Thursday, July 23, 2009

माओवादीले कति गल्ती गर्‍यो होला ?

शान्ति-प्रक्रियादेखि सरकारको नेतृत्वसम्म माओवादीले कति गल्ती गर्‍यो होला ? गल्ती धेरै गर्‍यो होला, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका नजरमा पनि माओवादीले ६ वटा गल्ती गरेको छ जसका बारेमा पार्टीमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ ।

शान्ति-प्रक्रियामा आएपछि पार्टीभित्र गुट-उपगुट सिर्जना भएको भन्दै एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले यसको हल गर्न कदम

चाल्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डले शान्ति-प्रक्रियामा आएपछि ६ वटा गम्भीर कमजोरी रहेको स्वीकार गर्दै तत्काल यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

२४ असारदेखि जारी बैठकमा प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा सर्वहारा वर्गको भूमिका विषयक १५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । असार पहिलो साता बसेको पोलिटब्युरो बैठकमा प्रचण्डले पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा कार्यशैली, आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका मुद्दामा सदस्यहरूबाट हेडक्वार्टरको तीव्र आलोचना भएको थियो । पोलिटब्युरोको आलोचना र सुझाबपछि अध्यक्षले केन्द्रीय समितिको बैठकमा १५ पृष्ठ लामो परिमार्जित प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रको सूत्रका अनुसार शान्ति-प्रक्रियामा आएपछि माओवादी राजनीतिक अग्रदस्ता बन्न नसकेको प्रचण्डले प्रतिवेदनमा स्विकारेका छन् । 'पार्टी खुला भएपछि सर्वहारावर्गको जुझारू र अनुशासित राजनीतिक अग्रदस्ता नभएर अराजक भीडतर्फ जाने खतरा उत्पन्न भएको छ,' प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा 'विचारकेन्दि्रत बहसका, एकता संघर्ष र रूपान्तरणमार्फत नयाँ आधारमा नयाँ एकताको ठाउँ व्यक्तिगत स्वार्थकेन्दि्रत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नयाँ गुट र फुटले लिने खतरा बढेको' भन्दै तत्काल यसको अन्त्य गरिनुपर्ने प्रस्तावसमेत प्रचण्डले अघि सारेका छन् ।

त्यसैगरी शान्ति-प्रक्रियामा आएपछि पार्टीमा देखापरेको अर्को समस्या पार्टी कमिटी पद्धति लथालिंग भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'पार्टी कमिटी प्रणाली अन्त्यन्तै ढिलाढाला, भारीभरकम, अस्तव्यस्त र लथालिंग दिशातिर अगाडि बढेको छ,' प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, 'कम्युनिस्ट पार्टीको कमिटी प्रणाली छिटो-छरितो, चुस्त-दुरुस्त र जनसमुदायलाई जीवन्त नेतृत्व गर्नुपर्ने खालको हुनुपर्नेमा हाम्रो कमिटी बैठकै बस्न नसक्ने, बैठक बसिहाले पनि सामान्य निर्णय लिन नसक्ने खालका छन् ।'

त्यसैगरी अर्को समस्या पार्टीभित्र मौलाउँदै गएको गलत आचरण र कार्यशैली रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । 'सर्वहारा आचरण कार्यशैलीमा ह्र्रास आएको छ । पार्टी क्रान्तिप्रतिको सामूहिक चिन्ता, पहल र त्यागको स्थान व्यत्तिगत चिन्ता, स्वार्थ र प्रतिफल प्राप्तिको प्रतिस्पर्धाले लिन खोज्दै छ,' प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

यसैगरी पार्टीभित्र उत्पन्न आर्थिक अराजकताले कम्युनिस्ट पद्धतिलाई बिर्सेर गएको सन्देश दिएको पनि प्रचण्डले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । हजारौं इमान्दार कार्यकर्ता दैनिक छाक टार्ने समस्यामा अल्झँदा उनीहरूमा निराशा, हीनता र कुण्ठा पैदा भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोत बताउँछ ।

पूर्णकालीन कार्यकर्ता, सहिद परिवार र घाइतेहरूको उचित हेरचार, व्यवस्थापन र परिचालन गर्न नसक्नु पार्टीको अर्को गम्भीर कमजोरी रहेको बैठकमा छलफलमा रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

नियमित राजनीतिक प्रशिक्षण र स्कुल व्यवस्था भताभुंगजस्तै भएको पार्टीको एउटा अर्को प्रमुख कमजोरी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्नखाले सञ्चारमाध्यमबाट आउने नियोजित प्रचार नै पार्टी कार्यकर्ता र जनसमुदायका प्रशिक्षणका माध्यम बनेको हुँदा तत्काल स्कुल विभागलाई तन्दुरुस्त पार्नसमेत प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रचण्डले पार्टीभित्र यस्ता समस्या देखिनुका मुख्य चार कारणबारे पनि चर्चा गरेका छन् । युद्धमोर्चाबाट शान्तिमोर्चामा जाँदा आवश्यक तयारी, योजना र कार्यक्रम लिएर जान नसक्नु पार्टीमा समस्या आउनुको एक कारण मानिएको छ ।

त्यसैगरी जनयुद्धकालीन एकीकृत र केन्द्रीकृत नेतृत्वको भावअनुसार अगाडि बढ्नुको सट्टा माथिका (नेतृत्व) ले तल (कार्यकर्ता) का भाव नबुझी निर्णय लिँदा र तलकाले माथिको निर्णय नमान्ने पार्टी पद्धति छाडेर हिँड्दा समस्या देखापरेको प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संविधानसभा चुनावपछि सरकारमा जाँदा केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर आवश्यक योजना र तयारीका साथ जानुपर्नेमा त्यसो नगर्दा समस्या आएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारमा गएपछि कार्यकर्तासँगको छलफल, अन्तर्त्रिया नभएको तथा केही नेताबाट सरकारलाई असहयोग भएको पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । तर, असहयोग गर्ने नेताको नाम भने प्रतिवेदनमा लेखिएको छैन ।

सरकारको समीक्षा

प्रचण्डले प्रतिवेदनमा आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकारले 'अपेक्षा र सम्भावनाअनुरूपको उपलब्धि' हासिल गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । सरकारको नौ महिनाको कार्यकालको समग्र वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गर्दा एकतिर पुरानै प्रतिक्रियावादी राज्यसंयन्त्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति, आफ्नै राज्यसञ्चालनको अनुभवको कमी, सरकार, सदन र सडकका कार्यहरू योजनाबद्ध संयोजनको अभावले अपेक्षा र सम्भावनाअनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको स्विकार्नुपर्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

केही सीमाका बाबजुद पनि सरकारले उल्लेखनीय सकारात्मक काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 'जनतामा परिवर्तन र भविष्यप्रति आशावादिता सञ्चार गराउनु, द्वन्द्वपीडित जनतालाई थोरै भए पनि राहत उपलब्ध गराउनु, पुरानो राज्यसत्ताका कतिपय अंगहरूमा अग्रगामी रूपान्तरणका लागि काम सुरु गर्नु, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

No comments:

Post a Comment