जापान जानेले जहाँसुकैबाट प्रशिक्षण लिन सक्ने

योगेश खतिवडा 

नेपाली कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य मुलुकका रूपमा हेरिएको जापानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जान चाहनेले जनुसकै प्रशिक्षण केन्द्रबाट भाषा सिके हुने भएको छ । जापानी भाषा सिकाउने संस्थामा पठाउने शिक्षक भने जापानी भाषा शिक्षक संघ नेपाल -जालतान) को सदस्य भएको हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ ।
'जिट्कोको पाठ्यक्रमअन्र्तगत तयार गरिएको यसमा जापान जान चाहनेले जुनसुकै प्रशिक्षण केन्द्रबाट भाषा सिक्न सक्छन्,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, 'पायक ठाउँमा भाषा सिक्न पाऊन् भनेर यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।'
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको प्रशिक्षण पाठ्यक्रमको अवधि २ सय १९ घन्टा -७४ दिन) हुनेछ । 'यस अवधिमा भाषाका साथै संस्कृति, प्रविधि र खानाबारे पनि सिकाइनेछ,' उनले भने ।
भाषा सिक्दा ७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । पाठ्यक्रमअन्तर्गतको पढाइ पूरा भएपछि लिइने परीक्षा भने कामदारले उत्तीर्ण गर्नुपर्छ ।
पारित भइसकेको यस पाठ्यक्रममा ९० घन्टा जापानी भाषाको व्याकरण सिकाउन छुट्याइएको छ । त्यस्तै थप ९० घन्टा बोल्ने  र सुन्ने क्षमता विकासका लागि कक्षा सञ्चालन हुनेछ । ३० घन्टाको पढाइमा जापानी संस्कृति सिकाइने मन्त्रालयले जनाएको छ । ६ घन्टा आधारभूत प्रविधिबारे र तीन घन्टा जापानी खानाबारे प्रशिक्षण दिइनेछ ।
'जापानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा जान चाहनेले प्रशिक्षण सकिएपछि दिनुपर्ने परीक्षा भने अनिवार्य रूपमा उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ,' श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने ।
अर्कोतिर छनोट भएर भाषा सिकेपछि अनुत्तीर्ण हुँदा देखिन सक्ने समस्यालाई कम गर्नेबारे पनि मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ, जसमा जान छनोट भए पनि परीक्षा उत्तीर्ण नभएकालाई पैसा केही फिर्ता गर्ने सोच बनाएर त्यसबारे सम्बन्धित पक्षसँग छलफल भइरहेको मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले जानकारी दिए । 'भाषा प्रशिक्षणका क्रममा भएको खर्चको केही वा सबै पैसा फिर्ता गर्ने योजना बनाएर मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'यसबारे छलफलपछि छिट्टै निर्णय हुन्छ ।'
जापानमा औद्योगिक कामदार पठाउन १ सय ७२ वटा कम्पनीले यसअघि नै स्वीकृति पाइसकेका छन् । जसमा १ सय ७१ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ छ । महासंघले यसअघि ६ जना कामदार जापान पठाइसकेको छ । अन्य ३० जना कामदार पठाउने तयारी रहेको महासंघले जनाएको छ ।
यस व्यवस्थाअन्तर्गत जापान जानेले तीन वर्ष काम गर्न पाउँछन् । उनीहरूले पहिलो एक वर्ष औद्योगिक प्रशिक्षार्थीका रूपमा काम गर्नेछन् भने पछिल्ला दुई वर्ष अभ्यासार्थीका रूपमा काम गर्नेछन् । सरकारले औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तथा प्राविधिक अभ्यासार्थी कामदार जापान पठाउने निर्देशिकामा म्यानपावर कम्पनीले प्रवर्द्धन शुल्कका रूपमा ५० हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्योभन्दा बढी पैसा असुल्ने सम्भावना रहेको भन्दै यसअघि श्रममन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने बताएका थिए ।
मन्त्रालयले जापानमा कामदार पठाउने कामलाई व्यवस्थित गर्न केही महिनाअघि निर्देशिका ल्याएको थियो । जसअनुसार कामदारसँग आफू जान लागेको कामसम्बन्धी कम्तीमा २ वर्षको अनुभव र उमेर १८ देखि ४० वर्षभित्रको हुनुपर्छ ।
नेपालले सन् २००३ मा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने बारेमा जिट्कोसँग सहमति गरेको थियो ।
सन् २००८ को अन्तमा सरकारले फेरि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत कामदार पठाउनेबारे जापानसँग अर्को सहमति गरेको थियो ।

http://www.ekantipur.com/kantipur/news/news-detail.php?news_id=12578