्नुको साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई जगाउनका लागि सञ्जीवनी बुटीको काम गर्ने आशा गरिएको छ । जापानको यो परिवर्तनले विश्व अर्थराजनीतिमा ठूलै परिवर्तन हुने संकेत गर्छ र यसबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ ।