Wednesday, July 8, 2009

प्रधानमन्त्रीका तीन सल्लाहकारको योग्यतै पुग्दैन

हरिहर योगी, काठमाडौं असार २२- प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नियुक्त गरेका पाँचमध्ये तीन जना सल्लाहकारको कानुनबमोजिम योग्यता पुग्दैन। स्नातकोत्तर उत्तिर्णलाई मात्र सल्लाहकार नियुक्त गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि तीन जना सल्लाहकारको शैक्षिक योग्यता त्यसभन्दा कम छ। कानुनी प्रावधान मिचेर आफ्ना पार्टीका सक्रिय नेता र कार्यकर्तालाई सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रघुजी पन्त, जनसम्पर्क सल्लाहकार कल्याणी खड्का र प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजालको शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर छैन।प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार पन्तको प्रवेशिका एसएलसी, जनसम्पर्क सल्लाहकार खड्काको योग्यता प्रमाणपत्र तह आईए रहेको छ भने प्रेस सल्लाहकार रिजाल स्नातकोत्तर गर्दैछन्। आमसन्चार तथा पत्रकारिता विषयमा पूर्वान्चल विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरिरहेका रिजालले शोधपत्र बुझाउन बाँकी छ। परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गर्दैछन् भने राईले राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जथाभावी सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने प्रवृति नियन्त्रण गर्न सुशासन व्यवस्थापन तथा सन्चालन नियमावली २०६५ ल्याएको थियो। नियमावलीको नियम २२ ले सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
नियमावलीमा सल्लाहकारको पदमा नियुक्तिका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। साथै त्यस्ता व्यक्ति सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञको रुपमा पहिचान भएको हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गरेका एकजना पनि विशेषज्ञका रुपमा पहिचान बनाएका व्यक्ति छैनन। विषयतगत कार्यक्षेत्रसँग मिल्ने भए पनि सबै प्रधानमन्त्रीका पार्टीका पूर्णकालीन कार्यकर्ता हुन्।
पन्त एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य राई एमाले विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका पूर्व अध्यक्ष भट्टराई पार्टी विदेश विभाग सचिव खड्का केन्द्रयि सदस्य र रिजाल एमाले मुखपत्र बुधबार साप्ताहिकमा सम्पादक तथा पार्टी केन्द्रीय प्रचार विभाग सदस्य हुन्।मन्त्रीपरिषद् स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नगराई सल्लाहकार नियुक्ति गरेका हुन्।
नियमावली अनुसार सल्लाहकारले गर्नुपर्ने काम योग्यता सेवा अवधि पारिश्रमिक जस्ता कुरा खुलाई मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराउनुपर्ने हुन्छ। निजामती सेवाको पदबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने कारण र सोको विवरण पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ।
नागरिक

No comments:

Post a Comment