सुकुम्वासीको लडाईमा हुकुम्बासीको रजाई

जग्गा नहुनेलाई दश कठ्ठा हुनेलाई पाँच कठ्ठा । प्रमुख दल माओवादीले जगाएको यो आशारुपी लोभले कैलालीको बलिया गाविसमा रहेको डुँडेझारी वन क्षेत्रलाई सुकुम्वासीहरुले अतिक्रमण गरे । सित्तैमा जग्गा पाइन्छ भनेपछि त्यहा जग्गा हुनेहरु पनि गए नहुनेहरु पनि गए । यो आश्वासन बाँडेर माओवादीले सुकुम्बासीहरुको प्रयोग राम्रैसंग गर्यो ।
माओवादीको साथ पाएपछि सुकम्वासी उक्सनु स्वाभिकै थियो । अन्तत यो उक्साइले ती सुकुम्वासीहरु राज्यको नजरमा वन अतिक्रमणकारी बने भने वन क्षेत्र रणभुमी बन्यो । पाँच जनाले अनाहकमा ज्यान फाले । घटनामा प्रहरी जवान माओवादी जिल्ला सदस्य र सर्वसाधारणको ज्यान गयो । अंगभंग र घाईते हुनेको लेखाजोखा छैन । बडो कठिनताका साथ हुर्केको वन फँडानी भयो वनमा आगो लाग्यो । घटनापछि माओवादीको आव्हानमा अनिश्चितकालीन कैलाली बन्द भयो । भोलिपल्ट नेपाल बन्द पनि भयो । घटनाका सम्बन्धमा गृहमन्त्री भीम रावलको राजिनामा माओवादीले मागे । तर गृहमन्त्रीले उल्टै घटनामा माओवादी जिम्मेवार रहेको बताएपछि माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले घटना माओवादीको केन्द्रीय नीति विपरित घटेको बताए । आखिर सरकार र माओवादीको नीति विपरित कैलालीको डुडेझारीमा कसका कारण घट्यो त यो घटना पर्दापछाडिका खेलाडिलाई छाडेर घटनामा परि मर्ने मार्ने अंगभंग हुने र एकापसमा दुश्मनी साँध्ने सबै सुकुम्बासी थिए । त्यहाँ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री माधव नेपाल मारिएका थिएनन् न त उनीहरुको अंगभंग नै भएको थियो । राज्यले मारेका मध्ये चार जना मात्रै सुकुम्बासी थिएनन् सुकुम्बासीले शत्रु ठानेर मारेका प्रहरी पदम ऐर पनि सुकुम्बासी नै थिए ।
जल जमीन र जंगलको अधिकार हरेक नागरिकको हो । राज्यले यो अधिकारबाट कुनै नागरिकलाई वंचित गर्न पनि हुदैन । तर राज्यको कमजोरीको फाईदा उठाएर एक क्षणको लागि आफु ठुलो बन्ने कुरा माओवादीका लागि जायज पनि होईन । अधिकार संगसंगै राज्यको कानुन पनि त एकातिर छ नि । तर डुडेझारी घटना घटाउनुको कारण भनेको सुकुम्वासीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने माओवादीको प्रयासबाहेक अरु केहि होईन । राजनीतिक जोड घटाउमा आफ्नो हिसाब मिलाइराख्न माओवादी माहिर छ । यसैले जंगलभित्रको जमीनको लोभ देखाएर जनतालाई फेरि मर्न र मार्न उसले उक्साएकै हो । तर उसको त्यो चाल डुडेझारीमा आएका सामान्य सुकुम्बासीले बुझ्न सकेनन् । अनि त निम्तियो विपत्ति ।यसैले रजाई अझै सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीहरुको भईरहेको छ । कतिपय सवालमा माओवादीको लक्ष्य र गर्न खोजेको काम राम्रो हुदाहुदै पनि सुकुम्बासीभित्रको हुकुम्बासी घुसपैठ पहिचान गर्न नसक्दा ऊ आफै फेरि डुडेझारी घटनामा नराम्ररी पछारिएको छ । को सुकुम्बासी र को हुकुम्बासी हो भनेर माओवादीले बुझ्न नसक्नु उसको ठुलो कमजोरी हो ।

भूमाफियाहरुले त पहिले पनि कांग्रेस एमाले र राजावादीको छानामाथि बसेर अघाए ब्रम्हलुट गरे । अनि अहिले माओवादीलाई उपयोग गरेर सुकुम्बासीका नाममा चलखेल गरिरहेका छन् । यो कुरामा माओवादी अब प्रष्ट हुनु जरुरी छ । टाउकामा रातो फेता बाधेर रातो झण्डा हल्लाउने सबै क्रान्तिकारीका नाममा राजनीतिमा होमिएका मात्र हुदैनन् भनेर माओवादीले कहिले बुझ्ने हो निश्चय नै सुकुम्बासी समस्या नेपालमा धेरै पहिलेदेखि उठेको हो । तर वास्तविक सुकुम्वासीका समस्या ज्यु का त्यु छन् । समस्या आजको होईन धैरै पहिलेदेखिको हो । तैपनि राजनीतिक दलहरुलाई चुनाव जित्न सुकुम्वासीहरुले राम्रै मसलाको काम गर्न भने छाडेका छैनन् । २०४८ र ०५१ सालमा क्रमशः कांग्रेस र एमालेले सुकुम्बासीलाई चुनावी प्रयोजनमा उपयोग गर्दै्र भोट बैँक बनाए । तर फाईदा भुमाफियाले नै लिए ।आफुलाई गरीव र सुकुम्बासीको पार्टी भन्न रुचाउने माओवादीले मात्रै सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्नसक्छ भन्ने मान्यताका साथ  संविधानसभाको निर्वाचनमा सुकुम्बासी माओवादी झन्डामुनि आवद्ध भए । तर माओवादी सरकारमा गएर शासन गरेपनि सुकम्बासी समस्यामा नौलो र आश लाग्दो निर्णय हुन सकेन । माओवादीले सत्ताको नेतृत्व गरिरहँदा सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि सुकुम्बासीहरुले नै टुडीखेलमा अनसन बसेको यथार्थता यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्दाको समयमा र अहिलेको समयमा केहि भिन्नता छैन सुकुम्वासी समस्या समाधानका सम्बन्धमा । बरु वृद्धि हुदै गरेको समस्यासंगसंगै सुकुम्बासी हुनेहरुको लहर पनि बढ्दो छ । देशको यहि वेरोजगारी समस्याले सबैलाई सुकुम्बासी बनाईरहेको छ । यहि स्थिति रहिरहने हो भने अलिअलि घरजग्गा भएकाहरुको पनि उठिवास हुन्छन् र कालान्तरमा सबै सुकुम्बासी हुन्छन् ।

अहिले नेपाली समाजमा मार्न र मर्न पनि तयार हुने संस्कार स्थापित हुन थालेको छ । राजनीतिक पार्टी र सरकार दुवैले युवादस्तालाई यसको निमित्त भर्यांग बनाएका छन् । जसको परिणाम हरेक क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिष्पर्धा भईरहेको छैन । रगतको आहालमा सबै पौडी खेल्न बाध्य छन् । यसबाट कसैकसैलाई घटना सामान्य लागेर रमाईलो लागेपनि यसले निम्त्याउने रक्तपात हाम्रो मानव सभ्यताका लागि कदापि क्षम्य हुनै सक्दैन । यसैले डुडेझारीको यो जघन्य अपराधका पछाडि यो नौलो नेपाली मानवीय संस्कार जिम्मेवार छ ।छिसिक्क सियो खस्नासाथ राजनीतिक दलहरुका कान ठाडाठाडा हुन्छन् । बाँचुन्जेल कसैलाई मतलब हुँदैन मरेपछि पार्टीको झण्डा ओढाउन र यसैलाई निहु बनाएर राजनीति गर्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । सामान्य छलफलबाट टुँगो लाउन सक्ने लाई यथास्थितिमा छोडिन्छ र ठूलो समस्याको रुप दिईन्छ । अनि त्यसैबाट विद्रोहको बिउ रोपिन्छ । त्यसपछि दलहरुको अभिष्ट पुरा हन्छ संगसंगै नेताहरुको पनि । डुडेझारी घटनाले दिएको सन्देश पनि यहि हो ।प्रकृति र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणविना मानवजाति र समुदायको जीवन सुरक्षित नभएकाले यसको संरक्षण उपभोग र विनासको अधिकार जनताको हातमा हुन्छ । कसरी यसको सदुपयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राज्यको नीति खोई त अहिले संक्रमणकालको बेला हो । यतिबेला नेपालमा हरेक समस्या छ । समस्याको चांंग लगाउने हो भने अर्को सगरमाथा बन्न बेर लाग्दैन । समस्याको समाधान र सबैको मागको सम्बोधन देशमा नयाँ संविधान बनेपछि हुनसक्छ । यो कुरा जनताले बुझाउन नसकेको हो कि नेताहरुले बुझाउन नसकेको हो जनताका सम्पूर्ण समस्याको समाधान नयाँ संविधान निर्माणपछि मात्र हुनसक्छ भन्ने यथार्थ अब सबैले बुझ्नु जरुरी छ । संविधान निर्माणका बेलासम्म जो जहा जसरी जुन हालतमा बसेका छौं उसरी नै बसे कसो होला  बरु संविधान छिटो बनाउन दवाव दिउँ संविधानमा आफ्ना कुरा राख्न दवाव दिउँ । अझै पनि हामीले यो कुरा सोचिएन भने देश र जनताको भविष्य अन्धकारमय छ । संविधान निर्माण बाहेकका यस्ता घटनाक्रमबाट राष्ट्रिय महत्व र आवश्कताको रुपमा रहेको संविधान निर्माण जस्तो कार्य प्रभावित हुनु हुँदैन ।
डुडेझारी वनक्षेत्र संरक्षण  गरिनुपर्दछ भनेर घटनाको एक साताअघि मात्रै माओवादीसमेतको सहभागितामा सहमति भएको थियो । तर सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै वनक्षेत्र अतिक्रमण भएपछि राज्य मुकदर्शक हुनपनि मिल्दैन । सुकुम्बासी समस्याको हल बन तथा सार्बजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर हुदैन र यस्तो कार्यमा माओवादीले सघाउनु भनेको उसको दुरासय उदांगो हुनु मात्र हो । सुकुम्बासीका नाममा सबै दलले आआफ्ना कार्यकर्तालाई बाँकी रहेको वन कब्जा गर्न लगाए भने के होला  सबैभन्दा पहिले यतातर्फ पनि सोचौं । यसका साथै गरिब र निमुखा जनतालाई दुरुपयोग गर्दै पासोमा थाप्ने राजनीतिक अभिष्टको अन्त्य पनि जरुरी छ ।हालै मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट गोपालमणि गौतमको अध्यतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पनि गठन भएको छ । यसैले यो आयोगको काम अर्को डुडेझारी घटना ननिम्तिने खालको हुनैपर्छ । अनि बल्ल सुकुम्बासीहरु कहिल्यै पनि राजनीतिक दलको अभिष्ट पुरा गरिदिने माध्यम बन्न पाउँदैनन् । यसअघि घटनामा घाईते सबैको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी छ ।

यो लेख डिसी नेपाल डट कममा पनि प्रकाशित भएको छ