त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक रोजगारीका लागि विदेशिने सरदर ६०० नेपालीको लर्कोसँगै विदेशबाट कात्रोमा बेरिएर दिनको सात जनासम्मको शव आउने गरेको छ। हिमाल को रिपोर्टिङका क्रममा यसरी हवाईमार्गबाट मासिक सयभन्दा बढी शव आउने गरेको पाइयो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक अवतरण गर्ने १९ वटा देशी-विदेशी एयरलाइन्समध्ये कुनै न कुनैले शव ल्याएकै हुन्छन्। वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डका प्रमुख स्थानेश्वर देवकोटाका अनुसार विमानस्थलमा आएकामध्ये दिनको तीन वटा शव खाडी र मलेसिया पुगेका कामदारको हुन्छ। उनी भन्छन्, “यी मुलुकमा धेरै नेपाली कामदार रहेकाले दुर्घटना मात्र नभई कालगतिले मर्नेको सङ्ख्या पनि ठूलै छ।” १३ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेका मलेसिया, साउदी अरब, युएई, कतार, कुवेतलगायतका देशमा चर्को गर्मी, काम र बसोबासको दयनीय अवस्थाका कारण पनि कामदारहरूको मृत्यु हुने गरेको छ।
विदेशबाट एउटा शव नेपाल ल्याउन हवाईजहाजको कार्गो शुल्क रु.१ लाख १० हजारदेखि रु.३ लाखसम्म लाग्छ। यसलाई प्रति कार्गो सरदर रु.२ लाख मान्ने हो भने महिनामा नेपाल भित्रिने करिब १०० शवका लागि रु.२ करोड जति खर्च हुने गरेको छ। लामो समयदेखि कार्गोको काम गर्दै आएका साङ्ग्रिला फ्रेटका निर्देशक कुमार दाहालका अनुसार मलेसिया, साउदी अरब, युएई, कतार, कुवेत आदि देशबाट एउटा शव नेपाल ल्याउन हवाई खर्च रु.१ लाख १० हजारदेखि रु.२ लाखसम्म लाग्छभने हङकङबाट रु.२ लाख, कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, युरोपबाट रु.२ लाख ५० हजार र अमेरिकाबाट रु.३ लाख जति पुग्छ। अन्य कार्गो सामानसरह तौल अनुसार शुल्क तिरेर ल्याउनुपर्ने भएकोले एयरलाइन्सले शव तथा कफिन गरी एउटाको १२० किलोको दरले रकम लिन्छ। विदेशमा मृत्यु भएका कतिपयका आफन्तले नेपालमै कार्गो शुल्क बुझ्ाएर शव झ्िकाउने गरेको दाहाल बताउँछन्।
किरण पाण्डे |
वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको स्थापना र त्यसअन्तर्गत वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष सञ्चालन भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका, अङ्गभङ्ग भएकाहरूको उद्धार सहज भएको सम्बद्धहरू बताउँछन्। कोषकै खर्चमा विदेशमा अलपत्र परेकाहरूको उद्धार र संरक्षणका लागि मलेसिया, कतार, साउदी अरब, युएई, इजरायलमा आवासगृह पनि सञ्चालन हुनथालेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले जम्मा गरेको रकमबाट फागुन २०६४ यता खडा गरिएको कोषमा रु.२० करोड जम्मा भइसकेको छ। पुस २०६५ अघि वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत रहेको कोषको परिचालन हाल बोर्डले गर्दै आएको छ। फागुन २०६४ अघिसम्म कामदारको कल्याणकै प्रयोजनका लागि उनीहरूबाटै प्रतिव्यक्ति रु.५०० का दरले जम्मा भएको रकम सरकारी राजस्वमा दाखिला हुँदै आएको थियो।
रुपा जोशी |
केही समयअघि साउदी अरबमा मृत्यु भएका डडेल्धुरा, जोगबुढाका पदमसिंह धामी, मलेसियामा मृत्यु भएका कञ्चनपुरका भीमसेन धामीको शव कोषकै खर्चमा घर पुर्याइएको थियो। साउदी अरबको साउथ यगल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्दा निधन भएका मोरङ, बेलबारीका रमेश गिरीको शव कम्पनीले पठाइदिने भएपछि घरसम्म लैजान लाग्ने रु.२५ हजार बोर्डले व्यहोर्ने भएको छ। देवकोटा भन्छन्, “मलेसियाबाट आउने प्रक्रियामा भएका थप तीन शवमध्ये रोल्पाका वीरेन्द्र खत्रीको शव कोषकै रकमबाट रु.१ लाख १० हजार खर्च गरेर ल्याउँदैछौं।” यसअघि १७ वैशाखमा कतारमा मृत्यु भएका रुपन्देहीका सुग्रीव लोहारको शव ल्याउँदा रु.३ लाख जति खर्च भएको थियो।
विदेशमा अलपत्र परेका र मृत्यु भएकाको उद्धार विदेश जाँदा कामदार आफैँले तिरेको रकमबाट हुने अधिकांश पीडित र तिनका परिवारलाई थाहा छैन। विदेशमा आफन्त मरेकाहरूको परिवारले पाउने राहत रकम लिन दैनिक एउटा मात्र निवेदन बोर्डमा पर्नुले पनि यही पुष्टि गर्दछ। कोषको यो सहायता श्रम विभागबाट स्वीकृति लिई नेपालकै हवाईमार्ग प्रयोग गरेर जानेहरूले मात्र पाउने हुनाले गैरकानूनी रूपमा जानेहरू भने यसबाट वञ्चित छन्। विदेशमा अलपत्र पर्ने र मृत्यु हुनेमा अधिकांश गैरकानूनी रूपमा जानेहरू नै भएकाले राहतमा कठिनाई भएको देवकोटा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हरेक दिन ल्याइने तीनमध्ये दुई वटा लाश गैरकानूनी रूपमा गएकाहरूको हुने गरेको छ। त्यसरी जाने अधिकांशले राम्रो काम पाउँदैनन् र बढी श्रम तथा यातनाबाट उनीहरूकै बीचको मृत्युदर पनि बढी छ।”
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भारतबाहेक अन्य देशमा काम गर्ने १५ लाखभन्दा बढी नेपाली कामदारमध्ये एक लाखभन्दा बढी महिला छन्। एक वर्षमा भारतबाहेक अन्य मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारले पठाउने करिब रु.९० अर्ब र भारतमा कार्यरत ३० लाख नेपालीले कमाउने रु.३० अर्ब गरी विदेशबाट भित्रिने रु.१ खर्बभन्दा बढीको रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ। तर, विदेश उड्ने कामदारबाटै रकम लिएर खडा गरिएको कल्याण कोषमा सरकारले एक पैसा पनि थपेको छैन।
राजस्वमा दाखिला भएको रकमलाई समेत कोषमा फर्काएर र सरकारको तर्फबाट थप अनुदान दिएर वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषलाई अझ् दरिलो बनाई विदेशमा नेपाली कामदारले भोग्नु परेको समस्या केलाउन र तिनमा प्रभावकारी सहयोग पुर्याउन जरुरी भएको सम्बद्धहरू बताउँछन्। प्रचण्ड गर्मी र बढी श्रमका कारण खाडी र मलेसियामा बढेको मृत्युदर कम गर्न सरकारीस्तरबाटै अध्ययन र सम्बन्धित देशका सरकारसँग छलफलको खाँचो छ। होइन भने, परिवारको आर्थिकस्तर उकास्न विदेशिएका नेपाली काठको बाकसमा प्याक भएर परिवारलाई रुवाउँदै फर्कने क्रम बढेर जानेछ।himal
No comments:
Post a Comment