Thursday, July 16, 2009

महँगी खपिनसक्नु

मैना धिताल

काठमाडौं, दैनिक उपभोग हुने आलु र हरियो तरकारीको मूल्य उपभोक्ताले धान्नै नसक्ने गरी अकासिएको छ । यो महिना तरकारीको मूल्य गतवर्षभन्दा दोब्बर बढेको छ ।

'बजारमा ५०/६० रुपैयाँ घटी तरकारी नै पाइँदैन,' सिफलकी गृहिणी रीता कँडेलले भनिन्, 'एकछाक तरकारी किन्न डेढ सयले नि नपुग्नेभो ।'

आलु, प्याज, बन्दा, गोलभेडा र घिरौंला, मुलालगायत सबै तरकारीको मूल्यवृद्धि भएको हो । बजारमा रातो आलु धार्नीको ८० देखि सय रुपैयाँ पुगेको छ भने गोलभेडा ५० नाघेको छ ।

थोक बजारमा बुधबार गोलभेडा ३९ रुपैयाँ किलो हुँदा खुद्रा पसलमा ५० रुपैयाँको हाराहारीमा बिक्री भयो । यस्तै, घिरौंला थोकमा ३१ र खुद्रा पसलमा ६० रुपैयाँ हाराहारीमा पुग्यो । कालिमाटी बजारमा घिउसिमीको थोक मूल्य ५४ रुपैयाँ हुँदा खुद्रा बजारमा ८० सम्ममा बिक्री भयो ।

बेमौसमी भएका कारण तरकारीको मूल्य केही बढ्ने समय भए पनि यसपटकको वृद्धि अस्वाभाविक देखिएको छ । सरकारी अधिकारी मागअनुसार आपूर्ति नभएकाले मूल्य बढेको तर्क गर्छन् । 'अहिले बजारमै तरकारी कम भित्रिएको छ,' कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका योजना अधिकृत विनय श्रेष्ठ भन्छन्, 'तरकारी रोप्ने बेला खडेरीले प्रभावित भई त्यसको असर अहिले देखिन थालेको छ ।'

कालिमाटी बजारका अनुसार असार पहिलो साता घिउसिमीको औसत होलसेल मूल्य किलोको २४ रहेकामा असार अन्तिम साता ५८ रुपैयाँ पुग्यो । यस्तै, करेला किलोको औसत साढे २३ रहेकामा ४१ पुग्यो । बन्दा ३२ बाट ४२, काँक्रो ३८ बाट ४५ पुगेको छ ।

अहिले दैनिक तीन/चार सय मेटि्रक टन तरकारी भित्रने गरेको श्रेष्ठले बताए । 'सामान्य अवस्थामा दैनिक ६/७ सय मेटि्रक टन तरकारी भित्रने गर्छ,' उनले भने ।

कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहाल पनि मागअनुसार आपूर्ति नभएकाले मूल्य बढेको बताउँछन् । खडेरीले उत्पादनमा कमी आएको पनि उनले बताए । माग र आपूर्तिबाट बजार मूल्य निर्धारण हुने भएकाले सरकारी हस्तक्षेपका उपाय कम रहेको उनको भनाइ छ । धेरै दिनसम्म राख्दा कुहिएर बिगि्रने भएकाले अन्य खाद्यान्नजस्तो यसमा कित्रिम मूल्यवृद्धिको सम्भावना नरहेको उनी बताउँछन् ।

नयाँ बजेटले बजार मूल्यमा सकारात्मक असर पार्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

कवाडी कर खारेजी र कृषि कर ८ बाट ५ प्रतिशतमा झारिएकाले कृषि बजार मूल्यमा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाहालले बताए । 'अन्य प्रकारका कर नहुने हो भने बजार मूल्य घट्नुपर्छ,' नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले भने । यसपाला नेपालीले १७ वर्षकै सबभन्दा उच्च १३ प्रतिशत मूल्यवृद्धिको सामना गर्नुपरेको छ ।

तरकारीसँगै फलफूल पनि निकै महँगो भएको छ । एक साताअघिसम्म किलोको डेढ सय रुपैयाँ हाराहारीमा पाइने स्याउ अहिले किलोको ३ सय नाघेको छ । मंगलबार अनामनगरकी मनमती पोख्रेलले किलोको साढे ३ सय तिरेर ल्याउनुपर्‍यो । 'दुई दाना स्याउलाई १ सय ७० रुपैयाँ तिरें,' उनले भनिन्, 'यतिसाहै्र मूल्य कहिल्यै बढेको थिएन ।' अनार १ सय ३७ बाट १ सय ४५ रुपैयाँ पुग्यो । आँपको मूल्य भने स्थिर रहेको छ । आँपको औसत मूल्य ४७ रुपैयाँको हाराहारीमा रह्यो ।

मूल्य अत्यधिक बढेकाले अहिले बिक्री पनि निकै घटेको बिक्रेता बताउँछन् । नेपाली बजारमा अधिकांश स्याउ चीनबाट आउने गर्छ । तर पछिल्लो समय उसले तेस्रो मुलुक पठाएकाले त्यसको असर बजारमा देखिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

अर्थहीन ः भट्टराई

काठमाडौं, सरकारको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको माओवादीले अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेट अर्थहीन भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईले बजेट समुद्रको बीचमा हराएको पानी जहाजजस्तै दिशाविहीन भएको बताए । बजेटबारे प्रतिक्रया दिन माओवादी संसदीय दलको कायर्ालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटबाट कोही पनि खुसी नभएको दाबी गरे ।

माओवादीले सुरु गरेका युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई कम बजेट विनियोजन गरेको, बन्द भएका सरकारी संस्थान सञ्चालन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता नदिएको, नयाँ नेपाल निर्माण अभियानअन्तर्गत सुरु गरेका कार्यक्रम हटाएकामा उनले आपत्ति जनाए । उनले भने, 'समाजवाद भन्ने शब्द प्रयोग गरे पनि यसको सार हेर्दा कागले मयुरको प्वाँख लगाएर मयुर नाच गर्ने असफल प्रयत्न गरेको देखिन्छ ।'

माओवादीले एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटले राजस्व, वैदेशिक सहयोग र ऋण परिचालन गर्नेमा आशंका उनको

छ । अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सोमबार संसद्मा १ खर्ब ७६ अर्ब राजस्व उठाउने र ७८ अर्ब रुपैयँूको वैदेशिक ऋण एवं अनुदान ल्याउने गरी करिब २ खर्ब ८६ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

'नैतिक आचरण नभएको र विश्वसनीयता नभएको सरकारले यी लक्ष्य पूरा गर्छ भन्नेमा हामीलाई आशंका छ,' उनले भने । साना किसान साना घरेलु उद्यमी ऋण मिनाहा कार्यक्रमलाई न्यून बनाउन र अन्त्यमा खारेज गर्ने नियत देखिएको उनको आरोप छ । 'यो सरकारले निजीकरण प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाउने नीति अख्तियार गरी राष्ट्रिय औद्योगिक पँूजीवादलाई हतोत्साही तुल्याएको छ,' उनले भने ।

माओवादीले सुरु गरेका जनमुखी कार्यक्रमलाई तोडमोड गरिएको उनले बताए । अन्तर्जातीय र विधवा बिहेले विकृति निम्त्याउने उनको आशंका छ । माओवादी समर्थित अर्थशास्त्रीलगायत पनि कार्यक्रममा थिए ।

संघीय राज्यमा जाने फैसला भइसकेको अवस्थामा राज्य पुनःसंरचना आयोग, वित्तीय आयोग प्रकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका लागि चाहिने आयोग वा संरचनाको भौतिक पूर्वाधारलाई बजेटले बेवास्ता गरेको भट्टराईले बताए । '११ महिनाभित्र संविधान निर्माण गरिसक्नुपर्ने प्रावधानतर्फ यो सरकारको ध्यान नगएको देख्दा यिनीहरू राज्यलाई यथास्थितिमै राख्ने र पुनरागमनतर्फ पाइला चलाउनेतर्फ कतै अग्रसर भएका छैनन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ,' आक्रोशित भट्टराईले भने ।

No comments:

Post a Comment