भदौ १५ मा सम्पन्न जापानको तल्लो सदन -डायट) को निर्वाचनमा सन् १९५५ देखि लगातार सत्तासीन लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी -एलडिपी) को नराम्रो पराजय भयो । मत परिणामअनुसार सत्तारूढ एलडिपी चार सय ८० सदस्यीय डायटमा केवल एक सय १९ सिटमा चित्त बुझाउन बाध्य भयो । एलडिपी र अन्य दलबाट विद्रोह गरी सन् १९९० को दशकमा स्थापित डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ जापान -डिपिजे) ले तीन सय आठ सिट जितेर अत्यधिक सफलता हासिल गर्यो । दक्षिणपन्थी बौद्धमार्गी समूह सोगा गाक्काईद्वारा सञ्चालित न्यु कोमितो पार्टीले २१, जापान कम्युनिस्ट पार्टीले नौ, समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टीले सात, जनताको नयाँ पार्टीले तीन, नयाँ दल जापानले एक, तिम्रो पार्टीले पाँच, अन्य साना दलले एक र स्वतन्त्रले ६ सिट प्राप्त गरे । निर्वाचन परिणामले जापानमा पश्चिमा राजनीतिशास्त्रीद्वारा परिभाषित 'नरम अधिनायकवादी' युगको समाप्त गरेको मान्न सकिन्छ ।
सन् १८६७ मा सम्राट् मेइजी र जनता मिलेर तत्कालीन तोकुगावा सामन्तवादविरुद्ध गरेको सुधारवादी आन्दोलन -मेइजी क्रान्ति) पछि निर्मित संविधानले केही प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रदान गरेको थियो । तैपनि, मूल्ातः १८६७-१९४५ को अवधिमा सार्वभौमसत्ता राजतन्त्रमा निहित रहेकाले वास्तविक प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको थिएन । दोस्रो विश्वयुद्धमा हारेपछि अमेरिकाको सहयोगमा सन् १९४७ देखि अभ्यासमा आएको संवैधानिक प्रावधानअनुसार मात्र दलीय आधारमा निर्वाचनको परम्परा सुरु भएको हो । यस अर्थमा त्यहाँ राजनीतिक दलको इतिहास पुरानो छैन । त्यति छोटो इतिहासमा पनि ५४ वर्षदेखि एउटै दल सत्तासीन हुँदा प्रशासनयन्त्र, राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका सबै क्षेत्रमा एकैखाले नीति मात्र हाबी हँुदै आएको थियो । नाममा उदार प्रजातान्त्रिक दल भनिए पनि एलडिपी अनुदारवादी राजनीतिक सिद्धान्त मान्ने दल हो । जापानको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण र प्रजातान्त्रीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएकाले पनि त्यसले राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्दै आएको थियो । त्यसलाई मूलतः ग्रामीण कृषक, ठूला उद्योगपति, व्यापारी, नोकरशाही-नेतृत्ववर्गको समर्थन रहेको थियो । तर, त्यसको अमेरिकानीति, छिमेकी चीन र दक्षिण कोरियालाई हेर्ने दृष्टिकोण विवादास्पद रहेको थियो । एलडिपीका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीद्वारा दोस्रो विश्वयुद्धका युद्ध-अपराधीको शव राखिएको यासुकुनी मन्दिरमा गरिएको प्रार्थनाका आधारमा जापान-चीन र जापान-कोरिया सम्बन्ध चिसिएको थियो । सन् २००५ देखि थालिएको हुलाक-प्रणालीको निजीकरण, विश्व आर्थिक मन्दीको नकारात्मक प्रभाव, बढ्दो वृद्ध जनसंख्या, लगभग शून्यका हाराहारीमा पुगेको शिशु जन्मदर, सहर र गाउँबीचको आर्थिक असमानता, अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्त गति, बढ्दो बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षानीतिमा आएको परिवर्तनको दुष्प्रभाव, एलडिपीमा व्याप्त पुस्तौनी परम्परा र उच्च राजनीतिक तहमा हुनेगरेको भ्रष्टाचार हारका कारकतत्त्वका रूपमा देखियो । यिनै कारणवश एलडिपीप्रति अविश्वास गर्न थालेका आमजनताले अन्ततः परिवर्तनका पक्षमा मत जाहेर गरे ।
चुनावमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको डेमोक्र्याटिक पार्टी अफ जापान -डिपिजे) पनि सैद्धान्तिक रूपमा एलडिपीभन्दा धेरै भिन्न छैन । त्यसको नेतृत्वमा विगतमा एलडिपीकै नेतृत्वमा रहेर काम गरेकाहरू बढी छन् । त्यसले चुनावी मुद्दाका रूपमा अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने, खर्च कटौती गर्ने, राजनीतिक नीति-निर्माणमा कर्मचारीतन्त्र बढ्ता हाबी हुने परम्परा हटाउने, उपभोक्ताभार कम गर्दै लग्ने, कर नबढाउने, जन्मदर बढाउन पारिवारिक या बालबच्चा भत्ता अभिवृद्धि गर्ने, दक्षिणी हिन्दमहासागरमा तैनाथ जापानी सेनालाई फिर्ता बोलाउनेलगायतका विषय उठाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले विवादास्पद यासुकिनी मन्दिरको भ्रमण नगर्ने, राज्यकोषद्वारा संसदीय सिट-संख्याका आधारमा वर्षको तीनपटक दललाई प्रदान गरिने अनुदान रकमलाई पारदर्शी बनाउने, कर्मचारीतन्त्रबाट अवकाशप्राप्त उच्चपदस्थ व्यक्ति निजी तथा सार्वजनिक संस्थानको नेतृत्वमा जाने परम्पराका कारण भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेगरेको मानिने 'आमाकुदारी प्रथा'लाई अन्त्य गर्नेजस्ता लोकपि्रय नाराका कारण पनि डिपिजे चुनाव परिणाम आफ्ना पक्षमा पार्न सफल भएको हो ।
चुनावी परिणाम परिवर्तनका पक्षमा जानुको अर्को सैद्धान्तिक कारण हो अन्तर्पुस्ता मूल्य-प्रणालीमा परिवर्तन । सत्तालाई अवज्ञा नगर्ने मूल्य-प्रणालीमा बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको थियो । जनतामा यथास्थितिविरुद्ध परिवर्तनको आकांक्षा देखिन थालेको थियो । यो कुरा निर्वाचनमा खसेको सर्वाधिक मतप्रतिशत -६९.२९) ले समेत प्रमाणित गर्छ ।
तर, भावी सरकारसामु आफ््नै मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ । सरकारका सम्भावित सत्ता-साझेदारका रूपमा चर्चित समाजवादी प्रजातान्त्रिक दल र जनताको नयाँ दलबीच अन्तर्विरोध देखिएको छ । विदेशनीति, राष्ट्रिय सुरक्षानीति र निजीकरण नीतिमा सत्तारूढ दल र ती दलबीच सैद्धान्तिक मतभेद रहेको छ । त्यस्तै कर्मचारीतन्त्रको केन्द्रीय सचिवालय 'खासुमासेकी'को सम्भावित असहयोगी भूमिकाले पनि चुनौती थप्ने नै छ ।
निर्वाचनमा नराम्रो पराजय भोगेपछि एलडिपीका सभापति एवं प्रधानमन्त्री तारो आसोले दलको सभापति पदबाट तत्काल राजीनामा गर्ने घोषणा गरे । यसबाट नेपाली राजनीतिज्ञहरूले सिक्नुपर्ने कुरा के छ भने राजनीतिमा नैतिकताको अहम् भूमिका रहन्छ । हाम्रा नेताहरू मूल्य र पद्धतिको पालना नगरी दशकौँसम्म नेतृत्वमा टाँसिइरहने गरेका छन् । चुनावमा आफ्नो दलले पराजय व्यहोर्दा, भ्रष्टाचारको अभियोग प्रमाणित हुँदासमेत टेरपुच्छर नलगाउने र पद छाड्न तयार नहुनेजस्ता सर्वथा अप्रजातान्त्रिक र गैरजवाफदेही राजनीतिक संस्कृतिको अभ्यास भइरहेको छ ।
जापानमा सन् २००९ मा आफ्ना कार्यालय-सहयोगीद्वारा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोग लाग्नेबित्तिकै डिपिजेका तत्कालीन सभापति इचिरो ओजवाले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यस्तै सामाजिक अनुसन्धान एवं मिडियाद्वारा गरिएका सर्वेक्षणले आफ्नो राजनीतिक लोकपि्रयता घट्दै गएको परिणाम प्रस्तुत गरेकै आधारमा एलडिपीका पूर्वसभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आवे र फुकुदाले सन् २००७ र २००८ मा पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसैगरी, फेबु्रअरीमा 'गु्रप अफ एट'को बैठकमा अस्वाभाविक अनुहार प्रदर्शन गरी पत्रकार-सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको मिडियाको टिप्पणीकै कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चित सोइची नाकागावाले तत्कालै राजीनामा दिएको उदाहरण भेटिन्छ । यस्ता सन्दर्भ हेर्दा नयाँ नेपालमा असल, जवाफदेही, पारदर्शी र राजनीतिक नैतिक एव संस्कृतिको निर्माणका लागि नेपाली राजनेताहरूले पनि मुलुकको सबभन्दा ठूलो विकास सहयोगी र दाताराष्ट्र जापानका दल र नेताबाट अब अलिकति केही सिक्ने हो कि ?
(नागासाकी विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका केसी त्रिवि राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापक हुन्)
जापानी टेलिभिजनमा नेपाल
No comments:
Post a Comment