घरेलु कामदार बनेर खाडीको साउदी अरेबिया पुगेका नेपाली युवतीहरूको एक समूह कामको चाप र सास्ती बेहोर्न नसकेर स्वदेश फर्केका छन् । रियादस्थित नेपाली दूतावासको आश्रयस्थलमा महिनौंसम्म आश्रति भएर मुस्किलले जोहो गरेको घरफिर्ती टिकटका भरमा बिजोगको मनस्थिति लिएर १५ युवती एकसाथ घर र्फकेका छन् । खाडीका साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्ससहितका मुलुकबाट हरेक साताजसो पीडित घरेलु कामदार युवती र्फकने क्रम जारी भए पनि यति ठूलो संख्यामा बिचल्ली बेहोर्नेहरू एकसाथ फिरेको यो पहिलो घटना हो । घरेलु कामदारको हैसियत र यथास्थिति स्पष्ट पार्न नसकेको श्रम मन्त्रालय र कामदारले बेहोर्ने समस्यामा कूटनीतिक समाधान पहिल्याउन अनिच्छुक परराष्ट्र मन्त्रालयका निम्ति यो घरफिर्ती प्रकरण गम्भीर चासोको विषय बन्नु जरुरी छ ।
दुई वर्षअघि खाडीको कुवेतमा नेपाली युवती डोल्मा शेर्पाको प्रकरण चर्किएपछि सरकारले त्यहाँ घरेलु कामदार जानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसलगत्तै साउदी अरेबियामा पनि घरेलु कामदारले बेहोर्नुपर्ने सामाजिक, आर्थिक र शारीरिक असुरक्षाका कारण रियादस्थित नेपाली दूतावासकै आग्रहमा श्रम मन्त्रालयले त्यहाँ पनि घरेलु कामदार नपठाइने प्रावधान राखेको छ । यसबाहेक, कतार, साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइनमा घरेलु कामदार जाने क्रम यथावत् छ । तर प्रतिबन्ध भनिए पनि अथवा केही नभनेर द्वैध नीति अवलम्बन गरे पनि खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदार जाने क्रम रोकिएको छैन । ती मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरूले घरेलु कामदारको दयनीय अवस्थाका बारे बारम्बार कहिले अध्ययन प्रतिवेदन त कहिले स्थलगत विवरणहरू परराष्ट्र तथा श्रम मन्त्रालयमा पठाइरहेकै छन् । तर यसको कहींँकतैबाट सुनुवाइ हुन नसकेको यथार्थ पनि उत्तिकै छलर्ंंग छ ।
सरकारले सधैंँजसो भारतीय नाका हुँदै महिलाहरू खाडी जाने भएकाले यसमा छेकथुन गर्न नसकिने बनावटी उत्तर दिँदै आएको छ । जबकि कूटनीतिक आधारमा भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको अवस्थामा यो कठिनाइ हल हुन नसक्ने भन्ने होइन । विशेषत व्यक्तिगत -तनुवा) भिसाका भरमा घरेलु कामदार बनेर खाडी पुग्नेमा कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि भएका महिला छन् । उनीहरूलाई गाउँघरमैं पुगेर सपना बाँड्ने र यथार्थको छनक दिनै नचाहने एजेन्टहरूलाई निरुत्साहित गर्न पनि सरकारले व्यक्तिगत भिसाका पद्धतिमा पुनर्र्विचार गर्नु जरुरी छ ।
लैंगिक समानता र अधिकारको मुद्दा चर्कै रूपमा उठाए पनि खाडी मुलुकको सामाजिक वस्तुस्थिति एकसाथ आँकलन गर्नुपर्छ । सरकारले खाडीका कतार, संयुक्त अरबसहितका संगठनात्मक क्षेत्रमा महिला कामदार पठाउँदा खासै समस्या नदेखिएको र त्यो आफैंमा वैदेशिक रोजगारीको सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएकाले यसतर्फ नीति तर्जुमा हुनुपर्छ ।
खाडीबाहेक मध्यपूर्वको इजरायल पुगेका केयर-टेकर महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक अवस्था निकै सकारात्मक छ भने मध्यपूर्वकै लेबनान पुगेका महिलाहरूले बेहोर्नुपरेको असुरक्षाको स्थितिबारे समाचार सार्वजनिक भइरहेकै छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा जे भए पनि, जसो भए पनि विदेश पठाउने वा पठाउन सहायक बन्ने यथास्थितिवादी सोचाइमा अब परिवर्तन खोज्नुपर्छ । सबैभन्दा सुरुमा, खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने हो कि नपठाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा नीति निर्धारण हुन सक्नुपर्छ । अन्यथा अहिले देखिएको बिचल्लीको अवस्था एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिँंदै आइरहने निश्चित छ ।
Posted on: 2009-07-13 20:10:18
दुई वर्षअघि खाडीको कुवेतमा नेपाली युवती डोल्मा शेर्पाको प्रकरण चर्किएपछि सरकारले त्यहाँ घरेलु कामदार जानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसलगत्तै साउदी अरेबियामा पनि घरेलु कामदारले बेहोर्नुपर्ने सामाजिक, आर्थिक र शारीरिक असुरक्षाका कारण रियादस्थित नेपाली दूतावासकै आग्रहमा श्रम मन्त्रालयले त्यहाँ पनि घरेलु कामदार नपठाइने प्रावधान राखेको छ । यसबाहेक, कतार, साउदी अरेबिया, ओमान र बहराइनमा घरेलु कामदार जाने क्रम यथावत् छ । तर प्रतिबन्ध भनिए पनि अथवा केही नभनेर द्वैध नीति अवलम्बन गरे पनि खाडी मुलुकहरूमा घरेलु कामदार जाने क्रम रोकिएको छैन । ती मुलुकमा रहेका नेपाली नियोगहरूले घरेलु कामदारको दयनीय अवस्थाका बारे बारम्बार कहिले अध्ययन प्रतिवेदन त कहिले स्थलगत विवरणहरू परराष्ट्र तथा श्रम मन्त्रालयमा पठाइरहेकै छन् । तर यसको कहींँकतैबाट सुनुवाइ हुन नसकेको यथार्थ पनि उत्तिकै छलर्ंंग छ ।
सरकारले सधैंँजसो भारतीय नाका हुँदै महिलाहरू खाडी जाने भएकाले यसमा छेकथुन गर्न नसकिने बनावटी उत्तर दिँदै आएको छ । जबकि कूटनीतिक आधारमा भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको अवस्थामा यो कठिनाइ हल हुन नसक्ने भन्ने होइन । विशेषत व्यक्तिगत -तनुवा) भिसाका भरमा घरेलु कामदार बनेर खाडी पुग्नेमा कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि भएका महिला छन् । उनीहरूलाई गाउँघरमैं पुगेर सपना बाँड्ने र यथार्थको छनक दिनै नचाहने एजेन्टहरूलाई निरुत्साहित गर्न पनि सरकारले व्यक्तिगत भिसाका पद्धतिमा पुनर्र्विचार गर्नु जरुरी छ ।
लैंगिक समानता र अधिकारको मुद्दा चर्कै रूपमा उठाए पनि खाडी मुलुकको सामाजिक वस्तुस्थिति एकसाथ आँकलन गर्नुपर्छ । सरकारले खाडीका कतार, संयुक्त अरबसहितका संगठनात्मक क्षेत्रमा महिला कामदार पठाउँदा खासै समस्या नदेखिएको र त्यो आफैंमा वैदेशिक रोजगारीको सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएकाले यसतर्फ नीति तर्जुमा हुनुपर्छ ।
खाडीबाहेक मध्यपूर्वको इजरायल पुगेका केयर-टेकर महिलाहरूको आर्थिक र सामाजिक अवस्था निकै सकारात्मक छ भने मध्यपूर्वकै लेबनान पुगेका महिलाहरूले बेहोर्नुपरेको असुरक्षाको स्थितिबारे समाचार सार्वजनिक भइरहेकै छन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका नाममा जे भए पनि, जसो भए पनि विदेश पठाउने वा पठाउन सहायक बन्ने यथास्थितिवादी सोचाइमा अब परिवर्तन खोज्नुपर्छ । सबैभन्दा सुरुमा, खाडी मुलुकमा घरेलु कामदार पठाउने हो कि नपठाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट रूपमा नीति निर्धारण हुन सक्नुपर्छ । अन्यथा अहिले देखिएको बिचल्लीको अवस्था एकपछि अर्को गर्दै दोहोरिँंदै आइरहने निश्चित छ ।
Posted on: 2009-07-13 20:10:18
No comments:
Post a Comment